2019 ਦਾ ਘਮਸਾਣ - ਸਵਰਾਜਬੀਰ
ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਫਸਵੀਂ ਟੱਕਰ ਹੋਈ। ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿਚ ਹਾਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂਂ ਕਾਫ਼ੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ। ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ-ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਅਜੇਤੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿੱਥ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਮਿੱਥ ਟੁੱਟੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਹੀ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਭਰੇ ਗਏ ਨਵੇਂ 'ਜੋਸ਼' ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੈਣ-ਨਕਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਇਕਮੱਤ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਖਸਾਰੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਨਾ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਠੇਸ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਭਾਜਪਾ 2022 ਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਤਕ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਜਦੋਂਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਦਾਂ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ, ਖੇਤੀ ਸੰਦ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਾਮੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਮਾਰਤਸਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸਨਅਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਰੇਹੜੀਆਂ ਤੇ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਖੋਖਿਆਂ 'ਤੇ ਚਾਹ ਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਆਦਿ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਮਹਿਜ਼ 'ਜੁਮਲੇ' ਸਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣ। ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ-ਅੰਦਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਇਕ ਬਹੁਪਰਤੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮੱਕੜਜਾਲ ਬੁਣਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਸਫ਼ਲ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਧਾਰਮਿਕ ਫ਼ਿਰਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ 'ਉਸ ਦਾ ਰਾਜ' ਹੁਣ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਤੀਬਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਰਾਮ ਮੰਦਰ, ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ 'ਗ਼ਲਤੀਆਂ' ਦਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਰੰਗਤ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਾ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ ਵਰਗੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਗਮ 'ਤੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਵੀ ਏਸੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਭਾਗ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਥਾਨਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਹੂਦਾ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜਿਹੇ ਮਿਥਿਹਾਸਿਕ ਪਾਤਰ ਨੂੰ ਘਸੀਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਗ਼ਲਤ ਰੰਗਤ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗੇ ਤੇ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ 'ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਿਆਂ' ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚਘਰੜ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਸੱਚ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਗਾਹੇ-ਬਗਾਹੇ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਅਸਲੀ ਜਿੰਦ-ਜਾਨ ਫ਼ਿਰਕੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਤੋਤੇ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਘਣੇ ਬਣਾਏਗੀ, ਏਨੇ ਘਣੇ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਡੇਰੇ ਸੱਚ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਹੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 'ਮਾਣ-ਹਾਨੀ' ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਅਸਲੀ ਸੰਦ ਵੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਣ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕਿਵੇਂ ਘੜਨਗੀਆਂ? ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਉੱਪ-ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਟੱਕਰ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇਗੀ ਜਿੰਨੀਆਂ 2014 ਵਿਚ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਰਾਹ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਉੜੀਸਾ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕੱਦਾਵਰ ਆਗੂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿਚ ਪਰੋਣਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ (ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਐੱਚ.ਡੀ. ਦੇਵੇਗੌੜਾ ਅਤੇ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਰੂਪ) ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਲਾਕਾਈ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਨੇਤਾ ਸਮਝਣ/ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੇ ਬਦਲ ਲੱਭਣ ਦੇ ਆੜੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਜਾਂ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਹਾ ਆਗੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸੂਤਰ ਵਿਚ ਪਰੋ ਸਕੇ। ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਕੱਦ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਜਿਹੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨਾ-ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਤੇ ਸਿਖਾਂਦਰੂ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਆਗੂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਤੇਵਰ ਹੋਰ ਤਿੱਖ਼ੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਇਕਸਾਰ ਹੋ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਭਾਵ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਾਲਾ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਸਕੇ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਲਿਤਾਂ, ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਸਥਾਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇ ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਅਸਲ ਰਾਖੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਿਆਸਤੀ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਸ ਵਿਚ ਟਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਅਸਲੀ ਰਖਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਦਲੀਲ ਆਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕਰਾਜ ਵੱਡੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਖੌਟਿਆਂ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣੀ ਯੂਪੀਏ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਐੱਨਡੀਏ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਜਜ਼ਬਾਤ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਚੱਜੀ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕ ਵੱਡਾ ਘਮਸਾਣ ਹੋਣਗੀਆਂ।
15 Dec. 2018
