ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਪੁਰ ਮੰਡਰਾਂਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਦਲ! - ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ 'ਅਜੀਤ'
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ-2015 ਦੌਰਾਨ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਗੋਲੀ-ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਜੋ ਦੋ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚਲੀ ਹਲਚਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰਮੀ ਲੈ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਰ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਚਲੀਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਮੇਂਦਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਣ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਰੋਸ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਖੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੜਕਾਹਟ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਅਤੇ ਕਈ ਸਿੱਖ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਉਸੇ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਵੀਡੀਓ ਹਨ, ਜੋ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਪਾਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਵਿਰੁਧ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਣ ਧਰਨਾ ਦੇ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਿੱਖ-ਸੰਗਤਾਂ ਪੁਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੜਕਾਹਟ ਦੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਗੋਲੀ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ, ਦੇਰ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਮੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਲੰਮੀ ਗਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਵਲੋਂ ਜਸਟਿਸ (ਰਿ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਤਹਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ, ਕਰਾਰ ਦੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਣ ਦਲ ਵਿਰੁਧ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਰੋਸ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਪੁਰ ਕਾਬੂ ਪਾਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ : ਇਥੇ ਇਹ ਗਲ ਵਰਨਣਣੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਇਸ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੀ 'ਸੱਚਾਈ' ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਪਾਸੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਸਰਨਾ ਦਲ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਗਮੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ (ਸਰਨਾ) ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਸਹਿਤ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼ ਹੋ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੁਰ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦਿਆਂ, ਜਸਟਿਸ (ਰਿ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਨਵੈਨਸਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੱਤੇ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਸੁਰ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਮਾਜਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਦਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਪੁਰ ਅਧਾਰਤ ਸਨ। ਉਧਰ ਪੰਥਕ ਸੇਵਾ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੋਛੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਪੁਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਟੋ ਚੁਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਥਕ ਸੇਵਾ ਦਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੋਰ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਪਿਆਓ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸ. ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਤਿਾ: ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਸਕਤੱਰ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਾਪਰਨਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਕੜ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਰੁਧ ਆਪਣੇ ਰੋਸ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸ਼ਾਂਤੀ-ਪੂਰਣ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪੁਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਅਦਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੀ ਸਥਾਪਤ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਪਣੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਆ ਚੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
...ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਗਲ ਵਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਮੁੱਖੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਗੇ ਹਨ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਣ ਸਿੱਖਾਂ ਪੁਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੜਕਾਹਟ ਦੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਧੱਕਾ ਲਗਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋੱਂ ਨੇੜ ਭਵਿਖ ਵਿੱਚ ਉਭਰ ਪਾਣਾ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸਿਪ ਦੇ ਲਈ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਤਾਂ ਦਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਅਰਸ਼ੋਂ ਫਰਸ਼ ਪੁਰ ਲਿਆ ਸੁਟਣ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕਚਕੜੀ ਅਗਵਾਈ ਜ਼ਿਮੇਂਦਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚੋਂ ਉਭਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਲ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੱੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁਕਦਿਆਂ ਪੁਤਰ ਮੋਹ ਤਿਆਗਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਦਲ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਿਤ ਲਡਿਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਅਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਲ ਦੇ ਪਿਛੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਟਕਸਾਲੀ ਤੇ ਸਨਿੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਗੇ ਲਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਣੀ ਅਤੇ ਕਈ 'ਆਪਣਿਆ' ਦੀ ਬਲੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
Mobile : + 91 95 82 71 98 90
E-mail : jaswantsinghajit@gmail.com
Address : Jaswant Singh Ajit, Flat No. 51, Sheetal Apartment, Plot No. 12,
Sector 14, Rohini, DELHI-110085
13 Sep 2018
ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ '2020-ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ' - ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ 'ਅਜੀਤ'
ਸ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਟਵੀਟ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ (ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ) ਵਲੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ '2020-ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ' ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ, ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਪੁਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਅਤੇ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਉਸ (ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ) ਨੂੰ ਜ਼ਿਮੇਂਦਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ-ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੂਤ੍ਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਸ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਉਪਜੇ ਰੋਹ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ-ਪੂਰਣ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਪੁਰ ਚਲਾਈ ਗਈ ਗੋਲੀ, ਜਿਸਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਦੋ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਅਤੇ ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਮੁਖੀ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਮੇਂਦਾਰ ਗਰਦਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਟਵੀਟ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਤੋਂ ਤਾਂ ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਸਨੂੰ (ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ) ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਰਖੀ ਚਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਮਾਨ) ਅਤੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਤਕ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਉਸਦੇ ਮੁਖੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ, ਬੌਖਲਾ ਕੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾਣ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਜਾਪਦੇ ਹਨ।
ਗਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਕ ਵੱਖਵਾਦ ਅਧਾਰਤ ਅਤਿਵਾਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਣ ਉਹ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੀਤੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜੋ ਲੰਮਾਂ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਿਆ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਮੁੜ ਉਸ ਸੰਤਾਪ ਦੀਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭਟਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਸ. ਗੁਰਲਾਡ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਣ ਉਹ ਇਹ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਮ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮੁਚੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਚਰਨ-ਛਹੁ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨ ਸਥਾਪਤ ਨਾ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਥਤ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸੰਕੋਚਵੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਕੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸ. ਗੁਰਲਾਡ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਇੱਕ ਰਾਜਸੀ ਕਲਪਨਾ ਮਾਤ੍ਰ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਪਿਛੇ ਇਸਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤਨੀ-ਕੁ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਕਿਤਨਾ ਸਵਾਰਥ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਉਹੀ ਜਾਣਨ! ਸ਼. ਗੁਰਲਾਡ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੁਚੇ 'ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ' ਨੂੰ 'ਅਜ਼ਾਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ' ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਦੀ ਸੋਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ 'ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ' ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੀ ਉਸਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖੀ ਹੈ? ਜੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਇੱਕ ਰਾਜਸੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਜ ਸਵਾਰਥ ਅਧੀਨ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੁਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿੱਖ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਤਾਪ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਹੈ।
ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਝਟਕਾ : ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜਨਤਕ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਪੁਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਾਰਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਜੋ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਝਟਕਾ ਲਗਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਉਸਦਾ ਛੇਤੀ-ਕੀਤੇ ਉਭਰ ਪਾਣਾ ਉਤਨਾ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਤਨਾ ਕਿ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਰਾਜਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾਂਹ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੱਚਾਈ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਮੁਖੀ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲ ਉਂਗਲੀਆਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੀਅ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਅਤੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਨਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪਰਦੇ ਪਿਛੇ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪ ਅਗੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰ, ਪਿਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ, ਸ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੂੰ, ਆਗੇ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜ. ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਬਣੀ ਛਬੀ ਨੁੰ ਭੁਨਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਨਾ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਫਲ ਵੀ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਜਦਕਿ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੰਕਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਮੁਖੀ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜ਼ਿਮੇਂਦਾਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਕਰਾਰ ਦੇ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜ ਆਪਣੇ ਦਲ ਦੀ ਭੜਾਸ ਕਢਦੇ ਰਹਿਣ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਰੋਹ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਵਧਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਹੈ। ਇਤਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਲ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਦਲ ਦੇ ਕੌਮੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਦਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲ ਤੇ ਉਸਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁਧ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਰੋਹ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
...ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ : ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਸ. ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਰਮੀ ਨੇ ਦਲ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਹੋਰ ਅਸਤੀਫਿਆਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਮਲ ਕਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੱਗ ਜਲਦੀ ਕੀਤੇ ਬੁਝਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਭਵਿਖ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਮੁੱਖੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲ ਵਿਰੁਧ ਉਭਰੇ ਰੋਹ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰ ਪਾਣ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਦਲ) ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਗ ਪੈਣ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
Mobile : + 91 95 82 71 98 90
E-mail : jaswantsinghajit@gmail.com
Address : Jaswant Singh Ajit, Flat No. 51, Sheetal Apartment, Plot No. 12,
Sector 14, Rohini, DELHI-110085
6 Sep 2018
ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਬਚਾਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ : ਇੱਕ ਸੁਆਲ? -ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ 'ਅਜੀਤ'
ਅਨੇਕਾਂ ਅਣ-ਸੁਲਝੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ, ਸਮੁੱਚਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਾ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਉਸਨੂੰ ਰਾਹ ਤਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਸਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਬਚਾਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋ, ਚਾਨਣ-ਮੁਨਾਰਾ ਬਣ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਿੱਚ, ਉਸਦਾ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੇ! ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਇਹ ਸੁਆਲ ਉਠਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੁਹਿਰਦ ਆਗੂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਣ, ਉਹ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਿਆਂ ਅਤੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਖਹਿੰਦਿਆਂ, ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਗੁਆ ਬੈਠੇਗਾ?
ਜੇ ਸੱਚਾਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਸੱਚਾਈ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਪਾਸ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸੋਝੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਸਹਾਰੇ ਉਹ ਇਸ ਦੁਬਿੱਧਾ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਰਾਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਆਗੂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿਚੋਂ ਉਭਾਰ, ਠੀਕ ਰਾਹ ਤੇ ਪਾ ਸਕੇ।
ਇਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਸਵਾਰਥ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਧਾਰਮਕ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ, ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਨੂੰਂ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਮਾਨਤਾਵਾਂ, ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੰਜੇ ਵਿਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਜਾਣੇ-ਅਣਜਾਣੇ ਮੂਲ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕ, ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕੌਮ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਮਕਾਣ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਅਣਗੋਲਿਆ ਪੱਖ : ਘੋਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਅਣਗੋਲੇ ਪੱਖ ਹਨ, ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਣਗੋਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੱਖਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਥੇ ਕਰਨਾ ਕੁਥਾਊਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਟਰੀਮੋਨੀਅਲ ਕਾਲਮਾਂ ਵਿਚ ਛਪੇ ਉਹ ਇਸ਼ਿਤਿਹਾਰ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਪੋ ਵਿਚ ਚੁੰਝ ਲੜਾ ਰਿਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿਚ 'ਕਲੀਨ-ਸ਼ੇਵਨ ਸਿੱਖ ਮੁੰਡੇ' ਲਈ ਸਿੱਖ ਕੁੜੀ ਦੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੁੜੀ ਲਈ 'ਕਲੀਨ-ਸ਼ੇਵਨ ਸਿੱਖ ਮੁੰਡੇ' ਦੀ ਮੰਗ, ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਮੁੰਡੇ ਦਾ 'ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵਨ' ਹੋਣਾ ਉਸਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ-ਯੋਗ ਯੋਗਤਾ ਹੋਵੇ।
ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਕੋਹੜ : ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਦਸਾਂ ਜਾਮਿਆਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁਖਾ ਸਮਾਜ ਵਿਚੋਂ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਕੋਹੜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ 'ਖਾਲਸੇ' ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਤ-ਅਭਿਮਾਨੀ, ਦੂਜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬਿਠਾਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਹੀ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦਾ ਕੋਹੜ 'ਮਹਾਮਾਰੀ' ਬਣ, ਸਿੱਖੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਲੋਂ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਲਈ, ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ 'ਅੰਮ੍ਰਿਤ' ਦੇ ਧਾਰਣੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ 'ਦਲਿਤ ਸਿੱਖਾਂ' ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਲੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਲਿਆਣ ਲਈ ਅਰੰਭੀ 'ਪੰਗਤ' ਦੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਪੁਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਸਜਾਵਟੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿਚ 'ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆਂ', 'ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਿਸ਼ੌਰੀਆਂ', 'ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੱਟਾਂ', 'ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਪਿਆਂ', 'ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਾਮਦਾਸੀਆਂ' ਆਦਿ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ 'ਗੁਰਦੁਆਰੇ' ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ 'ਦੁਆਰੇ' 'ਸਰਬ-ਸਾਂਝੇ' ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਚਿੰਤਤ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ। ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਤਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਅੰਤ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਵੇਗਾ?
