ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ? - ਗੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰੜ੍ਹਵਾਲ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2018 ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਚ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 13,276 ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ  83,831 ਪੰਚ ਚੁਣਨ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸੰਪੱਨ ਹੋਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1,27,87,395 ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟਰ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 66,88,245 ਪੁਰਸ਼, 60,66,245 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 97 ਵੋਟਰ ਤੀਜੇ ਲਿੰਗ ਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚੀ ਲਈ 49,000 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚੀ ਲਈ 1.65 ਲੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਗਜ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ।

ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 13,276 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,863 ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ 22,203 ਪੰਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਮੂਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਹੀ ਕਰੇਗੀ।

ਸਰਪੰਚੀ ਦੇ 18,762 ਅਤੇ ਪੰਚੀ ਦੇ 80,270 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ ਰੱਦ ਹੋਏ। ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਆਦਾਤਰ ਕਾਗਜ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਨਾ ਭਰਨਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿਸਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਬੰਧਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ. ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।

ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰਬੀਨ 80 ਫੀਸਦੀ ਮਤਦਾਨ ਹੋਇਆ। ਵੋਟਾਂ ਭੁਗਤਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਬਾਜੀ ਮਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਾਕੀ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪਛੜ ਗਿਆ। ਅੱਠ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 14 ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਤਦਾਨ ਹੋਇਆ।
ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਫਰਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਫਸਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਅੰਤਰ ਕੁਝ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ।

ਚੋਣ ਕਮੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਰਹਿਤ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਹੋਇਆ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਕਈ ਜਖਮੀ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੀ ਵੋਟ ਜਾਅਲੀ ਭੁਗਤ ਗਈ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਲਾਲਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨੱਕ ਹੇਠ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਮਾਰਕਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ।
 
ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਆਦਾਤਰ ਰਬੜ ਸਟੈਂਪਾਂ ਹੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਆਦਾਤਰ ਦਸਤਖਤ ਜਾਂ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਫੈਸਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਹਿਚਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਲਈ ਉਹ ਉਦਾਹਰਨ ਬਣਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਲਈ ਭੰਡਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ।

ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧੜੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਚੇਤੰਨਤਾ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਸ਼ੈਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ, ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪਰਖਣ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੰਸਦ ‘ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ’ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹਾੜੀ ਸਾਉਣੀ 2 ਵਾਰ ਕਰਨੀ ਲਾਜਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਜਮੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜੀ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਹੀ ਕਰਨਗੀਆਂ? 

ਗੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰੜ੍ਹਵਾਲ
ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕ . ਬਰੜ੍ਹਵਾਲ (ਧੂਰੀ)
ਜਿਲ੍ਹਾ : ਸੰਗਰੂਰ (ਪੰਜਾਬ)
ਈਮੇਲ : bardwal.gobinder@gmail.com