ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਓ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਡੀ ਸੀ ਰੂਪਨਗਰ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ 

ਰਾਈਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਮੋਰਿੰਡਾ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈਪੀ)- ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਓ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰਜੀਤ ਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਡੀ ਸੀ ਰੂਪਨਗਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਈਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2009 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੈਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾਖ਼ਲਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਈਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2009 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ, ਡੀ ਪੀ ਆਈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾਖਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਤਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਲਾਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਾਖਲੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਡੀ ਸੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰਾਈਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2009 ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰੂਪਨਗਰ ਨੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਗੇ।  ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਈਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2009 ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੱਚੇ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ । ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਲੀ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਐਕਟ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਿਚਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਿਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਵਫਦ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਮੋਰਿੰਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭਟੋਆ, ਕੌਸਲਰ ਰਾਜਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੀ, ਮੋਨਿਕਾ ਰਾਣੀ, ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸੋਨੂੰ, ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਕੀ, ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਕਾਲਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਮਲਾਗਰ ਸਿੰਘ ਖਮਾਣੋਂ, ਡਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਕਰਾਲੀ,ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।