ਪੰਜਾਬੀਉ! ਮਸਲੇ ਵਿਚਾਰੋ, ਕੀ ਹੋਵੇ - 'ਏਜੰਡਾ ਪੰਜਾਬ' - ਕੇਹਰ ਸ਼ਰੀਫ਼

ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ / ਗੀਤ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ - ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ "ਕੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ'' (ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਸਫਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸੋਚਣਾ ਤਾਂ ਪਵੇਗਾ ਹੀ ਕਿ ਇਹ "ਭਾਣਾ'' ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰਿਆ? ਪੰਜਾਬ ਚੌਤਰਫੇ ਹਮਲੇ ਥੱਲੇ ਕਿਵੇਂ ਅੱਪੜਿਆ ? ਆਈ ਬਿਪਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਗਣ ਤੋਂ ਅਵੇਸਲੇ ਕਿਉਂ ਰਹੇ? ਸਾਡੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕੱਛੂਕੁੰਮੇ ਦੀ ਜੂਨੇ ਪੈ ਕੇ ਆਪਣੀ "ਅਣਖੀ ਗਰਦਣ'' ਲਕੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਤੱਤੀ ਵਾਅ'' ਨਾ ਲੱਗੇ- ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਰਦਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸਣਾ ਸੀ - ਉਹ ਅਵੇਸਲੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ, ਵਕਤ ਸਿਰ ਜਾਗੇ ਕਿਉਂ ਨਾ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨਾ? ਸਦਾ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਕਿਰਤੀਆਂ-ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਉਲਝੀਆਂ ਰਹੀਆਂ? ਕਾਮੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਸਾਰ ਸਕੀਆਂ? ਆਪ ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਲੁੱਟਿਆ /ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਧਿਰਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਖਾਤਰ ਲੜਾਕੂ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਹਾਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਮਾਂ, ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਖਾਤਰ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੱਕਾਂ ਖਾਤਰ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੁੜ ਟਹਿਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ- ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਤਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਰੋ-ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ 'ਕੋੜਮੇਂ' ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਵਫਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਸਗੋਂ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਸੇਵਾ'' ਦੇ ਝੂਠ ਥੱਲੇ ਦੱਬੀ ਰੱਖਿਆ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕਿਉਂ ਗੁਆਚ ਗਈ "ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ''? ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਟਹਿਕ ਗੁਆ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ ਰਾਹੀ "ਉਡਤਾ ਪੰਜਾਬ'' ਕਹਿਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਰ ਝੁਕਿਆ, ਨੀਵਾਂ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਲੰਕ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਸੀ, ਇਸ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਸੱਚ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਝੂਠ ਸੀ ਨਿਖੇੜਿਆ ਨਾ ਗਿਆ। ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ - ਕਿ  ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ "ਚਿੱਟਾ'' ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁੰਮੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰੋਕਿਆ - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜਾਈਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਮੀਰ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੁੱਝ ਬਿਨਾ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਚੱਲੀ ਗਿਆ ਕਿ ਚੋਰ ਤੇ ਕੁੱਤੀ ਰਲੇ ਹੋਏ ਸਨ?  ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਿਰਪੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ ਜੋ 6 ਮਹੀਂਨੇ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ 15 ਕੁ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਸੈਕੜੇ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ/ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ (ਜੋ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ) ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੀਲਾਮ ਕਰੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜਾ ਉੱਤਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਕਲ ਖਰੀਦਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਸਨ- ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੈਕੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਾਲਿਆ ਵਿਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਆਮ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ - ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ। ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਨਹੀਂ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਮਦਨ ਖਰਚ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ - ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਝਵਾਨ, ਜਾਗਰੂਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਜਹੇ "ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕਾਲਾ-ਹਫਤਾ - ਮਰੋ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ'' ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ- ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦਰਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ, ਇਹ ਲਹਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਵੇਖ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਚ ਹੀ  "ਡੋਪ ਟੈਸਟ'' ਵਾਲਾ ਬੇ-ਮਤਲਬਾ "ਜੁਮਲਾ'' ਰੋੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ "ਠੇਕੇ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ'' ਵਿਚੋਂ ਮਿਲਦੇ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਸਾਹ ਨਾ ਲਵੇ ਠੇਕਿਆਂ ਤੇ ਵਿਕਦਾ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠੀ ਲਹਿਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਫੌਰੀ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ - ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਮਾੜੇ ਧੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੁਰੰਤ ਜਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਬਚੇਗਾ ਤੇ ਮਾੜੇ ਧੰਦੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਰਾਹ ਛੱਡਣ।
