ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਯੂ ਐੱਨ ਸਕਿਓਰਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਮਸੂਦ ਅਜ਼ਹਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਚੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਸੂਤਾ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿੱਚ ਮਸੂਦ ਅਜ਼ਹਰ, ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ, ਸਲਾਹੁਦੀਨ ਤੇ ਜ਼ਕੀ-ਉਰ-ਰਹਿਮਾਨ ਵਰਗੇ ਕਈ ਲੋਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿੱਚ ਸੀ ਆਰ ਪੀ ਐੱਫ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਚਾਲੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਮਸੂਦ ਅਜ਼ਹਰ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਖੁਦ ਮਸੂਦ ਅਜ਼ਹਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਨਾਲ ਕਸੂਤੀ ਫਸ ਗਈ ਤਾਂ ਮਸੂਦ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਭੜਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ-ਹੁੰਦੀ ਮਸਾਂ ਬਚੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਸੂਦ ਅਜ਼ਹਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਦਖਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੱਦ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਫਿਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਸੂਦ ਅਜ਼ਹਰ ਉਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਉਹ ਓਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਟਰੇਡ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਟਾਵਰਾਂ ਉੱਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਮਰਵਾਏ ਸਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਲਾਦੇਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਦੇ ਏਨਾ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਉਖਾੜ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੁੱਲਾ ਉਮਰ ਓਥੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲਾਵਰੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਓਦੋਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਹੱਕਾਨੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹੱਕਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਨਾਟੋ ਬਲਾਕ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੱਕਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਯੂ ਐੱਨ ਓ ਕੋਲ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਖਾਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਫਰਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੋਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੇਜਲੀ ਫੱਫੇਕੁੱਟਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੌ ਛਿਆਹਠ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਮਰੀਕੀ ਵੀ ਸਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਓਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਜ਼ਕੀ-ਉਰ-ਰਹਿਮਾਨ ਉਰਫ ਚਾਚਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਡੇਵਿਡ ਕੋਲਮੈਨ ਹੈਡਲੀ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਅਗੇਤਾ ਗੇੜਾ ਲਾ ਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਖਾਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੱਚੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਨਕਸ਼ੇ ਬਣਾਏ ਸਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਦਾ ਜੁੜੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਡੇਵਿਡ ਕੋਲਮੈਨ ਹੇਡਲੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਮੁਆਫ ਗੁਆਹ ਬਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈ ਐੱਸ ਆਈ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਦੋ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵੀ ਦੱਸੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਦੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਕੀ-ਉਰ-ਰਹਿਮਾਨ ਲਖਵੀ ਜਾਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਜਾਂ ਆਈ ਐੱਸ ਆਈ ਵਾਲੇ ਦੋਵਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਤਿੱਖਾ ਹੇਜ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮੱਰਥਕ ਬਣ ਤੁਰਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਸ ਪੱਖ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਲਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਉਹ ਏਨਾ ਉਲਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣਿਆ ਸੀ? ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਦਮ ਉਹ ਪੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਦੇ ਆਢੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਠੀਕ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀ ਸਮਝ ਸਕਣਾ ਏਨਾ ਸੌਖਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੇ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਕਿਆਫੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਧਾੜ ਨੂੰ ਹੂੰਝਾ ਵੱਜ ਜਾਣ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੂਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ, ਅਮਰੀਕੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ। ਚਰਚਿਲ ਵਰਗੇ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਓਨਾ ਉਲਾਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅੱਜ ਉਲਾਰਪੁਣਾ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚਾਰ ਕਦਮਾਂ ਜਾਂ ਚਾਰ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਅਗਾਂਹ ਤੱਕ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਅਤੇ ਅਪਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਪਣਾਉਣ ਵੱਲੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸੇ ਪਛਤਾਵੇ ਦਾ ਵਕਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਹੁੰਦਾ।