ਗਲ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ : ਆਏ ਦਿਨ ਹੀ ਕੁਝ ਅਖੌਤੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਲੈ, ਆਏ ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਲਗਭਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ, ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਿਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛਡਦੀਆਂ। ਇਥੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਤ 'ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ' ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਵਰਨਣ ਇਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ : (ੳ) ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਿਸੇ ਭੀੜਾ ਜਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਬਿਨਾ ਰੋਕ ਦੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਠ ਸਾਫ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕੁਝ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਹੈ। ਅੱਖਰ ਮਾਤਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਠ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਵਧੀਕ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। (ਅ) ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਕਰੇ, ਟੱਬਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ, ਸਾਕ, ਸੰਬੰਧੀ, ਮਿੱਤਰ ਆਦਿ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨ। ਪਾਠੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਕੱਰਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਆਪ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਪਾਠੀ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਲਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਾਠੀ ਆਪੇ ਇਕਲਾ ਬਹਿ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਟੱਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਨਾ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ। (ੲ) ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਵੇਲੇ ਕੁੰਭ, ਜੋਤ, ਨਲੀਏਰ ਆਦਿ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਾਂ ਵਿੱਚ-ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਜਾਰੀ ਰਖਣਾ ਮਨਮੱਤ ਹੈ।
ਇਸ ਵਰਨਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਗੈਰ-ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵਿਖੇ ਰਖੇ ਜਾਂਦੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਵਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਵੇਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀ ਮਾਇਆ ਅਨੁਸਾਰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰਖੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਠ ਰਖਵਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੀ ਅਰੰਭਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਠ ਰਖਣ ਸਮੇਂ ਪਾਠ ਰਖਵਾਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਸਲੀ ਹਨ ਜਾਂ.., ਨੂੰ ਵੇਖ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਮਾਇਆ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਠ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪੁੰਨ ਉਸਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਰਖਵਾਇਆ ਪਾਠ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
...ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ : ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੂਝਵਾਨ ਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਪਰਪੱਕ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਸਮਰਪਤ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ-ਯੋਗ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿਚ, ਆਪਣੇ ਮਨੋਰਥ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸਵੀਕਾਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਸਜਣ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਅਗੇ ਆ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ-ਕੁ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨਿਮਾਣੀ ਜਿਹੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੁਝ ਇਕ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲ ਵਿਚ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਜਾਇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ੇ ਅਤੇ ਮਨੋਰਥ ਤੋਂ ਥਿੜਕ ਜਾਣਗੇ।000
Mobile : + 91 95 82 71 98 90
E-mail : jaswantsinghajit@gmail.com
Address : Jaswant Singh Ajit, Flat No. 51, Sheetal Apartment, Plot No. 12,
Sector 14, Rohini, DELHI-110085
30 Aug. 2018
ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ : ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ - ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ 'ਅਜੀਤ'
ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲੇ: ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਸਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਿਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਸਮੁਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਧ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਚਜੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਮਾਨ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚਲੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿੱਚ 767.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ 474 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਪੋਕਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਣ ਲਈ 1023 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪੁਰ 727.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 474 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ 12 ਸਾਲ ਤਕ ਦੇ ਬਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਗਲ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ: ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 33% (ਤੈਂਤੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਤਕ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਪੁਰ ਕੁਲ੍ਹਾੜੀ ਮਾਰਨਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਉਥੇ ਦੀ ਉਥੇ ਹੀ। ਕਿਸੇ ਪਤਣ ਲਗਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਿਤ੍ਰ ਸੱਤਾ-ਆਤਮਕ ਸੰਰਚਨਾ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਘਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦਫਤਰ, ਸੜਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੰਸਦ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾਂਦਿਆਂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਰਾਨੀ ਕਿਹੀ? ਹਾਂ, ਇਸ ਗਲ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਲੋਕੀ ਇਸ ਗਲ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਆਖ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਆਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਹੋਂ ਨਾਹਰਿਆਂ-ਨੁਮਾ ਤੋਤਾ-ਰਟਨ ਇਹ ਗਲਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਖਿਰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਤੋੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਕੂਮਤਾਂ ਆ ਅਤੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮਹਿਲਾ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਐਕਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਦਕਿ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸਦੀ ਅਰੰਭਤਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸੋਚੋ, ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ? ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹ ਖੁਲ੍ਹਦੀ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮਰਦਵਾਦੀ ਵਤੀਰੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਗਰਾਫ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦ ਵਿਧਾਇਕਾ (ਕਾਨੂੰਨ-ਘੜਨੀ) ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉਦਾਸੀਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਣਗੇ? 1996 ਵਿੱਚ ਐਚਡੀ ਦੇਵਗੌੜਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2018 ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿਲ ਤੇ ਚਿੱਠੀ-ਪਤਰੀ ਦੀ ਖੇਡ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜਸੀ ਦਲਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੇਦਭਰੀ ਚੁਪੀ ਧਾਰਣ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਲੋਕੀ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ: ਆਮ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੁਟੇਰਾ ਐਂਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਕਈ ਕਾਰਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਲੁਟਣ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ (ਲੁਟਣਾ) ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਹਾਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੁਟਣ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਪਤੰਗਾਂ ਲੁਟਣ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਡਾਕੂ ਅੱਜ ਜਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਾਹੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁਟਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੁਟਣਾ ਇੱਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਭਿਅਤਾ ਹੈ। ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਰਾਤ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਘੋੜੇ ਰਖਣੇ ਪੈਨਦੇ ਹਨ, ਚਿਹਰਾ ਛੁਪਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਢੇ ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਵੀ ਲਟਕਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਲੁਟਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚਾਹੋ ਰਾਹ ਚਲਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿਚੋਂ ਚੇਨ ਖਿਚ ਲਉ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਿਲ ਚਾਹੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਰੋਕ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਟ ਲਉ। ਚਲਦੀ ਟਰੇਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਟ ਲਉ ਤੇ ਚੇਨ ਖਿਚ ਗਡੀ ਰੋਕੋ ਤੇ ਹਰਨ ਹੋ ਜਾਉ। ਕੌਣ ਰੋਕੇਗਾ? ਜੋ ਵੀ ਰੋਕੇਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾ ਮੰਗੇਗਾ। ਲੁਟਣ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਇਜ਼ਤ-ਅਸਮਤ ਬੜੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ - 'ਅੰਤ ਕਾਲ ਪਛਤਾਇੰਗਾ, ਲੂਟ ਸਕੇ ਤੋ ਲੂਟ'। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੁਟਣਾ ਫਾਸਟਫੂਡ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯੂਜ਼ ਐਂਡ ਥਰੋ। ਖਾਉ ਤੇ ਸੁਟੋ।
ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ: ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਬੇਚੈਨੀ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ, ਜਿਤਨੀ ਬੇਚੈਨੀ 2019 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਘੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਪੁਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਹਿਸਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਰ-ਪੈਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬਸ, ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਬਹਿਸਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪੁਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇਕੋ ਢੱਰੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਸੰਨ-2019 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਰਥਾਤ ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਰਤਮਾਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਬੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਇਹ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਕਈ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜੁਟ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ। ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ) ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ।
...ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ: ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਿਰੋਧਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਣ ਦੀਆਂ ਕੌਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਰਖਣ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ, ਕੁਲਬੁਲਾਹਟ ਅਤੇ ਟਕਰਾਹਟ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਤੋਂ ਮਤਦਾਤਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੌਖਲਾਹਟ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਣ ਲਈ ਬੇਚੈਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
Mobile : + 91 95 82 71 98 90
E-mail : jaswantsinghajit@gmail.com
Address : Jaswant Singh Ajit, Flat No. 51, Sheetal Apartment, Plot No. 12,
Sector 14, Rohini, DELHI-110085
30 Aug. 2018
ਆਰਥਕ ਵਾਧਾ-ਦਰ - ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ 'ਅਜੀਤ'
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰਹੀ!
