ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਖਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਉਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਨਿਕੰਮਾ ਬਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤਹਿਸ਼-ਨਹਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਵਤੀਰਾਂ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਕਿਸੇ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਥਾਤ ਆਰਥਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਹਨੀ ਗੁਲਾਮੀ।
    ਆਓ, ਗੱਲ ''ਦੇਸ ਪੰਜਾਬ'' ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ, ਕੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ-ਉਪਰੋਂ ਲਹਿਰਾਂ-ਬਹਿਰਾਂ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਾਈਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਟਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪਿੰਜ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ 2.53 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 2021-22 ਵਿੱਚ 2.73 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।  ਅਰਥਾਤ ਹਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੀਅ ਉਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ। ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਇੰਜ ਹੀ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ 2028 ਤੱਕ ਇਹ ਛੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 270 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਿਸ ਮੋੜਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
    ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਸੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ 'ਚ  ਮੋਹਰੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਸਿਰ ਉਤੇ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੱਗਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਬੇ-ਰੁਖੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ ਚਾਲੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥ ਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਹਿੰਦੀ-ਖੂੰਹਦੀ ਕਸਰ, ਹੋਰਨਾ ਕੇਂਦਰੀ ਚਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਬੂਲਣ ਲਈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵੱਲ ਤੋਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਾ ਹੈ।
    1947 'ਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਭਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਸ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲੁੱਟਿਆ-ਪੁੱਟਿਆ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਚਾਰਾ ਥਾਂ ਸਿਰ ਨਵੇਂ ਹਾਕਮ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਲੋਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਉਤੋਂ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ।
    ਪਰ ਨਾ ਕੰਗਾਲੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਛੱਡਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨੇ। ਉਪਰੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਗਹਿਣੇ ਧਰਨ ਦੀ।
    ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੂਚਾਂਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੈਕਿੰਗ ਹੇਠਾਂ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਪ੍ਰੈਸ ਫਰੀਡਮ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 180 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 142ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਉਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿਊਮਨ ਫਰੀਡਮ ਇੰਡੈਕਸ (ਮਾਨਵ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੂਚਾਂਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 162 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 111ਵੇਂ, ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਫਰੀਡਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਕ 71/100 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਕੇ 67/100 ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਘੱਟ ਹੋਕੇ ''ਆਜ਼ਾਦ'' ਤੋਂ ''ਅੰਸ਼ਿਕ ਆਜ਼ਾਦ'' ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
    ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰੈਂਕ ਜਾਂ ਅੰਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਕਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਝੁਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ''ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਲਈ ਐਚ.ਐਮ.ਵੀ. ਰਿਕਾਰਡ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੁਤੂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਏ?
    ਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਕਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ, ਮਸੁਲਮਾਨਾਂ, ਇਸਾਈਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਕੋਈ ਦੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਤੰਕਵਾਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਤੱਕ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ ਲਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉਤੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ''ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ'' ,''ਆਤੰਕੀ'' ਆਦਿ ਤੱਕ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
    ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਕਪਾਸੜ ਸੋਚ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਪਰਾਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਧ ਦਮਨਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਠੋਕਾ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਪੱਖ-ਪਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ?
    ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਫਿੱਕੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜੁੱਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਥਿਤੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਹੱਥ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਮੋੜਾ ਕੱਟਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
    ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੰਦੀ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਉਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਉਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਪਰ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉਤੇ ਜਕੜ, ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਉਤੇ ਜਕੜ ਵਾਂਗਰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਾਬੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਜ ਕੀਤ।
    ਦੇਸ਼ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਦੇਸ਼- ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ- ਇਕ ਪਾਰਟੀ- ਇਕ ਹਾਕਮ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਥਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਥੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਹੈ। ਲੋਕਕਤੰਤਰ ਨਾ ਦੀ ਸ਼ੈਅ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਥਿਆ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
    ਮਨੁੱਖੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸਿਆਸੀ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸਾਵੇਂ ਤੁਰਦੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਊਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਸਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
    ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਦਾ ਵਧਣਾ, ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਸਭਨਾ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਸੱਟ, ਆਰਥਿਕ ਕੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ'ਚ ਵਾਧਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਤ੍ਰੇੜਾਂ ਇਥੋਂ ਦੇ ਵਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਅਤੇ ਪਾਠ ਕਰਮ ਵਿੰਚ ਬੇਲੋੜਾ ਬਦਲਾਅ, ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ੳੱਤੇ ਬੰਦਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਉਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤੇ 'ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸੁੰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਤਾਂ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਸਭਿਚਾਰਕ, ਆਰਥਿਕ ਪਹਿਚਾਣ ਦਾ ਆਦਰ-ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਉਤੇ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ 'ਜ਼ਿਹਨੀ ਗੁਲਾਮੀ' ਦੇ ਵਾਧੇ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
     ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਜ਼ਿਹਨੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਸੂਤਰਧਾਰ ਹੈ। ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਗੁਲਾਮੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਹਨੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇੱਕ-ਪੁਰਖੀ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਕਦਮ ਹਨ।
        ਆਰਥਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਅਤੇ ਫਿੱਕੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆਜਾਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁਣਿਆ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ, ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਹੱਥ ਦੇਸ਼ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਰੋਕ ਲਗਾਏਗਾ, ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

 ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਲਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਬਨਣੀ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹਰ ਹੀਲਾ-ਵਸੀਲਾ ਵਰਤਕੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜੋ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ-ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ 'ਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਜਨ-ਸੈਲਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ।
    ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਮੱਲ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਰਾਬ ਰਿਹਾ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪਹਿਲੀ ਵੇਰ ਆਪਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਚੋਣ ਲੜੇ ਸਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ-ਚੋਖੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਫਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ 'ਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸਫਲ ਅਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਸਮਰਥਕ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਡਰੋਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟ ਛੱਡ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜੇ ਹਨ।
    ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਤੇ ਦਾਗ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ''ਹਿੰਦੀ ਪੱਟੀ'' ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਦਿ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੇ ਬੱਦਲ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ-ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਣੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ''ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ'' ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ਟ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਹੋਰ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਬਨਣ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
    ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਰਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉੱਭਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿੱਗੇ ਅਥਰੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਦੀ ਇੱਜਤ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਕੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਆ ਬੈਠੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੜੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੱਛਮੀ ਯੂ.ਪੀ. ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਤਰੀ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ 'ਚ ਟਿਕੈਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮੁੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਕੈਤ ਵਾਂਗਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ''ਜਾਟ'' ਉਸਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਪੈਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ।
    ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਹ ਕਰੀਬੀ ਸੀ। ਮੁਜੱਫਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਭੜਕੇ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2013 ਵਿੱਚ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵੇਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਜੰਡਾ ਤਹਿ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ਤੇ ਇੱਕ ਫਸਲ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਸਦੇ ਮੂਹੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਹ ਸਾਬਕਾ ਹਿਮੈਤੀ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਜਿਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਤਾਕਤ ਜੁਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਪੈਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਇੰਨੇ ਖੁੱਭ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਹਵੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਚਰਮ-ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਲਏ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਾਟਲੈਂਡ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤੇਜਿਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਢਿੱਲ-ਮੁੱਠ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਪੱਛਮੀ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹੱਥ ਥੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ''ਸਨਮਾਨਜਨਕ'' ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਦ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜਾਟਾਂ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਤ੍ਰੇੜ ਨਹੀਂ ਭਰੇਗੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਾਟ ਕਿਸੇ ਭਾਜਪਾ ਸਮਰਥਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ''ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੇਠਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ''। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਉਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ''ਕਿਸਾਨ'', ''ਜਾਟ'' ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ।
     ਪੱਛਮੀ ਉਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਕਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇੜਤਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਰਮਿਆਨ ਵਧੀ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਠ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਜੱਫਰਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਯੂ.ਪੀ. ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਟਿਕੈਤ ਕੋਲ ਵਾਪਿਸੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਾਟ ਨੇਤਾ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ''ਚ ਜਾਟ-ਮੁਸਲਿਮ ਗੱਠਜੋੜ, ਉਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਸੀ।
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਜਾਟਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਨੇ-ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਾਟਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਬੇ-ਖੌਫ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਉਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਅਤੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ 'ਚ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਰੇਲ ਪੱਟੜੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠਣਾ, ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਮਾਂ, ਬੇਟੀਆਂ, ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਟ ਪਰੰਪਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ।
    ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਵਲੋਂ ਦੋ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਿਸਾਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਿਆਰਣਿਓਂ ਹੁੱਡਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨੋਂ ਪਾਇਲਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਗੁੱਜਰ ਅਤੇ ਮੀਣਾ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤਾ ਅੰਦਰਗਤੀ ਹੀ ਸਹੀ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਬਜ਼ਟ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭੂਮਿਕਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ  ਤੇ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਿਮਾਇਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੋਕ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਮੀਡੀਆਂ, ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਵਡੇਰੀ ਢਾਅ ਲੱਗੀ ਹੈ।
    ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜ ਯੂ.ਪੀ. ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ, ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਉਂਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਨਾਥ, ਜਿਸਦਾ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਨਣ ਦਾ ਨਾਅ ਵੱਜਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ, ਫਿਰਕੂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭੈੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ/ਜਾਟ ਉਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਜੇਕਰ ਇਕੱਲਿਆ ਕੋਈ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ, ਪਰ ਜਿਸ ਤੱਕੜੀ 'ਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵੱਟਾ ਪਾਉਣਗੇ ਉਹ ਪਾਸਾ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਖਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ/ਜਾਟਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਯੂ.ਪੀ. 'ਚ ਸੱਤਾ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆਵਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।
    ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਤਰੀ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚੰਗੀ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਚੌਟਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਟੱਬਰ ਦੇ ਜੀਅ ਦੁਸ਼ੰਯਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਸਮੇਂ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ  ਕੱਟੜ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗਰ ਘਰਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਔਖਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਸਗੋਂ ਲਗਭਗ ਜਿੱਤ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪੁੱਜ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨੁਕਰੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਯੂ.ਪੀ. ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਟਿਕੈਤ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਜਾਟਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
    ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਖੜਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਹਨਾ ਦੋਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦੇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਟਿਹਰੇ 'ਚ ਖੜੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਹੱਥ ਏਕਾ ਬਣਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਅਤੇ ਪੀੜਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
    ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਦੇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਕਿ ਜਦ ਉਸਨੇ 2014 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦਾ 50 ਕਿਲੋ ਥੈਲਾ 180 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਜੋ 2021 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 900 ਰੁਪਏ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਡੀ ਏ ਪੀ ਖਾਦ ਦਾ 2014 'ਚ ਮਿਲਦਾ 465 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਥੈਲਾ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ 1950 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 2014 'ਚ 300 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਹੁਣ 800 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਡੀਜਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ 100 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ  ਵਿੱਚ ਇਹ 100 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ।
    ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤਹਿ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ  ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਦੀ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਕੌਣ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਕਮ ਬਣੇਗਾ।  ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਦਿਖਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੈੜੀ ਕਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਫਿਰਕੂ ਅਜੰਡੇ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਪੁਣ ਛਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।
    ਇਹ ਚਰਚਾ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

ਗੁਲਾਬਾਂ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘‘ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨੀ" ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ `ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਦੁਜੇ ਦੇ ਪੋਤੜੇ ਫੋਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨਿਸਚਿੰਤ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਕਿਸਾਨ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕਿਮਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਚੱਕੀ `ਚ ਪਿਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਧਰ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ‘‘ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ" ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਕੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਕੇ ਸੱਚਮੁਚ ਹਨ ਤਾਂ ਭਲਾ ਕਿਸਾਨ ਲਾਡਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਗੱਡੇ ਹੱਕ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨ ਦਾ ਜੇਰਾ ਕਰਦੇ? 
