ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁਪਤ ਅਜੰਡਾ ਦੇਸ਼ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ  ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਹਾਕਮ  ਧਿਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਕੇ ''ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ'' ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ,, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਨੁਕਰੇ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਮਦੇ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹ ਕੇ ਕੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।  ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ (ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ) ਵਰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਪੈਸੇ ਦੀਆਂ ਮੁਥਾਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2019-20 ਦੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਰਕਮ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚਿਤਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ''ਗੈਬੀ ਬਿਪਤਾ'' ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਕੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰ ਬੈਠ ਗਈਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਜੀ .ਐਸ.ਟੀ. ਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਸਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ  ਤੇ ਸੱਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇੱਕਠਿਆਂ ਰੀਵੀਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਕਸੁਰਤਾ ਵਿਖਾਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿਥੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਸਾਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨਾ ਹੈ'', ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਏਨੀ ਡੀਠਤਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਉਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ''ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ'' ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ, ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਦੁੱਖੀ ਹੋਕੇ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਮੁਹਾਜ਼ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋਕੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ 370 ਧਾਰਾ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ, ਆਯੋਧਿਆ ਮੰਦਰ ਦਾ ਸ਼ਿਲਾਲੇਖ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੱਥੋਂ ਰੱਖੇ ਜਾਣਾ, ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ 'ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਆਦਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਡੀ  ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਵਾਏ ਬਿਆਨ ਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਈ ਲੋਕ-ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅੱਠ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਡਿਕਟੇਟਰਾਨਾ ਰਵੱਈਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲੋਕ-ਉਭਾਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ''ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ'' ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 23 ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪਾਰਟੀ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਜ਼ਮਹੂਰੀਅਤ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਉਤੇ ਕਾਬਜ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਕੱਟੜ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ  ਸਰਕਾਰ ਡੇਗ ਦਿੱਤੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਡੇਗਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਮਨ 'ਚ ਪਾਲੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ  ਕਿ ਉਹ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨੁਕਰੇ ਲਾਕੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਿਆ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜੋ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾ ਉਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ  ''ਦੇਸ਼ ਧਿਰੋਹੀ''  ਗਰਦਾਨਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਈ ''ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲ'' ਗਰਦਾਨੇ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਨਾਉਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲਾਭ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇਣਾ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਵਿਗੜਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੌਕਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਤਦੇ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਪਰੰਪਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤਦ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਰੋਕ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜੱਜ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਆਹੁਦਾ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਦਿ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਉਮਰ ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲਦੀ  ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨਿਰਪੱਖ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇਣਗੇ।
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਤ ਭੂਸ਼ਣ ਵਲੋਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ''ਮਾਣ ਹਾਨੀ'' ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੇ.ਐਨ.ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ 18 ਦਿਨ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸੰਵਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਬਣਾਕੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਨਾ ਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਈ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਲਟਾਏ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ੁਦ ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪੂੰ ਪਹਿਲਾ ਬਣੇ ਸੰਵਧਾਨਿਕ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੰਗੋਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ (ਜਿਸ 'ਚ ਦੋ ਹੋਰ ਜੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ), ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਾਮਲਾ ਸੌਂਪਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾ ਉਤੇ ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਸਨ। ਫਿਰ ਇਸ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਸਨ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਉੱਚਤਾ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਉਤੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਉਪਰੰਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਆਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ''ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ'' ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਵਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛਲਗ ਬਣਕੇ ਸੰਵਾਧਾਨਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ-ਲੱਖਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਉਤੇ ਇਸ  ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੁਆਲ ਉਠਣੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਵਾਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ  ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਧੱਬਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਆਮ ਰਾਏ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਜਾ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਸੰਵਾਧਾਨਿਕ ਅਦਾਲਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ  ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਵੇ।  ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਰਵਜਨਕ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਉਹਨਾ ਦੀ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇ। ਇਹਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਜੱਠਣ ਲਈ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਚ ਗਠਿਤ ਹੋਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਚ ਬਣੇ। ਇੰਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਵੇਗੀ।
ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਤ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੀ ''ਹਾਕਮੀ ਤਾਕਤ'' ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਹੱਥ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਤਾਂ ਲਾ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੱਜ  ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਬਣਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਲਿਤਾੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ  ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ, ਬੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਆਦਿ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕ ਕੇ  ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਲੋਕ-ਲਹਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਸਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਉਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਦਬਾਅ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070
-(ਪੰਜਾਬੀ ਫੀਚਰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ)

ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਇਹ ਹੱਕ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਵਜੋਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਰਦਾਂ ਬਰੋਬਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਕ੍ਰਿਤ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਬਰੋਬਰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਰਿਵਾਇਤਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਰਤਾਰੇ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲਿਤਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਵੇਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਕੁਝ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਇਨਕਲਾਬ ਵੇਲੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਛਿੜੀਆਂ। ਪੱਛਮੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਉੱਚ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਕੰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਵੋਟ ਦਾ ਬਰੋਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ 2004 ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 20ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ? ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਕੁਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ 66ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹੈ (ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੀਸਦੀ 48 ਹੈ) ਉਹ 50ਫੀਸਦੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਸਿਰਫ਼ 10ਫੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸਦੀ ਸਿਰਫ਼ 24.3 ਹੈ। ਇਹ ਫੀਸਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 14 ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਿਲੇ ਦੂਜੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ।
ਲੜਕੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੀ ਸਥਿਤੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਸੁਖਾਵੀਂ ਨਹੀਂ। ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ (ਪੇਟ 'ਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ), ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਦੀ-ਵਿਆਹ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਤ 'ਚ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟੀ ਰੱਖਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਵਰਨਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਚਪਨ 'ਚ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਖੁਰਾਕ, ਬਹੁਤੇ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ, ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੜਕਿਆਂ 'ਚ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੀਣਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਲੜਕੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਉੱਚੇ ਸਥਾਨ ਮੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੜਕੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਲੜਕੀਆਂ/ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਲੱਮ ਏਰੀਆ ਵਿਚ ਤਾਂ ਲੜਕੀਆਂ/ਔਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਣਸੁਖਾਵਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਕੁੱਟਮਾਰ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਆਮ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਦਸਲੂਕੀ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸੈਕਸ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਲ 160 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ 127ਵਾਂ ਹੈ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ 39ਫੀਸਦੀ ਹਨ ਜਦਕਿ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਫੀਸਦੀ 61ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2018 'ਚ ਥਾਮਸਨ ਰਿਊਪਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸੈਕਸ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਅੰਕਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਵੂਮੈਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਕਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਰਧਾਂਗਨੀ ਜਾਂ ਵੈਟਰਹਾਫ ਆਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਤੀ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਬੁਰਕੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵਿਚਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਘੁੰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਓਪਰੇ ਮਰਦਾਂ ਤੋਂ ਚਿਹਰਾ ਛੁਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਔਰਤਾਂ/ਲੜਕੀਆਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹਨ, ਮਿਹਨਤੀ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਮਾਹਰ ਹਨ। ਉਹ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਥਾਵਾਂ 'ਚ ਪੂਰੇ ਮਨੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ/ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਰਸਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਉਸਦੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਬੱਸ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ।  ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਜਾਂ ਬੱਸਾਂ, ਰੇਲਾਂ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗੰਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ, ਗੁੰਡੇ ਬੋਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਵਲੂੰਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇਕੱਲਿਆ ਵੇਖ ਕੇ ਜੋ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਛੇੜਖਾਨੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਜਾਣੂ-ਪਛਾਣੂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। 2012-16 ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਈਮ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਏ ਕੁਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਿਚੋਂ  ਕੁਲ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਛੂਆਛਾਤ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੰਢਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਖੂਹਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰਨੋਂ ਉਹ ਤਰਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੰਜ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਬਰਾਬਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਦੂਜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਤੀਜਾ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਚੌਥਾ ਕਨੂੰਨ ਅੱਗੇ ਬਰਾਬਰਤਾ, ਪੰਜਵਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੱਕ।
ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ/ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ, ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ, ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਵਿਰੁੱਧ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਵਿਆਹ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਦੇਸ਼ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ 33ਫੀਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ/ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਵਿਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ। ਚੁਣੀਆਂ ਪੰਚਾਂ, ਸਰਪੰਚਾਂ, ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਐਮ.ਸੀ. ਦੇ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਦ ਪਤੀ, ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ? ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਹਨਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ, ਅਜੋਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਜੋ ਕਹਿਣੀ-ਕਥਨੀ ਲਈ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਢੰਡਰਾ ਪਿੱਟਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਣਦੇਖੀ ਦੀ ਦਰ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਵਪਾਰਕ, ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ, ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲਤਾੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਯਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਯੂ.ਐਨ.ਓ. 'ਚ ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲਿੰਗ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਵਜ਼ਾਨਾ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਫੰਡ ਵੀ ਨੀਯਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਤਪੀੜਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਉਸਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਔਰਤ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਨਾਰਵੇ, ਸਵੀਡਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਜੀਊਣ ਪੱਧਰ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਚੰਗੇਰਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼, ਜਿਥੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਤਾਕਤਾਂ ਫ਼ੰਨ ਫੈਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਧਰਮੀ, ਬਹੁ-ਸੱਭਿਆਚਾਰੀ, ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ 'ਹਿੰਦੂਤਵ' ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਲੀਆਂ ਹਨ, ਭੁਲ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਭੈੜੀ ਹੋਏਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਇਸ ਕਥਿਤ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070
-(ਪੰਜਾਬੀ ਫੀਚਰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ)

ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੋਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ, ਸਨਅਤਕਾਰ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ (ਪਰ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ) ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਖਰਚਾ 6500 ਕਰੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 1996 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੋਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ 4 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ 4 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਰਿਪੋਰਟ 31 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਮੋਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ 13 ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਉ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਮੇਤ ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਸਨਅਤੀ ਪਾਰਕ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੱਥ ਫੋੜਾ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਬਾਰੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਸਨਅਤੀ ਪਾਰਕ ਬਨਣਗੇ? ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਕਾਰਨ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਗਰੁੱਪ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਸਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੁਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੌਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੀਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀਜ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੈਟਰਨ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਮੁੱਖ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਝੋਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 7000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 76 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਝੋਨਾ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ 25 ਲੱਖ ਏਕੜ ਉੱਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਗਲੇ 6-7 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ ਘਟਾਉਣ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੇਲਾਂ ਤਹਿਤ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਥਿਤੀ, ਸਿਹਤ, ਸਨਅਤ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੀਹਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਅਪਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲੋਂ ਵਧਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾ ਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਡੁਬਦੀ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਢੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਅਤੇ ਚੰਗੇਰੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਸਕਣ। ਪਰ ਮੋਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੋਕ-ਮਾਰੂ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਉਮਰ ਪੁੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਤਿੰਨੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਨਅਤੀ ਪਾਰਕ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੋਨੋਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਪਾਰਕ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣਗੇ? ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਨਅਤਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਹਥਿਆਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਤੇ ਪੁਆਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਲਈ 14.5 ਲੱਖ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 1.25 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ਸੂਰਜੀ ਉਪਕਰਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਰਕਮ ਕਿਥੋਂ ਆਏਗੀ? ਕੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਦੀਆਂ 32ਫੀਸਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਘਟੇਗਾ? ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੀ ਘਟੇਗੀ ਨਹੀਂ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਈ? ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਇਆ?
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਤਹਿਤ ਬੀਜ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਸਾਨ 500 ਏਕੜ ਜਾਂ 1000 ਏਕੜ ਦੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ? ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਕੋਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤ ਕਾਮੇ ਬਨਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪ ਵੱਡਾ ਨਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੋਟਾ ਰਕਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਿਬਾੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਕੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪੱਖੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਸਨਅਤਕਾਰ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਵਪਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਥੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਸਾਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਨ ਪਾਰਟ ਟੈਰਿਫ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜ਼ਿਜ਼ ਦੀ 1500 ਕਰੋੜ ਸਲਾਨਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭਾਰ ਦੂਜੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹੇਗੀ? ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯਤਨ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਅਤੇ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਕੁਹਾੜਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇਗੀ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖ਼ਫ਼ਾ ਹਨ। ਨਿੱਤ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਕੇਲ ਤਰਜ਼ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਘੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਰੋਸ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਘਨ ਪਏਗਾ। ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਬਾਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ''ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ'' ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਔਖਿਆਈਆਂ ਝੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮਿਆਂ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀ ਹੋੜ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ?
