'ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ' ਪਰਾਲ਼ੀ ਅਤੇ 'ਧੂਆਂ' - ਕੇਹਰ ਸ਼ਰੀਫ਼

ਇਹ ਮਾੜੇ ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਗੇੜ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਮਾੜੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਜੀਊਣ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵੀ ਖੋਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗੱਪਾਂ ਦੇ ਕੁੜੱਤਣ ਭਰੇ ਬੇ-ਸੁਆਦੇ "ਜੁਮਲੇ ਮਾਰਕਾ ਪਕੌੜੇ'' ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ "ਲੋਕ ਰਾਜ'' ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ "ਬੇਚਾਰਾ'' ਬਣਿਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਨਹੀਂ 'ਹੱਕਿਆ' ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮੌਤ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਇਸਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਅਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਉਸ ਦੀ ਅਸਲ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਵੀ ਓਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਿਹਨਤਕਸ਼, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ, ਕਾਰੀਗਰ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਰਲ-ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਉਸਾਰੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੀ ਮਰਦਸ਼ਾਹੀ ਕਿਵੇਂ ਭੁਗਤਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪੜ੍ਹੀਆਂ-ਲਿਖੀਆਂ ਗਿਆਨਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੂਝੜ ਕਿਸਮ ਆਪੇ ਬਣੇ "ਚੌਧਰੀ'' ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਅਕਲੋਂ ਸੱਖਣੇ "ਠਰਕੀ ਬਾਬੇ'' "ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼'' ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ "ਚਵਲ਼ ਮੂਰਖਦਾਨਾਂ'' ਦੇ ਪਿਛਲੱਗ ਬਣਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਹੈ ਨਾ ਜਹਾਨੋਂ ਬਾਹਰੀ ਤੇ ਇਖਲਾਕੋਂ ਡਿਗੀ ਹੋਈ ਗੱਲ।
ਪਰ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ਵਾਲੇ ਢਿੱਡੋਂ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋਣ (ਕਿ ਨਾਅਰੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਭਲਾ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ) ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਕਿਧਰੇ ਖਲਾਅ ਵਿਚ ਲਟਕਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ  ਹਨ - ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸਤੀਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਂਨਕ ਹੱਕ ਵੀ ਮੰਗਣ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਜ ਕਰੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਚੁਣਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਹਾਕਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ- ਜਗੀਰੂ ਰੁਚੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦੇ ਹੀ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਗਿਣਿਆਂ ਜਾਵੇ ?
ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ-ਮਜਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲਾਬੀ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਰਾਲ਼ੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਹੀਂ ਜਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਜ਼ਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਡਿਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹਨ? ਨਹੀਂ- ਮੁੱਖ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸਮੇਂ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਉਟਣ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ? ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ - "ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ'' ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਤਿੱਖਿਆਂ ਦੰਦਾ ਨਾਲ ਜਾਗ ਪਈ। ਇਸ ਨਾਲ "ਨੇੜੇ ਆਈ ਜੰਨ ਵਿੰਨੋ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੰਨ'' ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ਹੀ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਖਾਤਰ ਇਸ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਲੋਂ ਜੁਰਮਾਨੇ, ਸਜਾਵਾਂ ਆਦਿ ਕੋਈ ਸੁਚੱਜਾ ਹੱਲ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੇ ਧੱਕੇ-ਧੌਂਸ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂ ਪੂਰਨ "ਐਕਸ਼ਨ'' ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਤਬਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਕੇ ਅੰਦਰ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਹਰ ਹੀਲੇ ਬਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਪਰਾਲ਼ੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਅੱਗ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਕੀ ਓਥੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਰਾ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਫੇਰ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਲ਼ ਰਹੀ ਪਰਾਲ਼ੀ ਦਾ ਧੂਆਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਅੱਪੜ ਕੇ ਸੁਖ ਰਹਿਣੇ "ਵੱਡੇ'' ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਏ (ਗਾਈਡ ਲਾਈਨਜ਼) ਹੋਣ ਪਰ ਕੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ  ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਗਿਆ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਕਿਸਦਾ? ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਿਉਂ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਖਰ ਪਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ ਕਿਸਦੀ? ਹਰ ਕਿਸੇ ਵਲੋਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਗੇਂਦ ਰੋੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਹੀਂ।
ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਗੰਧਲ਼ਾ ਸਿਰਫ ਪਰਾਲ਼ੀ ਦਾ ਧੂਆਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ? ਕਿੰਨਾ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੱਡੀਆਂ-ਮੋਟਰਾਂ ਵਿਚ ਜਲਦਾ ਹੈ - ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਧੂਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿਮਨੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਮਨੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਰਹਿਤ ਧੂਆਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਮਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰੀ ਧੂਆਂ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਲਟਰ ਲੁਆਉਣ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਥਾਹੀਂ ਜਤਨ  ਕੀਤੇ ਗਏ? ਕੀ "ਤਕੜੇ ਦਾ ਸਦਾ ਹੀ ਸੱਤੀਂ ਵੀਹੀਂ ਸੌ'' ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਹੋਰ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧੂਆਂ ਜ਼ਹਿਰ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? - ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਾਲ਼ੀ ਦੇ ਧੂਏਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ। ਇਕ ਹੋਰ - ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਇੱਟਾਂ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭੱਠਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿਮਨੀਆਂ ਕਾਲੇ ਧੂਏਂ ਨਾਲ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸਮਾਨ ਵਿਚ ਅਣਗਿਣਤ ਹਵਾਈ ਜ਼ਹਾਜ਼ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ - ਕੀ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਮੈਲ਼ਾ/ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਤਾਂ ਫੇਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੁਸੀਬਤ "ਮਾੜੀ ਧਾੜ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ'' ਦੇ ਸਿਰ ਕਿਉਂ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ - ਸਗੋਂ ਸਿੱਧਾ ਰਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਵੰਡਾਵੇ ਤੇ ਭਾਰ ਵੰਡਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੋਣ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਕੱਝ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਉਸਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵਿਚ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਵਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ - ਇਸ ਵਾਸੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਹੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਅਧਾਰਤ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਨਾਉਣੀ - ਇਸ ਨੂੰ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ?