31 March 2019

ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਰਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਵੇ, ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਤੱਕ ਮੋਹਰੇ ਭਾਵੇਂ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਜੰਗ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਬਦਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹਰ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਖਾਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਾਅਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਉਸ ਧਰਮ ਦਾ ਜਹਾਦ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੁਨਿਆਦ ਖੜੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੜਾਈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਛੇੜੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਹਾਦ ਕਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 'ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ' ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਖੁਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਏਜੰਟ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਚੀਨ ਦੇ ਕਾਰਿੰਦੇ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੇ ਉਹ ਲੋਕ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਖਾਤਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਖੁਦ ਮਰਨੋਂ ਵੀ ਝਿਜਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੋਹਰੇ ਇਸ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਿਰਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥੋਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਆਗੂ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਮੋੜਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੀ ਭਾਵਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਓਦੋਂ ਚੁੱਪ ਤੋੜਦੇ ਹਨ। ਹਕੀਕੀ ਧਰਮ ਏਦਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬੀ ਪੈਂਤੜੇ ਲੈਣੇ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਮਰਨ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਵਧਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਭਲੇ ਦੀ ਮੁਹਾਰਨੀ ਓਦੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖਿਲਾਫ ਜਨੂੰਨੀ ਪੱਖੋਂ ਸੋਚਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਗਲਤ ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮੁਠਤਾ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਕਾਰਫ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਇੱਕ ਈਸਾਈ ਗੋਰਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੇੜਲੀ ਮਸਜਿਦ ਮੂਹਰੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਗਾਰਡ ਬਣ ਕੇ ਜਾ ਖੜੋਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਫੱਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਬਾਦਤ ਕਰੋ, ਰਾਖੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਏਦੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਲਾਮੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੇ। ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੁਝਾਅ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਮੱਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ।
ਮੈਂ ਇਸ ਚੌਖਟੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਾਂ ਉੱਭਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਵਿਚਲੇ ਸੂਫੀ ਸੰਤਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਧ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰੇ ਤੇ ਖਾਸ ਸਤਿਕਾਰਤ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜੰਗਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਜੰਗਾਂ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਲੜੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਹਵਾਲੇ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਬਾਰੇ ਇਤਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਸਮਰਾਟ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਇੱਕ ਜੰਗ ਲੜ ਲਈ, ਪਰ ਜੰਗਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਵੇਖਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਦੂਤ ਬਣਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੜੀ। ਏਹੋ ਸੋਚ ਜੰਗਾਂ ਲੜੇ ਬਿਨਾਂ ਉਪਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਸਮਰਾਟ ਅਸ਼ੋਕ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੰਗ ਲੜ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਸਿਰਫ ਪੰਜ-ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ 'ਵਾਰ-ਫੰਡ' ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਲ਼ 'ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੇ ਸਪੂਤ' ਦੀ ਫੱਟੀ ਤਮਗੇ ਵਾਂਗ ਲਟਕਾਉਣੀ ਲੋਚਦੇ ਹਨ।
ਗੱਲ ਫਿਰ ਓਸੇ ਪਾਸੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਭੇੜ ਹੋਵੇ, ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਜੰਗ ਦੇ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਫਿਰ ਸਿਖਰ ਛੋਹਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਧਰਮ ਦੀ ਛਤਰੀ ਤਾਣ ਕੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਲੁਕਮਾਨ ਹਕੀਮ ਦਾ ਨੁਸਖਾ ਮੰਨ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਟੱਲ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਲਈ ਖੜਕਦੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਛਾ ਪਾਲ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਕਿਸੇ ਮੰਦਰ ਆਦਿ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਦਿੱਸੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਰਕਰ ਓਥੇ ਵੀ ਬੇਹੂਦਗੀ ਕਰਨ ਜਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੁਕੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਪੜਾਅ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁਲਾਈ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਭਾਵੇਂ ਕਦੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਕੁਰਾਹੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਹਾ ਭਾਵੇਂ ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰਕਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰਕੂ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਦੂਸਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਉਬਾਲੇ ਖਾਣ ਲਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਰੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ 'ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗੰਢ-ਚਿਤਰਾਵਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤੱਵ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਭਾਸਦਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਓਸੇ 'ਸਿੱਖ ਕੌਮ' ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਏਦਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਿੰਦੂਤੱਵੀ ਧਿਰ ਬਣਨ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਓਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਖਿਝ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਤਖਤ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਂਦੇੜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਓਸੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤਿਆ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਲੰਘਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਓਸੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓਸੇ ਤਖਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯੋਗੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦਾ ਇੱਕ ਚੇਲਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ 'ਓਸੇ ਤਨਖਾਹ' ਉੱਤੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦੇ ਰਹਿਣਾ ਮੰਨ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਦਰ-ਖਾਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਰੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਰਾਜਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਉੱਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਦਿਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮੌਸਮ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਜਿਸ ਨੀਤੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਵਣੀ ਲਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਤਾਂ ਨੀਂਦ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਦੇ ਦਾਅ ਸੋਚਦੇ ਹਨ।

