ਬਾਬਰੀ ਬਨਾਮ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜਿੰਨ ਮੁੜ ਬਾਹਰ ਆਇਆ - ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ 'ਅਜੀਤ'
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਠੀਆਂ ਨੇ 'ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਨਿਰਮਾਣ' ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਅਪਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਟੜਪੰਥੀ ਮਤਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਧਰੂਵੀਕਰਣ ਕਰਨ ਵਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗਰਮਾਂਦਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਇੱਕ ਘੁੰਡੀ ਇਹ ਰਖ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਅਰਥਾਤ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਇਗੀ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਤਦਾਤਾਵਾਂ ਪੁਰ ਨੂੰ ਭਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨਾ ਸਫਲ ਹੋਇਗਾ, ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਥੇ ਇਹ ਗਲ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਵੈੱਬ ਸਾਈਟ 'ਕੋਬਰਾਪੋਸਟ.ਕਾਮ' ਵਲੋਂ 'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ.ਜਨਮਭੂਮੀ' ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਵਾਦ-ਆਤਮਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁਕਾ ਸੀ ਕਿ 90-ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਜਾਣਾ, ਭੀੜ ਦਾ ਵਕਤੀ ਉਭਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਸਮਾਨ ਵਿਚਾਰ-ਧਾਰਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ-ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਰਚੀ ਗਈ ਇੱਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਸੀ।
ਜਿਸਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਅਤੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹਕ ਵਿੱਚ ਭੁਨਾਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 90-ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਮੁਕਦਮੇ ਦਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਰਿਹਾ? ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ।
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਲੜੀ ਗਈ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਬਨਾਮ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ' ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਬੰਧੀ ਚਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਇਹ ਜਾਪਣ ਲਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਸਵੀਕਰਿਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ, ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਲਾੱਅ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸੁੰਨੀ ਸੈਂਟਰਲ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਮੁਢੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਗਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਨਾਮ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਮੁੱਦਾ ਅਜੇ ਤਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਤਣ ਲਗਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।
ਲੜਾਈ ਦੀ ਅਰੰਭਤਾ : ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦਾਤਮਕ ਲੜਾਈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਰੰਭ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ 90-ਵੇਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਇਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੁੱਪ-ਚਪੀਤੇ ਹੀ ਵਿਵਾਦਤ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਗੁੰਬਦ ਹੇਠਾਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਰੱਖ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਆਖਿਰ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ 6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਕਥਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 'ਭੜਕੀ' ਭੀੜ ਨੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ, ਜਿਸਦੀ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ, ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੂਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖੀ, ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਢਾਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਰ ਉਧਰ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹ ਕੇ ਜੇ ਇਥੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਛਾਲਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੋਟ-ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰਖਕੇ ਹੀ, ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ 'ਰਾਮ-ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ' ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਫਿਰਕੂ ਤਨਾਅ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਸਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਉਭਾਰੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵਿੱਚ ਵਹਿ, ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਯੁਧਿਆ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ 'ਰਾਮ-ਭਗਤਾਂ' ਨੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ।
ਉਧਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਂਡ ਦੇ ਪਿਛੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਉ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਸ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਇਗਾ।
ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਹੋਈ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰ, ਫਸਾਦੀਆਂ ਹਥੋਂ ਉਸਨੂੰ ਬਚਾਣ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਅਯੁਧਿਆ ਵਿੱਖੇ ਇਕਠਿਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਆਖਰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਫਲਸਰੂਪ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ-ਫਸਾਦ ਹੋਏ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਾਦਾਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਥੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ-ਅਸਥਾਨਾਂ ਪੁਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸਦਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜਿਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿਸਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਯੁਧਿਆ ਵਲ ਜੱਥੇ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਵਲੋਂ ਅਯੁਧਿਆ ਜੱਥਾ ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਦਿੱਲੀ-ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਰੋਕ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਇਹ ਤਾਂ ਹਨ ਬੀਤੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਆਖਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿਵਾਦਤ ਲੜਾਈ ਦਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਮ-ਲਲਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ, ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਰਾਮ ਚਬੂਤਰਾ, ਭੰਡਾਰ ਅਤੇ ਸੀਤਾ ਰਸੋਈ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜੇ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸੁੰਨੀ ਸੈਂਟਰਲ ਵਕਫ ਬੋਰਡ, ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੇਸ਼-ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਲੋਂ ਇਸਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਗਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਭਗਵਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਭੜਕਾਹਟ : ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹਾਰ-ਜਿੱਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਇਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਭਾਜਪਾ ਸਹਿਤ ਉਸਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਦਸੀ ਗਈ, ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਭੜਕਾਊ ਨਾਹਰੇ ਲਾਏ, ਸਗੋਂ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾ ਅਤੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੰਡ, ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਚਿੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੌਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ।
...ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ : ਇਤਨੇ ਤੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਉਤਸਾਹਿਤ ਹੋ, ਕਾਂਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਥਰਾ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ, ਗਿਰੀ ਰਾਜ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁਸਲਮਾਣਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਥਰਾ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਨਸੋਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਕਾਂਸ਼ੀ-ਮਥਰਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਣ ਛੇੜਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਹੀ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ 67 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪੁਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੰਦਿਰ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਇਗਾ। ਇਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਬਨਾਮ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਮੁਦਾ ਕਿਸੇ ਪਤਣ ਨਹੀਂ ਲਗ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿੰਨ ਵਾਂਗ ਬੰਦ ਬੋਤਲ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕ ਧਿਰਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਇਗਾ ਤੇ ਫਲਸਰੂਪ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਇਗਾ।
Mobile : + 91 95 82 71 98 90
E-mail : jaswantsinghajit@gmail.com
Address : Jaswant Singh Ajit, Flat No. 51, Sheetal Apartment, Plot No. 12,
Sector 14, Rohini, DELHI-110085
06 Dec. 2018