ਕਿੰਨੇ ਥਾਂ ਗਿਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ  ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੁਦ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨਕਲੀ ਪਰ ਆਪੇ  ਬਣੇ "ਅਧਿਆਤਮਕ ਗੁਰੂ'' ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਮਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੜਿਹਾਂਦ ਮਾਰਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ - ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿੰਨੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਵਾਲਾ ਕਚਰਾ ਨਹਿਰਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੈਮੀਕਲਾਂ (ਰਸਾਇਣਕ ਪਦਾਰਥਾਂ) ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸੜਕਾਂ ਚੌੜੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਰੱਖਤ, ਨਵੇਂ ਦਰੱਖਤ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਦੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ - ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਇਸ ਸਭ-ਕਾਸੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ  ਜੁੰਮੇਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ "ਹਫਤਾ ਵਸੂਲਣ'' ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਕੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਣ ਦੀ 'ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲੇ' ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਸਭ ਕੁੱਝ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਜ ਜਿੰਨਾਂ ਧੂਆਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ- ਉਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ-ਸੰਤਰੀ ਵੀ ਸ਼਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ  ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲ਼ੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਜਤਨ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਪਰਾਲ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੂਕਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲ਼ੀ ਜਲਾਉਣ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਅੰਦਰਲੀ ਉਪਜਾਊ ਤਾਕਤ ਨਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਆਰਥਕ ਸਾਧਨ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਅਜਿਹਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚ "ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ'' ਲੈ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰੋਂ ਤੇਲ ਫੂਕਣ ਵਾਲਾ, ਮੋਟੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਅਜ-ਕਲ 'ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ' ਬਣਕੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਭੜਕਾਊ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਐਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ "ਆਕਿਆਂ'' ਦਾ ਖਾਧਾ ਲੂਣ "ਹਲਾਲ'' ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ? ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਵੱਡਾ ਮਲ਼ਾਈਦਾਰ ਅਹੁਦਾ ਕੋਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ? ਉਸਨੂੰ ਇਸਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ ਬਹੁਤ ਵਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੰਢੀ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਏਰੀਏ ਵਿਚ ਕਾਹੀ ਤੇ ਸਰਵਾੜ੍ਹ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੰਡ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵਿਚ ਡਿੱਭ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਅੰਦਰ (ਪਰਾਲੀ, ਸਰਵਾੜ੍ਹ, ਕਾਹੀ ਤੇ ਡਿੱਬ ਆਦਿ ਤੋਂ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਗੱਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲਈ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕੇ- ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਿਚ ਰੱਦੀ ਹੋ ਗਏ ਕਾਗਜਾਂ ਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ - ਵਧੀਆਂ ਪੇਪਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ) ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ, ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਜਾਂ ਪਾਲਸੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿਸ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਸਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਭਵਿੱਖਮੁਖੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਅਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਸਿਖਿਅਤ ਕਾਮੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ- ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ।  ਜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਗਰੀਬ-ਗੁਰਬੇ ਦੇ ਸਿਰੋਂ ਮੋਟੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈ ਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ (ਅਫਸਰਾਂ - ਵਜ਼ੀਰਾਂ) ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ- ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ  ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਹੋਣ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ "ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ'' ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ -ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਨਾਅਰੇ (ਅਸਲ ਵਿਚ ਲਾਰੇ) ਹੀ ਨਹੀਂ ਘੜੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਗੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਧੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ- ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਧਨਾਢ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਵਧਦੇ ਖਰਚੇ ਰੋਕ ਕੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ (ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ-ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਆਦਿ) ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਨਾ ਸਮਝਣ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀਆਂ  ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੌਖਾ ਵੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ।
ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਾਲੇ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਯੋਗ ਹੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਪਰਾਲ਼ੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਦਸਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ - ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਧ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਕੰੰਮ ਕਰਦੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਦਫਤਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ - ਇਸ ਬਾਰੇ  ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ - ਲੋਕ ਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਹੀ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਹੀ ਰਾਹ ਹੈ।
ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ "ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ'' ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠਰੰਮੇ  ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੰਘਿਆ ਵਕਤ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੈਲ਼ਾ / ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਮੱਸਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼, ਸਮਾਜ ਸਭ ਮਜਬੂਤ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

22 Oct. 2017