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁਲ ਧਰਤੀ ਦਾ 82ਫੀਸਦੀ ਖੇਤੀ ਅਧੀਨ ਹੈ ਜਦਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ 40ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਹੈ। ਸਾਲ 2019-20 'ਚ ਕੀਤੇ ਇਕ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੇ 31.53 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ 7342 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਫਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗਰਮ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 95ਫੀਸਦੀ, ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ 85ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦਾ 75ਫੀਸਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਸਥਿਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਬੰਧੀ ਵਤੀਰਾ ਸਦਾ ਮਤਰੇਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਰੋਆ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟੇ ਗਏ ਸਗੋਂ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਾਸ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋੜ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨਿੱਤ ਸਾਲ ਨੀਵਾਂ ਗਿਆ। ਖੇਤੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਮਹਿੰਗੀ ਖੇਤੀ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਛੱਡਣ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਇਆ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹਾਲਤ 'ਚ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ। ਉਪਰੋਂ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਔਂਕੜਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨ, ਕਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਅਨਾਜ ਵੇਚਣ ਲਈ ਖੁਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਰਗੇ 'ਮ੍ਰਿਗਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮਈ' ਨਾਹਰੇ ਤੇ ਕਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ (ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਲੇ) ਵਾਲੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਸਹੂਲਤ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਖਤਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਥ-ਠੋਕਾ ਬਣ ਕੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੋਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਨਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦੀ। ਜੇਕਰ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਵੀ ਸਿੱਧ ਹੋਏਗਾ।

ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ - 98158-02070

ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਣਖਿੜਵੇਂ ਅੰਗ ਸੂਬਾ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਇਸਦਾ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲਦਾਖ ਵਿੱਚ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਵਰ੍ਹਾ 5 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਅਯੁਧਿਆ ਵਿਖੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਆਧਾਰ ਸ਼ਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖੀ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਸਿਧਾਤਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਉਲੰਘਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਵੀਕਾਰ ਯੋਗ ਸਿਆਸੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਉਤੇ ਫਿਕਰ ਤੱਕ  ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਖ਼ਿਰ ਕਿਉਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ  ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਹਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਲੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖਕੇ, ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾ ਦੋਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਨਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਵਿਆਪਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਉਹ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ  ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਤਿੱਖੇ ਕਦਮ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਟੋਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ, ਉਥੇ ''ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਯੁੱਗ'' ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਭਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ''ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੇ ਆਰੰਭ ਦੇ'' ਦਮਗਜੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖ਼ਾਸ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਏ ਰਾਹੀਂ, ਪ੍ਰਚਾਰਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਭ੍ਰਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਟਿੱਲ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਉਤੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਢੋਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਕੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲਦਾਖ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਿੱਟੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 'ਚ ''ਗੋਹੜੇ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਪੂਣੀ'' ਵੀ ਕੱਤੀ ਗਈ ਹੈ?
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ 370 ਧਾਰਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ''ਭਾਵਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼'' ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਖੋਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਧਾਰਾ 35 ਏ ਅਧੀਨ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਨਾ ਕੋਲ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਕੇ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣਗੇ। ਇਥੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਇਥੋਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰੇਗਾ। ਇੰਜ  ਇਹ ਉਹਨਾ ਦੀ ਖੇਤਰੀ-ਪ੍ਰਭੂਸਤਾ ਉਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗਾ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਬਣੇ ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ , ਜੋ 15 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜੋ 10 ਸਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜਸੀ ਅੰਜਡਾ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ 370 ਧਾਰਾ ਅਤੇ 35 ਏ ਧਾਰਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਕਮਾਂ ਕੋਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਦਾਖ ਦੇ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ  ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ  ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੇ 370 ਧਾਰਾ ਅਤੇ 35ਏ ਧਾਰਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਪਸਾਰੇ ਜਾਂ ਰਹੇ ਆਤੰਕਵਾਦ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਾਇਦੇ ਵੀ ਗਏ ਸਨ।  ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਰਾਤੋਂ-ਰਾਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਤਵਾਦੀ 'ਕਾਲੇ ਧਨ' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਜੀ ਦਲੀਲ ਫ਼ਿਲਮੀ ਸਟਾਈਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੋ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵਧੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਹੋਏਗੀ। 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਰਫ਼ਿਊ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ,  35000 ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਉਹਨਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਚੁੱਕਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 4ਜੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਬੰਦ ਹਨ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਾਅ ਉਤੇ ਲੱਗਿਆ ਅਕਸ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ''ਵਿਦੇਸ਼ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨਾਂ'' ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਰੜੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਅਧੀਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਬਜ ਬਾਗ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਕਰਨੀ ਪਈ।
ਇੱਕ ਵਰ੍ਹਾ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਵੇਂ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜੋ ਨਕਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। 5 ਅਗਸਤ 2019 ਤੋਂ  ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਤੱਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜੁਆਨ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਜਾਨ ਗੁਆ ਬੈਠੇ। ''ਸਕਰੋਲ'' ਈ-ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਇੱਕ  ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ 25 ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ 61 ਵਿਅਕਤੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅੰਜਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।''ਕਸ਼ਮੀਰ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ'' ਅਨੁਸਾਰ  ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 17,878 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਘਾਟੇ 'ਚ 13,200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ  ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।  ਇਸ  ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੰਦੇਹ, ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ  ਮਸਲੇ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ  ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ  ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਤਿੜਕਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਇਸ ਪੱਖ ਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੋਲੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਲਗਭਗ ਸਵਾ ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਨਿਖਿੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ  ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਸਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ, ਪਹਿਲ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ  ਕਰਦੇ ਹਨ।
 ਵਾਇਦਿਆਂ ਦੀ ਵਾਇਦਾ ਖਿਲਾਫ਼ੀ  ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਓਪਰਾਪਨ ਅਤੇ ਉਪਰਾਮਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋੜ -ਤੋੜ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਤੋੜਨਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਿਰੋਹ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਣਾ,ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਕੇ  ਵੀ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਇਦਾ ਖਿਲਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ?
