ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ-ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਾਹ ਫੜਿਆ - ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਕੇ ਐੱਸਕੇਐੱਮ (ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ) ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋੜਕੇ ਤੁਰ ਜਾਣ, ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਕੂਚ ਨੂੰ ਅਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਖਸਲਤ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ‘ਬਦਲਾਅ’ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨਾ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣੀਆਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਾਕੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ…।’ ਜ਼ਰਾ ਦੋਗਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਕਮਾਲ ਦੇਖੋ ! ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੱਲੇਵਾਲ-ਪੰਧੇਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਾਈਆਂ ਰੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜੋ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਨ: ‘ਦਿੱਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ…ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ?…’। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਤਰਕ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੇ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ’ ਖ਼ੁਦ ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ,  ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਉੱਪਰ ਇਕੱਠ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਝਾੜੂ ਬਰਗੇਡ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਐਨੇ ਚੁਭ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਧਰਨਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸਟੇਟ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਵੀ, ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧਰਨਿਆਂ ਕਾਰਨ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਲਈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਜਿੱਥੇ ਉਸਦੇ ਝੂਠ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਲੋਟੂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਉਸਦੇ ਫ਼ਿਕਰ ਦਾ ਵੀ ਸਬੂਤ ਹੈ।  ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਵੀ ਇਹੀ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ‘ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀ’ ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਣਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰਮੁਖੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ’ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇ ਵਾਅਦਾ-ਖਿ਼ਲਾਫ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਡਾਗਾਂ ਚੱਲਣ ਦੇ ਮੰਜ਼ਰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਹਨ। ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਤਾਕਤ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ’ਚ ਖ਼ਲਲ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਬੁਖਲਾਹਟ ’ਚ ਆਉਣਾ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।
ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨਾ ਤਾਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਦੇ 5 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਵਿਚ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰੀ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 34 ਵਿਚ ਇਸ ਲਈ ਜਗਾ੍ਹ ਦੇਵੇ । ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੰਗ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਕ-ਇਕ ਮੰਗ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਚਰਚਾ ’ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਜੇ ਅੱਠ ਮੰਗਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੇਤੁਕਾ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ‘ਪਰਸੋਂ ਆਲੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂੰਗਾ’ ਅਤੇ ਇਹ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੀਟਿੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਗਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ। ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਲਫਟੈਣ ਬਣਕੇ ਮੋਰਚਾ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤਹੂ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ  ‘ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਸਟੋਡੀਅਨ’ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਅਸਲ ਤੌਖ਼ਲਾ ਕੀ ਹੈ; ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ? ਕੀ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਦਸ ਦਿਨ ‘ਵਿਪਾਸਨਾ’ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਡੇਰੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਾਤਰ ਚਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ’ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ?
ਮੀਟਿੰਗ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ‘ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੱਧ ਪਤੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤ ’ਚ ਜਾਨਾ।’ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਬਦਲੀਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੀ ਸੋਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਕੈਮਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਉਸਨੇ ਸਰੇਆਮ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ‘ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਵੀ ਹੈਨੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨੇ।’ ਇਹ ਝੂਠਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ‘ਮਿੱਤਰ ਕੀੜੇ’ ਦੀ ਸ਼ਿਸ਼ਕੇਰੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੰਗੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੀਮਾਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਨਾਲ 18 ਮੰਗਾਂ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਸਨ। ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠ ਮੰਗਾਂ ਉੱਪਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਹਟਿਆ।
ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ?
ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘(ਖੇਤੀ) ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਡੱਟ ਕੇ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।’
ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਉੱਪਰ ਸਰਸਰੀ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ’ਤੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਖਰੜਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਚਿੱਠੀ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ (ਘੱਟੋਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਥ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ?
ਆਪਣੇ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖਰੜੇ ਦੀਆਂ ਛੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖ਼ੋਰਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ’ਚ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ?
ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਬੇੜੂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਘੱਟੋਘੱਟ ਛੇ ਫ਼ਸਲਾਂ (ਬਾਸਮਤੀ, ਮੱਕੀ, ਮੂੰਗੀ, ਆਲੂ, ਮਟਰ ਅਤੇ ਗੋਭੀ) ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਨ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਜਾਈਂ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਠੋਸ ਕਦਮ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ, ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ, ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਜਬਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਏ ਦਿਵਾਉਣ, ਖਾਦ-ਬੀਜ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ, ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨਿਰੋਲ ਝੂਠ ਬੋਲਕੇ ਆਪਣਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇਕ ਵੀ ਮੰਗ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ’ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਦੇਸੀ-ਬਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ’ ਦਾ ਖਰੜਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰਸਮੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਉੱਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਐੱਸਐੱਸ-ਭਾਜਪਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਕੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਸਬੂਤ ਮੋਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਦਰਮਿਆਨ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਲਈ ਚੌਪੱਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ-ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੂਲ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਉੱਪਰ ਥੋਪਣ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਦ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਰਐੈੱਸਐੱਸ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋ-ਟੁੱਕ ਸਟੈਂਡ ਨਾ ਲੈਣਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਗੈਂਗ ਦੀਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਆਰਐੱਸਐੱਸ-ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।
‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਤਹਿਤ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ‘ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਰਾਜ’ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹ ਕੇ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਟੇਕ ਮਸਲੇ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਕ-ਜਤਾਈ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮਾਮੂਲੀ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਥੋਕ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਸ ‘ਯੁੱਧ’ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਸੱਤਾ ਦੇ ਗ਼ਰੂਰ ’ਚ ਅੰਨ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹਰੇਕ ਹੁਕਮਰਾਨ ਇਹ ਭਰਮ ਪਾਲਕੇ ਜਬਰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਅਚਾਨਕ ਭੜਕਾਹਟ ’ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਹਾਰਕ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਗੈਂਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ-ਕਦਮਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਗ਼ੈਰਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗੇਮ ਖੇਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਗ਼ਰੂਰ ’ਚ ਉਹ ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਅੱਗੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਗ਼ਰੂਰ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 64 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਆਗੂ ਰਿਹਾ ਕਰਨੇ ਪੈ ਗਏ। ਕਿਸਾਨ ਕਾਫ਼ਲੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਧਾੜਾਂ ਨਾਕੇ ਲਾ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕੀ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਉਸਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸੜਕਾਂ-ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਲਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮੋਰਚਾ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਿਆ ਅਤੇ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਕੁੰਜੀਵਤ ਖੇਤਰਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਹੂਸ ਇਰਾਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹਨ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਰਥਕ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਦੇ ਆਗੂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੱਲ ਲਈ ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਮੁੜ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ?