ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸੰਮੇਲਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ : ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਲੈਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਚੱਲੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ ! - ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ

ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਮੇਲਨ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਵਾਰਾਨਸੀ ਵਿਖੇ, ਜਿਥੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ, ਮਿਤੀ 21 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 23 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ 2003 ਤੋਂ ਆਰੰਭਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2015 'ਚ ਇਸਦਾ ਆਯੋਜਿਨ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਾਰਾਨਸੀ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ 15ਵਾਂ ਸੰਮੇਲਨ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਉੱਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੇਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਗਣਤੰਤਰ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੱਸਦੇ 8000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਇਨ੍ਹਾ ਸੰਮੇਲਨਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ, ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਵਿੰਦ ਜਗਨਨਾਥ ਪੁੱਜਣਗੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ਸਮੇਂ ਭਾਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਨਮਾਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਵਾਰਾਨਸੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ?
       ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਾਵਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਉਹਨਾ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਦੇ-ਪੁੱਜਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਆਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਮੇਲਨਾਂ 'ਚ ਕਿਧਰੇ ਦਿੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
       ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਸੌ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੁਜਰਾਤੀ, ਬੰਗਾਲੀ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਮਰਾਠਾ, ਮਲਿਆਲੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਤਾਮਿਲ, ਤੇਲਗੂ, ਸਿੰਧੀ, ਉਰੀਆ ਲੋਕ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੀ ਆਈ ਓ (ਪਰਸਨਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਉਰਿਜ਼ਨ) ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਦਾ ਦਰਜਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲੇ। ਸਾਲ 2014 'ਚ ਜਦੋਂ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਠੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਲਗਭਗ ਹਰੇਕ ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਇਹ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨਾਲ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪਰਤਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
       ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਪਰਤਣ 'ਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਉਤੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਤੋਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਬੇਗਾਨਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
       ਦੂਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਾਇਦਾਦ, ਘਰ, ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੈਸਾ ਆਦਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਬਣਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਰੱਖੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜਿਟ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਦਿੱਸੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਇਸਦੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੀਜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਾਇਦਾਦ, ਘਰ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੱਕ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰੀਆਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਫੀਏ ਨੇ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਗੌੜੇ ਤੱਕ ਕਰਾਰ ਦੁਆ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਪਰਤਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਮੇਲਨ ਵੀ ਕਰਵਾਏ। ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਸਭਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਸਤੀ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਮਿਲੀ-ਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਸਭਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਚਲਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਗੁੱਠੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਭਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਚੰਦੇ ਇੱਕਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਸਭਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
       ਅੱਜ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠਗਿਆ ਠਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਪਰਤਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਵਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਅਤੇ ਦੇਸੋਂ ਚੱਲੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦਿਉਗੇ?ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬਰਾਮਦ, ਦਰਾਮਦ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹੋ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਰ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ।
       ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਇੱਕਠੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਨਿਊਜੀਲੈਂਡ ਜਿਹੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪੈਂਠ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਰੁਤਬੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਰੁਤਬੇ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੱਦਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਨਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਚੁਣੰਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਠ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਕੇ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਖਾਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਜਿਹਨਾ ਦਾ ਮਨ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਧੜਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ, ਸ਼ਹਿਰ, ਪਿੰਡ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦੇ ਹਨ ਜਦ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਣਗੇ? ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਰ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣਗੇ?
       ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਲ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੋਟ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਬਣਾਕੇ ਪਾਈ ਹੈ?ਆਖ਼ਰ ਕਿਉਂ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਪੀ ਆਈ ਓ ਕਾਰਡ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ।
      ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਛੋਟੇ ਜਾਂ ਸਵਾਰਥੀ ਹਨ, ਤਦੇ ਆਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਮੇਲਨਾਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪ ਮੁਹਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾ ਮਾਤਰ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਹੱਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਨਣ ਦਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਫਰੋਲਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡਗਮਗਾਏਗਾ।

ਸੰਪਰਕ : 9815802070

21 Jan. 2019