ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਨਾ ਬਨਣ - ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਰਥਾਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਕੌਸਲਾਂ, ਮਿਊਂਸਪਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ , ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ, ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਰਗਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਨਣ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਹਰ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਹਰ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਤਹਿ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੰਜਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ-ਵਿਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਲਮਕਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਚਾਇਤ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ 5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਵੇਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, (ਜੋ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਹੈ) ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਕਦੋਂ ਦੀ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ।
ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰ ਖੜਕਾ ਮਿਊਂਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁਲ੍ਹਵਾਇਆ। ਪੰਜ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ 44 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਸਿਰੇ ਚੜ ਸਕੀਆਂ ਹਨ।
ਫਗਵਾੜਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਚੋਣ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਹੋਰ 4 ਨਿਗਮਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਮਿਆਦ ਬੀਤਣ ਦੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਢੁਕਵਾ ਸਮਾਂ ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਹ ਲਮਕ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਨ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵਿਗਲ ਵੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਅਧਾਰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਇਹਨਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਧਰੇ ਭਾਜਪਾ-ਅਕਾਲੀ ਇਕੱਠੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਧਰੇ ਕਾਂਗਰਸ-ਬਸਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟੀ ਕਾਡਰ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਧੇਰੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਰਤਕੇ ਵੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਵੀ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਥੇ ਭਾਜਪਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀ ਇਹ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਰਕਰ ਵੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਵੇਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜੋ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਵੱਡੇ ਕਾਡਰ ਵਾਲਾ 'ਦਲ' ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਕਾਟੋ-ਕਲੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚਲਾ ਅਧਾਰ ਗੁਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਂ, ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾਈ ਦਿਸਦੀ ਹੈ।
ਮਿਊਂਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣ। ਇਹਨਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪੂਰੀ ਗਹਿਗਚ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ, ਆਪ ਦੀ ਟੱਕਰ ਸਿੱਧੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ, ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਸਪਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜਲੰਧਰ, ਫਗਵਾੜਾ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਖਾਏਗਾ। ਇਹਨਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੀ ਹਨ, ਚੋਣ 21 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਗਰਮੀ, ਗਹਿਮਾ-ਗਹਿਮੀ ਵੱਡੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਲ 2024 ਦਾ ਵਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦਾ ਵਰ੍ਹਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ "ਆਪ" ਤੋਂ ਬਾਜੀ ਮਾਰ ਗਈ, ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ "ਇੰਡੀਆਂ ਗੱਠਜੋੜ" ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਚੋਣ ਜਿੱਤਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਉਹਨਾ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਕਾਰ ਵੀ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗਾ।
ਉਪਰੰਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਆਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਡੇਰਾ ਲਗਾਕੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਪੰਜਾਬ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਫਿਰ ਚਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਊਂਸਪਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਗਭਗ ਚੁੱਪ ਹਨ।
ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਵੇਲੇ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਲੋਕ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ, ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਗਏ, ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਰਜ਼ ਹੋਈਆਂ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿਛਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ' ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ੋਰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਧੜੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖਤ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਮਿਲਵਰਤਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸਭਿਆਚਾਰ 'ਤੇ ਧੱਬਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਦਿਸਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਵੇਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਪਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਸਚਮੁੱਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਜ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਧੜੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿਕੇ ਕਰ ਸਕਣਗੇ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਗੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਕਰ ਲਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਚਾਇਤ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹਰ ਕੰਮ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕ, ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਫ਼ਸਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਹੋਈ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ, ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਅਜਲਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਸਿਰਫ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ, ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਫੰਡ ਖਰਚਣਾ ਇੰਨਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਧਾਰਨ ਸਰਪੰਚ ਇਹਨਾ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹੋ ਹਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਰਥਾਤ ਨਿਗਮ ਕੌਸਲਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਨਿਗਮ, ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਉਪਰੰਤ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਟੈਂਡਰ ਲੱਗਣ, ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ, ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਨਿਗਮਾਂ, ਕੌਸਲਾਂ 'ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣੇ ਇੰਨੇ ਔਖੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚੰਗਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਜਿਵੇਂ "ਸਰਕਾਰੇ-ਹਿੰਦ" ਵਲੋਂ, ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹਥਿਆਕੇ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਪੰਗੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਕੰਮ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਥਿਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਬੱਸ ਇੱਕ "ਮੋਹਰਾ" ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਕਤੂਬਰ 2024 'ਚ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਨਵੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਚਾਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦਾ,ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਹੋਣੇ ਸਨ, ਨਾਸ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਅਰਥ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਨਿਆਂ, ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਾਸ, ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ, ਸੂਬਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜੇਕਰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰਥਿਕ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਮਾਤਰ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜੋਕੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਾਈ ਪੱਖੋਂ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹਨ? ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਨਾਲੇ-ਖਾਲੇ, ਕਾਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਤਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੀ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਮੰਦੇ ਹਾਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਖੁਣੋ ਵਾਸਤਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸੌਖਿਆਂ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਜਾਂ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਚੰਗੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਚੋਣ, ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਸਥਾਨਕ ਪੇਂਡੂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੰਚਾਇਤੀ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾੳਣੁ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਇਕਾਈ "ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ" ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070