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070
-(ਪੰਜਾਬੀ ਫੀਚਰ ਸੀੰਡੀਕੇਟ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ)  

ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਕੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਉਤੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਗੂ ਬਨਾਉਣ ਦੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰ  ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹ ਕਦਮ, ਫ਼ੈਸਲੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਹਲ ਵਿੱਚ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਾਂ ਕਦਮ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਤੇ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਹਨ ਅਤੇ  ਜਿਹਨਾ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਰੋਧ  ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਡੀ ਕੀ ਕਾਹਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ, ਦੇਸ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੰਜੇ 'ਚ ਨਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਜਕੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਸੱਟ ਹਾਲੀ ਲੋਕ ਭੁਲੇ ਨਹੀਂ, 370 ਧਾਰਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚੀਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੜਫਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਨੋਟ ਬੰਦੀ, ਜੀਐਸ ਟੀ ਦਾ ਭੈੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਾਲੀ ਲੋਕ ਚੇਤਿਆਂ 'ਚ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਹੈ। ਉਪਰੰਤ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲਿਅਉਣ ਦੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਰੜਾ ਕੁਝ  ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਇਸ ਖਰੜੇ ਸਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀਆਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੇਖਕਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਗਈ? ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਲੱਖ ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। 35 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗਕੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1986 ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1992 'ਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੂਰੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਹੜਾ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ  ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇੱਕ ਸੌ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ  ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਸ ਖੋਹਲਣ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੀ ਪੀ ਪੀ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਮੁੱਢਲਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਕਦਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ''ਖੰਡਰ ਇਮਾਰਤ'' ਉਤੇ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਉਵਰ ਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆਰੰਭਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ  ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੋ।  ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਪ੍ਰਫੈਸ਼ਨਲ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਡਾਕਟਰੀ,  ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਆਈ ਏ.ਐਸ., ਐਮ.ਬੀ.ਏ. ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਉਹ ਜਿਥੇ ਆਮ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਟਾਇਲਟਾਂ, ਡੈਸਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾ ਤੋਂ  ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਕਲਾਸਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਮਸਾਂ ਸਿਖਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਘੱਟ ਹਨ।ਐਡਹਾਕ ਤੇ ਗੈਸਟ ਟੀਚਰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਰਜ਼ਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜਿਥੇ  ਪੰਜਵੀ ਤੇ ਦਸਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 51,62,569 ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 41,40,374 ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦਸ ਲੱਖ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੀਚਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਕੂਲ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ  ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹਨ (ਸਿਰਫ਼ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ (4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ) ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 57 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਹਨ। 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਊਂਡਰੀ ਕੰਧਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਦੋ ਜਮ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਡਿਗਰੀ ਕੋਰਸ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਚੁਨਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਲਾ ਸ਼ਿਲਪ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਾਲ ਦੋ ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਕੇ  ਡਿਗਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਡਿਪਲੋਮਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਕੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ  ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਆਉ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 10+2 ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ 5+3+3+4 ਦੇ ਚਾਰ ਪੱਧਰਾਂ 'ਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੀਜੀ, ਪੰਜਵੀਂ ਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਥਾਰਟੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਏਗੀ। 10ਵੀਂ-12ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਬੋਰਡ ਲਵੇਗਾ। ਪੂਰੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ  ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਏਗਾ।  ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਏਗੀ।
ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਕੋਰਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਡੁੰਘੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਕੀ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ, ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕੇਗੀ? ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਕੀ ਇਕ ਸਧਾਰਨ, ਦਰਮਿਆਨਾ ਤੇ ਹਲਕੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ 5-7 ਲੱਖ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜਾ ਸਕੇਗਾ? ਕੀ ਉਹ 20-22 ਜਾਂ 30 ਲੱਖ ਡਾਕਟਰੀ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੀਸ ਦੇ ਸਕੇਗਾ? ਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?
ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਦੋ ਤੋਂ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੜਾਉਣ ਲਈ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਪਾਲੀ, ਪ੍ਰਾਕਿਰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 'ਚ ਵਰਨਣ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਸੂਬੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਨਣਗੇ? ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹਰ ਸੂਬੇ ਲਈ ਇਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ, ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਨੇਮਬੱਧ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ, ਘੜਨ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਿੰਗਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ, ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ, ਮਾਨਤਾ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਦਿ ਲਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਹੋਏਗਾ।
ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 6ਫੀਸਦੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 6 ਫੀਸਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤਾਂ 1960 ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ 2012-13 ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਖਰਚ 3.1 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 2014-15 ਵਿਚ 2.8 ਫੀਸਦੀ, 2015-16 ਵਿਚ 2.4 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖਰਚੇ ਲਈ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 6ਫੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧੀ ਰੱਖੀ। ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2 ਜਾਂ 3 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੱਬੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਸ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀਆਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜੀਅ ਆਇਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਕ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਾਂਗਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸਨੂੰ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਆਮਦ ਅਤੇ ਆਯੁਧਿਆ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵੇਲੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਲੱਬਧੀ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੈਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਭਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਕ ਵੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੜੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਲੱਖ ਸੁਝਾਅ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਬਲਿਕ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵਿਚ ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਹਨ, ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੈ, ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਵੀ ਸੁਝਾਏ ਹਨ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਵੀ ਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਬਣਾਏ ''ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ'' ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੈ ਪਰ ਗਰੀਬ ਤੇ ਅਮੀਰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 'ਚ ਵੀ ਗਾਇਬ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਮਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੀ ਪੀ ਪੀ (ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰ) ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੀ ਐਸ ਸੀ (ਕਾਮਨ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ) ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਅੱਜ ਜਦ ਕੋਵਿਟ-2019 ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਮੋਬਾਇਲ ਫ਼ੋਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੁਪਿਹਰ ਦਾ ਭੋਜਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਕੁਝ ਸਾਰਥਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫੋਕੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਖਦੀ ਰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 12.6 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੀ ਅਸਲੋਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 'ਚ ਜਿਸ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਗਰੇਜੂਏਟ ਕੋਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਉਭਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਇਹ ਸਕੀਮ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਫੇਲ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਿਮਰਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੀਚਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 'ਚ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧੁਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਚੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਮੁਢਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿੱਤਾ ਸਿਖਲਾਈ, ਉਸਨੂੰ ਕਿੱਤੇ ਵੱਲ ਧੱਕ ਕੇ, ਕਮਾਈ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪਾ ਦਏਗੀ, ਪਰ ਅਸਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਸਲ ਮੰਤਵ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਸਨੂੰ ਵਿਰਵਾ ਕਰ ਦਏਗੀ।
ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਾਹਲ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੌਧਿਕ ਕੰਗਾਲੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤਾਂ ਪਾਏਗਾ ਹੀ, ਸਗੋਂ ਬਹੁ-ਸਭਿਆਚਾਰ, ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ, ਬਹੁ-ਰੰਗੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਵੱਟਾ ਵੀ ਲਾਏਗਾ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070
-(ਪੰਜਾਬੀ ਫੀਚਰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ)

ਸੂਬੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 19 ਵਿਧਾਇਕ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬੇ-ਮੁੱਖ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅਯੋਗਤਾ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ઠਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਰੁਧ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਦਲ ਬਦਲਣ ਕਾਰਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰੀ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਗੋਆ ਵਿੱਚ 15 ਵਿਚੋਂ 10 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਤਿਲੰਗਾਨਾ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 16 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 12 ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਟੀ.ਆਰ.ਐਸ. ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ-ਜੇ.ਡੀ.ਐਸ. ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਥਿਆ ਲਈ। ਦਲਬਦਲੂਆਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਨਸੀਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਜੋਤੀਅਦਿਤਾ ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਏ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿਕਟ ਦੇ ਲਈ ਦਲ ਬਦਲ ਦੀ ਖੇਡ ਤਾਂ ਆਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਚੋਣ ਜਿਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸਾਂਸਦ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ 'ਚ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਲਬਦਲ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਤਿੱਖੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ઠਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ?
       ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਭੋ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਡ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੀ ਰਹੀ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਵਿਸਥਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 1960-70 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੋ-ਦੋ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਬਦਲੇ। 30 ਅਕਤੂਬਰ 1967 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ 'ਗਿਆ ਲਾਲ' ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਦੋ ਦਲ ਬਦਲ ਲਏ। ਉਸਨੇ ਹੀ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤਿੰਨ ਦਲ ਬਦਲਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗਿਆ ਲਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚੋ ਜਨਤਾ ਦਲ 'ਚ ਗਏ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 9 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਪਰਤ ਆਏ। ਇਹੋ ਵਿਧਾਇਕ 'ਆਇਆ ਰਾਮ-ਗਿਆ ਰਾਮ' ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਿਆ।
       ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮੂਹਿਕ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਹੱਥ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵਾਂਗਡੋਰ ઠਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਅਸਲ ઠਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੇ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਨਣ ਅਤੇ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਸਾਲ 1960-70 ਦੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਧਣ ਲੱਗੀ। ਸਾਂਸਦ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਇਆ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਨ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਧਾਗੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ । ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਦਰਅਸਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਥੰਮ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਗੂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜਨ-ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਰਿਜ਼ਾਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਦੇਬਾਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ઠਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ઠਸੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
     ਦਲ ਬਦਲੂਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ઠਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 10ਵੀਂ ਅਨਸੂਚੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਲਬਦਲੂ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਲ 1985 ਵਿੱਚ 52ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਦ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਦਲ ਬਦਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਭਾਵ ਸਾਂਸਦਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਹ ਤਹਿ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਵਿਚੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਸਦਨ ઠਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ઠਪਾਰਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਵੇਲੇ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਅਯੋਗ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਦ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਦੇ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਕੇ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਦਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਅਯੋਗ ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਵਿੱਚ 91ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ઠਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਆਕਾਰ ਕੁਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦੇ 12 ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਸੋਧ ਵਿੱਚ 10ਵੀਂ ਸੂਚੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦਲ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਲ ਬਦਲ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦਾ, ਜਨਤਾ ਲਈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਰਾਹੀਂ ਸਾਸ਼ਨ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਹੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਿਰੋਹ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਵਿਦਰੋਹੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਦਲ ਬਦਲੂ ਕਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਸਦਾਂ/ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖਤ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਲਾਜ ਹੀ ਹੁਣ ਬੀਮਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨ ਦਲੀਲ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਰਵਜਨਕ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਮੈਂਬਰ 10ਵੀਂ ਅਨੂਸੂਚੀ ઠਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਥੇ ਦਲ-ਬਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਨੂੰਨ ਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ।
       ਬਰਤਾਨੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ, ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਜਾਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
      ਦਲ ਬਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਨੂੰਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਉਤੇ ਦਲ ਬਦਲ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵੀ, ਬਾਕੀ ਬਹੁਤੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਾਂਗਰ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਲਾਲਚ ਬਸ, ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇਕੇ, ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਦੂਜੀ ਵੇਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ।
      ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨੇਤਾ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਧੂਹ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਉਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ઠਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਉਤੇ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ, ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਈਰਖਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਬੇਚੈਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ઠਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨੇਤਾ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਧ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ઠਦਲ ਬਦਲੂ ਕਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 'ਆਇਆ ਰਾਮ, ਗਿਆ ਰਾਮ' ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਮੱਤਦਾਨ ਦਾ ਸਮਝੋਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਸਥਿਰ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਪਰ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਵੀ ਲਾਲਚੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਗੱਦੀ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਾਲਦਿਆਂ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ઠਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਹਾਕਮੀ ਹਵਸ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸੱਭੋ ਕੁਝ ਦਾਅ ਤੇ ਲਗਾਕੇ ''ਤਾਕਤੀ ਕੁਰਸੀ'' ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਣਾਅ ਲਿਆ ਹੈ।
      ਕੀ ਮੰਤਰੀ ਬਨਣ ਲਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਹੁਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਸਦ?ਵਿਧਾਇਕ, ਦਲ ਬਦਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?
- ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
  ਸੰਪਰਕ ૶ 9815802070
- (ਪੰਜਾਬੀ ਫੀਚਰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ)

1920 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਸਦੀ ਬਾਅਦ ਗਰਦਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੇਤਾ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਸ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੋਹੜਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ  ਉਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਜੋ ਪੰਜ ਵੇਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਦਾ ਗਲਬਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉਤੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ।
ਸ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ  ਵਲੋਂ 10 ਸਾਲ  ਪੰਜਾਬ ਉਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀਏ  ਨੇ ਫੰਨ ਫੈਲਾਏ, ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲੇ ਵੀ  ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਸ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਪੁੱਤਰ-ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਜਾਗਿਆ। ਘੁਸਰ-ਮੁਸਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ) ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ, ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਦਲ ਧੜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਵਲੋਂ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਨ। ਸੁਖਦੇਵ  ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਰਵੀਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜੱਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਕਸਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਆੜੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ, ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ  ਟੋਹੜਾ ਵਾਂਗਰ ਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦਾ ਅਕਸ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਰਗ-ਰਗ ਤੋਂ ਵਾਕਫ਼ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਤੇ ਜਿਸ ਧਿਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਰਹੇਗਾ, ਉਹੀ ਧਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਕੜ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਪੀਡੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਈ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਗੁੱਟਾਂ ਨੇ ਵੰਗਾਰਿਆਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਲੋਂ  ''ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ'' ਦੇ ਸਕੰਲਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ  ਦਲ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ  ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰਵਾਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ  ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚਾਹੇਗਾ ਪਰ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਪੱਲੜਾ ਭਾਰੀ ਦਿਸਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਂਜ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ  ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਹਨ, ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸੀਟਾਂ  ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਮੰਗਣਗੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਬਦਲ ਹੋਣਗੇ:-
ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨ।
ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨ।
ਤੀਜਾ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਬਾਦਲ ਦਲ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦਲਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਕੇ ਤੀਜਾ ਬਾਦਲ ਬਨਾਉਣ।
ਤੀਜਾ ਬਾਦਲ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮੂੰਵਾਲੀਆ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ  ਬਾਦਲ ਨੇ ਵਧੇਰਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ  ਲੈ ਸਕੇ।
ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਵਲੋਂ  ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਲ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨ  ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਰੱਦੋ-ਬਦਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹੀਲੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ  ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਰੁੱਸੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਹਾਲੇ ਇੱਕਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ, ਉਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਘੇਰਾ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਰੀ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ।ਇਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਕੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ  ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਗਜੀਂ-ਪੱਤਰੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਮਾਫ਼ੀਏ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਬਿਆਨ ਦੇਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ-ਸੁੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਬਨਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੰਨੀ ਫੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਿਲਾਅ ਬਣਿਆ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਬਨਣ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਜ਼ੋਰ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ  ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਕੋਈ ਸਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵੱਡੇ ਹਨ:-
ਪਹਿਲਾ  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਤਬਾਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਡੀ ਢਾਂਚਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦਰ-ਦਰ ਧੱਕੇ ਖਾਏਗਾ।
ਦੂਜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ''ਖੀਸੇ ਖਾਲੀ, ਢਿੱਡ ਭੁੱਖੇ ਅਤੇ ਤਨ ਉਤੇ ਲੀਰਾਂ'' ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਤੀਜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੌਥਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਘਾਟੇ ਦੀ ਖੇਤੀ  ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਵਾਂ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ-ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗਾੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਪੁਰੰਨਿਆ ਪਿਆ ਹੈ।
ਛੇਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੋਟਾ-ਪੋਟਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਧਿਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬੇੜੀ ਬੰਨੇ ਲਾਏਗੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ-ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝੇਗੀ। ਹਾਲੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਤਿਕੜਮਵਾਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਗੰਧਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸੁਹਿਰਦ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਰੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ  ਪੈਣਗੇ ਤਦੇ ਉਹੀ ਧਿਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ), ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070
-(ਪੰਜਾਬੀ ਫੀਚਰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ)
   

ਸਾਲ 1993 ਵਿੱਚ ਪੀ ਵੀ ਨਰਸਿਮਾਹ ਰਾਓ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਨਾਥ ਵੋਹਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਵੋਹਰਾ ਕਮੇਟੀ  ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਵੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗ੍ਰੋਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ-ਫੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਪਿਛੇ ਤੋਂ ਕੌਣ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜ਼ੁੰਮੇ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਸ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੋਹਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਵੋਹਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਇੰਟੈਲੀਜੇਂਟ ਬਿਊਰੋ, ਰੇਵਿਨੀਊ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ,  ਆਦਿ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਵਾਈ। ਇਹਨਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢੇ ਗਏ।
ਪਹਿਲਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਸੰਗਠਿਤ ਗ੍ਰੋਹ ਆਪਣੀ ਸਮਾਨਤੰਤਰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੋ ਰਾਜ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਉਹ ਊਣੀ  ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾ ਗ੍ਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਹੈ।
 ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਦ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਾਫੀ  ਹੋ-ਹੱਲਾ ਮਚਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਸਨੂੰ ਠੰਡੇ ਵਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਪਰਾਧੀ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ  ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਅਪਰਾਧੀ ਸਾਂਸਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜੇ ਹਨ ਉਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧਿਆਂ ਉਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਹਨ। ਕੁਲ 539 ਲੋਕ ਸਾਂਸਦ ਚੁਣੇ ਗਏ, ਇਹਨਾ ਵਿੱਚ 233 ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਆਪ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੇਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਆਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਫੌਜਦਾਰੀ (ਅਪਰਾਧਿਕ) ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ। ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਜਿਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਂਸਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 2019  ਵਿੱਚ 44 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਸ ਉਤੇ 204 ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਹਨ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਚੁਣਿਆ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਦੀਨ ਕੁਰੀਆਕੋਸ ਹੈ। ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ 185 ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ (ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ ਦਾ 34 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਜਦਕਿ 2009 ਵਿੱਚ 162 ਸਾਂਸਦ (ਕੁਲ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦਾ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਸਨ ਜਦਕਿ 2019 ਵਿੱਚ 233 (ਕੁਲ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦਾ 43 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਅਪਰਾਧਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾ 233 ਸਾਂਸਦਾਂ ਵਿੱਚ 159 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾ ਉਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਕਤਲ, ਕਤਲ ਲਈ ਯਤਨ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਵਿੱਚ 10 ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ  ਹਨ, ਜਿਹੜੇ 302 ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਅਪਰਾਧੀ ਹਨ ਅਤੇ 11 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ 307 ਅਧੀਨ ਅਪਰਾਧੀ ਘੌਸ਼ਿਤ ਹਨ।
ਇਹਨਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਂਸਦਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ., ਜਨਤਾ ਦਲ ਵਾਲੇ ਸਾਂਸਦ ਵੀ ਹਨ। ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 51 ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਂਸਦਾਂ ਵਿੱਚ 37 ਫ਼ੀਸਦੀ, 301 ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 29 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਜਨਤਾ ਦਲ ਵਾਲੇ 8   ਵਿੱਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਂਸਦ ਅਪਰਾਧਿਕ  ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਚ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰੀਫਾਮਜ਼ (ਏ.ਡੀ.ਆਰ.) ਨੇ ਰਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਂਸਦ ਉਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਬਜਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ ਨਾਲ ਮਾਫੀਏ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਦਿਖਵੀਂ, ਅਦਿਖਵੀਂ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ?