24 March 2019

ਸਮਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤੜਕੇ ਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਉੱਠਦੇ ਸਾਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚਲੇ ਇੱਕ ਰੇਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫੁੱਟ ਓਵਰ ਬਰਿੱਜ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਉਚੇਚ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਅਸਲੀ ਨਾਂਅ ਦੀ ਥਾਂ 'ਕਸਾਬ ਸਟੇਸ਼ਨ' ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਲਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਢੇ ਦਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਓਦੋਂ ਅਜਮਲ ਆਮਿਰ ਕਸਾਬ ਨੇ ਏਥੋਂ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਨਾਲ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲਤੀ ਰੇਲਵੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਕਸਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਣੀ ਪਾਈ ਜਾਣੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜੀਅ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵਿਆਹ ਮੌਕੇ ਵੀ ਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਏਥੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮੌਕਾ ਸੋਗ ਦਾ ਹੈ। ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਰ ਵੀ ਸੋਗੀ ਖਬਰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਬਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ।
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਮਾਹੌਲ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਏਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰ ਕਰਾਈਸਟ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਰਫਿਰੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਦਮੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰਾਈਫਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦਾ ਛਾਣਾ ਦੇਂਦਾ ਤੁਰਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਮੌਤਾਂ ਪੰਜਾਹ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਏਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਨੂੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਅਚਾਨਕ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਭੁਗਤਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 'ਬਸੰਤਰ' ਸਮਝਿਆ ਸੀ, ਸਮੇਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਵੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਿਆਈ ਮੌਤੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਬਦਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਪਨਾਹ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮੋੜਾ ਓਦੋਂ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਮੈਰਾਥਨ ਦੌੜ ਦੇ ਅੰਤ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਬੰਬ ਚੱਲ ਗਏ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਆ ਗਈ। ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਪੈੜ ਕੋਸੋਵੋ ਤੋਂ ਆਏ ਰੂਸ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤਾਂ ਓਦੋਂ ਰੂਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਪ ਪਾਲਣ ਦਾ ਇਹੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਓਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਰਲਡ ਟਰੇਡ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਟਾਵਰਾਂ ਉੱਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ ਮਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਓਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਭੁੱਲ ਕਰ ਜਾਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਓਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਮਿਲਟਰੀ ਸਕੂਲ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ ਡੇਢ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਓਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।
ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਚਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਓਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਭੁੱਲਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਮਲ ਆਮਿਰ ਕਸਾਬ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਓਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਨਾਂਅ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰ ਉਸ ਦਿਨ ਵਾਲਾ ਕਹਿਰ ਚੇਤੇ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੁਭਾਵਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦੀ ਨਾ ਪੀੜ ਭੁਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਦਾਗ ਮਿਟ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਹਮਲਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜ਼ਖਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਭੁਲਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਚਿਰਾਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੜਕਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬੇਗਾਨੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਚਦੀ ਬਸੰਤਰ ਹੈ, ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਜਾਪ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਨ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਮਘ ਰਹੀ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਮਦਰਦ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੋ ਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿਨਕਿਆਂਗ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਊਈਗਰ ਵਾਲੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਕਦੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਥਾਂਈਂ ਮੋਰਚੇ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਠੱਲ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਮਨ ਪਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜਨੇ ਪੈਣਗੇ।