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜ਼ਟ ਅਜਲਾਸ ਪਹਿਲੀ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜ਼ਟ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਖਿਸਕਾ ਕੇ 8 ਮਾਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਹਿਸ ਲਈ ਦੋ ਦਿਨ ਬਚਣੇ ਹਨ। ਸਾਰਥਿਕ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਣਿਆਂ-ਛਾਣਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਜੇਕਰ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਕੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿਸਾਂ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਬਹਿਸਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਅਸੰਬਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਿਖਾਵੇ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ:-
     ਪਹਿਲੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵੇਰ 2 ਮਾਰਚ 2021  ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਬਜ਼ਟ ਅਜਲਾਸ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਕੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਗੋ ਬੈਕ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ । ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਭਾਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਹਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰਹੀਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਇਹਨਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ  ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪਾੜ ਸੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਦਨ ਵਿਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ।
    ਦੂਜੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿਣੋ-ਮਹਿਣੀ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੋਤੜੇ ਫੋਲੇ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕਿ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਖ਼ੂਬ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ।
    ਤੀਜੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੇਟਰੋਲ ਤੇ ਵੈਟ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈਕੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਲ-ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪੁੱਜੇ।ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਘੇਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬੋਂ ਅਕਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁੱਜੇ ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਿਰਾਉ ਠੁੱਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
    ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ, ਸ਼ਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪਈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੋਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਹਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਿਆ।
    ਉਪਰੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਵੇਖਿਆਂ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜਿਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਸ ਅਜਲਾਸ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਰਥਿਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ, ਘਿਰਾਉ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਸਾਲ ਦਾ  ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਦਾ ਹੀ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿਸ ਲਈ ਸਦਨ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਲਿਆਵੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਵੇ। ਵਿਰੋਧੀ  ਧਿਰ ਨੂੰ ਬਜ਼ਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੇ ਦਸ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜੇ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਸ ਵਲੋਂ ਸਦ-ਉਪਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਧਾਰਤ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਬੱਸ ਨਿੱਜੀ ਕਿੜਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
    ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਭੱਖਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਦਸਤਪੰਜਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਵੈਟ ਜਾਂ  ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ।
    ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ  ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਜੋ ਅਕਤੂਬਰ 2020 `ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ `ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ  ਗਏ ਸਨ, ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਦਲੀਲਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਜਪਾਲ, ਰਾਸ਼ਟਪਤੀ ਨੂੰ  ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਖਿਲਾਫ ਹਨ ਜਿਸਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹਨਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ  ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ 67 ਫੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਸਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ  ਦੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆ ਸੇਕਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਮੁੱਠ ਨਹੀਂ  ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹਾਰ ਤੁਲ ਹੋਏਗਾ।
    ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ  ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਪਕੜ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ `ਚ ਬੇਈਮਾਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਬੇਈਮਾਨ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ  ਮਾਫੀਏ ਦੀ ਤਿੱਕੜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੋਰਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਕੈਪਟਨ ਦੀ  ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੀ। ਸਿੱਟਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿੱਖ ਫਿੱਕੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਭਾਗ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਇਧਰੋਂ-ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਏ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਤਾਂ ਤਿਕੜੀ ਨੇ ਹੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ।
    ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਅਸੰਬਲੀ `ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਆਈਲਿਟਸ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭੈੜਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ `ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਹਾਕਮ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਦੇ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਘੱਟ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੰਦਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਿਚਾਰਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੈੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਨਿੱਘਰ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੀ  ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਚਮੁੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ `ਚ ਸਿਆਣਿਆਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦਸ ਦਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰਥਕ ਲੇਖੇ `ਚ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ। ਗੱਡੇ ਖਿਚਣ ਵਾਲੇ ਗਾਡੀ-ਰਾਹੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਘਾੜੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚਿੱਕੜ `ਚ ਫਸੇ ਗੱਡੇ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ "ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਦੇ ਹਈ ਸ਼ਾਹ" ਆਖਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ, ਮੌਰਾਂ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ ਸੀ।
    ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਾਡੀ-ਰਾਹੇ ਤਾਂ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭਾਅ-ਭਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੰਦਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ‘‘ਵੈਬ-ਸਾਈਟ`` ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੈਰੋਕਾਰਤਾ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਲੰਗੇ-ਡੰਗ ਕਿਉਂ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ? ਕਿਉਂ ਆਮ ਲੋਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ `ਚ ਰੋਜ਼-ਮਰਾ ਦੇ ਕੰਮ ਗੁੰਝਲਦਾਰ, ਮਹਿੰਗੇ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਯੁਕਤ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ? 
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

   ਇਵੇਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ 'ਚ ਭਾਰੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ''ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ'' ਵਾਂਗਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਚੀ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਣਾ ਹੀ ਹੈ।
    ਜਦੋਂ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅੱਤ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਵ 2014 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 71 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ 57 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 91 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਲਗਭਗ 83 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਕਦੋਂ ਦੀ ਹੀ 100 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਉਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 825 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਲੰਡਰ ਵਿਕਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੀਮਤ 125 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਸੀ।
    ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਇਕੋ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਹਰੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਕ ਪਾਸੇ ਤੇਲ-ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਉਹ ਅਰਥਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆ ਅਨੁਸਾਰ 7.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੁੰਗੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ-ਹੱਲਾ ਮਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਦੇਸ਼, ਜਿਸ ਉਤੇ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਥਾਂ ਕਥਿਤ ਧਰਮੀ-ਕਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮ-ਫਲ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੀਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
    2013 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੱਡੀ ਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੌਕੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਵੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਉਤੇ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਲੋਕ ਰੋਹ ਵਧਿਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਰੋਹ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਸੀ। ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ, ਰੈਲੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨੱਕ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ''ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ'' ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਸੋਈ ਵਿਚੋਂ ਲੁਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਭਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕਰਮ ਉਤੇ ਚੁੱਪ ਹੈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦੋ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਬੇਬਸੀ ਭਰਿਆ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਉਸ ਨੂੰ ''ਹਾਈ-ਲਾਈਟ'' ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧ ਧਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੱਠਜੋੜ ਅੱਗੇ ਇੰਨੀ  ਬੇਬਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ, ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਾਰੇ ਇਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਆਤੁਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੱਧੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੂਜੇ-ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
    ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। 2010 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ। ਗੱਡੀਆਂ, ਬੱਸਾਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ, ਬਜ਼ਾਰ, ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਬੰਦ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਵੇਸਲੀ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟੇ। ਉਹੀ ਭਾਜਪਾ, ਜਿਸਨੇ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਕੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹਥਿਆਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਾਹਰੇ ਘੜਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਇਸ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਭਟਕਾ ਰਹੀ ਹੈ।
    ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਭਾਅ 142 ਡਾਲਰ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ 52 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤ 142 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਹੁੰਦਿਆਂ 70 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ 52 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਤੱਕ ਘਟਿਆਂ ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜਣ ਤੇ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮੁੱਲ ਜੇਕਰ 39 ਰੁਪਏ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਉਤੇ ਟੈਕਸ 61 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-2019 ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਟੈਕਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਡੀਜ਼ਲ ਉਤੇ ਟੈਕਸ 100 ਪਿੱਛੇ 56 ਰੁਪਏ  ਟੈਕਸ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਗਾਈ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਪੈਟਰੋਲ ਉਤੇ 32.9 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉਤੇ 31.80 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਤ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉਤੇ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਵੈਟ ਦੀਆਂ ਉਚੀਆਂ ਦਰਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੱਕ ਸੈਕੜਾ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
     ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇਲ ਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਿੱਤ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਤਹਿ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 82 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਦਿਲ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਉਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਵੈਟ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ ਵਾਧਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਭਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਹੋਈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਸਗੋਂ ਟੈਕਸ ਵਧਾਕੇ ਕੀਮਤ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰੱਖੀ।
    ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਵਾਧਾ-ਘਾਟਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ 'ਚ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀਆਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਛੋਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਿਰਫ ਦੋ-ਚਾਰ ਬਿਆਨ ਦਾਗ ਕੇ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਰੈਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਿਉਂ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ- ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਹਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਪਿੜ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੜ, ਜਿਹੜਾ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਥ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਮੱਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 3 ਅਰਬ 39 ਕਰੋੜ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਖਰਬ ਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 177 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਧ ਕੇ 83 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦੁਗਣੀ ਹੋ ਕੇ 32 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਕਮ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਚੁੱਪ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਵਧਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਕੀ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ-ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਂਗਰ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ (ਸਮੇਤ ਹਾਕਮ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ 'ਚ ਜੇਕਰ ਨੇੜੇ ਨਾ ਢੁਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀਂ ਕਤਰਾ ਰਹੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ।
    ਅੱਜ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕਰਾਹੁੰਦਿਆਂ ਵੇਖ ਚੁੱਪੀ ਵੱਟ ਕੇ ਬੈਠੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇਲ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਕੁਲ ਲਾਗਤ ਦਾ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੇਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਦਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਚੂੰਮਰ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਸੰਕਟ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਲਕੇ ਹੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
    ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਕ ਦੇਸ਼-ਇਕ ਟੈਕਸ ਵੈਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਵੈਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ  ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇਲ ਤੇ ਵੈਟ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੇਲ ਨੂੰ ਵੈਟ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਉਤੇ ਜੇਕਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਟ ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਤਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੱਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
    ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ-ਸਿਆਸਦਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੇਵਕ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਸ਼ਕ ਬਣਕੇ ਉਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੰਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਨਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਸ਼ੀ ਹਿੱਤ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਨਾਮ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਲਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਬਨਣੀ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹਰ ਹੀਲਾ-ਵਸੀਲਾ ਵਰਤਕੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜੋ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ-ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ 'ਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਜਨ-ਸੈਲਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ।
    ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਮੱਲ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਰਾਬ ਰਿਹਾ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪਹਿਲੀ ਵੇਰ ਆਪਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਚੋਣ ਲੜੇ ਸਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ-ਚੋਖੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਫਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ 'ਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸਫਲ ਅਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਸਮਰਥਕ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਡਰੋਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟ ਛੱਡ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜੇ ਹਨ।
    ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਤੇ ਦਾਗ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ''ਹਿੰਦੀ ਪੱਟੀ'' ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਦਿ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੇ ਬੱਦਲ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ-ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਣੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ''ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ'' ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ਟ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਹੋਰ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਬਨਣ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
    ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਰਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉੱਭਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿੱਗੇ ਅਥਰੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਦੀ ਇੱਜਤ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਕੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਆ ਬੈਠੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੜੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੱਛਮੀ ਯੂ.ਪੀ. ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਤਰੀ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ 'ਚ ਟਿਕੈਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮੁੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਕੈਤ ਵਾਂਗਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ''ਜਾਟ'' ਉਸਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਪੈਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ।
    ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਹ ਕਰੀਬੀ ਸੀ। ਮੁਜੱਫਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਭੜਕੇ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2013 ਵਿੱਚ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵੇਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਜੰਡਾ ਤਹਿ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ਤੇ ਇੱਕ ਫਸਲ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਸਦੇ ਮੂਹੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਹ ਸਾਬਕਾ ਹਿਮੈਤੀ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਜਿਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਤਾਕਤ ਜੁਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਪੈਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਇੰਨੇ ਖੁੱਭ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਹਵੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਚਰਮ-ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਲਏ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਾਟਲੈਂਡ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤੇਜਿਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਢਿੱਲ-ਮੁੱਠ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਪੱਛਮੀ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹੱਥ ਥੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ''ਸਨਮਾਨਜਨਕ'' ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਦ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜਾਟਾਂ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਤ੍ਰੇੜ ਨਹੀਂ ਭਰੇਗੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਾਟ ਕਿਸੇ ਭਾਜਪਾ ਸਮਰਥਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ''ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੇਠਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ''। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਉਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ''ਕਿਸਾਨ'', ''ਜਾਟ'' ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ।
     ਪੱਛਮੀ ਉਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਕਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇੜਤਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਰਮਿਆਨ ਵਧੀ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਠ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਜੱਫਰਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਯੂ.ਪੀ. ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਟਿਕੈਤ ਕੋਲ ਵਾਪਿਸੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਾਟ ਨੇਤਾ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ''ਚ ਜਾਟ-ਮੁਸਲਿਮ ਗੱਠਜੋੜ, ਉਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਸੀ।
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਜਾਟਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਨੇ-ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਾਟਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਬੇ-ਖੌਫ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਉਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਅਤੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ 'ਚ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਰੇਲ ਪੱਟੜੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠਣਾ, ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਮਾਂ, ਬੇਟੀਆਂ, ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਟ ਪਰੰਪਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ।
    ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਵਲੋਂ ਦੋ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਿਸਾਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਿਆਰਣਿਓਂ ਹੁੱਡਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨੋਂ ਪਾਇਲਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਗੁੱਜਰ ਅਤੇ ਮੀਣਾ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤਾ ਅੰਦਰਗਤੀ ਹੀ ਸਹੀ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਬਜ਼ਟ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭੂਮਿਕਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ  ਤੇ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਿਮਾਇਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੋਕ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਮੀਡੀਆਂ, ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਵਡੇਰੀ ਢਾਅ ਲੱਗੀ ਹੈ।
    ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜ ਯੂ.ਪੀ. ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ, ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਉਂਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਨਾਥ, ਜਿਸਦਾ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਨਣ ਦਾ ਨਾਅ ਵੱਜਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ, ਫਿਰਕੂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭੈੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ/ਜਾਟ ਉਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਜੇਕਰ ਇਕੱਲਿਆ ਕੋਈ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ, ਪਰ ਜਿਸ ਤੱਕੜੀ 'ਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵੱਟਾ ਪਾਉਣਗੇ ਉਹ ਪਾਸਾ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਖਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ/ਜਾਟਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਯੂ.ਪੀ. 'ਚ ਸੱਤਾ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆਵਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।
    ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਤਰੀ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚੰਗੀ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਚੌਟਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਟੱਬਰ ਦੇ ਜੀਅ ਦੁਸ਼ੰਯਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਸਮੇਂ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ  ਕੱਟੜ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗਰ ਘਰਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਔਖਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਸਗੋਂ ਲਗਭਗ ਜਿੱਤ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪੁੱਜ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨੁਕਰੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਯੂ.ਪੀ. ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਟਿਕੈਤ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਜਾਟਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
    ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਖੜਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਹਨਾ ਦੋਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦੇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਟਿਹਰੇ 'ਚ ਖੜੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਹੱਥ ਏਕਾ ਬਣਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਅਤੇ ਪੀੜਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
    ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਦੇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਕਿ ਜਦ ਉਸਨੇ 2014 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦਾ 50 ਕਿਲੋ ਥੈਲਾ 180 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਜੋ 2021 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 900 ਰੁਪਏ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਡੀ ਏ ਪੀ ਖਾਦ ਦਾ 2014 'ਚ ਮਿਲਦਾ 465 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਥੈਲਾ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ 1950 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 2014 'ਚ 300 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਹੁਣ 800 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਡੀਜਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ 100 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ  ਵਿੱਚ ਇਹ 100 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ।
    ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤਹਿ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ  ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਦੀ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਕੌਣ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਕਮ ਬਣੇਗਾ।  ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਦਿਖਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੈੜੀ ਕਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਫਿਰਕੂ ਅਜੰਡੇ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਪੁਣ ਛਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।
    ਇਹ ਚਰਚਾ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਫ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁਣ ਦਿਸਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ''ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਹਿੱਤ'' ਕਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤੇਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ''ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ'' ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ''ਸੁਨਹਿਰੀ ਯੁੱਗ'' ਵਾਂਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਬਰਦਸਤੀ ਕਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਕਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।
    ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸਨ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਜ (ਐਕੁਈਜੀਸਨ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਜ) ਐਕਟ 1970 ਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਜ (ਐਕੁਈਜੀਸਨ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਜ) ਕਾਨੂੰਨ 1980 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਆਫ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਲੋਕਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
    ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਝਲਕਾਰੇ ਦਿਸਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਭਾਅ 16 ਰੁਪਏ ਵਧ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 17 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਾਰਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੂਨ 2014 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 109 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਸੀ, ਜੋ 2016 ਵਿੱਚ ਘਟਕੇ 46 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ 63 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਹੈ। ਪਰ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਛੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਲੰਡਰ 437 ਰੁਪਏ ਸੀ ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ 775 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਉਤੇ ਸਬਸਿਡੀ 125 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਮਾਤਰ 15 ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਰਸੋਈ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇਲ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਟਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਔਖੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
    ਰੇਲਵੇ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੁਸ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਦੈਂਤ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਭੁਖਮਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਆਤੁਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਉਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਹਾਥੀ ਦੀ ਮਸਤ ਚਾਲ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣੇ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
    ਦੇਸ਼ 'ਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਸਦਾ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੰਮ ਦੇ 12 ਘੰਟੇ ਕਰਨਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਸੰਬੰਧਤ ਕਨੂੰਨ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਰਤ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਚੂਸਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਏਗਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਵਰਲਡ ਲੇਬਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਧੱਕਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਇਦ ਇਕੱਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਹੈ।
    ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦਾ ਵੀ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ 20,000 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ 135 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਈਆਂ। ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੇਡ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਰਕਿੰਗ ਜਰਨਲਿਸਟ ਐਕਟ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਂਗਰ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੇਠ ਹੈ। ਸਿੱਟਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਉਪਜ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜਡ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਿੱਤੇ 'ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਪੁਰਜੋਰ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਨਾਹਰੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਰ ਕਿਰਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ 6000 ਰੁਪਏ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਡਾ: ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਕਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਦਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ''ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਭਾਗ 'ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਇਹਨਾ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਸੀ, ਲਾਗੂ ਹੈ, ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ''। ਪਰ ਯੂ.ਪੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਕਣਕ, ਝੋਨਾ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਖਰੀਦਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਉਤੇ  ਇਥੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਰਕਬਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡੇਢ ਤੋਂ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਚਾਵਲ ਅਤੇ ਗੰਨਾ ਖੇਤੀ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ ਦਾ 70 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ 5 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਪਗ 5 ਲੱਖ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੰਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਹਿਤ 20 ਲੱਖ ਟਨ ਚੀਨੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣਗੇ ਹੀ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਘਟੇਗੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਖਿਆਈਆਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਉਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਮਤ, ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਗਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਘਾਟੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ, ਬਿਜਲੀ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ 'ਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਿੱਤ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੌਲਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸਮੱਰਥ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਗੁਦਾਮਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
    ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 'ਚ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੱਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਮਗਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ (ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ) ਤਹਿਤ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤਰਜ਼ੀਹ ਨਾ ਦੇਣਾ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪਾਲਸੀਆਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਲ 1948 'ਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਈ, 1956 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਵਧੇਰੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੀਟੀਏ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਖੇਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਖੁਲ੍ਹਾ ਵਪਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੌਨਟਰੀ ਫੰਡ ( ਆਈ ਐਮ ਐਫ) ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਖੁਲ੍ਹੀ ਟ੍ਰੇਡ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਲੋਂ ਅਪਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਐਕਟ ਇਸੇ ਦੀ ਦੇਣ ਹਨ।
    ਮੌਨੇਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਫਿਸਕਲ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਪਕੇਰਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਖੇਤੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਇਸੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
    ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਨਾਹਰੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜ਼ੋਰਾਂ ਉਤੇ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਥੇ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਮੁਫ਼ਤ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਗਈ, ਪਰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇਖਣ-ਸੁਨਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ  ਲੋਕ-ਸਹੂਲਤ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹਨਾ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ, ਵੱਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਨਾਉਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ  ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਹੈ?
    ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਕੋ ਵੇਲੇ, ਪਲਾਨ-ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ। ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ 'ਚ ਦਰੇਗ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇੰਜ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਜਿਵੇਂ ਕੁ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ  ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉਹਨਾ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹੁਣ ਲਈ ਕੁਰਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਛਪੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 92 ਫ਼ੀਸਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ ਉੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੰਖੀਏ ਵਾਲੇ ਤੱਤ (ਆਰਸੈਨਿਕ) ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਸੈਨਿਕ ਆਪਣੇ ਅਜੀਵ ਰੂਪ ਚ' ਬਹੁਤ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕੈਂਸਰ ਤੇ ਚਮੜੀ ਰੋਗਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਰੀਰਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
     ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਬੋਹਰ-ਬਠਿੰਡਾ (ਪੰਜਾਬ) ਤੋਂ ਜੋਧਪੁਰ-ਬੀਕਾਨੇਰ (ਰਾਜਸਥਾਨ) ਜਾਂਦੀ ''ਕੈਂਸਰ ਟਰੇਨ'' ਵਿੱਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮੋਗਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਰੋਗ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹਨ। ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਅਚਾਰੀਆ ਤੁਲਸੀ ਡਿਜਟਲ ਕੈਂਸਰ ਹੌਸਪੀਟਲ ਐਂਡ ਰੀਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਬੀਕਾਨੇਰ 'ਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਐਡਵਾਂਸ ਕੈਂਸਰ ਇਨਸਟੀਚੀਊਟ ਐਂਡ ਹੋਮੀ ਭਾਬਾ ਕੈਂਸਰ ਹੌਸਪੀਟਲ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ।
    ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ, ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ 15 ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਯੂ.ਐਸ.ਏ. ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਫੀਮ, ਚਿੱਟੇ ਅਤੇ ਸਮੈਕ ਨੇ ਮਧੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹਵਾ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜ+ਆਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
    ਪੰਜਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੰਜਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੂੰਘਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ , ਜਿਸਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਧਿਐਨ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 138 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 109 ਬਲਾਕ ਤਾਂ ਅਤਿ ਸ਼ੋਸ਼ਤ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਕੁ ਹੋਰ ਸੇਮ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੁਮਕਦੀ ਪੌਣ ਪਲੀਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਡਲ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਅ ਲਾਈ ਹੈ। ਤੰਦਰੁਸਤ ਤੇ ਰਿਸ਼ਟ-ਪੁਸ਼ਟ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮਖੌਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ, ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਰੋਗਾਂ ਨੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਲਏ ਹਨ।
     ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਉਪਲੱਬਭਤਾ ਔਖੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਘੋਲੀ ਸਗੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਯੁਕਤ ਪਾਣੀ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ (ਸੀਵਰੇਜ ਵਾਟਰ) ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ 60 ਮੀਟਰ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਦਾ 50 ਤੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਰੋਪੜ, ਲੁਧਿਆਣੇ, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਤੇ ਪੀਣ ਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦਕਿ ਲਗਭਗ 20 ਤੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਮੋਗਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਲੂਣਾ ਅਤੇ ਠੀਕ-ਠੀਕ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੁਕਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ 15 ਤੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਸਲੂਣਾ, ਅਲਕਲੀ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵੀ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।
    ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੋ ਕਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵਗਦਾ ਹੈ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਸੀ, ਜਿਥੇ ਲੋਕ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੇ ਸਨ, ਕਈ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੀਣ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਇਹ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੰਦਮੰਦ ਇਸ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੋਂ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਵਿਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਜੋ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮਲੋਟ, ਜੀਰਾ ਆਦਿ ਪੁੱਜਦੀਆਂ ਹਨ, 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲੀ ਬੇਂਈ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਜੋ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਕ ਸੋਮਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਬੇਂਈ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਬੇਂਈ ਦੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੱਕ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਇਸ ਬੇਂਈ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਬੇਂਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਈ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਬੰਗਾ-ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਚਿੱਟੀ ਬੇਈਂ ਅਤੇ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ''ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ'' ਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਲਗਾਈਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
    ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੌਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਕੈਮੀਕਲ ਯੁਕਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਖ਼ਾਨਿਆਂ, ਮਿੱਲਾਂ, ਫਾਊਂਡਰੀਆਂ ਉਤੇ ਕਰੜੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ, ਲਗਾਏ ਗਏ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚਲਾਕੇ, ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਖ਼ਰਚ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਗੰਨਾ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਚਿਮਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਧੂੰਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀਆਂ ਆਪਣਾ ਕੈਮੀਕਲ ਯੁਕਤ ਪਾਣੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਲਾਕੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੋਰ  ਗੰਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹਮੀਰੇ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਮੱਛੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋਈ। ਚਿੱਟੀ ਬੇਂਈ ਅਤੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲਹਿਰ ਵਾਂਗਰ ਕੁਝ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੇਟ  ਵਾਟਰ ਅਥਾਰਟੀ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਘਰੇਲੂ, ਖੇਤੀ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਖੜਗਪੁਰ ਵਲੋਂ ਹੁਣੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੋਹੜੇ 'ਚੋਂ ਪੂਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਤੀ ਗਈ।
    ਅਸਲ 'ਚ ਧਰਤੀ ਉਪਰਲਾ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ 'ਚ ਸਿੰਮਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਫੈਲੇ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ 'ਚ ਜ਼ਜਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਣ ਜ਼ਜਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਧਰਤੀ 'ਚ ਸਿਮਕੇ ਉਸ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਧਰਤੀ ਉਪਰਲਾ ਪਾਣੀ ਗੰਦਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਨਿਕੰਮਾ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਗੰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਕੇ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਘੁੰਮਦਾ ਘੁੰਮਾਉਂਦਾ- ਪੌਦਿਆਂ, ਜਾਨਵਰਾਂ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆਂ।
    ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਛੱਪੜਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੱਪੜ ਗੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹਨ, ਨਾ ਨਹਿਰਾਂ, ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਗਲੀਆਂ ਝੀਲਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵਗਦੇ ਨਾਲੇ-ਖਾਲੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਭਾਵ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਉਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਵਗਦੇ ਦਰਿਆ, ਝੀਲਾਂ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ 25 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਇਕੱਲਿਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਗੋਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਘਾਤਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤ-ਖਿਲਵਾੜ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਨੁੱਖ।
 ਇਸ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਜੇਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦਾ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰਾਂ, ਨਦੀਆਂ, ਝੀਲਾਂ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ 0.3 ਹਿੱਸਾ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਲੱਬਧ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵੱਢ-ਵਢਾਂਗੇ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ, ਸਮਾਜੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹੂਰੀਤਾਂ, ਖਾਦਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਡਿਟਰਜਿੰਟ ਪਾਊਡਰ ਨੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 6 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ (ਪਲਾਸਟਿਕ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਆਈਟਮਾਂ ਆਦਿ) ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚਲੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਕਈ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਨਾਸ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਭੈੜੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਜ ਮੱਛੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।
    ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਜੀਵਨ ਜੀਊਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਵਾਇਤੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਛੱਡਕੇ ਬਜ਼ਾਰੂ ਖ਼ੁਰਾਕ ਵੱਲ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਮਿਲਾਵਟੀ ਭੋਜਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸੁਡੋਲ ਜੁੱਸੇ ਨਕਾਰਾ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਵੱਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਅਤੇ  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ। 
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜ਼ਟ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਉਤੇ ਰੂੰ ਦੇ ਥੰਬੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ, ਮਲ੍ਹਮ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਸਗੋਂ ਉਚੱੜੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਛਿੱਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
    ਗੱਲ ਘਰ ਦੀ ਰਸੋਈ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਦੇ ਭਾਅ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਲੰਡਰ 25 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵਪਾਰਕ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 190 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਲੰਡਰ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਦੋ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ 'ਚ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ  50 ਰੁਪਏ ਵਧਾਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 719 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
