2019 ਮੋਦੀ ਜੀ ਲਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ - ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ

ਦਸਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਵਸੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਸੀ। ਫੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਤੇ ਗਜਨਵੀਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਬਾਬਰ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਏ। ਬਹੁਤੇ ਇਸ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣੇ। ਕਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਗੋਤ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਈ ਪਰ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤੇ ਡੋਗਰੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ, ਪਰ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹ ਫੇਰ ਮੋਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਏ। ਫਿਰਕੂ ਕੱਟੜਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੱਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਸਾਕਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਹਿਰੂ ਰਿਪੋਰਟ ਸਮੇਂ ਸਭ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਸਿੱਖ ਮਾਨ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਵੱਲ ਵੀ ਲੈ ਆਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਹੁਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਸਨ। ਪਰ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਤਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. 1925 ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੁੱਝ ਹਰਕਤ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੀ ਬਣ ਗਈ। ਜੋ ਹਿੰਦੀ, ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਹਿਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।
    ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਨਸੰਘ ਹਿੰਦੂ ਕਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਨੌਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਟ ਗਈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬਹੁ-ਧਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ, ਇਸਾਈ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਲਈ ਖਾਸ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ 1996 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਟੱਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਰਦਗੀ ਹੇਠ ਬਣੀ। ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਕੱਟੜਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਚੰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਨੂੰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨਿੰਦਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਜ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।
    2013 ਵਿੱਚ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਿੱਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਅਮੀਰਾਂ ਤੋਂ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਲਿਆ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਫੇਰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 15-15 ਲੱਖ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕੱਢੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 ਸਾਲ ਵਿੱਚ 10 ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਡੇਢਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਸਤਕ ਦੇਵੇਗੀ। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਠੀਕ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। 2018 ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦਾ ਮੁੱਲ 200 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡੇਢਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ 2250 ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਸੰਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਅੱਸੀ ਹਜ਼ਾਰ ਕੋਰੜ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸੰਨਅਤਕਾਰਾਂ ਅਬਾਨੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਡਟ ਕੇ ਮਦਤ ਕੀਤੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਜੁਲਮ ਹੋਏ।
    ਹੁਣ 5 ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾ ਦੀ ਜਿੱਤ 2019 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਦਾ ਟਰੇਲਰ ਹੈ। ਅਥਵਾ ਇਹ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ 2019 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਮੋਹਨ ਭਗਵਤ ਮੁੱਖੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਉਛਾਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਿ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਮੰਨਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ ਨਹੀਂ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਜੋਸ਼ੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੇ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਟੀ.ਵੀ. ਬਹਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਾਵੇਲ ਉਕਤ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਹੀ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਯੋਧਿਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਾਨ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਚੋਣ ਹਾਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸਧਾਰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਉਲਟ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ।
    ਰਫੇਲ ਜਹਾਜਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਜਹਾਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 425 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ 1600 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਇਹ ਗੱਲ ਸੁੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਤੱਥ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਹਾਜਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੁੱਝ ਗੱਲਾਂ ਲਕਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਤੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਚੋਣ ਲਈ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਨਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣੇਗਾ। ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਬਦਲ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਛੋਟਾ ਵਪਾਰੀ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੋਇਆ। ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਰਿਟਰਨਾਂ ਭਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਗੈਸ ਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੁੱਝ ਘਟੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਅਥਾਹ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਫਿਰਕੂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਹਿੰਦੂ ਸਨਾਤਨੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।
    ਕਿਸਾਨੀ, ਛੋਟਾ ਵਪਾਰੀ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕੇਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ।

    
ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ,
ਰਿਟ: ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ.,
ਪੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਗੇਟ, ਸੁਨਾਮ
ਮੋਬ: 98150-37279

23 Dec. 2018