ਕਿਸਾਨੀ ਨਿਘਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਫੋਕੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੰਵਾਰ ਸਕਦੀ - ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਧ ਜਾਣਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਗੇੜਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਖਾਤਾ ਭਰਨ ਲਈ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਲਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਗੇੜੇ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਗਿਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੀ ਏ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦੀ ਦਾੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਸੀਬਤ ਕਿਸਾਨੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੀ ਹੰਢਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਕੀਂ-ਪਲਾਹੀਂ ਹੱਥ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰੁਕ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਰੁਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਦਿਨੋ-ਦਿਨੀ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਵਿਹਲੇ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਝਾਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਦੌਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਦੌਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਰਾਜ ਭੋਗਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਉੱਤੇ ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਫਸਲ ਬਚੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਨਕਲੀ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾੜਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈ ਵੇਚ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦਫਤਰ ਲੱਭਾ, ਨਾ ਉਸ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਤੇ ਨਾ ਕੰਪਨੀ ਮਾਲਕ ਲੱਭੇ ਸਨ। ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਨਾਂਅ ਦਾ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਫਸਾ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਇਹ ਪਾਪੀ ਖਬਰ ਵੀ ਢੱਕ ਲਈ ਕਿ ਨਕਲੀ ਕੀੜੇ-ਮਾਰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਮੋਗੇ ਨੇੜੇ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਓਦੋਂ ਬੱਸ ਇਸ ਲਾਰੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵੱਲ ਖਿਆਲ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੰਗਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਟੇ ਦੀ ਖਾਲੀ ਭੜੋਲੀ ਵਾਲੀ ਨਿਕਲੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਜਮਾਈ ਉਡੀਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਗੇੜੇ ਲਾ ਕੇ ਓਥੋਂ ਮਦਦ ਭਾਲਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਝਾਕ ਛੱਡਣੀ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਮ੍ਹਾਂ-ਜੋੜ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੋਚਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੋਚਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵਿਹਲ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਏਨੀ ਨਿੱਘਰਦੀ ਕਿਉਂ ਗਈ ਹੈ? ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਪ-ਦਾਦੇ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆਈ ਵਿਆਹ ਤੇ ਹੋਰ ਰਸਮਾਂ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਮੌਕਾ ਸਾਰਨ ਦੀ ਪਿਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸਾਂ ਦੇ ਜਲੌਅ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ। ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਕੰਮ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗੀ, ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਏਨਾ ਝੁੱਗਾ ਚੌੜ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੀਹ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿਵਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ।
ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨਾਲ ਮੋਹ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚੀ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੇਚਣੇ ਸਨ, ਬੈਂਕ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਚੂਹਾ ਦੌੜ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਸੀ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆ ਗਈ। ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਰਕਬਾ ਵਾਹੀ ਯੋਗ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅੱਸੀ ਹਜ਼ਾਰ ਟਰੈਕਟਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਗੁਣਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਖਰੀਦ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਲ 2005-08 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਟਰੈਕਟਰ ਓਦੋਂ ਘੁੰਮਦੇ ਸਨ। ਸਾਲ 2010-11 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਾ-ਸਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਸਾਲ 2005-08 ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਵਾਹੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੱਛੇ 47 ਟਰੈਕਟਰ ਸਨ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ 56 ਸਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਪਿੱਛੇ 79 ਟਰੈਕਟਰ ਦੌੜੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਲ 2010-11 ਦੇ ਅੰਕੜਾ-ਸਾਰ ਵਾਲੀ ਗਿਣਤੀ ਵੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 121 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰੈਕਟਰ ਧੂੰਆਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਘੱਟ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਾਲਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਦੀ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ।
ਚੌਥਾ ਨੁਕਤਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਭਾਅ ਮਿੱਥਣ ਦਾ ਹੈ। ਏਥੇ ਵੀ ਅਜੀਬ ਫਾਰਮੂਲੇ ਹਨ। ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਹਾਈ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀੜੇ-ਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕੱਟਣ-ਵੱਢਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਚਾਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਰਿੜਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਖਰਚ ਦੀ ਔਸਤ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਉਸ ਫਸਲ ਦਾ ਇੱਕੋ ਭਾਅ ਮਿੱਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮਾਦ ਬੀਜਣ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ ਗਨੇਰੀਆਂ ਸਿਆੜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਧ ਵਕਤ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਧੀਆਂ ਗਨੇਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੁੱਤਾ ਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਖੇਚਲ ਦੀ ਔਸਤ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਵੱਧ ਖਪਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿੱਥ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਵੇ। ਉਹ ਖੇਤੀ ਅਥਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਰ ਫਸਲ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿਚਲੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਕੀਮਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉਸ ਸਾਲ ਦੇ ਭਾਅ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਘਾਟੇ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਓਨਾ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰੇ। ਏਥੇ ਛੱਤੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ ਕਿ ਸੰਬੰਧਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਖਾਸ 'ਕਰਾਪ ਸਪੋਰਟ' ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭੈੜਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕੋ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਓਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜੀ ਲੋੜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦਲਾਲਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਦਲਾਲ ਖੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਲੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਫਸਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਈ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦਿਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੇਰਾ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਵਿਕਵਾ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਘੱਟ ਮਿਲਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਟਰੈਕਟਰ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਏਡੇ ਘਾਟੇ ਪਾ ਕੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹੇਠ ਹੋਰ ਦੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਕਦੇ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ। ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ। ਮਾਝੇ, ਦੋਆਬੇ, ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਮੰਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਓਥੇ ਚਮਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲਾਈਨ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਅਸਿੱਧੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਅੱਕ ਚੱਬਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਲੱਤ ਗੱਡਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰਾਂ, ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੋਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਸਮਝ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਈ ਪੱਖ ਫੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਾਨਣ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ, ਆਗੂਆਂ ਕੋਲ ਏਨੀ ਵਿਹਲ ਨਹੀਂ। ਉਤਲੀ-ਪੇਤਲੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ-ਮੌਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਲੋੜ ਲਈ ਸਮੇਟਿਆ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਏਸੇ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ।

13 Aug 2017