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 2006-2007 ਵਿੱਚ 10.08 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਉਦਾਰੀਕਰਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਜ-ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ, 10.02 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਰਥਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਾਲ (1988-1989) ਦੌਰਾਨ ਰਹੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਟਿਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ 'ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਰੀਅਲ ਸੈਕਟਰ ਸਟੈਟਿਕਸ' ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਕੜੀ (2004-05) ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਅੰਕੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਟੈਟਿਕਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਰਥਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਾਗੀ ਨੇਤਾ ਬਨਾਮ ਚੋਣਾਂ : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਪੁਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾਗੀ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਵਾਝਿਆਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ, ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਕ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਬੇਗੁਨਾਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਬੈਂਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਪੁਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ 6-ਏ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਉਸਨੂੰ ਸੰਬੰਧਤ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੋਣ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਇਗਾ। ਇਸ ਸੁਆਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਜਨ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਕਾਨੂੰਨ-1950 ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ (ਕਾਨੂੰਨ) ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਵਿਅੰਗ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲਾ: ਵਿਅੰਗਕਾਰ ਉਰਮਿਲ ਥਪਲਿਆਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਚਿੜਚਿੜੇ ਜਿਹੇ ਅਲੋਚਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਅੰਗ ਵਿੱਚਲੀ ਛੁਪੀ ਚੁਟਕੀ, ਚੂੰਢੀ ਅਤੇ ਖਿਚਾਈ ਦਾ ਬੜਬੋਲਾਪਨ ਉਸਨੂੰ ਪਤ੍ਰਕਾਰਤਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿਸਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਦੀ ਨਿਊਸੈਂਸ ਵੈਲਯੂ ਰਾਜਸੀ ਦਲਾਂ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁੰਡਈ ਹੁਣ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਲਗੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਉਥੇ (ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ) ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹੜਾ 'ਕੀਰਤਨ' ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਸਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਪੁਰ ਦਿੱਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ) ਉਹ ਸੁਤੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਜਾਗ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਅੰਗ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ 'ਦੋਸ਼' ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵਿਅੰਗਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ-ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬੀਰਬਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਅੰਗ ਵੀ ਕਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵਿਅੰਗ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਵਾਂਗ ਪਲ ਭਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਇਦਿਆਂ ਵਾਂਗ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਰਕਸ ਵਿੱਚ ਜੋਕਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ। ਹਰ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਦਦ ਬੀਰਬਲ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਵਿਅੰਗ ਤਾਂ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਲਟਕਣ ਹੈ। ਮੁਿਦਆਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਬਿਲ ਲਟਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵਿੱਚ ਵਿਅੰਗ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਲਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਖਿਝੇ ਹੋਏ ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅੰਗ ਅਜਿਹੀ ਖਟਕਣੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਗਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਪਰਖ ਨਲੀ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਕਦੀ ਬੋਤਲ ਦਾ ਦੁੱਧ ਨਾ ਪੀਤਾ ਹੋਵੇ? ਵਿਅੰਗ ਤਾਂ ਉਹ ਤੀਜਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਮਹਾਗਠਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਢਿਲੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਹੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਜ ਵੀ, ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿੱਚ ਚੁਟਕਲਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮਸਖਰਾਪਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਬਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਸਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਲੋਕ-ਕਲਿਆਣ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀਆਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਅੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਲੀਨਤਾ ਉਧਾਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਗੁਆ ਰਹੀ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਅੰਗ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਵਿਅੰਗ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਪਰ ਝੂਠ ਦੀ ਗਲ ਤੇ ਤਮਾਂਚੇ (ਥਪੜ) ਜ਼ਰੂਰ ਜੜਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬਿਲ (ਵਿਧੇਅਕ) ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ।
ਵਾਜਪਾਈ ਬਨਾਮ ਸੋਨੀਆ : ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਂਗ੍ਰਸ-ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਧਕ ਦੇਣ ਤੇ ਉਤਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਹੀ ਸਨ। ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਬਦਰ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜ਼ੋਰ ਪਕੜ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੋਨੀਆ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੂਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਚੁਪ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਰੇ ਹੋਏ ਦਿਲ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਤਕਨੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਧਰਮ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਪਾਲਣ ਜਿਸਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਨੀਆ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਢਿੰਡੋਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਟਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਜ ਤਕ ਚੁਪ ਹਨ। ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੀਮਾਰ ਸਨ, ਇਲਾਜ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਪਰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ) ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਰਾਜੀਵ ਜੀ) ਨੂੰ ਪਤਾ ਚਲ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜਿਆ। ਫਿਰ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਣ ਲਈ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿਤਾ। ਪਰ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਅਜ ਤਕ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭੁਲਾ ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਖ ਦੀ ਗਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚੋਂ ਲੁਪਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
...ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ : ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆਰਥਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜ਼ਬਾਨੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮੁਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਧਿਰ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕੀ ਉਸਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋਸ਼ ਕੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਮਾਮ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਨੰਗੇ ਹਨ। ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਨੰਗੇਜ ਨੂੰ ਛੁਪਾਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੰਗਿਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾ ਰਹੇ ਹਨ।
Mobile : + 91 95 82 71 98 90
E-mail : jaswantsinghajit@gmail.com
Address : Jaswant Singh Ajit, Flat No. 51, Sheetal Apartment, Plot No. 12,
Sector 14, Rohini, DELHI-110085
23 Aug. 2018
ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੀ ਏ ਸੁਰਖਿਅਤਾ? - ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ 'ਅਜੀਤ'
'ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲਗਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ', ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹਨ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪਤ੍ਰਕਾਰ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੁਰਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਬਦਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸਦੇ ਲਈ ਬਣੇ ਸੁਰਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀ ਸੁਰਖਿਆ ਲਈ ਤੈਨਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੱਠ ਖੜਕਾਂਦਾ ਗਲੀਆਂ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਇਕੋ ਹੀ ਗਲ 'ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ - ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ' ਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਂਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਅਸਾਂ ਆਪ ਹੀ ਜਾਗਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਰਖਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਏ? ਇਹ ਸੋਚ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਰਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਂਦਾਰੀ ਉ ਸਪੁਰ ਛੱਡ ਆਪ ਲੰਮੀ ਤਾਣ ਸਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਲਾਠੀ ਖੜਕਾਂਦਾ ਰਾਤ ਭਰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਵਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਅੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ੳੱਜ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰਖਿਆ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵੀ ਇਸਤੋਂ ਕੋਈ ਵਖਰੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੇ ਖਤਰੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰਖਿਆ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸੁਰਖਿਆ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਝ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਗਲੀਆਂ-ਸੜਕਾਂ ਪੁਰ ਰਾਤ ਗਸ਼ਤ ਮਾਰਦਿਆਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ - ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ।
ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤਕ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਅਧਿਅਨ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹੀ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਤੋਰ ਤੇ ਸੁਰਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਪੁਰ ਜੂੰ ਤਕ ਨਹੀਂ ਰੀਂਗਦੀ। ਜਦੋਂ ਹੈਕਿੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਲੋਕੀ ਕੁਝ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਚਲਣ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ, ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਿਖਾਣ, ਪਰ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਚਾਦਰ ਤਾਣ ਸੌਣ ਲਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਸੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਸੈਨ ਡਿਯਾਗੋ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਟੀਵਨ ਏਂਡ੍ਰੇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਖੋਜ (ਰਿਸਰਚ) ਦਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ-ਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਸੁਰਖਿਅਤ : ਕੁਝ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੋਇਐ ਹੈ ਕਿ 'ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ-ਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਕਿਤਨੀਆਂ-ਕੁ ਸੁਰਖਿਅਤ' ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁਖ ਰਿਸਰਚ ਸੰਸਥਾ 'ਸੇਂਟਰ ਫਾਰ ਸਟ੍ਰੇਟਜਿਕ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੱਡੀਜ਼' ਤੇ 'ਨਾਥਨ ਐਸੋਸੀਏਟਸ' ਨੇ ਅਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਕੱਮ ਨੂੰ 'ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੁਰਖਿਅਤ' ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ 40 ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਉਸਦੇ ਮੁਕਾਬਿਲੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 8.5 ਅੰਕ ਹੀ ਮਿਲੇ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬਦਤਰ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਣ ਇਹ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦੀ ਦਰ ਅਤੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਪੁਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਉਤਸਾਹ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦਾ ਅਧਾਰ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ, ਫੁਟਕਲ ਵਪਾਰ ਖੇਤ੍ਰ ਅਤੇ ਆਈ ਆਈ ਟੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਘੰਟਿਆਂ ਪੁਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਕੜ, ਔਰਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਅਪ੍ਰਾਧਕ ਨਿਆਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ, ਕੁਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਿਥਿਆ ਗਿਐ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਕਿੱਮ, ਕਰਨਾਟਕ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਤੇ ਆਈ ਆਈ ਟੀ ਖੇਤ੍ਰ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਪੁਰ ਲਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਐ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਅੋਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿਸੇਦਾਰੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘਟ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਦਲਿਆ ਸਰੂਪ : ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਦੀ ਮਾਲਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਹ ਸਰੂਪ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ-ਪੂਰਬਕ ਲੈ ਕੇ ਚਲਣ ਪੁਰ ਅਧਾਰਤ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਕਰ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਲੋੜੇ 'ਕਬਾੜ' ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜਕਲ ਤਾਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸਾਰੂ ਸੋਚ ਤਕ ਨੂੰ ਵੀ ਉਭਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ (ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ) ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ, ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੱਤਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਵਿਚੋਂ ਰਿਸ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਖਾਵੇ ਵਜੋਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਮੇਂਦਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜ਼ਿਮੇਂਦਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਵਾਸੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਵੀ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਦਸਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮੁਚੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕਤੱਰ, ਵਿਭਾਗੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਘਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤੇ ਜਵਾਬ-ਦੇਹ ਹਨ। ਇਤਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਉਥੋਂ (ਪੀਐਮਓ ਤੋਂ ਹੀ) ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਈ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪਾਬੰਧ ਹਨ।
ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਗ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਾਂ ਮਨਘੜ੍ਹਤ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਲੇ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬ-ਦੇਹ ਹੈ। ਇਹ ਗਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਲਤ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਅਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਵਲ ਮੁਖੌਟੇ ਹਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਸਕਤੱਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਵਲੋਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਉਧਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਆਮ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਛੇਤੀ ਕੀਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ (ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ) ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਪੁਰ ਬਿਠਾ, ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪੁਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅੰਕੁਸ਼ ਲਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
...ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ : ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਤਿ ਨੇੜਲੇ ਰਾਜਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤਾਂਤ੍ਰਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਪੁਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਜੋ ਖੋਲ੍ਹ ਚੜਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੁਝ ਪਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ 'ਧੂੰਅ' ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹ ਹਟਿਆ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋ ਜਾਇਗਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੋਲ੍ਹ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਗੀ, ਉਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਹੀਨ, ਸ਼ਕਤੀ-ਹੀਨ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਲਸਰੂਪ ਉਸ ਲਈ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਪਾਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਇਗਾ, ਜੋ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅਰਥਾਤ ਇੱਕ ਪੁਰਖੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਜੀਉਣ ਦੀ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੋਵੇਗੀ।000
Mobile : + 91 95 82 71 98 90
E-mail : jaswantsinghajit@gmail.com
Address : Jaswant Singh Ajit, Flat No. 51, Sheetal Apartment, Plot No. 12,
Sector 14, Rohini, DELHI-110085
16 Aug. 2018
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਗਲ - ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ 'ਅਜੀਤ'
ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੂਜੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆਂ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੇ ਤਕ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਅਣਗੌਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਭਟਕਦੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਣ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਰ ਮਿਲਿਆਂ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਤੋਂ ਵਾਝਿਆਂ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਅਜੇ ਤਕ ਨਾ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਬਣਦਾ ਅਦਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਪਤੱਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੇ, ਜਦਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਦੂਜੀ ਰਾਜ ਭਾਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪਸਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਗਠਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮੀ ਵਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਚੁਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਨੂੰ ਵੀ ਕੇਵਲ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ, ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਤੇ ਗਣਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ, ਛੁਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਣ, (ਜਦਕਿ ਛੁਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਕਾਦਮੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਂਦਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਫੋਰਮ ਵਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ) ਤੇ ਮਾਸਿਕ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਨ ਆਦਿ ਤਕ ਦੇ ਰੂਟੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਰਖਿਆ ਹੈ।
ਹਾਂ, ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਖਬਰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਅਕਾਦਮੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਕੁਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰ-ਸਕੂਲ ਲੇਖ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੇ। ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਡੀਓਈ) ਦੀ ਸਕੂਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 16, 17, 20, 21 ਅਤੇ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਆਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਲੇਖ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾ ਲੈਣਗੇ ਜਾਂ ਹਿਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ? ਿ
ੲਥੇ ਇਹ ਗਲ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ. ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਾਥੀ ਮੈਂਬਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਸਾਹੀ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਲੂਣ ਦੀ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ, ਲੂਣ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਭਾਵਾਂ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਮਾਸਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਝਿਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅਧਿਅਪਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਜਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨਾ ਭਰੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁਧ ਅਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਉਠਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰ ਪੁਰ ਅਮਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਮੇਂਦਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਦਾਸੀਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਗਲ ਸੋਚਣ ਤੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਿਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪੁਰ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਇਗੀ ਅਤੇ ਫਲਸਰੂਪ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਫਲਸਰੂਪ ਇਸ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੂਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਇਗੀ।
Mobile : + 91 95 82 71 98 90
E-mail : jaswantsinghajit@gmail.com
Address : Jaswant Singh Ajit, Flat No. 51, Sheetal Apartment, Plot No. 12,
Sector 14, Rohini, DELHI-110085
15 Aug. 2018
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ - ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ 'ਅਜੀਤ'
ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਦਰਦ ਪਿੰਡੇ ਹੰਡਾਇਆ ਹੈ, ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਂਗ੍ਰਸੀ ਨੇਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਅਪਣੇ ਹਥਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰੀ ਰਖਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਵਿਚ ਇਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦੇ, ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਨੁਖਤਾ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਭਾਰਤੀ-ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਅਲਗ-ਥਲਗ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਝਿਝਕ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਵੇਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵਧ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰਖ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਸਿੰਜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਦਿ ਛੱਡ, ਖਾਲੀ ਹਥ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ, ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਆਏ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਇਗਾ, ਪਰ ਇਧਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਜਰਾਇਮ-ਪੇਸ਼ਾ' ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਨਵਾਜ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹਾ ਇਕ ਗਿਣੀ-ਮਿਥੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਅਧੀਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਖਾਏ ਗਏ ਹੌਸਲੇ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ-ਸਨਮਾਨ ਕਾਇਮ ਰਖਣ ਦੇ ਜੋ ਵਾਇਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਦਬਾਉ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਦੀ ਇਜ਼ਤ ਦਾਅ ਤੇ ਲਗੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੀ ਉਸਦੀ ਇਜ਼ਤ ਬਚਾਣ ਲਈ ਅਗੇ ਆਏ। ਉਹ, ਇਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦਸਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਬੰਬਈ (ਹੁਣ ਮੁੰਬਈ) ਵਿਖੇ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਲਸੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਲਸੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਪਣੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਂਗ੍ਰਸੀ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੁਟਾ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕ ਜਥੇ ਨੇ ਹੀ, ਜ. ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਨਿਤਰ, ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਦੀ ਇਜ਼ਤ ਬਚਾਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅਜ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜੋ ਹਿਸਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਰਿਆਸਤ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ, ਜੋ ਅਜ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕਦੀ ਵੀ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋ ਪਾਣ ਵਾਲਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਡਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕ, ਮਾਮਲਾ ਯੂ ਐਨ ਓ ਵਿਚ ਲੈ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜਿਹਾ ਉਲਝਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਤਕ ਸੁਲਝਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਤਦ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਉਸ ਉਲਝਣ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਂਦਾ ਅਤੇ ਹਥ-ਪੈਰ ਮਾਰਦਾ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸੂਤਰ ਵਿਚ ਪਰੋਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੇ ਸਿਰ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਪਖੋਂ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਡਤ ਨਹਿਰੂ ਤਕ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਚੁਕੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ ਅਗੇ ਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪ ਆਪਣੀ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਲੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਰ ਰਾਜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਏ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੇ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਨਵਾਬਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਭਵਿਖ ਜੋੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ, ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਪਾਸੋਂ ਹਥਿਆਰ ਸੁਟਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵਾਬਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਟੁਕੜੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਮੁਖ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਿਕਵਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰਣਧਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਿਕਵਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਵੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਜਿਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਣਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਫਲਸਰੂਪ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਤਿਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ।
...ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ : ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਖ ਆਪਣੀ ਗਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ, ਜੋ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜੀਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਥੇ ਸਦਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਦੇ ਗੀਤ ਗੂੰਜਦੇ ਸਨ, ਵੈਰ ਤੇ ਨਫਰਤ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਜਾਣ ਲਗੇ। ਗੁਆਂਢੀ, ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਲਗਾ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਸਨੂੰ ਅਜ ਦੀ ਪੀੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ।
Mobile : + 91 95 82 71 98 90
E-mail : jaswantsinghajit@gmail.com
Address : Jaswant Singh Ajit, Flat No. 51, Sheetal Apartment, Plot No. 12,
Sector 14, Rohini, DELHI-110085
13 Aug. 2018
ਦੁਖਾਂਤ ਚੁਰਾਸੀ ਦੇ : ਆਓ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡੀਏ! - ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ 'ਅਜੀਤ'
ਸੰਨ-1984 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁਰ ਹੋਇਆ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਕਤਲ-ਏ-ਆਮ, ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਦੁਖਾਂਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਮੁਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੁਰ ਅਸਹਿ ਅਤੇ ਅਕਹਿ ਸੱਟ ਵਜੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸੁਰਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਬਣੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਉਸਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਰਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚਲੀ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ! ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਰਿਆਂ ਪੈਂਤੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁਕਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੇ ਤਕ ਨਾ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁਰ ਹੋਏ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਸੰਨ-1975 ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਗਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਰੁਧ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਲੋਂ, ਜੋ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ, ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਅਪਣੀ ਜਨਮ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਦਬਾਉ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤ੍ਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁਰ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿਚਕਿਚਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਧਰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਵਲੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਆਰ ਕੇ ਧਵਨ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਜਾਰੀ ਕਰ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ (ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁਰ ਫੋਜੀ ਹਮਲੇ) ਲਈ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜ਼ਿਮੇਂਦਾਰ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੈਂਤੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਨਵੰਬਰ-84 ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲ-ਏ-ਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਪਾਣ ਦੀ ਗਲ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਕੋਡੀ ਰਹੀ, ਉਸਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ-ਜਨਕ ਪੁਨਰਵਾਸ ਵੀ ਅਜੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੁਆਉਣ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ-ਜਨਕ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੁਰ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪੁਰ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਹੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਬੇ-ਭਰੋਸਗੀ ਦੇ ਮਤੇ ਪੁਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦ੍ਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਨੇ ਚੁਰਾਸੀ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ, ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਪੁਰ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਯੋਗੀ ਨੇ ਚੁਰਾਸੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾ, ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਂਤੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦ੍ਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਂਗ੍ਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੀ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ-ਇੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਨਵੰਬਰ-84 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲ-ਏ-ਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਦੁਆਈ ਗਈ, ਕੀ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ-ਜਨਕ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ? ਹਾਂ, ਪਿਛਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਨਵੰਬਰ-84 ਕਤਲ-ਏ-ਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਥਾਪਤ ਕਰ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਵਖਰੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ 6 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਵੰਬਰ-84 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲ-ਏ-ਆਮ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਅਜੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਤਨਾ ਭੱਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ? 6 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੈਂਤੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤਕ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ (ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਕੌੜਾ ਹੈ) 'ਝਖ' ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਜਸਟਿਸ ਨਾਨਾਵਤੀ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਈਮਾਨਦਾਰ ਜੱਜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਤਨੇ ਸਮਝਦਾਰ ਨਿਕਲੇ ਪੈਂਤੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਵੀ ਪਛਾਣ 6 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। 6 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਮੇਂਦਾਰੀ ਦੀ ਗੇਂਦ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਟ ਦਿੱਤੀ!
ਇਤਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਵੰਬਰ-84 ਦੇ ਕਤਲ-ਏ-ਆਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਚਾਰ ਸੌ ਦੇ ਲਗਭਗ ਉਹ ਮਾਮਲੇ, ਜੋ ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਠਤ ਕੀਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਦਲ ਵਲੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਜਾਂਚ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਲਾਡ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਟ ਪੁਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਢੀਂਗਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ-ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਦਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਜਾਂਚ ਦਲ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਂਚ ਦਲ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲਿਆ, ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਗਏ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਰ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਜੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਧਰ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵੰਬਰ-84 ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੁਆਏ ਜਾਣ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਨੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨਵੰਬਰ-84 ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੁਰ ਆਧਾਰਤ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ-84 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲ-ਏ-ਆਮ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਜਾਂ ਦੁਆਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੀ-ਕੁ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ?
ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ 'ਸੋਲ' ਪ੍ਰਤਿਨਧਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪਿਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੀਤੇ ਪੈਂਤੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਪੁਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਸੁਆਰਥ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਦੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹਰ ਗੈਰ-ਕਾਂਗ੍ਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹੇ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੁਆਉਣ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ-ਜਨਕ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੁਰ ਦਬਾਉ ਬਣਾਇਆ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਵੀ, ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ-ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਸੀਟ 'ਰਾਖਵੀਂ' ਕਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ!
...ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ : ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਂਤੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ, 'ਆਓ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡੀਏ' ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਦੋਂ ਤਕ ਚਲਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
Mobile : + 91 95 82 71 98 90
E-mail : jaswantsinghajit@gmail.com
Address : Jaswant Singh Ajit, Flat No. 51, Sheetal Apartment, Plot No. 12,
Sector 14, Rohini, DELHI-110085
09 Aug. 2018
ਘਟਦਾ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ : ਵਧਦੀ ਭਰੂਣ ਹਤਿਆ - ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ 'ਅਜੀਤ'
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੇ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮੀ ਤੇ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ (ਹੁਣ ਸਾਬਕਾ) ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ, ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਪੁਰ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਸਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਲੀਹਾਂ ਪੁਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਯੋਗ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਪੈ ਗਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਘੋਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਕੇਵਲ ਕੌਮੀ ਤੇ ਇਲਾਕਾਈ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮੁਚੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਆਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਹਲ ਲਭਿਆ ਜਾਂ ਰਾਹ ਅਪਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਭਰੂਣ-ਹਤਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਦਾਜ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਣਾ, ਕੀ ਇਸ ਸਮਸਿਆ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਸਾਰਥਕ ਪਹੁੰਚ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਮਾਜਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 'ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ'। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਖੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੁਚੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਪਰਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 'ਭਰੂਣ-ਹਤਿਆ' ਨੂੰ ਠਲ੍ਹ ਨਾ ਪੈ ਸਕਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦਾਜ-ਲਾਲਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸਨੂੰ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਕਾਰਣ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਇਕ ਪਾਸੇ ਨਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਦਾ ਭਰੂਣ-ਹਤਿਆ ਵਿਰੁਧ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਰੂਣ-ਹਤਿਆ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਕਾਰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 'ਨੰਨ੍ਹੀਂ ਛਾਂ' ਦੇ ਅੰਦੋਲਣ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਣ ਲਈ ਸੰਸਦ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਆਦਿ ਲੋਕਤਾਂਤ੍ਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਉਸਲਈ 33% ਸੀਟਾਂ ਰਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਕੌਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗਲ : ਜੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ-ਕਾਲ ਤੋਂ ਚਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਸਨੂੰ ਸਨਮਾਨ-ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜੋੜ 'ਸੀਤਾ-ਰਾਮ' ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਧਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜੋੜ 'ਰਾਧਾ-ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ' ਜਾਂ 'ਰਾਧੇ-ਸ਼ਿਆਮ' ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਆਦਿ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਕਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਔਲਾਦ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁੰਤੀ-ਪੁਤਰ ਤੇ ਕੌਰਵਾਂ ਨੂੰ ਗਾਂਧਾਰੀ-ਪੁਤਰ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਇਥੇ ਇੱਕ ਪਖ ਹੋਰ ਵੀ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਆਮ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਵਿਚ, ਜਿਥੇ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਪਤਨੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਧਾਰਮਕ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪੁਤਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵਰਗ ਸਰਗਰਮ ਸਨ, ਜੋ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੰਮਦਿਆਂ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰ ਸਮਝ ਕਿਧਰੇ ਸੁਟ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਿਚ ਧਾਰਮਕ ਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਹਤਵਪੂਰਣ ਨਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਧਰਤੀ ਜਾਂ ਖੇਤ ਵਿਚੋਂ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਂਗ ਜੂਏ ਵਿਚ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਂਦੇ ਰਹੇ।
ਇਹ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਭਰੂਣ-ਹਤਿਆ' ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਕੇਵਲ ਅੱਜ ਦੀ ਜਾਂ ਦਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸਦੇ ਪਿਛੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਰਣ ਵੀ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੰਨਿਆ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧੀਆਂ ਦੀ ਜੰਮਦਿਆਂ ਜਾਂ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਤਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਿਆਂ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮਲਾਵਰ, ਜਿਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੌਲਤ ਲੁਟ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਕ ਲਿਜਾਂਦੇ ਤੇ ਗ਼ਜ਼ਨੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਨਿਲਾਮ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਮੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨ-ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਤੋਂ ਬਚਾਣ ਲਈ ਹੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਮਦਿਆਂ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅਰੰਭ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਲਿਖਤਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜਿਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਨਾਰੀ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵਰਗ ਵੀ ਸਨ, ਜੋ ਨਾਰੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ-ਸਤਿਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਵੇਖਦੇ।
ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕਾਂ, ਧਾਰਮਕ ਮੁਖੀਆਂ ਤੇ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੇਖਕ ਤੇ ਧਾਰਮਕ ਮੁਖੀ ਵੀ ਨਾਰੀ ਨੂੰ ਭੰਡਣੋਂ ਪਿਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜਿਥੇ ਸ਼ੈਕਸਪੀਅਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਨਾਰੀ ਹੈ', ਉਥੇ ਹੀ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਪੋਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 'ਅਕਸਰ ਨਾਰੀ ਦਾ ਚਰਿਤ੍ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ'। ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਹੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਪੁਰ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਅਗਵਾ ਤੇ ਰੇਪ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਬਣ ਬਿਜਲਈ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਛਾਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਣ ਜਿਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਛੁਪਾਈ ਰਖਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਡਾਂ-ਪਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦਾ ਸਮਾਜ ਕੋਈ ਘਟ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ। ਧੀਆਂ ਦੇ ਅਗਵਾ ਹੋਣ, ਰੇਪ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਧਲ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਣ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਪੁਰ ਜੋ ਬੀਤਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ।
ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਗਲ ਬਹੁਤ ਕੌੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ ਸਚਾਈ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਇਤਨੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਾਡਾਂ ਤੇ ਮਲਿਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲੀ ਧੀ ਦੀ ਹਤਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਸਨੂੰ ਇਜ਼ਤ ਲਈ ਕਤਲ ਆਖਦਿਆਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁਛਦਾ ਕਿ ਆਖਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਉਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰੇ ਦੁਖਦਾਈ ਕਾਂਡ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜੋ ਤਾਹਨੇ-ਮੇਹਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਲ ਬਣ ਚੁਭਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਗ ਜਾਣਾ ਅੱਤ ਸਹਿਜ ਲਗਦਾ ਹੈ।
...ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ : ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਨਾਰੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖਿਐ ਜਿਤੁ ਜੰਮੈ ਰਾਜਾਨ'। ਐਸਬੀ ਐਨਥਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਨਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪ ਆਪਣੀ ਰਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ'। ਨਾਰਾਇਣ ਪੰਡਤ ਨੇ ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਨਾਰੀ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਰਸਵਤੀ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨਾ ਹੈ', ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਨਾਰੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਧੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਲ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਕਦੀ ਨਾ ਵੇਖੋ'। ਸ਼ੇਖ ਸਾਅਦੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ 'ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੀ ਇਕ ਹੀਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਨੇਕ ਨਾਰੀ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਖਾਣ ਹੈ'।
ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਲੇਖਕ ਗੇਟੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਚੰਗੀ ਨਾਰੀ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਵਰਗ ਖੁਸ ਜਾਣ 'ਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮਨੁਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਖਿਆ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਤਾ ਹੈ', ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਨਾਰੀ ਰੱਬ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੈ। ਨਾਰੀ ਪਿਆਰ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ'। ਗੋਲਡ ਸਮਿਥ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤਕ ਆਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਚੰਗੀ ਨਾਰੀ ਕੰਡੇ-ਦਾਰ ਝਾੜੀ ਨੂੰ ਫੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਸਗੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਘਰ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ'।
ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਈ ਜਾਂਦੀ, ਉਸਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਦ ਤਕ ਨਾ ਤਾਂ ਭਰੂਣ-ਹਤਿਆ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਜ਼ਤ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਠਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।000
Mobile : + 91 95 82 71 98 90
E-mail : jaswantsinghajit@gmail.com
Address : Jaswant Singh Ajit, Flat No. 51, Sheetal Apartment, Plot No. 12,
Sector 14, Rohini, DELHI-110085
02 Aug. 2018