17 March 2019

ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਤਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਰਾਮਾਈ ਮੋੜ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਓਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇੱਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 'ਹਰ ਹਰ ਮੋਦੀ, ਘਰ-ਘਰ ਮੋਦੀ' ਦਾ ਉਹ ਨਾਅਰਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਲਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਉੱਪਰੋਂ ਬੰਦ ਸੀ, ਹੇਠਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਮੋਦੀ-ਮੋਦੀ-ਮੋਦੀ' ਵਾਲੀ ਮੁਹਾਰਨੀ ਰਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿੱਚ-ਵਿਚਾਲੇ 'ਹਰ ਹਰ ਮੋਦੀ, ਘਰ-ਘਰ ਮੋਦੀ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਖੁਦ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕੈਂਪਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੇ ਕਈ ਕੈਂਪ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਾਅਵੇ ਪਿੱਛੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸਹੇੜ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਆਪੇ ਗਾਉਣ ਦੀ ਸਿਖਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 'ਯੇ ਮੋਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੀ ਕੋ ਛੋੜੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਮੇਂ ਘੁਸ ਕਰ ਮਾਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਹੂੰ, ਦੇਸ਼ ਕੇ ਲੋਗ ਯੇ ਜਾਨਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹੈ ਤੋ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ'। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਇਲਟ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਹੈ। ਉਹ ਫੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵੜ ਕੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਘਰ ਮੇਂ ਘੁਸ ਕਰ ਮਾਰੂੰਗਾ'। ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ 'ਮੈਂ' ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚੇਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੋਰਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦੁਹਰਾਵੇਗਾ। ਓਦੋਂ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿਆਂਗੇ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜਲਸੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਦੇ 'ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਲੋਕ' ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ 'ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਲੋਕ' ਕੱਟ ਕੇ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦਾ 'ਮੈਂ' ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਪਕੜ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ''ਗਹਿਲੋਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, 'ਮੈਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿਆਂਗਾ', ਉਹ ਕਰ ਕੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਛਪੰਜਾ ਇੰਚ ਦਾ ਸੀਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ 'ਛਪੰਜਾ ਇੰਚ ਦਾ ਸੀਨਾ' ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਈ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਕਈ ਪੜਾਅ ਪਾਰਦੀ ਅੱਜ 'ਮੋਦੀ ਹੈ ਤੋ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ' ਅਤੇ 'ਘਰ ਮੇਂ ਘੁਸ ਕੇ ਮਾਰੂੰਗਾ' ਦੇ ਪੜਾਅ ਤੱਕ ਆਣ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਦਾ ਏਡੀ ਵੱਡੀ 'ਮੈਂ' ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਸ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਗੂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਓਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਲਾ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਜੇ 'ਮੈਂ' ਦੀ ਏਸੇ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿੱਤੇਗਾ ਕੌਣ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿੱਚ ਸੀ ਆਰ ਪੀ ਐੱਫ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ 'ਭੂਤਰੇ ਭਵਿੱਖ' ਦੀ ਝਲਕ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ ਵੇਖੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਛੋਕਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਗੱਲ ਕਮਾਲ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੁੱਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੀਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਓਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੁੱਦਾ ਪੁਲਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟ ਗਿਆ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਨੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਕੁੱਟੇ ਗਏ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਓਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਿਰਫ ਏਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੱਸ ਏਨੀ ਕੁ ਨਿੰਦਾ-ਨਿਖੇਧੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੋੜ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੂਟ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭੂਤਰੇ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

