ਲੀਹੋਂ ਲੱਥ ਚੁੱਕੀ ਹੈ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' - ਕੇਹਰ ਸ਼ਰੀਫ

ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੋਣੀ ਭਾਵ ਦਸ਼ਾ ਤੇ  ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਬਦਹਾਲੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਣਾਅ ਜਾਂ ਡਰ-ਭੈਅ ਤੋਂ  ਰਹਿਤ ਜਿੰਦਗੀ ਜੀਊਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਸੂਝਵਾਨ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅਰਥ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜੀ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਲੋਕਾਈ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰ ਰਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਵਾਲਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਪਤੀ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਰਹਿਣ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋਣ। ਸਮਾਂ ਵਿਹਾ ਚੁੱਕੇ 'ਮਾਡਲਾਂ' ਦੀ ਥਾਂ ਬਦਲਵਾਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਪ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਰਗਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਵੀ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਚਿਤ੍ਰਪੱਟ ਤੇ ਆਈ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ (ਸਿਸਟਮ) ਬਦਲਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਜੰਮੀ ਤਾਂ ਸੀ ਅੰਨਾ ਹਜਾਰੇ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚੋਂ - ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਤਾਂ "ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਬਟੇਰਾ'' ਆ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਬਦਲਵੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਰੌਲ਼ਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੁੱਚਤਾ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਹੇ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕੇ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਦੋ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਹੈ, ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਕੁੱਝ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜਿਸ ਕੀਤੇ ਕਾਰਜ ਦੀਆਂ ਢੋਲ ਬਜਾ ਕੇ ਹਰ ਥਾਵੇਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਡਟ ਕੇ ਭੰਡਦੇ ਵੀ ਸਨ, - ਆਖਰ ਕਿਉਂ?  ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ (ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ) ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਗਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਗਲਤ, ਕਿਹਾ ਗਿਆ (ਜੋ ਗਲਤ ਹੀ ਸੀ) ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਵੱਡ ਆਕਾਰੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੋਈਆਂ? ਕੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਪੀ (ਨਕਲ) ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣ ਵੇਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਹਮਖਾਹ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਿਉਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਇਜ਼ ਆਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਗੱਲ ਕਿ ਨੈਤਿਕਤਾ ਪੱਖੋਂ 'ਆਪ' ਉਹ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਜਿਸਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿਚ ਉਤਰੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਬਦਲ ਗਿਆ "ਹਮ ਯੇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਗੇ, ਵੋਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਗੇ'' ਇਹ ਸਭ ਫੋਕੀਆਂ ਫੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੇਅਰਥੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਨਿੱਬੜੀਆਂ, ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਆਪ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਥੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਇਹ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।  ਅੰਨਾ ਹਜਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ 'ਲੋਕਪਾਲ' ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਮਰਜ਼ ਦੀ 'ਦਵਾਈ' ਸਿਰਫ ਲੋਕਪਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਪਾਲ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਡਰਾਫਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਉਹੀ ਲੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾ 'ਲੋਕਪਾਲ' ਵਾਲਾ ਖਰੜਾ (ਡਰਾਫਟ) ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ- ਆਖਰ ਕਿਉਂ? ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰਾਕੁਨਾਂ (ਵਲੰਟੀਅਰਜ਼) ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ (ਡਰਾਫਟ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ)। ਸੁਪਰੀਮਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਵੀ ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹਰ ਕੰਮ ਉਸਦੀ ਮੰਨਜੂਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਰਾਹੀਂ 'ਆਪ' ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ  ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਹਾਂਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫੇਰ ਉਸਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਹਨੇ ਕਰਨੀ ਸੀ - ਸਿਰ ਹੇਠ ਬਾਂਹ ਰੱਖ ਕੇ ਸੌਂ ਗਏ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਡੱਕਾ ਭੰਨ ਕੇ ਦੂਹਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਬੁਰਜੂਆ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸਗੋਂ ਉਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ - ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ? ਕਿਉਂ ਉੱਕ ਗਏ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਦੂਜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਵਾਉਣਾ ਸੀ (ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ) ਤਾਂ ਕਿ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ - (ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ?) ਯਾਦ ਰਹੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ - ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਉਲਝਦੀ ਰਹੀ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰਾਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਈ। ਕੀ ਆਪ ਦਾ ਵੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਵਤੀਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਆਪੇ ਹੀ ਚੈਪੀਅਨ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਜਚਦਾ ਨਹੀਂ- ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ। (ਆਪੇ ਹੀ ਮੈਂ ਰੱਜੀ ਪੁੱਜੀ ਆਪੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜੀਣ) ਸੱਚ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰਾਜ ਬਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਆਪ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦ ਕੀਤਾ ਸੀ- ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ?
