ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸਾਹਘਾਤ - ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ

3 ਮਾਰਚ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਗਏ ਡੱਲੇਵਾਲ-ਪੰਧੇਰ ਧੜੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਧੋਖੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਰਲੀ-ਟਾਵੀਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਤੇਵਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਅੱਠਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਨਫਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਪਰ ਝਪਟਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ’ਚ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਆਗੂ ਇਹ ਭਾਂਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਭੇਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਭਿਣਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਜਾਬਰ ਹੱਲਿਆਂ ਨੇ ਝਾੜੂ ਬਰਗੇਡ ਦਾ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦੰਭ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡੱਲੇਵਾਲ-ਪੰਧੇਰ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ 1400 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਣਾ, ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕ ਦੇਣਾ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਰੈਣ-ਬਸੇਰੇ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਕੇ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਧਾੜਵੀਆਂ ਵਾਂਗ ਚੁੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਜਾਣਾ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਨ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਡਾ. ਸਵੈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਬਖ਼ਸ਼ਣਾ, ਇੰਤਹਾ ਘਿਣਾਉਣੀ ਹਰਕਤ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਜ਼ੁਅਰਤ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ’ਚ ਲੱਡੂ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿਚ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਰਗ ਦੇ ਸਤੱਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪਾੜਨ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮਲਾ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ’ਚ ਪਾੜਾ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਧਰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਆਰਥਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਝੂਠਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ’ਚ ਝਾੜੂ ਬਰਗੇਡ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਵੀ ਚਾਰ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਹੈ । ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੇ ਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾਂ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਲਟਾ ਇਸਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਰਗ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਤੇ ਮਾਯੂਸੀ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਪਾਟਕ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਘਿਣਾਉਣੀ ਚਾਲ ਖੇਡਣ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਜ਼ਾਰਤ ਆਪਣੇ ਇਕ ਝੂਠ ਨੂੰ ਲੁਕੋਣ ਲਈ ਪੈਰ-ਪੈਰ ’ਤੇ ਨਵਾਂ ਝੂਠ ਘੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ, ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਤੇ ਮਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਧਰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ; ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਮੋਰਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਕ ਹਿਤ ਲਈ ਹਟਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਸੜਕਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀਆਂ। ਡੱਲੇਵਾਲ-ਪੰਧੇਰ ਦੇ ਫੋਰਮਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੋਨੀਅਤ-ਦਿੱਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਉੱਪਰ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਬਹੁਪਰਤੀ ਬੈਰੀਕੇਡ ਉਸਾਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੀਟ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਉਸਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਊ ਬਿਰਤਾਂਤ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਲ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਜਬਰ ਦੁਆਰਾ ਅਸਫ਼ਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕਦੇ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਇਹ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਵੇਅ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਝੂਠ ਦੀ ਮੁਹਾਰਨੀ ਰਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਸਲ ਖ਼ਸਲਤ ਨੂੰ ਸਮਝਕੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਣ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਪੱਕੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਉਸਾਰੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸਨੇ ਇਹ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ । ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਣ ਲਈ ਚਲਾਏ ਗਏ, ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਉੱਪਰ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏ?
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਰਸਤਾ ਰੁਕਣ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਵੇ। ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਪਰ ਰਸਤਾ ਬਦਲਕੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਕਾਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਆਰਐੱਸਐੱਸ-ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਉੱਪਰ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਡੰਗਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਹੱਕ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀਂ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਉਲਟਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਉਪਰੋਕਤ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਨੂੰ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਅੱਗੇ ਸਰੇਆਮ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਦੇ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਅਠਾਰਾਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਮੰਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਕਿਸ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸੱਦਿਆ? ਜੇ ਮੰਗਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ? ਜੇ ਮੰਗਾਂ ਉੱਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਸ ਮਹਾਂ-ਝੂਠ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੇਗਾ ਜੋ ਉਸਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਲਿਆ ? ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਅਤੇ ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਇਸ ਫੁੱਟ-ਪਾਊ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਦਰ-ਮੁਕਾਮਾਂ ਉੱਪਰ ਜਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਧੇਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੇਲ੍ਹ ਬੰਦ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਗੇ।
ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਕਾਰਾਂ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਖੌਟਾ ਲਾਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ-ਚੋਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੋਗੀ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀਟ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਮਜ਼ੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਝਾੜੂ ਬਰਗੇਡ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ਼ਾਤਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੀ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਸੀਟ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਉਜਾੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੌਦੀਆ ਅਤੇ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਇੰਚਾਰਜ ਥਾਪਕੇ ਇਸ ਉਜਾੜੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਖ਼ਸ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣੀ ਐਨੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ-ਭਗਵੰਤ ਦਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤਬਕੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਝੂਠੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਗੈਂਗ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਟਾਲ ਸਕਦਾ ਸੀ । ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਕੰਗਰੋੜਹੀਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਚ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੌਂਸ ਅੱਗੇ ਖੜ ਤੇ ਅੜ ਸਕਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੱਲਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ  ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਨ।ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਉੱਪਰ ਝਪਟਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੇਲਗਾਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ’ਚ ਏਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਵੀ ਭਗਵੰਤ-ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਪਰ ਝਪਟਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਜ਼ਰੀਏ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਲੜਨ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸਮਝ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਡੱਟੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਦਿ੍ਰੜਤਾ ਵੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਡੱਲੇਵਾਲ-ਪੰਧੇਰ ਦੇ ਫੋਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲੈਣ, ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਦੀਆਂ ਏਕਤਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਅੱਡ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਵੱਧ ਲੜਾਕੂ ਹੋਣ ਦੀ ਭੱਲ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੰਦਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਪਰ ਬੱਝਵਾਂ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਦਿ੍ਰੜਤਾ ਅਤੇ ਜੁਝਾਰੂ ਭਾਵਨਾ ਬਰਕਰਾਰ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਦਾ ਦਬ-ਦਬਾਅ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੜਾਕੂ ਅਕਸ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ੋਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੰਗ ਝੋਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ-ਭਗਵੰਤ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰਨ, ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ੁਅਰਤ ਪਈ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਮਿੱਧਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ। ਮੋਦੀ-ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਕੁਹਾੜੇ ਦਾ ਦਸਤਾ ਬਣੇ ਝਾੜੂ ਬਰਗੇਡ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦੇਖਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਠੱਗਾਂ ਦਾ ਇਹ ਟੋਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪੱਖੀ ਹੋਰ ਵੀ ਘਾਤਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਵੇਗੀ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਰਾਜ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਕਰੇਗੀ ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦੁਸ਼ਟ ਕਾਰੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੋਟ ਬਟੋਰੂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜਬਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕੁਝ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਪੌੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਨਕਲੀ ਹੇਜ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਦਮੀਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਡੱਲੇਵਾਲ-ਪੰਧੇਰ ਧੜੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਜਬਰ ਦੇ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੋੜਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਘੱਟੋਘੱਟ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਖਦੇੜਨ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਇਰਾਦੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਾਬਰ ਕਿਸਾਨੀ ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ ਟੇਕੇਗੀ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਘਾਟਾਂ-ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਜੁਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜਾਬਰ ਹੱਲੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਖ਼ਾਤਰ ਬੱਝਵੀਂ ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋਣਾ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੂਲੀ ਏਕਤਾ ਹੀ ਹੰਢਣਸਾਰ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਵੱਡੇ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੱਟੋਘੱਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਪਰ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਮੋਕਲੀ ਏਕਤਾ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਵਡਮੁੱਲਾ ਸਬਕ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੀਆਂ ਘਾਟਾਂ-ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਉਂਗਲ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਸੰਕੀਰਨ ਰਾਜਨੀਤਕ ਏਜੰਡਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਘਾਟਾਂ-ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਸਨੀਖ਼ੇਜ਼ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਾਹੂ ਕੁਝ ਯੂਟਿਊਬ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਘਚੋਲੇ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਭੜਾਸ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਕੋਸਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੰਵਰਨਾ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ’ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਭੰਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਭਾਜਪਾਈ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਤਾਂ 2027 ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਟੋਲੇ ਮਿਲਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਪਰ ਬੱਜਰ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਬਣਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਪਰ ਸਾਲਮ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਡਲ ਥੋਪਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਆਰਥਕ ਮਾਡਲ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਕੋੜਮਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਅਤੇ ਦਿ੍ਰੜਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਘਾਟਾਂ-ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮੁੱਚਾ ਤਾਣ ਇਸ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਹੱਲੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਿਰ ਦੀ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।