ਅਲਵਿਦਾ ਜ਼ਕੀਆ ਜਾਫ਼ਰੀ! - ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ

ਜ਼ਕੀਆ ਜਾਫ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਕ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਕੋਲ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੀਮਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 86 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ, ਸਿਦਕ ਅਤੇ ਸਿਰੜ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਇਕ ਸਭ ਤੋਂ ਕਰੂਰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਿਆਂ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖ਼ਸਤ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਬਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਸਫ਼ਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰੜ ਨੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਸਵਾਸਾਂ ਤੱਕ ਨਿਆਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ।
ਜ਼ਕੀਆ ਜਾਫ਼ਰੀ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਅਹਿਸਾਨ ਜਾਫ਼ਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਨ। ਫਰਵਰੀ 2002 ’ਚ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਸਿਰਤੋੜ ਯਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਕੀਆ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਿੰਦੂ ਜਨੂੰਨੀ ਭੀੜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਟੋਟੇ-ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਓਦੋਂ ਉਸਦੀ ਉਮਰ 63 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਉਸਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ।
ਓਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਬੂਤ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਪਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਗੋਧਰਾ ਟਰੇਨ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉੱਪਰ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ‘ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢ ਲੈਣ ਦਿਓ!’ ਮਈ 2014 ’ਚ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ‘1200 ਵਰਸ਼ ਕੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ’ ਨੂ਼ੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਡੰਕਾ ਵਜਾਇਆ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2002 ’ਚ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ‘ਗ਼ੁਲਾਮੀ’ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਤੋੜਨ ’ਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਸੀ।
27 ਫਰਵਰੀ 2002 ਨੂੰ ਗੋਧਰਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਟਰੇਨ ਦੇ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਣ ਕਾਰਨ 58 ਕਾਰਸੇਵਕ ਜਿਊਂਦੇ ਸੜ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਅਯੁੱਧਿਆ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਗਜ਼ਨੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਕਰਾਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਦਾ ਦੋਸ਼ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੋ-ਅੰਦਰੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕਾ ਸਾਂਭ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਗੋਧਰਾ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਹੱਥ ਸੀ। ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿੰਗ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਕੇ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਭਗਵਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗੇਮ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੇ ਅਤੇ ਉਜਾੜ ਕੇ ਰੱਜ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ‘ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਗੂ’ ਵਾਲਾ ਬੇਕਿਰਕ ਚਿਹਰਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ।
ਅਹਿਮਦਬਾਦ ਦੀ ਗੁਲਬਰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਅਹਿਸਾਨ ਜਾਫ਼ਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸਨਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਜਾਣੀ-ਪਛਾਣੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਸਨ। ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ ਕਿ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਲਹੂ ਦੀਆਂ ਤਿਹਾਈਆਂ ਜਨੂੰਨੀ ਭੀੜਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਅਤੇ ਕਤਲੇਆਮ, ਲੁੱਟਮਾਰ, ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਗੁਲਬਰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਹਿਸਾਨ ਜਾਫ਼ਰੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕਦੇ। ਜਾਫ਼ਰੀ ਸਾਹਬ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਰ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਖ਼ੂਨੀ ਭੀੜਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹਾੜੇ ਕੱਢੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤੱਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫ਼ੋਨ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਇਸਦੀ ਗਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਆਂਢਣ ਰੂਪਾ ਮੋਦੀ ਸੀ। ਤੱਤਕਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖੁਦ ਗੁਲਬਰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਸਤੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਸਨੇ ਭੇਜਣੀ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਈ ਥਾਈਂ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਕਾਤਲ ਭੀੜਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ’ਚ ਹੱਥ ਵੀ ਵਟਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿੱਧਰ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੋਈ ਮੱਦਦ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਫ਼ਰੀ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਅਤੇ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਨੂੰਨੀ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਪੁਲਿਸ ਵੈਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ’ਚ ਜਾਫ਼ਰੀ ਸਮੇਤ 69 ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਵੱਢ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਘਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਕੀਆ ਜਾਫ਼ਰੀ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ। ਉਹ ਜਿਊਂਦੇ ਬਚ ਗਏ ਕੁਝ ਕੁ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਕਰੂਰਤਾ ਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਸਨ।
ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣੀ-ਮਿੱਥੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੌਲਨਾਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉੱਪਰ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਕਾਰਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੁਕੋਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਝੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਨਾਮਨਿਹਾਦ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਉੱਪਰ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਖ਼ੂਬੀ ਨਿਭਾਈ। ਇਹ ਨਿਧੜਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਜਾਬਰ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਤੋਂ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਲੂਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਡੱਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ। ਰਾਣਾ ਅਯੂਬ, ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ, ਸੰਜੀਵ ਭੱਟ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਨਿਆਂਪਸੰਦਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਤੱਥ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ।
ਜ਼ਕੀਆ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੇਰਾ ਕਰਕੇ ਅਸਿਹ ਸਦਮੇ ਨੂੰ ਝੱਲਿਆ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਸੰਦ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਕਾਤਲਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਕੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਸਮੂਹ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੱਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
8 ਜੂਨ 2006 ਨੂੰ ਜ਼ਕੀਆ ਜਾਫ਼ਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਮੇਤ 63 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਗਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਟ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਸਿੱਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬੌਸਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਕੀਆ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਲਟਾ ਅਹਿਸਾਨ ਜਾਫ਼ਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਕੀਆ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤਨਵੀਰ, ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਜਾਵੇਦ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੰਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਜੀਵ ਭੱਟ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਅਮਲ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕੇਂਦਰਤ ਸੀ, ਪਰ 2014 ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਕੇਸ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਆਖਿ਼ਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਕੀਆ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ। ਇਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਅਡੋਲ ਲੜਾਈ ਪਿੱਛੇ ‘ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼’ ਦੇਖਣੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੀ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਖ਼ੁਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੈਸਟ ਬੇਕਰੀ ਕਤਲੇਆਮ ਕੇਸ ’ਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਅਜੋਕਾ ਨੀਰੋ’ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੇ.ਆਰ. ਨਰਾਇਣਨ ਵੱਲੋਂ ਨਾਨਾਵਤੀ-ਸ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ’ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ’ਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਤੀਸਤਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਰ.ਬੀ.ਸ੍ਰੀਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਨਿਆਂਪਸੰਦ ਵੀ ਬਦਲਾਖ਼ੋਰੀ ਦੀ ਇਸ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਮਿਸਾਲ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਏ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਨਿਆਂਪਸੰਦ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਤਲ ਭੀੜਾਂ ਜਨੂੰਨੀ ਭੀੜਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਇਆ ਕੋਡਨਾਨੀ ਵਰਗੇ ਲਹੂ ਲਿੱਬੜੇ ਚਿਹਰੇ ਹਕੂਮਤੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ‘ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅੰਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਕਤਲੇਆਮ ਪਿੱਛੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਪੜਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਗੂ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿਵਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੋਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਕਲੀਨ ਹੋਇਆ ‘ਅਜੋਕਾ ਨੀਰੋ’ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੇ ਵਿਛਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਧਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਡੰਕੇ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਭੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਮਹਾਂ-ਬਦੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਤਲੇਆਮਾਂ ਵਿਚ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਭੂਮਿਕਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਅਮਿੱਟ ਰੂਪ ’ਚ ਲਿਖੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਕੀਆ ਜ਼ਾਫ਼ਰੀ ਵਰਗੇ ਨਿਆਂਪਸੰਦਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਹੱਕ-ਸੱਚ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਧੜਵੈਲ ਜਾਬਰ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਜ਼ਕੀਆ ਜਾਫ਼ਰੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਨਿਆਂਪਸੰਦਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਹਾਰਨਾ ਤੈਅ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹਾਰ ਕੇ ਵੀ ਜੇਤੂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਕੀਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਦੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ।