ਧੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਰਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਜਾਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ 'ਅਬ ਨਹੀਂ : ਅਬੰਡਡ ਵਾਈਫਜ਼ ਬਾਈ ਐੱਨਆਰਆਈ ਹਸਬੈਂਡਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਸੰਸਥਾ' (ਪਰਵਾਸੀ ਪਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ) ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਲਗਭਗ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅੰਕੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਧੀਆਂ ਇਹ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
        ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪੁਲੀਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੰਵਦੇਨਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਮੱਧਵਰਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੰਮੀ ਦੇਰ ਤਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਇਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਰ੍ਹੇ, ਥਾਣਿਆਂ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਖੱਜਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
       ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਏਨਾ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖੜੇ ਦਿਸਦੇ ਨਹੀਂ? ਲਾੜਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਆਪਹੁਦਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨੂੰਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫਵਦੇ, ਏਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ-ਪੋਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ?
        ਏਥੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਬੇਗ਼ਾਨੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕਿਉਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚਮਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਸਾਉਣ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿਚ ਏਨੇ ਗ੍ਰਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਲਾੜੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਪਰਤੀ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੋਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਧੁਨ ਵਿਚ ਅੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਲਾੜਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜੇਕਰ ਧੀ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਹ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ ਕੋਈ ਤਤਮੂਲਕ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਬੇਵਸੀ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅਰਮਾਨ ਹੈ ਜੋ ਜਨੂਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ।
       ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਕੁਝ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਕੱਲ-ਮਕੱਲੀ ਘਟਨਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਕ ਵਰਤਾਰੇ ਵਜੋਂ ਅਣਹੋਣੀ ਗੱਲ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਕਰਵਟ ਲਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦਾ ਨਿਤਾਣਾ ਤੇ ਸਾਹਸਹੀਣ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉੱਭਰੇ ਵਿਦਰੋਹ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਰੂਪ ਲਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਅਤਿਵਾਦ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਗ਼ਰੀਬ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੁੱਟਿਆ ਸਗੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਵੀ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਰਤ, ਸਿਰੜ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਉਹ ਗੁਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਸ ਨਿੱਘਰਦੀ ਹਾਲਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਉਹੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਬੌਧਿਕ ਸੇਧ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਕਿਸਾਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਰਹੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਸਾਰ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ''ਪਰ ਟੈਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਕਿਸੇ ਦੀ'', ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਜਣੇ-ਖਣੇ ਦੀ ਟੈਂ (ਧੌਂਸ) ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋਣ।
        ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜੀਵੇ, ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੀਵੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪੁੱਗਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ-ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸੱਦ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਫਿਰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲਾੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਹੁਟੀਆਂ ਦੀ 'ਹਨੀਮੂਨ ਬਰਾਈਡਜ਼' ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਖ਼ੂਬ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ।
       ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਤੋਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਚੁੱਪ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਣੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਾਈਬੰਦਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣਤਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਦਰ ਤੇ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
        ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਿ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਲਿਖਣ ਤੇ ਕਹਿਣ ਵਿਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਅਬ ਨਹੀਂ' ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈ ਗਈ ਆਵਾਜ਼ 'ਇਕ ਨਵਾਂ ਆਰੰਭ' ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁੱਖ ਝੇਲ ਰਹੇ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰਾਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਾਮਿਆਂ (ਰੰਗਕਰਮੀਆਂ, ਗਾਇਕਾਂ, ਫਿਲਮਕਾਰਾਂ ਆਦਿ) ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ। 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ 33 ਧੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੀੜਤ ਧੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਫ਼ਲਾ ਇਕ ਸਮੂਹਿਕ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪੀੜਤ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਏ। ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪਤੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿਚੋਂ ਛੇਕਿਆ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਸ ਬੱਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਠੋਸ ਕਦਮ ਉਠਾਏਗੀ ਪਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਅਸਲੀ ਹੱਲ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੂਹਿਕ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ।

22 Dec. 2018