ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਿਨਾਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ : ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਕੀਕਤ ? - ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ'

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਖੌਤੀ ਸਵਰਨ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਲਈ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 3 ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੇ ਇਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
       1947 ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 1950 ਵਿਚ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 1951 ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਸਾਰ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ ਗਵਾਹ ਹਨ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਪਸਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਏ, ਉੱਥੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ (1951-1980) ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਵੀ ਘਟਾਈਆਂ। ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ 1980 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਿਆ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਉੱਪਰ ਹਕੂਮਤ ਕਰ ਰਹੀ ਐੱਨਡੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
        1980 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਕ ਉੱਪਰ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਮੀਰ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 'ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ' ਦੇ ਨਾਮ ਥੱਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕੱਢਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੰਨ੍ਹਵੀਂ ਜਾਂ ਕੰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਲੀਹ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕਿਰਤੀ ਆਪਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਫ਼ਿਕਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ 'ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ' ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਖੋਹ ਲਈ।
      ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮੌਨੀਟਰਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੌਨਮੀ (ਸੀਐੱਮਆਈਈ) ਦੁਆਰਾ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਬਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜੇ ਉਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸੰਬਰ 2017 ਦੌਰਾਨ 40.79 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦਸੰਬਰ 2018 ਦੌਰਾਨ ਘਟ ਕੇ 39.07 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਿਆ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 80 ਫ਼ੀਸਦ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 90 ਫ਼ੀਸਦ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਸਨ।
      ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ (ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਟੂਡੇ) ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ/ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ 29 ਲੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ 13 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ 14 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
        ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 92.8 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਰਤੀ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 7.2 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਰਤੀ ਰਸਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਸਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ 2.2 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਰਤੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕੁੱਲ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅੱਧਾ, ਭਾਵ 2.5 ਫ਼ੀਸਦ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 3 ਫ਼ੀਸਦ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਸ ਮਿਆਰ ਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣ।
       ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਪਣਾਇਆ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰਾਂ, ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਕੰਬਾਇਨਾਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਘੇਰਾ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਨਦੀਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਨਦੀਨ-ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਂਝੀ-ਸੀਰੀ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਦਿਹਾੜੀ-ਦੱਪਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀ ਭਾਵੇਂ 365 ਦਿਨ 24 ਘੰਟੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਸੌ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਗਿਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਪੇਂਡੂ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
      ਸਰਮਾਏਦਾਰ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਪੱਖੀ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਉਜਾੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਇਹ ਕਿਰਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਥਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਰੋਬਟਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਿਰਤੀ ਵਿਹਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮਿਆਰ ਲਗਾਤਾਰ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
      ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹਨ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਮਿਲਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਔਖੀ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਸਨੂਈ ਬੌਧਿਕਤਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
      ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਕਮ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਅਕਸਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਅਖਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੀ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਗਜ਼, ਗੱਤੇ, ਫਟੀਆਂ-ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੀਰਾਂ, ਕੱਚ ਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਬੋਤਲਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
       ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਮਿਆਰ ਦੀਆਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਬਹੁਤੇ ਬੱਚੇ ਦੂਸਰੀ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਮਾੜੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਰਤੀ ਅਕਸਰ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੋਣ ਵੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
       ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ਨਾਲੋਂ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਾਤ ਦਾ ਕੋਹੜ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਲੋਕ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਦਕਾ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜੇ, ਮਕਾਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਸਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ ਵਿਚ ਹੈ।

'ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ, ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ,
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
ਸੰਪਰਕ : 99156-82196

17 Jan. 2019