ਸਾਡੇ ਸਮਕਾਲੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ : ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਏਜੰਡਾ

ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਥਾਪਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਤੇ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਹਾਵੀ ਰਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚਤਾ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਸਥਾਪਤੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੇ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਨੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਬੁਲੰਦਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੁਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਕਰ ਮੈਨਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੋਰੋ, ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਤਿਨ ਦਿਸਾਈ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਤੁਅੱਸਬ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਮਧੋਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਸਕੱਤਰ, ਡੀਜੀਪੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਅਕਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ।
      ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਨਾਦਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁੱਧ ਆਰੰਭ ਕਰਨ।
        ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਕਾਂਗਰਸ-ਪੱਖੀ' ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਅਫ਼ਸਰ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਬੁਲੰਦਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੜੀ ਹੋਈ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁਣ ਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਏਹੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਛੜਯੰਤਰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਜਿਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਰਉਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਧਣ/ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਹੀ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਦੀ ਕਰਨਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

- ਪੰਜਾਬੀ  ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ 'ਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ।

21 Dec. 2018