ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਛਾਬੜੀਆਂ/ਫੜ੍ਹੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਫੇਰ ਭਖ਼ਿਆ ਹੈ। ਛਾਬੜੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਬੜੀਆਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੜ੍ਹੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ/ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਯੋਗ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ। 2016 ਵਿਚ ਕਰਾਏ ਗਏ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ 22,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛਾਬੜੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੈਂਡਰਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 9500 ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ 3000 ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਭਗ 6500 ਵੈਂਡਰਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਣੇ ਹਨ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ 5911 ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾ ਡਰਾਅ ਕੱਢ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਛਾਬੜੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
       ਛਾਬੜੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ 1989 ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਆਈ ਜਦੋਂ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਫੜ੍ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਵਸਤਾਂ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19(6) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਇਸੇ ਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋਧਨ ਸਿੰਘ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਵਣਜ-ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਣਜ-ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਆਸਤ (ਸਟੇਟ) ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਆਸਤ ਕਦੇ ਵੀ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਉਸ ਕੰਮ, ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ 'ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉੱਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਬਹੁਤ ਉੱਦਮ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਵਣਜ-ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ।
       ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2010 ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਦਿ ਸਟਰੀਟ ਵੈਂਡਰਜ਼ (ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਲਿਵਲੀਹੁੱਡ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਸਟਰੀਟ ਵੈਂਡਿੰਗ) ਐਕਟ, 2014' ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਛਾਬੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਛਾਬੜੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 3(2) ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦਾ 2.5 ਫ਼ੀਸਦ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਛਾਬੜੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਛਾਬੜੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਈਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਣਜ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਜ਼ਾਬਤਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਰਨ।
     ਛਾਬੜੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ? ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਇਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛਾਬੜੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲਗਪਗ ਢਾਈ ਲੱਖ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ, ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ, ਡੇਢ ਲੱਖ ਕਲਕੱਤੇ ਵਿਚ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਇਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਭਾਵ 6-7 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰਰਸਮੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਪਗ 14 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸ਼ਰਦ ਭੌਮਿਕ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਲੋਕ ਲਗਭਗ ਏਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਭ ਵੱਡੀਆਂ ਮਾਲਜ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
      ਇਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਹਨ? ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚਲੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਵਿੱਦਿਆ ਜਾਂ ਹੁਨਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਰਸਮੀ ਸੈਕਟਰ (ਸਰਕਾਰੀ/ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਾਲਜ, ਸਨਅਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਤੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਦਿ) ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਸਕਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਆਪਣੇ ਸਵੈਮਾਣ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਵਣਜ-ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀ, ਮਨਿਆਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਫੁੱਲ, ਗੁਬਾਰੇ, ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ (ਰੋਟੀ, ਪਰਾਂਠੇ, ਗੋਲਗੱਪੇ, ਕੁਲਫ਼ੀਆਂ ਵਗ਼ੈਰਾ) ਆਦਿ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਮ-ਭੂਮੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਹਨ, ਇਹ ਏਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਮਾੳਂਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚੋਂ ਉਦੈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ (ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ) ਦੇ ਗੁਣਗਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਧਨਹੀਣ ਜਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਲਈ ਦੋ ਹੀ ਰਾਹ ਹਨ : ਪਹਿਲਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵੇਚੇ ਭਾਵ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਵੇਂ ਛਾਬੜੀ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾਬੜੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੰਡੀ ਦਾ ਆਂਤਰਿਕ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
       ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਅਮੀਰ ਇਮਾਰਤਸਾਜ਼ਾਂ, ਉੱਚ ਵਰਗ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੱਛਮ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਣੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਬਾਓ ਕਾਰਨ ਯੂਰੋਪ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਥਾਨਾਂ, ਬਾਗ-ਬਗੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਮਨ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਘੱਟ ਉਜਰਤ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਆਟੋ ਤੇ ਦੂਜੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਅਤੇ ਟੈਕਸੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਕੁਲੀ, ਇਮਾਰਤਸਾਜ਼ੀ ਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ, ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਤੇ ਓਥੋਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚਲਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਘੱਟ ਉਜਰਤ 'ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਉਹ ਵਸਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਛਾਬੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।
      ਇਸ ਪੇਚੀਦਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਤਫ਼ਾਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸੁਹੱਪਣ ਤੇ ਸੁਹਜ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਛਾਬੜੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਉੱਚਿਤ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਚੰਗੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾਬੜੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜ਼ਾਬਤਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੁਣ, ਉੱਥੇ ਛਾਬੜੀ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਤੇ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ 'ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਮੁਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਾਜਪੱਥਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ (ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ) ਅਤੇ ਜਨਪੱਥਾਂ 'ਤੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ (ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ) ਨੂੰ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਿਹਨਤ-ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਾਜਪੱਥ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਨਪੱਥ ਦੀ ਅਲੱਗ ਤੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ। ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਿਹੋਂਦ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ।