ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ - ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ (ਡਾ.)

ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੂਜੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ 'ਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਫੀਆ ਕਾਫੀ ਤੰਗ ਹੈ। ਦਸ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਜਰਜਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ 21 ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 11 ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਕਾਰੀ ਗੈਰ-ਬੈਂਕ ਵਿਤੀ ਕੰਪਨੀ 'ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਲੀਜਿੰਗ ਅਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਸਰਵਿਸ' 94000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਵਬਾ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਲਗਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਲਭਾਊ ਨਾਅਰੇ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਜਟਾਉਣ ਲਈ ਹੱਥ ਪੱਲਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੱਥ ਨਾ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ (ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 7 (1) ਤਹਿਤ ਜੋ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਹਦਾਇਤ ਮੰਨਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਬਿਆਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ) ਇਸ ਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
        ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਕੋਲੋਂ 3.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਥਿਆਉਣ ਅਤੇ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਫਸੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਕਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕ ਹਟਾ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਰਚ 2017 ਵਿਚ ਆਰਬੀਆਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ ਅਤੇ 11 ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਕਾਂ ਨੂੰ 'ਫੌਰੀ ਦਰੁਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ' (ਪ੍ਰਾਮਪਟ ਕੋਰੱਕਸ਼ਨ ਐਕਟ) ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਤਰਲਤਾ (ਨਗਦ ਪੈਸੇ) ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਬਣੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ 'ਤੇ 'ਫੌਰੀ ਦਰੁਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ' ਅਧੀਨ ਬੈਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਆਰਬੀਆਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ 8 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਕੋਰੇ 'ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜਾਗਰਨ ਮੰਚ' ਦੇ ਕੋ-ਕਨਵੀਨਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥ ਗੁਰੁਮੂਰਤੀ ਅਤੇ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਥੀ ਪਰਿਸ਼ਦ 'ਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਕਾਸ਼ੀਨਾਥ ਮਰਾਠੇ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
          ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਪਰ ਕੁਤਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ 'ਪੇਮੈਂਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬੋਰਡ 2018 ਬਿਲ' ਲਿਆਂਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਇਕ ਅਤੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਬਾਹਰੋਂ ਲਏ ਜਾਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਊਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਮਾਰਚ 2018 ਵਿਚ ਬੈਕਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲ 3.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਆਰਬੀਆਈ 'ਤੇ ਇਸ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲੈ ਗਈਆਂ। ਵਿਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਾਸਮ-ਖਾਸ ਅਡਾਨੀ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ, ਟਾਟਾ ਪਾਵਰ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਵੇਦਾਂਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਵਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ 3.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਰਫਾ-ਦਫਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੈਕਾਂ 'ਤੇ 'ਫੌਰੀ ਦਰੁਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ' ਚੌਖਟੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ 7 (1) ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਪਰ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਖਫ਼ਾ ਹੋਏ ਵਿਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿੱਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
       ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਵਿਰਾਲ ਅਚਾਰੀਆ ਨੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਲੈਕਚਰ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਵਿਤੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਰਜਨਟਾਈਨਾ ਵਾਂਗ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਤੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਅੱਗ ਦੀ ਤੀਲੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਵਿਰਾਲ ਅਚਾਰੀਆ 'ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆਰਬੀਆਈ 'ਤੇ ਤਨਜ਼ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕੇ ਵੱਟੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾਏ ਹਨ।
       ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਹੋਰ ਪਰ ਕੁਤਰਨ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ 'ਪੇਮੈਂਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬੋਰਡ 2018 ਬਿਲ' ਜਿਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਬਾਹਰੋਂ ਲਏ ਜਾਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਵੀ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 58 ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਿਤੀ ਸਥਿਰਤਾ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ, ਮੁਦਰਿਕ ਨੀਤੀਆਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ, ਰਾਖਵੀਂ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ, ਵੱਟੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸੋਧਣ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਬੈਂਕ ਵਿਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਲਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
        ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, 31 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੂੰ 'ਵਿਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੌਂਸਲ' ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਵਿਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਊਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਜੀ-ਹਜ਼ੂਰੀਆਂ ਸੇਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਵਿਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਵਿਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦਾ ਜਮਘਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਕੋਸਿਆ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਰਾਖਵੀਂ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ, ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋਈ ਵਿਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਤਰਲਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਵਾਲੀਆਂ 11 ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 'ਫੌਰੀ ਦਰੁਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ' ਚੌਖਟੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ, ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਵਾਲੀਆਂ ਲਘੂ, ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਹੀ ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਤਰਲਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਜਿਸ ਦੀ 'ਲਾਠੀ ਉਸ ਦੀ ਭੈਂਸ' ਵਾਂਗ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰਕ ਦੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਧਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੈਰ-ਬੈਂਕ ਵਿਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ 'ਫੌਰੀ ਦਰੁਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ' ਚੌਖਟਾ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿਤੇ। ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਊਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
         ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ 'ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ' ਉੱਤੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਏ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਪਕ ਨਿੰਦਾ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਗਰਗ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਭੰਡਾਰ 'ਚੋਂ 3.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਕੋਲ ਰਾਖਵੀਂ ਪੂੰਜੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਕੀ ਹੋਵੇ।
        ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਫੈਸਲਾਕੁਨ' ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਮੰਗੇ 3.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ ਬੇਸਲ-3 (ਮਾਰਚ 2016 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2019 ਤੱਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦਾ 2.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਫਰ (ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਕ) ਪੂੰਜੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਇਕ ਸਾਲ ਵਧਾ ਕੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਉਧਾਰ ਦੇ ਬਚੇ 3.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਬਟੋਰ ਲਏ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਰਬੀਆਈ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਆਰਬੀਆਈ ਕੋਲੋਂ 3.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਊਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਨਾਂਹ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੌਤਰਫੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਆਰਬੀਆਈ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਰਾਖਵਾਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣੀ ਪਈ ਹੈ।
        ਅਗਲਾ ਮੁੱਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਿ ਐਨਪੀਏ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ 11 ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਰੋਕ (ਫੌਰੀ ਦਰੁਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ) ਹਟਾ ਕੇ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਚ ਨਗਦ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਤੰਬਰ 2018 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਜੇ ਵੀ 32 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ, 8 ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ 3600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ 103 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਨਿਗੂਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਲਭਾਊ ਨਾਅਰੇ ਦੇਣ ਲਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕਾਰਨ ਸੰਕਟ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਲਘੂ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਐਨਪੀਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਘੇਰ ਕੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ 'ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ' ਦਾ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ : 78883-27695
08 Dec. 2018