ਜਮਹੂਰੀ ਪਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚਰਿਤਰ ਲੋਕਰਾਜੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀ  ਜਮਹੂਰੀਤ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਈ ਮੈਂਬਰਸਿੱਪ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਚੋਣ ਹੋਵੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਰਾਹੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕੀ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਨਾਢ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਬੁਰਜੂਆ ਪਾਰਟੀਆਂ) ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਗੈਰਾ ਵਾਂਗ ਉੱਪਰੋਂ ਹੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਥਾਪੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ "ਆਪ'' ਦੀ ਕਦੇ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਹੁਦੇਦਾਰ "ਹਾਈਕਮਾਂਡ'' ਵਲੋਂ ਹੀ ਥਾਪੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਇਹ ਸੂਬੇਦਾਰ ਹੀ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ)। ਫੇਰ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਜਮਹੂਰੀ ਜਾਂ 'ਬਦਲਵੀ ਸਿਆਸਤ' (?) ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਹੋਇਆ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ ਹਨ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ "ਟਾਹਰਾਂ'' ਹੋ ਗਈਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੁਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪਰਚਾਅ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਲੈਣੀਆਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ - ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਗੱਲ। ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਜ਼ਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਅਨੁਸਾਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ - ਪਰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਰਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ। ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਦੋ ਅਹੁਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੋ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ - ਕਿਉਂ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁਸਕਦਾ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਬੜੇ ਜੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ - ਅਖੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀ ਦਿੰਦਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਇਸੇ ਹੰਕਾਰ ਥੱਲੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫੇਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਬੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਵੀ ਲਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੌਦਾ ਸੀ? ਕੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ? ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ, ਜਿਸਦਾ ਉਹ ਆਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਥੱਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪਰ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਇਸ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਹੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਨਾ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਦੋ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਆਪ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਮਸਲੇ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਹੀ ਹੈ - ਜੋ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵੀ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਰਿਹਾ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ, ਅਗਵਾਈ ਦੇਣੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦੇ ਵਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਪੱਖੋਂ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਥੱਲੇ ਦੀ ਇਕਾਈ ਤੋਂ ਕਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਕਾਬਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਗਦਾ ਨਹੀਂ - ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ- ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 'ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਅੰਦੋਲਨ' ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸੀ ਕਿ 'ਆਪ' ਜਿੱਤ ਜਾਵੇ, ਐਨ ਆਰ ਆਈਜ਼ ਨੇ ਵਿਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਪਰ ਧੜੇਬੰਦੀ ਤੇ ਜ਼ਾਤੀ ਗਰਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਫਸੇ 'ਆਪ' ਦੇ "ਲੀਡਰਾਂ'' ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਹਰ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਉੱਛਲਣ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਾਰਟੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਹੀ ਨਾ ਗਏ। ਪਰ ਛੋਟੇਪੁਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਰੌਲਾ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਮਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਾਪੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਘੁੱਗੀ ਨੂੰ ਰੌਲ਼ਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ "ਸਬੂਤਾਂ'' (?) ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਉ ਨਾ ਵਿਖਾਈ ਗਈ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਯੌਨ ਸੋਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਘਪਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ - ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ "ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ'' ਵਿਚ ਹਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਫੇਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਸੋਚਣਾ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ।
"ਆਪ'' ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ 'ਆਪ' ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜਾਣ। ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤੱਕ ਲਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਜਾਤੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖਣ? ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸਲੇ ਚੁੱਕਣ ਨਾਲੋਂ ਵਾਕ-ਆਊਟ ਵਰਗਾ ਰਾਹ ਭਾਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਖੱਟਣਗੇ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਕੌਣ ਚੁੱਕੂ? ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ+ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ  ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੰਬਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਲੰਬੇ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ। ਵਾਕ ਆਊਟ ਦਾ ਰਾਹ ਬਿਲਕੁੱਲ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਨਾ ਅਪਨਾਉਣ। ਅਕਾਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਜੋਗੇ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਉਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ - ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹਨ ਵਸਤੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ।
ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰਲੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ 'ਆਪ' ਅੰਦਰ "ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ'' 'ਤੇ ਆਏ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਏਕਤਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਹੁਦੇ ਦਬਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ। ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸੂਝ-ਸਿਆਣਪ ਪੱਖੋਂ ਉਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਾਊ ਵੀ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਧੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਅੰਦਰ 'ਵਿੱਪ' ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਸਨੇ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿਹੜੇ 'ਦਬਕੇ' ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ?
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ ਕਈਆਂ ਵਿਚਾਲ਼ੇ ਘੋਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੋਢੀ ਮੈਂਬਰ ਦੱਸ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਮੈਂਬਰੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨੇਤਾ ਬਣੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਪਰ ਕਿਉਂ? ਕੀ 'ਆਪ' ਅੰਦਰ ਅਕਲਮੰਦਾ ਦਾ ਏਨਾ ਕਾਲ਼ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੈਰ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਕਾਰਨ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਾਰਟੀ 'ਵਲੰਟੀਅਰਜ਼' ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ? ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣੇ 'ਅਨੈਤਿਕ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ' ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਬਦਨਾਮੀ ਅਤੇ ਹਾਰ ਦੇ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਸ "ਖੁਬੀ'' ਕਰਕੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਸਿਰਫ ਉੱਪਰਲਿਆਂ ਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ (ਯੈੱਸ ਮੈਨ) ਹੋਣਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੂਬੀ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ? ਯੈੱਸ ਮੈਨ ਨਾ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਾਰਟੀਉਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਜਤਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਨੁਸਾਸ਼ਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ- ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਵੀ - ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਦਰਵੇਸ਼ ਮਨੁੱਖ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਹੁਣ ਸਵਰਗਵਾਸੀ) ਨੂੰ । ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ "ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ'' ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ "ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ'' ਇਸ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਹ 'ਬਦਲਵੀ ਸਿਆਸਤ' ਵਾਲੇ ਜੁਮਲੇ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦੇ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਰਾਜੀ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਸਵਰਾਜ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪਰਣਾਈ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਘਾਤਕ ਰਾਹ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਵਾਲੀ ਲੀਹੋਂ ਲੱਥ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਹ ਪਾਰਟੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਰ ਖਿਲਾਰਾ ਪੈਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਰਗੇ "'ਆਪ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ'' ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਲੱਗੇ- ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਾਲਾ ਲਾਲੀਪੌਪ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਗਣਾ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਕੁ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੋਰ ਜਾਣਗੇ।
'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਨੇ ਜੇ ਮੁੜ ਲੀਹ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਉਸਾਰਨ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਸਸਪੈਂਡ/ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਉਸਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੂਝਵਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਝਵਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਬਰਾਤ' ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਰਾਜੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਦਲਵੀਂ ਸਿਆਸਤ ਜਾਂ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਤੱਕ ਹੀ ਮਸਾਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ - ਅਮਲ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਫਾਇਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨਾ ਜਾਂ ਫੇਰ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਇਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੱਸ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

03 Jan. 2018