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਮਾਫੀਏ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਇਹਨਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਲਾਲਾਂ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਰੇਤਾ/ਬਜਰੀ ਮਾਫੀਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ  (ਗੋਦੀ ਮਾਫੀਆ), ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਫੀਆ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਫੀਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਮਾਫੀਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਪਲਦੇ, ਵਧਦੇ, ਫੁੱਲਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਮਾਫੀਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੰਗਲ ਕੱਟਦੇ ਹਨ, ਚੰਦਨ ਦੇ ਦਰਖ਼ਤ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਕੌਣ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚੰਦਨ ਸਮਗਲਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ  ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧੀ, ਡਾਕੂ, ਆਪ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਪਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ, ਧਮਕਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ  ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ 'ਚ ਆ ਬੈਠੇ।
ਇੱਕਲੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 2017 ਦੀਆਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਚੁਣੇ 143 ਵਿਧਾਇਕਾਂ (36 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ਼ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਵਿੱਚੋਂ 42 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਤਲ ਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਪਰਾਧੀ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਤੇ ਉਸਦੀ ਗੈਂਗ ਨੇ 8 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਗੈਂਗਾਂ, ਗੁਰਗਿਆਂ, ਮਾਫੀਏ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇ? ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕੇ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ  ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਬਨਣ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਮਜ਼ਬੂਤ  ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਜੁਲਾਈ 2013 ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਜਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 10 ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ ਮੈਂਬਰੀ ਗੁਆ ਬੈਠੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ 1765 ਮੈਂਬਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।  ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 12 ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ 11 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜੋ ਇਹਨਾ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ 2018 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੀ ਇਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਾਲ 2020  ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੱਜਮੈਂਟ 'ਚ  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ  ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਮੀਦਾਵਰਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪਣ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕੇ।
 ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ  ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਇਖਲਾਕੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸ਼-ਨਹਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਹਕੂਮਤ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਿੱਕ  ਠੋਕਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਵੀ ਲੁਪਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ।
ਜਦ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨ ਵਾਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਨੂੰ ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੇ ਹਾਕਮ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਹਨ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਦਾ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗ ਰਹੀ, ਸਿੱਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਧੰਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਅ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ  ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ।
 ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 370 ਧਾਰਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ?

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
- 9815802070
-(ਪੰਜਾਬੀ ਫੀਚਰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ)  

ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹਨਾ ਨਾਲ ਕਿ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਖੜੋਤ ਆਉਂਦੀ ਗਈ। ਖੇਤੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਚਣੌਤੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਮੰਡੀਕਰਨ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚੋਲੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ  ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ  ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਓਪਰੀ ਨਜ਼ਾਰੇ  ਵੇਖਿਆਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚਲੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਰਾਡੀਨੈਂਸ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ  ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪਿਛੇ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ਼ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ (ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ  ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੱਜਵੀਂ ਰੋਟੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ) ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ  ਹੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ  ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ  ਹੱਥ ਵੇਚਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਭਾਅ  ਲਗਾਉਣਗੇ। ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨਕ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਅਨਾਜ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਅਨਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਲੈਕੇ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਹਨਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਪਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ( ਮਾਨ  ਗਰੁੱਪ), ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ  ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ (ਪਿੱਦੀ ਗਰੁੱਪ), ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ(ਲੱਖੋਵਾਲ), ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਡਕੋਂਦਾ), ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ), ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਸਿੱਧੂਪੁਰ), ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ) ਜ਼ਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ (ਸੀ ਪੀ ਆਈ) ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਚਨਚੇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਸੋਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਤਜਵੀਜਸ਼ੁਦਾ ਸੋਧਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵੀ.ਡੀ.ਓ. ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਏ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਿਸ  ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨ ਭਰ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕਠੇ ਹੋਕੇ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਰਹੀਆਂ। ''ਪੱਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ, ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਮਾਲ ਤੇਰਾ'' ਜਾਣਦਿਆਂ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਨੇਤਾਗਿਰੀ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਭਾਸ਼ਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋਕੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ?
ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਅਤੇ ਤਜਾਰਤ ਸਬੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ( ਪੁੱਗਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ)ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਬਾਬਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਤਰਮੀਮ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਤਿੰਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਗੂ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਉਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀਐਸਟੀ, 370 ਧਾਰਾ ਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚੋਂ ਖਾਤਮਾ ਆਦਿ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਕੇ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ-ਦਰਦਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਲੱਦ ਦਿੱਤੇ  ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅਤਿ ਦੇ ਘਾਤਕ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਹਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਨਸਾਂ ਦੀ ਵੇਚ-ਵੱਟਤ ਕਾਰਨ ਮਿਲੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਦੇ ਸਥਾਪਤ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉਤੇ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚਲੇ ਜਾਏਗੀ। ਮੰਡੀਕਰਨ ਤੋਂ ਜੋ ਆਮਦਨ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏਗੀ। ਜਖੀਰੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਤੇ ਭੋਜਨ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਥੁੜ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਹੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖਤ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਸ਼ੈਲਰ ਉਦਯੋਗ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏਗਾ। ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ  ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਉਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਦਾਲਾਂ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ  ਨੀਅਤ ਹੈ। ਪਰ ਮੱਕੀ  ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 1850 ਰੁਪਏ ਕਵਿੰਟਲ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 1000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਫਸਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ-ਦੋ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਭਾਅ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਣ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਸੀਮੰਤ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਲਾਗੂ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਸੂਬੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਹੁਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਲਾਗੂ ਰੱਖ ਕੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਖੁਲ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਉਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਫਸਲ ਕੀਮਤ ਦਾ ਉਥੇ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆਏ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚੁਕਦਿਆਂ, ਸਭੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਸਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੱਦਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਖੇਤੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੋ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਜਾਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ-ਬਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਕਾਹਲੀ ਸੀ? ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਿਵਾਏ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ (ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅੰਗ) ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ 'ਇਤਿਹਾਸਕ' ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਖੜੀਆਂ ਹਨ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿੱਲ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਮਾਰੂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਲੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-ਰਲੀਫ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹੈਂਕੜ ਵਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪਰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਕੁਵੇਲੇ ਵੇਲੇ ਕਵੱਲੀ ਸੱਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਲੁਕਵਾਂ ਅਜੰਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਵੱਲੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ, ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਝਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਉੱਤੇ ਵਧੇਰੇ ਟੈਕਸ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਕਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਸਨੂੰ ਮੰਡੀ ਟੈਕਸ ਆੜਤੀ ਟੈਕਸ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਪਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁੱਲ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਇਕੋ ਇਕ ਮਨਸ਼ਾ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਲ ਦਾ ਵਾਧਾ-ਘਾਟਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਇਹ ਛੋਟਾਂ/ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੇ ਠੇਕੇ ਅਤੇ ਵਟਾਈ ਉੱਤੇ ਵਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ, ਸੋਕੇ, ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਫ਼ਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਿਆ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਇਕ ਸਥਾਨਕ ਮੰਡੀ ਹੈ। ਉਸ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਉਸਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਉਸ ਪੱਲੇ ਕੀ ਪਏਗਾ ਜਦੋਂ ਠੇਕੇ ਦੀ ਖੇਤੀ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਸਭ ਵਾਧੇ-ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਪਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਲਏਗੀ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰੇਗੀ? ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਸ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਹਲ ਵਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਪੀੜਤ ਹੋਏਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੁੱਪ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪੀੜਤ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਰੋਟੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਅਸਲ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵੱਡੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨਗੇ ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਅੰਨ-ਅਨਾਜ ਖੋਹ ਲੈਣਗੇ।
ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਅਧੀਨ ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ, ਪਿਆਜ਼, ਆਲੂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਲਈ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ, ਵਪਾਰੀ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਮੰਡੀ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਗੇ? ਕੀ ਇਹ ਜ਼ਖ਼ੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ?
ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥ ਸੌਂਪ ਕੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੀਊਣਾ ਦੁਭਰ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਅਸੂਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਡਕਾਰ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾ ਡੇਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070
-(ਪੰਜਾਬੀ ਫੀਚਰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ)

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉਲਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਅਫ਼ਸਰ ਹੋਣਗੇ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਕੇ ਡੀਜੀਪੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਾਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ, ਸੀ.ਰਾਉਲ, ਕਲਪਨਾ ਮਿੱਤਲ ਬਰੂਆ ਅਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰਾ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਬਨਣ ਲਈ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੁਰਤ-ਫੁਰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉਤੇ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਯੁੱਕਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਭਾਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਚਰਚਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ- ਅਫ਼ਸਰਾਂ 'ਚ ਪੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵਾਂਗਡੋਰ ਸਿਰਫ਼ ''ਰਾਜੇ" ਹੱਥ ਹੈ। ਉਂਜ ਕਾਂਗਰਸ  ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਾਟੋ-ਕਲੇਸ਼ ਹਰ ਸਮੇਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਤ-ਪ੍ਰਤੀ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ  ਮੁੱਖੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ  ਬਿਆਨ ਛਪਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਕਸ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨ-ਪ੍ਰਤੀ ਧੁੰਦਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵੱਖੀ-ਭਾਰ ਹੋਣਾ, ਐਮਪੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੁਲੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿੱਤ ਨਵਾਂ ਵਖੇੜਾ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਖੋਹ ਖਿੱਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਢਾਅ  ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਧੜੇਬੰਦਕ ਲੜਾਈ  ਕਾਂਗਰਸੀ ਖੇਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁੱਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਬਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ,  ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅਧਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਿਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ  ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਾਟੋ-ਧਾੜ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਖੇਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਫਾਰਮ ਉਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕੋਈ ਅਸਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੇ ਪਰ ਉਹਨਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ  ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਰਉਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਾਕਤਵਰ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕਲਿਆਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ 117 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਉਸਦਾ ਅਧਾਰ ਵਧਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਕੇ  ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਉਤੇ ਡਟਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਸਮਰੱਥਨ ਨਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਅਕਸ ਧੁੰਧਲਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ  ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਬੰਧੀ ਅਪਨਾਈ ਗਈ ਅਸਪਸ਼ਟ ਪਹੁੰਚ ਕਾਰਨ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੁਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਵਜ਼ੀਰੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦਾਅ ਉਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ  ਇਹ ਰੁਖ ਅਪਨਾਇਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ  ਇਸ 'ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਨਾਈ ਸੀ। ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਦੱਈ ਕਹਾਉਂਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਫੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨੇਤਾ ਨਿੱਤ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਾਂਹ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਗੁਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇਤਾ ਇੱਕ ਸੁਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਭਰਵਾਂ ਜਾਂ ਢੁਕਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦਿਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਖ਼ਿਲਾਅ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਆਪਣੀ ਢਾਈ ਪਾ ਖਿਚੜੀ ਵੱਖਰੀ ਪਕਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡਕੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਨਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਬੈਂਸ ਭਰਾ, ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਦਿਨ ਮਾਅਰਕੇ ਬਾਜੀ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਦਿਖਦੇ ਹਨ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵਲੋਂ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ 'ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ' ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰੋਬਰ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਚਾਲੋਂ ਬੇਚਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਲੋਂ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਸਰਗਰਮੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੋਈ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ 'ਚ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ  ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਵਾਇਦਾ ਉਹਨਾ ਪੂਰਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਧੀ-ਅਧੂਰੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ 'ਆਪ' ਵਾਲਿਆਂ ਕਦੋਂ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ? ਜਿਸ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ  ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੋਹੜੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਪੂਣੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੱਤ ਸਕੀ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁਆਮਲੇ  'ਚ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ? ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨਿੱਤ ਉਪਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਿਛਲੇ 17 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਨਾਲ ਪਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਹੈ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਲ ਭਾਅ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਤੋਂ ਆਨਾ-ਕਾਨੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 7-8 ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਭਰਵੀਂ ਹੂੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੀਆਂ?
ਪੰਜਾਬ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁੱਕਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ  ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਜ਼ਨ ਭਰ ਸਲਾਹਕਾਰ  ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਹਾਲ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੈ,ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼  ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉਸ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ । ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਯੂ.ਪੀ., ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ 'ਚ ਉਹਨਾ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਥੁੜੋਂ  ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਵੱਲ  ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਵੱਜੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਉਂਜ ਹਰ ਔਖੀ ਘੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ  ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ  ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਤਾਂ  ਵਿਤਕਰਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੀ, ਪੁੱਛਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਦੇਸ਼ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ  ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੁਰਸੀ  ਦੀ ਹੈ।ਵੋਟਾਂ  ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਫੁੱਟ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਇਥੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਬਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੋਮ ਹੈ। ਸਿਆਸੀਅਤ ਨੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ  ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਥਿਤੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੀਅ ਲੱਗਣੋ ਹੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਖਿਲਾਅ ਭਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ,  ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ । ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਚੁੱਪ ਹਨ।  ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਹਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਵਿੰਨੇ ਪਏ ਹਨ। ਕੌਣ ਬਣੂ ਬਾਲੀ-ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ? ਕੌਣ ਲਉ ਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ?
ਸਿਆਸੀ ਖਿਲਾਅ 'ਚ ਜੀਓ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070
-(ਪੰਜਾਬੀ ਫੀਚਰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ)