ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਮਤ (Hunduism) ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ (Hindutva) ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਫ਼ਰਕ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਭਖਵੀਂ ਬਹਿਸ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਅਕੀਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੂਤਵ, ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।

       ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ : ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਪਛਾਣ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਤਵ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਰਿਆਸਤ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਉਤੇ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੂਲ ਸਵੈ-ਸਿੱਧੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਣਤੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੀ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਉਲਝਵੇਂ ਸਵਾਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਹਿੰਦੂ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

     ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਜਿਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਨੇ ਹਥਿਆ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁੰਝਲ਼ਦਾਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਉੱਚ ਜਾਤੀਏ ਹਨ, ਮਰਦ ਹਨ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਿੰਦੂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਹਨ, ਔਰਤਾਂ ਹਨ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ (ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ) ਹਨ। ਕੀ ਅੱਜ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣਾ ਜਾਂ ਲਿਖਣਾ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਬਦਬੇ, ਅਧੀਨਗੀ (ਨੀਵੇਂਪਣ) ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦਰਮਿਆਨ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਵੈਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਥੇ ਜੋ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਗ਼ਰੀਬ ਹੈ, ਉਹ ਗ਼ਰੀਬ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਵੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਰਤੋਂ/ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੰਗਠਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹਨ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੇ ਸਿੱਟੇ ਅਤੇ ਕਸ਼ਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਖੁੱਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

      ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਬੇਚੈਨੀ ਤੇ ਬਗ਼ਾਵਤ ਕਾਰਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਦੋਵੇਂ ਜਮਾਤਾਂ ਇਕੋ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਥਿਆਈ ਤਾਕਤ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਖ਼ਿਰ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ? ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਊਚ-ਨੀਚ ਦੇ ਹੋਰ ਢਾਂਚੇ ਵੀ ਗਿਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ: ਜਿਵੇਂ ਲਿੰਗ ਤੇ ਕਾਮੁਕਤਾ। ਹਿੰਦੂਤਵ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਰੂਪਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੈ?

      ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਔਰਤਾਂ, ਮਰਦਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਿਆਸੀ ਆਦਰਸ਼ ਸੁਪਨ-ਲੋਕ (Utopia) ਉਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਮ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਹੀਜ-ਪਿਆਜ਼ ਭਰਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ (ਹਿੰਦੂਤਵ) ਅਸਲ ਵਿਚ ਬੋਲਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਪਰਾਭੌਤਿਕ (metaphysical), ਅਮੂਰਤ (abstract) ਅਤੇ ਉੱਚ-ਜਾਤੀ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ?

      19ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਹੀ ਫਿਲਾਸਫਰਾਂ, ਜਨਤਕ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੌਮੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੇਦਾਂਤ ਦੀ ਮੁੜ ਖੋਜ ਰਾਹੀਂ ਗਵਾਚੀ ਹੋਈ ‘ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਤਮਾ’ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 18ਵੀਂ ਤੇ 19ਵੀਂ ਸਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਰਮਨ ਰੁਮਾਂਸਵਾਦੀਆਂ, ਹਿੰਦ ਅਧਿਐਨਕਾਰਾਂ (indologist), ਪ੍ਰਾਚਯਵਾਦੀਆਂ (orientalists), ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੋਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵੀ ਵੈਦਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁਣਗਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਉੱਤਮਤਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਸਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੇਦਾਂਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਮੌਜੂਦ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਹਿਸਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ।

      ਇਹ ਗੱਲ ਫਿਲਾਸਫਰ ਧਰਮੇਂਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ 1984 ਵਿਚ ‘ਦਿ ਫਿਲਾਸਫੀਕਲ ਕੁਆਰਟਰਲੀ’ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੰਦਰ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ 1929 ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਾਸ਼ਣ ‘ਸਵਰਾਜ ਇਨ ਆਈਡੀਆਜ਼’ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੱਛਮੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿਚੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

     ਗੋਇਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਕਿਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸੀਮਤ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੇਦਾਂ ਵਿਚ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਹਾਂਕਾਵਿ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਵਿ, ਰੰਗਮੰਚ, ਨਾਟ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦੇਈਏ। ਮੱਧਕਾਲੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਵੈਸ਼ਨਵਵਾਦ ਵਿਚਲੀ ਅਹਿੰਸਾ ਬੋਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗ਼ੈਰ ਆਰੀਆ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਤਾਂਤਰਿਕ ਸ਼ਕਤੀਵਾਦ ਵਿਚਲੀ ਕਾਮੁਕਤਾ ਵੀ ਮੁੱਢ-ਕਦੀਮੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਤੇ ਕਰਮ-ਕਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਮਿੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਕਾਵਿ ਵਿਚਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਅਤੇ ਵਰਣ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਕੌਟਿਲਿਆ ਦਾ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਕਲਾਸੀਕਲ ਦੌਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਆਕਰਨ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਫਿਲਾਸਫਰ ਅਤੇ ਯੋਗੀ ਭਰਤਰੀਹਰੀ ਨੇ ਪਿਆਰ-ਮੁਹੱਬਤ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਕ ਗੀਤ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਛਾ ਤੇ ਪਛਤਾਵੇ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਵੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ।

        ਗੋਇਲ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੱਧਕਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਵਿਚਲੇ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਕਾਮੁਕਤਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੂਪ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਕਾਵਿ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਮੁਗ਼ਲ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਜਗਨਨਾਥ ਪੰਡਿਤਰਾਜਾ? ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਾਂ ਅਵਧੀ ਭਾਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਰਹੀਮ ਦੀ ਕਵਿਤਾ? ਜਾਂ ਗ਼ਾਲਿਬ ਦੀ ਉਰਦੂ? ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਗ਼ਾਲਿਬ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਰਮਾਇਣ।

   ਗੋਇਲ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸਾਨੂੰ ਏਕੀਕਰਨ (fusion) ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਉਰਦੂ ਜ਼ਬਾਨ ਰਹੱਸਵਾਦੀਆਂ, ਸੂਫ਼ੀ-ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅਧਿਆਤਮਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਅਪਣੱਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਰਦੂ ਵਿਚ ਖ਼ੁਸਰੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗ਼ਾਲਿਬ ਤੱਕ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਾਇਰਾਨਾ ਵਿਰਾਸਤ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ (ਪੰਜਾਬ) ਸਥਿਤ ਸਦਰ-ਉਦ-ਦੀਨ ਦੀ ਮਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ 1904 ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ : “ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਦਰ-ਉਦ-ਦੀਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫ਼ਕੀਰ ਸਨ। ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਫਲ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੜਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਿਤ ਇਕ ਹੋਰ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਸ਼ਿਵ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲ ਭੈਰਵ ਅਵਤਾਰ ਵਿਚ) ਮਾਸ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਚੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

      ਹੁਣ ਵਕਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਵਾਦ, ਅਧਿਆਤਮਕ, ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਕਾਵਿਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਤੋਂ ਐਨ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਬਾਰੇ ਸਭ ਲੋਕ ਇਕਮੱਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਈ ਸੰਕੋਚਵਾਦੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਿਸੇ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਗਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੱਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ?
       ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਚੋਣਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਪਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿੱਗਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦੇ ਸਮੱਰਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮੂਹਿਕ ਹੋਣੀ ਦੇ ਘਾੜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
        1928 ਵਿਚ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਸਰਬਵਿਆਪੀ ਬਾਲਗ ਮਤਦਾਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਹਨ, ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਖਰੜੇ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਔਸਤਨ ਭਾਰਤੀ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਮਹਿਜ਼ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਬਾਹਕੁਨ ਚਾਹਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਪੀਢਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਸੁੰਗੇੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਸੂਲਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। 1984 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 37.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ।
     ‘ਫਸਟ ਪਾਸਟ ਦਿ ਪੋਸਟ’ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਬੇਹੂਦਗੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੁਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜਾ, ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਕੋਲ ਅਸੀਮ ਤਾਕਤ ਤੇ ਸਾਧਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
        ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੇਹੂਦਗੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਤਾਂਡਵ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਪਾਗਲਪਣ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 2022 ਵਿਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਖ਼ਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਹੰਢੇ ਵਰਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੁਣਾਵੀ ਤੁੱਕਾ ਫਿੱਟ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਟਕੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸਗੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਦੇ ਹੱਕ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਚਿਹਰਾ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
     ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਉਦੋਂ ਅਸਹਿ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਘੇਸਲ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜੁਮਲਿਆਂ, ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਅਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦੇ ਨਾਵਲ ‘ਹੈਮਲੈੱਟ’ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਪੋਲਿਨੀਅਸ ਹੈਮਲੈੱਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਹੈਮਲੈੱਟ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ‘‘ਸ਼ਬਦ, ਸ਼ਬਦ, ਸ਼ਬਦ।’’ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ‘ਮਾਇ ਫੇਅਰ ਲੇਡੀ’ ਵਿਚ ਐਲਿਜ਼ਾ ਡੂਲਿਟਲ ਦੇ ਬੋਲ ਗੁਣਗੁਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ: ‘‘ਸ਼ਬਦ, ਸ਼ਬਦ, ਸ਼ਬਦ, ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅੱਕ ਗਈ ਹਾਂ... ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦੀ ਸਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੈਥੋਂ। ਕੀ ਇਸ ਹਮਦਰਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ?’’
       ਇਕ ਸੰਸਦੀ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ’ਤੇ ਅਸੀਮ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਚੌੜੇ ਵਾਅਦੇ, ਮੁਹਾਵਰੇ ਤੇ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਲਈ ਉਪਹਾਸ ਤੇ ਅਪਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਕ ਸੁਚੱਜੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਭਰਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
        ਚੰਗੇ ਭਾਗੀਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੁਹਰਾਓ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਸੀਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 13 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਤਕੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ : ‘‘ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਚਮਤਕਾਰੀ ਸ਼ੈਅ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜਜ਼ਬੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਭਾਵ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।’’
      ਨਿੱਗਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਸੱਦ ਪੁੱਛ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉੱਠ ਖੜੋਣਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣਾ। ਦਸੰਬਰ 2019 ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਜ਼ਾਮਨ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਤੇ ਆਪਹੁਦਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਡਟ ਗਏ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ।
       ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਫੁੱਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਟਵਾਂ ਅੰਤਰ ਤਸੀਹਾ ਕੈਂਪਾਂ ਅਤੇ ਧੂੜ ਵਿਚ ਉੱਗਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਲਹਿਰਾਂ ਕਲਪਨਾਸ਼ੀਲ ਤੇ ਰਚਨਾਤਮਿਕ ਜਮਹੂਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
      ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਅਤਿ ਦਾ ਨਾਟਕੀ ਪਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਹੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।