    ਗੱਲ ਇਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ ਪਿਛਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ 35 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੀ ਸਮਝ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ  ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦਾ ਇਹ ਬਜ਼ਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦਾ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਬਨਣ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਜ਼ਟ ਜਾਪਦਾ ਹੈ,ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਕਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
    ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਬਜ਼ਟ, ਟੈਕਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕੋ ਸਿੱਧਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਹੁਦਰੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ। ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ 'ਚ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 'ਚ ਲਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੇਲ ਇੰਡੀਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਮਾਸਿਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਚ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੀਆਂ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇਣ ਭਾਵ ਵੇਚਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋਏਗੀ।
    ਆਉ ਬਜ਼ਟ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਉਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ। ਦੇਸ਼ ਦਾ 2021-22 ਦਾ ਬਜ਼ਟ 2.23 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 135 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਜ਼ਟ 94 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੀ। ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਮਾਜ ਦੀ  ਸਿਰਜਨਾ ਲਈ ਪੀ.ਐਮ. ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ  ਸਿਹਤਮੰਦ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 75000 ਦਿਹਾਤੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। 602 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੇਅਰ ਹਸਪਤਾਲ ਖੁਲ੍ਹਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 100 ਨਵੇਂ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ ਖੁਲ੍ਹਣਗੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ 15000 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਏਗਾ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਬਾਦੀ ਲਈ 2.87 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣਗੇ। ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਚਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਢਾਈ ਰੁਪਏ ਸੈਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰ ਤੇ ਘਰ ਦੇਣਾ ਮੁਹੱਈਆਂ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ ਪੋਸ਼ਨ-20 ਲਾਂਚ ਹੋੲਗਾ। ਇਕ ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਵਲ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਲਈ 4,499 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ 16.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
    ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਰੇਲਵੇ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਰੱਖਿਆ, ਵਾਤਾਵਰਨ, ਸੜਕ ਪਰਵਹਿਨ ਆਦਿ ਉਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਮਿੱਥ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚਾਲੂ ਸਕੀਮਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ-ਘਾਟਾ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਬਜ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਇੱਕ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਹਰ ਬਜ਼ਟ ਵੇਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਹੈ। ਬਜ਼ਟ ਤੋਂ ਸਾਫ ਝਲਕਾਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ, ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਖੁਲਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਬਜ਼ਟ, ਆਮ ਆਦਮੀ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਬਜ਼ਟ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਵਾਇਦੇ ਨਿੱਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੋਹ ਸਕਦਾ ਪਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਛੜਜੰਤਰ ਰਚਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਵਾਇਦਿਆਂ ਦੇ ਉਲੱਟ, ਬਜ਼ਟ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯੂਰੀਆ, ਡੀ ਏ ਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲੱਛਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰੱਖਕੇ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਦਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੱਧ ਵਰਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
    ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾ: ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਇਦਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਹਾਕਮ ਬਣ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਵਾਇਦੇ ਭੁਲ-ਭੁਲਾ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜੰਡੇ 'ਚੋਂ ਮਨਫੀ ਹੋ ਗਈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਪੱਲੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤਾਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ-ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਸੈਨਿਕ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਕੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਬਟੋਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਗੁਰੂ ਬਨਣ ਦਾ ਡੰਕਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸ਼੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਵਜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
    ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਾਈਵਾਲੀ ਮੋਡ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ, ਜਾਹਜ਼ਰਾਨੀ, ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਜ਼ਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਸੱਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਲਈ 2000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਆਖਿਰ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ? ਅਮਰੀਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਖ਼ੀ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਲਾਹੁਣਾ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਆਪਣੇ ''ਆਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ'' ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹਨ'' ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀ ਬਜ਼ਾਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਿਆਉਣਗੇ।
    ਇਸ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਇਹ ਬਜ਼ਟ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਪੀੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਰੰਭੀ ਮਗਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ, ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਤਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੂਖਮ, ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਹੱਥ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ, ਬੈਂਕਾਂ, ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੰਸਥਾ ਆਕਸਫੈਮ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਬ-ਖਰਬਪਤੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਬਰੋਬਰ ਹੈ। ਗਰੀਬ-ਅਮੀਰ ਦਾ ਪਾੜਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘੰਟੇ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ, ਓਨੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ 'ਚ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਹੁੱਨਰਮੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਵਰਗੇ 100 ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 12,97,822 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਬਪਤੀ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ 'ਚ ਐਨੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ 35 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ।
 ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਅਸਮਾਨਤਾ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਇਦਾਦ ਕਮਾਈ, ਜਦਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁਲ ਅਬਾਦੀ ਦਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਭਾਵ 81.12 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗਿਣਤੀ 'ਚ 10.4 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਈ ਚੋੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ੰਕਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲਣ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬੱਚੇ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਣਗੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਦੋਗੁਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਵੱਧ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਵਾਹ ਵੱਲ ਧੱਕਣਗੇ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਇਹ ਜਬਰਨ ਵਿਆਹ ਅੱਗੋਂ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਉਮਰੇ ਹੀ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ।
ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਰਵੇਖਣ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ 60,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਦਸ ਫੀਸਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਦ ਕਿ 20,000 ਮਹੀਨਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 37 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਵਿੱਚ 84 ਫੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਹਰ ਘੰਟੇ 1,70,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥੋਂ ਖੁਸ ਗਈ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2020 ਦੌਰਾਨ 167 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਮਦਨ 'ਚ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੇਬਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ (ਆਈ ਐਲ ਓ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ 40 ਕਰੋੜ ਕਾਮੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਵੱਲ ਧੱਕੇ ਗਏ ਅਰਥਾਤ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੋਏ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਅਸਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਉਤੇ ਵੱਧ ਪਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ 126 ਲੱਖ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ 12 ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਚ 77.8 ਫੀਸਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਅਤੇ 69.4 ਫੀਸਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਇਸੇ ਭੋਜਨ ਉਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।
ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅਣਿਆਈ ਮੌਤੇ ਮਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਧੰਨ ਖਰਚਕੇ, ਇਲਾਜ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਫਾਈਵ ਸਟਾਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਤਾਂ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਧਾਰਨ ਇਲਾਜ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਮਾਨਸਿਕ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ। ਆਟੇ, ਦਾਲ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਰੱਜਿਆਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਕੱਛਾਂ ਵਜਾਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਸਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਦਿਸਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਹਰ ਟੰਗ ਸਲਾਮਤ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਗੁਰਬਤ ਨਾਲ ਕਣ-ਕਣ ਪੱਛੇ ਜਾਣ। ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਨਿੱਤ ਨਵਾਂ ਮਾਲ, ਨਵੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਵੇਚਣ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਲਾਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਹੱਥ ਰੰਗੇ। ਵੱਡੇ ਦਵਾਈ ਵਿਕਰੇਤਾ ਲਖਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ 'ਚ ਆਏ। ਵੱਡੇ ਕਰਿਆਨਾ ਵਿਕਰੇਤਾ, ਮੂੰਹ ਮੰਗੇ ਪੈਸੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਮੰਗਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਪੂਰਾ ਸਟਾਕ, ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਗੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਤਰੀਖੋਂ ਲੰਘਿਆ (ਐਕਸਪਾਇਰਡ) ਸੀ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਝੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ  ਕਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਾਤਰ ਹਾਕਮਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਨੂੰਨ, ਜੋ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਨ, ਸਭ ਇੱਕੋ ਸੱਟੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਖੇਤੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਪਜ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਹਲ ਦਿੱਤਾ।
 ਮਹਾਂਮਰੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਉਤੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਸਿੱਖਿਆ, ਆਰਥਿਕ, ਸਿਆਸੀ, ਖੇਤੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੇ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ, ਰੇਲਾਂ, ਬੱਸਾਂ, ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਯਕਦਮ ਰੁਕ ਜਾਣਾ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੜਬੜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਉਤੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਵਧਣਾ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਇਵੇਂ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਆਦਾ ਬਲਵਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਬਲਵਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਨਿਸਚਿਤ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਕੋਲ ਜੋਖ਼ਮ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਮਾਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦਤਰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਚ ਹੋਰ ਘਾਰ ਆਇਆ।
 ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚਲੀ ਖਤਰਨਾਕ ਵੰਡ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਉੱਥਲ ਪੁਥਲ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗਾ।ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸਫਾਈ ਤੇ ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਬਾਲਣ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ, ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਮਾਜਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬ-ਅਮੀਰ ਦਾ ਪਾੜਾ ਨਿੱਤ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਕਬੀਲੇ, ਅਧਾਰਤ ਵੰਡ ਕੇ ਹੈਂਕੜ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ।
 ਉਦੋਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਸਿਉਂਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿੱਕ ਡਾਹ ਕੇ ਖੜੇ ਹਨ। ਕੀ  ਇਹਨਾ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ  ਹੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ  ਲਗਾਤਾਰ ਮਰੋੜਿਆ-ਤਰੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਖ਼ਰੀ ਰਾਹ ਹੁਣ ਲੋਕ ਕਚਿਹਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
98158-02070

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਰਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁੜ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ। ਸਾਈਕਲ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਧੁੰਨ 'ਚ ਨਿਕਲੇ ਬਾਲਕ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਡਿੱਗ ਕੇ, ਮੁੜ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਈਕਲ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਂਗਰ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਮੁੜ ਲੀਹੇ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਿਕੈਤ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਇਕ ਭਾਵੁਕ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਵਗੇ ਅੱਥਰੂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਬੜਕ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਫੂਕ ਦਿੱਤੀ। ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖ ਗਰਦਾਨਕੇ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹਾਕਮ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ।
    26 ਜਨਵਰੀ 2021 ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਰੇਡ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਭੜਕਾ ਕੇ ਇਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ 'ਕਾਰਾ' ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ 'ਤੇ ਕਰਨਾ, ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਵੱਲ ਆਏ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤੀ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ। ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਚਲਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਰੁਕੇ ਨਾ। ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਰ ਵਰਗ, ਹਰ ਧਰਮ, ਹਰ ਫ਼ਿਰਕੇ, ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ, ਕਿਰਤੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਸਾਬਕਾ ਅਫ਼ਸਰ, ਗਾਇਕ, ਗੀਤਕਾਰ, ਲੇਖਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ, ਔਰਤਾਂ, ਮਰਦ, ਨੌਜਵਾਨ, ਬੱਚੇ ਇਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪਈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਖ਼ਾਤਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ' ਰਾਹੀਂ ਭਿਅੰਕਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦਾ ਡਰ ਦੇ ਕੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ 'ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ' ਸੰਬਧੀ ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ 'ਚ 92 ਸਾਲਾ ਦਾਦੀ ਬਿਲਕਸ ਬਾਨੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਰਿੱਟ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਹ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਕਰਨਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਡਟਿਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੜਾ ਰਿਹਾ।
    ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਰਗ ਵਿਸੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਥੇ ਦੰਗੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ 38 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ ਗਿਆ। ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ ਮੋਰਚਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
    ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਸੇਂਧ ਲਾ ਕੇ, ਸੁਰਾਖ਼ ਪਾ ਕੇ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤ ਕੇ, ਇਕ ਵਰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਛੜਯੰਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰਜ਼ ਦੀ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹੁਲੜਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਭਾਵ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਹਥਕੰਡਿਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤ ਕੇ ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
    ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ, ਆਪਣੀ ਸਾਖ਼ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗਿਆਰਾਂ ਵੇਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਘੜੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲਟਕਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਨਾ ਵਧਾਏ। ਆਪਣੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇਕ ਕਦਮ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਡੰਗ ਟਪਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਲਨਾਇਕ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਆਰੰਭਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮਹਾਂਨਾਇਕ ਰਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਸਮੇਂ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ''ਅਸੀਂ ਨਾ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਸਨ।''
    ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਸਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਰੰਭਿਆ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰੀ ਯੂ.ਪੀ. ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਪੂਰ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ, ਛਤੀਸਗੜ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬੋਲੇ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ 'ਤੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 84 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਭਾਵ ਕਿਸਾਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਿਆ ਹੈ। 30 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਸਰਾਕਰੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਉਦੋਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘੂ, ਗਾਜੀਪੁਰ ਤੇ ਟਿਕਰੀ ਸਰਹੱਦ ਸਮੇਤ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ 48 ਘੰਟੇ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਵਾ ਕੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ।
    ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਫਿਰ  ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਇਕ ਵੱਡੀ ਧਮਕੀ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਵਿਖਾਈ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਦਸਤਪੰਜਾ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਉਸ ਗ਼ੈਰ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸਟੇਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਭੇਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂਕਿ ਆਪਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਸਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਉਥੇ ਵਸਦੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਿਤਰਿਆ। ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੇ 40 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ। ਉਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਸਮੇਂ ਆਉਣ ਤੋ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਸਹੀ, ਪਰ 26 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਣਤੰਤਰ ਪਰੇਡ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਏ।
    ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ 65 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ ਪੌਣੇ ਦੋ ਸੌ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਭਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ 'ਚ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬੋਂ ਖਰਚ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲੰਗਰ, ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿੱਦੀ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 'ਘਾਟੇ ਦੀ ਖੇਤੀ' ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਜਬੂਰਨ ਮੱਧਵਰਗੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸਮਝਦਿਆਂ, ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
    ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਦਲੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਦਕਦਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾਗ਼ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਧੋ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਨ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ੱਈ ਹੋਣ, ਨਾ-ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ (ਨਿਕੰਮੇ) ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਗ਼ ਧੋ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
98158-02070