ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ - ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਲਾਏ ਬਰਗਾੜੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਲੰਬੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਵਜੋਂ ਨਵਾਂ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਜਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਫ਼ਿਰ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੱਝਣਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਪੰਜ ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ 'ਫ਼ਖ਼ਰ-ਏ-ਕੌਮ ਪੰਥ ਰਤਨ' ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ 'ਅਣਜਾਣੇ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ' ਬਖ਼ਸ਼ਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ।
        ਬਰਗਾੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਰਗਾੜੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਜਥੇਦਾਰ (ਕਾਰਜਕਾਰੀ) ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੀ। ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਦੋ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਨ। ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਰੰਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਕੀਤਿਆਂ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਜੋੜੇ ਗਏ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੁੱਝੀ ਸਾਂਝ ਹੋਣ ਦੇ ਆਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਐਨ ਉਲਟ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਤੀਰ ਚਲਾ ਕੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਕੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਹ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ।
       ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਡੇਰੇ ਦਾ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਈ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਸੰਕਟ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਹੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖ਼ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 2009 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਾਂ ਖ਼ਾਤਰ ਡੇਰਾ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਸਬੰਧ ਸਾਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ,  ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ 2007 ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸੁਖ਼ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਬਠਿੰਡਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ। ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ 2014 ਵਿਚ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ।
      ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੋਈ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਨ। ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਭਾਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਰਗਰਮ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਕਾਰਨ ਬੁਖ਼ਲਾਏ ਹੋਏ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁੜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਸੰਭਾਲੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ।
      ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਜਥੇਦਾਰ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈਐੱਸਆਈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਏਜੰਟ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸ ਕੇ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ।
      'ਅਣਜਾਣੇ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ' ਬਖ਼ਸ਼ਾਉਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਾ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਯਾਦਾ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ, ਕੀਤੇ ਗੁਨਾਹ ਜਾਂ ਕੀਤੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵਲੋਂ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਆਪੂੰ ਲਾਈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਹੀ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
       ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ 2015 ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉੱਤੇ ਤਲਬ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਯਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਜਰ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਖਾਤਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਖਾਤਰ ਪੰਥਕ ਮਰਿਯਾਦਾ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉੱਤੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ।
      ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਦਰ ਬਾਦਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਲਾਈ। ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਖ਼ਲਾਅ ਭਰਨ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਉੱਤੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਦਾ ਅਜੇ ਇਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਮੰਚ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਵੇ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮੰਚ ਦਾ ਆਗੂ ਅਸਰਦਾਰ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਦਰੁਸਤ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ।
        ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਰਿੜਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇ ਕੋਈ ਤੁਰਤ-ਫ਼ੁਰਤ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਰ ਕਦਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਨਿਖੇੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਰਗਾੜੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੂਤਰਧਾਰ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਦਾ ਰੂਪ ਤੇ ਪੈਂਤੜਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਝ, ਉਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਰੱਖ ਲਏ ਹਨ ਜਿਵੇਂ 1995 ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ। ਬੁੜੈਲ਼ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋੜ ਕੇ ਭੱਜਣ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਮੌਤ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਹਾਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ 1985 ਵਿਚ ਹੋਏ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
        ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮਿਆਦ 84 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 120 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਪੁਲੀਸ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਚਾਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਲਾਈ ਰੋਕ ਹਟਾ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਾਦਲਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਦਬਾਅ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਘਟਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਚਾਹੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਉੱਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਲੋਂੜੀਂਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਿਵੇਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਗੇ।

'ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ : 97797-11201

15 Dec. 2018