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਧੋਖੇ ਭਰੇ ਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦਿਆਂ - ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਾਕਮ ਤਾਂ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜੀ ਠੱਗੀ ਗਈ - ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ , ਮੁਲਾਜ਼ਮ  ਹਰ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਅਫਸਰ ਕਦੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਉਸਦਾ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾ ਹਿੱਸਾ-ਪੱਤੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਬੇਈਮਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੰਤਰੀਆਂ-ਸੰਤਰੀਆ ਦੀ ਇਸ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ  ਸਮਝ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਾਗਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਹਰ ਵਾਰ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਲੰਘਾ ਕੇ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਇਹ ਭਲਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਲੋਕ ਰਾਜ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਲੋਕ ਰਾਜ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਜ-ਕਾਜ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਆਮ ਲੋਕ ਵੋਟ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ - ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਰ ਵਾਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਨਵੇਂ ਨਾਅਰੇ ਘੜ ਕੇ ਵੋਟਾਂ 'ਲੁੱਟਣਾ' ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ 'ਧਰਮ' (ਤੇ ਸ਼ੁਗਲ) ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗਾ ਕੌਣ? ਜਵਾਬ ਹੈ - ਤੁਸੀਂ, ਲੋਕ !!
ਲੋਕ ਰਾਜ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ- ਹਾਕਮ ਥੋੜ ਚਿਰੇ - ਕੱਚੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ 30-35 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਿਲੇ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ - ਕੱਚਾ (ਸਮਾਂ ਵੱਧ) ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਉਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਵਾਸਤੇ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ-ਭੱਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਕਟਵਾਉਂਦੇ ਹਨ) ਅਜਿਹੇ "ਸੇਵਾਦਾਰ'' ਕਿਉਂ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੱਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਮਿੱਥਣ? ਅਜਿਹੇ ਕੱਚੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ/ਭੱਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ "ਸੇਵਾ ਫਲ'' ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ। ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ  ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਚਨ ਦੇ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੇ ਹਨ - ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਦਿਆਂ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਵਰਗੇ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਉਹ ਮਾਣਦੇ ਹਨ - ਕਿਉਂ? ਕੀ ਹਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ "ਚੁਣੇ ਹੋਏ'' ਲੋਕ ਨੁਮਾਂਇੰਦੇ (ਅਖੌਤੀ ਸੇਵਾਦਾਰ) ਮਾਣਦੇ ਹਨ ?- ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ "ਸੁਪਰ ਨਾਗਰਿਕ'' ਕਿਸ "ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਿਆਦਾ'' ਅਧੀਨ ਅਣਗਿਣਤ ਸੁੱਖ-ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨਕਾਰ "ਮਨਮਰਜ਼ੀ'' ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਮਾਣਦੇ ਹਨ? ਕਿਉਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ - ਕੀ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬੀਮਾਰੀ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਂਗ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਪਰਦੇਸ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ। ਲੋਕ ਰਾਜ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮਖੌਲ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨਿਭਾਉਣ - ( ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਭਾਏ ਨਹੀਂ ਗਏ ਪਰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ) ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਇਖਲਾਕੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ "ਜੁਮਲਾ'' ਆਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਰਕਾ ਦੇਣ ਤਾਂ  ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮ ਬਨਾੳਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨਾਂ / ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਛੇੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬਦਲਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆ ਦਾ ਖਾਕਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਪੱਖੀ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਨਾਉਣ ਵਿਚ ਮੱਦਦ ਹੋ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹੱਲ ਦੱਸਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। (ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੀ ਬਦਲਵੀਂ ਸਿਆਸਤ) ਪਰ ਰਿਵਾਜ਼ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਭਰਿਆ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਦੋ-ਚਾਰ ਲੀਰਾਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਫੂਕ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬਰ ਕਰ / ਕਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਅਜਾਈਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਉਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤੇ ਗੰਭੀਰ ਜਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ - ਜੋ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਔਖੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਦਦਗਾਰ ਹੋਣ। ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ-ਮਜਦੂਰ ਰਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਫਸਲ / ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇ ਤੇ ਜੀਊਣ ਯੋਗ ਹਾਲਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲਣ। ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਉਹ ਜੂਨ ਪੂਰੀ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨ - ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿੰਦਗੀ ਹੰਢਾਉਣ। ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖੋਂ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪ ਵੀ ਜਤਨ ਕਰਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਾਂ (ਵਿਆਹਾਂ, ਮਰਨਿਆਂ/ਪਰਨਿਆਂ 'ਤੇ) ਦੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲੇ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਰਕ ਕਾਰਜ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਝਘਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਸਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਉਂ  ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੁਨੈਸਕੋ ਜਿਸਦਾ ਭਾਰਤ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ ਤੇ ਸ਼ੱਧ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਗਿਣਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ / ਗੰਦਾ, ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਰਲਿਆਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਪਤਾ ਤੋਂ ਨਿਯਾਤ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਫੇਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ।
ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੰਜਰ ਹੋਣੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਝੋਨਾ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬੀਜ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲਾਂ ਬਾਰੇ ਬਦਲਵੀਂ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਾਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ - ਬਦਲਵੀਂ ਫਸਲ ਵਿਚ ਘਾਟਾ ਪੈਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਫੰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜੁਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਵਾਸਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਹੀ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ - 'ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉ'। ਇਹ ਗਲਤ ਰਾਹ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ !!- "ਸਟੇਟ" ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਮੱਧਯੁੱਗ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ। ਇਹ 21 ਵੀਂ ਸਦੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੋਖਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ ਹੱਲ ਸੱਭਿਅਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਥਾਵੇਂ ਉਮਰ ਭਰ ਵਾਸਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵਾਲੀ ਲਟਕਵੀਂ ਕੈਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ- ਮੁਜਰਮ ਵੀ ਤਿਲ ਤਿਲ ਹੋ ਕੇ ਮਰੇ, ਕੀਤੇ ਜੁਰਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤੇ।

- ਲੋਕੋ ਜਾਗੋ - ਆਪਣਾ ਏਕਾ ਕਰੋ- ਫ਼ਰਜ਼ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ - ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣੋ ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੋ।
ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਜਾਣਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਦੱਸਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
- ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ (ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਸਤੀ) ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨ ਦੇ ਜਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ- ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ
ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਰਫੁਲਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਜਤਨ ਕਰਨੇ।
- ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ  ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ
ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ- ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕੰਮ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੁੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
-  ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਬਰਾਬਰ ਵਿਦਿਆ + ਸਿਹਤ ਤੇ ਹੋਰ ਜੀਊਣਯੋਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ।
-  ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਯੋਗ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣੋਂ ਬਚ ਜਾਣਗੇ।
-  ਕਿਸਾਨਾਂ- ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਭਾਵ ਹਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਦੇਣਾ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹਰ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ
ਨੂੰ ਵੀ  ਬੁਢਾਪੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ  ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਲ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਹੋਵੇ।
-  ਹਰ ਕਾਮੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰਾਹ ਅਪਣਾ ਕੇ
ਰੀਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਗਲਤ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
-  ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਮਦਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ - ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਦਲ ਕੇ 90
ਫੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲੀ ਵੰਡ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇ।
-  ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਭਾਰੀ ਸਨਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਾਰਤ ਸਨਅਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਪਸਾਰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ
ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ - ਲੋੜ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲੀ ਇੱਛਾਸ਼ਕਤੀ ਦੀ।
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਧੋਖੇਭਰੇ ਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦਿਆਂ - ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਾਕਮ ਤਾਂ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੁੱਟੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜੀ ਠੱਗੀ ਗਈ - ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਰਾਹੇ ਪਾਈ ਗਈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਵੇ ਉਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ੁਮੇਵਾਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕਸਮ "ਖਾਧੀ'' ਹੁੰਦੀ ਹੈ - ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਸਮ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
"ਸੇਵਾ'' ਦੀ ਝੂਠੀ ਡੌਂਡੀ ਪਿੱਟਣ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾ ਨਿਭਾਏ। ਲੰਡੂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗੀਤਕਾਰਾਂ (?) /ਗਾਇਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਕਰਮ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਮਹੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਵਿਚ  ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਕਮਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ - ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੋਭੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ/ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ - ਮਾਇਆ ਮਗਰ ਦੌੜਨ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਹੈ -
"ਪਾਪਾਂ ਬਾਝੋਂ ਹੋਇ ਨਾਹੀਂ ਮੋਇਆਂ ਸਾਥ ਨਾ ਜਾਈ।'' ਪੈਸੇ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਗੁਆਚਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਬਾਬੇ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦਾ? ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਬੋਲ ਚੇਤੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਰਾਹੇ ਹੀ ਨਾ ਤੁਰਨ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਸ ਰਾਹੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾਤਰੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ  ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਗੰਧਲਾਪਨ ਆਇਆ ਹੈ , ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਗੰਧਲ ਗਏ ਹਨ। ਸਮਾਜਕ ਮਹੌਲ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਿੱਘਰ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਭੈਣਾਂ-ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹੋ ਕੇ ਤਾਰ ਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ- ਇਸੇ ਸਵਾਰਥੀ ਬਿਰਤੀ ਕਰਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਵ ਕੂਹਣੀ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘਿਆ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅੰਨ੍ਹੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੇ ਲੋਭੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ  ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸਪਰੇਆਂ ਨਾਲ "ਨਸ਼ੇ'' ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਸਪਰੇਆਂ ਉਹ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ - ਉਹ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਕੇ ਧਰਤੀ ਵਿਚਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਹੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਤੱਤ ਹਨ ਜੋ ਰਸਾਇਣਕ ਤੱਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਫੇਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਕੋਈ ਜਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ? ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ / ਪਲੀਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬੋਲ "ਪਵਣ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤਿ ਮਹਤੁ।।'' ਕਿਉਂ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ?
ਹਰ ਜੁਰਮ ਬਾਰੇ ਅਵਾਗੌਣ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹੌਲ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ- ਸਿਆਸਤਦਨਾਂ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ - ਨਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ "ਪਤਵੰਤੇ'' ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ। ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਪਤਵੰਤਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਸੋ ਇਹ ਇਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਤੇ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਵਾਇਦ ਬੰਦ ਹੋਵੇ (ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ)। ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਡਰ-ਭੈਅ ਮੁਕਤ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ- ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋਂੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਅਸਲੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ "ਧਾਰਮਿਕ ਸੇਵਾਦਾਰ'' (?) ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ  ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ 'ਤੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ? ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ "ਪਤਵੰਤੇ'' ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਜਾਈਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਖਰਚ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ।
ਪੰਜਾਬ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਚੌਤਰਫੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ - ਇਸ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹਮਦਰਦ ਬਣਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉ - ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪੈਂਠ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੀਰੋਵਾਦ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾ ਇੱਥੇ ਚੱਜ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਨੀਤੀ, ਨਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ, ਨਾ ਹੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਨੀਤੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਲੇਬੀਆਂ-ਪਕੌੜੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਮੁਨਾਫੇਖੋਰਾਂ ਨੇ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।  ਨਿਰੋਲ ਮੁਨਾਫੇ ਖਾਤਰ "ਹਲਵਾਈਆਂ'' ਵਲੋਂ ਖੋਲੀ੍ਹਆਂ "ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ'' ਕਿਹੜੇ ਜੀਨੀਅਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ- ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਕੇ ਸਿਰਫ "ਡਿਗਰੀਆ'' ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਰਾਬਰ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਅੰਦਰ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਮੇਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਨਿੱਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਅਤ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਹਲੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ - ਕੰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਹਲੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਤਣਾਅ ਭਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਰੇ ਜਹੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ, ਢਹਿੰਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਦੇ  ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ, ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ- ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਕੁਰਾਹੇ ਪਏ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮ ਦੇ "ਗੀਤਕਾਰਾਂ'' ਅਤੇ "ਗਾਇਕਾਂ'' ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਨ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਬੋ ਮਾਰਦਾ ਲੱਚਰ ਗਾਇਕੀ ਵਾਲਾ ਲੁੱਚ ਤਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਉੱਭਰੇ ਇਹ ਅਸਲੋਂ ਫੁਕਰੇ ਤੇ ਨਾਸ਼ੁਕਰੇ ਗਾਇਕ/ਗਾਇਕਾਵਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ "ਸੈਲੀਬਰਿਟੀ'' ਕਹਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ /ਪਈਆਂ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਸੁਣਨੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।  ਸੁੱਚੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਫੜੀ ਬੈਠੇ ਤੇ ਸੱਭਿਅਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਰਹੇ ਗੀਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰੀਤ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਗੰਦ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਜਰ ਕਲਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠਣਾ ਪਵੇਗਾ।  ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ -ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਾਏ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ, ਉਹੀ ਗੰਦ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪਰੋਸ ਰਹੇ ਹਨ।-  ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰੀਤ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ "ਗੀਤ'' ਲਿਖਣ ਤੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ- ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਲਾਅਨਤੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਗਿਣਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਰੋਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭਰੇ ਹਨ- ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਿੱਕੜ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਸ਼ਰਮ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ- ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ "ਚਿੱਟੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ'' ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਜਰੂਰ ਹੋਵੇ - ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਗਾਇਕੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਤਾਂ  ਲੱਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਚਿਹਰੇ ਦਿਸਣ।
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਡੇਰਾਵਾਦ ਨੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ "ਧਰਮਾਂ'' ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਵਹਿਮ-ਭਰਮ ਵੱਡੀ ਜੋਕ ਬਣਕੇ ਲਾਅਨਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੰਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਡੇਰਿਆਂ ਵਿਚ "ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ'' ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਨਾਮਵਰ ਗਵੱਈਆਂ ਉੱਪਰ ਨੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ, ਝੋਲੇ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਸੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ- ਕੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੇਰੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ - ਇਹ ਨੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹੋਂ ਆਈਆਂ?  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਕੀ ਸਾਧਨ ਹਨ? ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ? ਪਤਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ "ਧੰਦੇ'' ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਪਰ 'ਮੂੰਹ ਖਾਵੇ ਅੱਖਾਂ ਸ਼ਰਮਾਣ' ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਧਨਾਢ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਢੁੱਠਾਂ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ - ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ। ਇਹ ਲੀਡਰ ਫੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ "ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ'' ਦੇ ਕੰੰਮ ਵੀ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੁਫਤ ਵਿਚ ਇਹ ਡੇਰੇਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ  ਸਿਹਤਮੰਦ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੇ ਜੜ੍ਹੀਂ ਤੇਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅੱਡੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡੇਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲੋਕਪੱਖੀ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ - ਤਾਂ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੋਰ ਤਕੜੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤੰਨ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਹ ਅਸਲੀ ਰਾਹ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਦੀਉ - ਪੰਜਾਬੀਉ !!
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਉਂ ਮਹੱਬਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੜ ਸਿਰਜਣਾ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੱਕ ਬੰਨੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ।  ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸਰਾਭੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹੀਦਾ ਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਹੋਰ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ "ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੀ ਕੈਂਸਰ'' ਨੇ ਪਲੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ -  ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੋ - ਬਚਾ ਲਵੋ।
ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਉੱਜੜ ਰਹੇ , ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੇ / ਮਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ, ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ :
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚੌਤਰਫੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਉਲੀਕੋ - ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਫੇਰ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਾਸੀ ਹੋਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਨੁਕਤੇ ਹੀ ਹਨ ਸੂਝਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਲ਼ ਕੇ ਪੂਰਾ "ਏਜੰਡਾ ਪੰਜਾਬ'' ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
= ਇਹ ਇਕ ਅਰਜ਼ ਹੈ, ਤਰਲਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿਚ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਦਾ। ਪ੍ਰੋ. ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ :

ਉੱਠੋ ਕਿ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੂੰਹ-ਮੱਥਾ ਡੌਲ਼ੀਏ
ਮੁੜ ਕੇ  ਪੰਜਾਬ ਸਾਜੀਏ, ਨਾਨਕ  ਦੇ ਖ਼ਾਬ ਦਾ।
ਪੱਤਝੜ  ਤੋਂ  ਬਚਾਈਏ  ਧਰਤੀ  ਪੰਜਾਬ  ਦੀ
ਖੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਈਏ ਮੁੜ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਦਾ।
 
 Email : ksharif@arcor.de
ਸੰਪਰਕ : 0049 173 3546050