'ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਨਾਮ ਸਰਬਸੰਮਤੀ' - ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਬੁਢਲਾਡਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕ ਗਹਿਰੀ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜੜ੍ਹੀਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦਾ ਬੇਹਦ ਦਖਲ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਸੀਟ ਲਈ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾਕੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੋਲੀ 50-60 ਲੱਖ ਤੋਂ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਬੋਲੀ ਲਗਾਕੇ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਚੁਨਣ ਦੇ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇਕੇ ਉਕਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਿਥੇ ਇਹ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ 'ਗੁਮਾਨ' ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਥੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਬਣਨ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਮਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ੋ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਹੁਤ ਥਾਵੇਂ ਹੋ ਉਲਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਬੇਹਿਸਾਬ ਮੋਨਿਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਇਕ ਆਦਰਸ਼ਕ ਆਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਬਲਕਿ ਇਸਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਅਮੀਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਰਪੰਚ ਬਣਨ ਲਈ ਕਈ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਕੁਝ ਇਕ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਗੱਡੀ ਤੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇਮ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕਈਆ ਦਾ ਹੋਰ ਮਕਸਦ (ਹੋ ਸਕਦਾ) ਹੈ।ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕ ਵਪਾਰਿਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਆਹੁਦਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ, ਵਿਕਾਸੀ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਆਵਾਜ਼ ਦੱਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਭਰਦੀਆਂ ਹਨ:
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਕੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਵਧਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।
ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪ੍ਰਤਿ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਪਨੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਇਸ ਮਸਲੇ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬੇਜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੜੇ ਨਿਯਮ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਸਕਣ।
ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਇਕ ਪੈਂਡੂ ਜਨਤਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਬੁਢਲਾਡਾ
9417642327