10 March 2019

ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕੋਲ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਇਤਹਾਸਕ ਭੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਕੁਰਾਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਗੂ ਬੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਹੌਸਲਾ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਆਣ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਖੇਡ ਦੀ ਧੁੰਮ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੋਚ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਪਿੱਚ ਉੱਤੇ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਝਲਕ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕਿਆ। ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਅੱਜ ਵੀ ਫੌਜੀ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹੋ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਫਲਾਣਾ ਚੁੱਕੇਗਾ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇਗਾ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਂਅ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਦੀ ਘੜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਗਲਤ ਲੀਹ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੀ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ। ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆਗੂ ਓਥੋਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਤਖਤੇ ਪਲਟ ਕੇ ਆਪ ਖੁਦ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਚਸਕਾ ਲਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਓਨੇ ਕਦਮ ਹੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬੇਹੂਦਾ ਰਿਵਾਇਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਜਾਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵੱਲ ਤੋਰਨ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਨੇ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਜੰਗ ਪਿੱਛੋਂ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਈ ਦਿਨ ਅਗੇਤੀ ਚੱਲ ਪਈ ਸੀ, ਪਰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਇਸ ਵਹਿਮ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਕੁਝ ਅਫਸਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਫਾ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸਨ। ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੌਰੇ ਉੱਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਜਨਰਲ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਫਦਾਰ ਜਰਨੈਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਫੌਜੀ ਕਮਾਂਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਫਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਜਨਰਲ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਅਧੀਨਗੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਾੜਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਜਲਾਵਤਨੀ ਲਈ ਖਾੜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੁਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਰੜੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਬਾਰਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੌਜੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਤਾਹਿਰ ਉਲ ਕਾਦਰੀ ਨੇ ਏਥੇ ਆ ਕੇ ਭੀੜ ਜੋੜੀ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਬੈਠਾ। ਕਈ ਦਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਓਦੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓਥੋਂ ਆਏ ਤਾਹਿਰ ਉਲ ਕਾਦਰੀ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਕਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਓਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜੁਰਅੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤਾਂ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸਾਰ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਅਲੀਮਾ ਖਾਨਮ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਏ ਹਨ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਜਿਸ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਵੀ ਪੱਲੇ ਪੁਆਈ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਿਹਣਾ ਦੇ ਕੇ ਓਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੋਣ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਫੌਜੀ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।
ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਸੀ,  ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਅਗੇਤਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਓਦੋਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਸਿਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯੂਸਫ ਰਜ਼ਾ ਗਿਲਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਭੀੜ ਬਣੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਫੌਜ ਪਲਟਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹ ਖਤਰਾ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਮਰੋਗੇ। ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਕਿ ਫੌਜ ਨੂੰ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਦਾ ਅਸਰ ਸੀ ਕਿ ਫੌਜ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਗਈ ਸੀ। ਗਿਲਾਨੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਸਿਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਗਵਾ ਬੈਠਾ, ਪਰ ਉਹ ਅਗਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਲਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਓਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਚਣਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਫੌਜ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਏਨੇ ਕੱਚੇ-ਕੂਲੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਝਾਕਣਾ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਜਿਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਫੌਜੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਹੱਸਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਮੋੜਾ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਓਥੋਂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੌਜ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਏਨਾ ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਭਾਰਤੀ ਪਾਇਲਟ ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਾਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਫੌਜੀ ਕਮਾਂਡ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰੇਗੀ। ਜਨਰਲ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹੋ ਪੱਤਾ ਖੇਡਿਆ ਸੀ। ਓਥੋਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕਮਾਨੀ ਨੁਸਖਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਦਾਅ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਫੌਜ ਨੇ ਖੇਡਿਆ ਤੇ ਓਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਓਥੋਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੰਗ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਨੀਤ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਓਥੋਂ ਦੀ ਫੌਜ ਕਦੇ ਵੀ ਏਨਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਓਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਓਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਕਾਉਣ ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੁਰਾਣਾ ਤਜਰਬਾ ਦੁਹਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਏਥੋਂ ਆਰੰਭੀ ਸੀ ਕਿ ਇਤਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਾਹਮਣੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਤੇ ਕੁਰਾਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਇਤਹਾਸ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਰੰਗ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਨੂੰ ਮਨ-ਆਈਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਤਖਤਾ ਪਲਟਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਖਾਵੇ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਓਨੇ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਫੌਜ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਜੇ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹ ਲੰਮਾ ਦੌਰ ਹੰਢਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਹੰਢਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟੇ ਸਿਆਸੀ ਕੱਦ ਵਾਲੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਮੋੜ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਓਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਇਸ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।

03 March 2019

ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਹਫਤੇ ਦੌਰਾਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਨੇੜੇ ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਸੀ। ਹਮਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਵਕਤ ਉਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਸਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਛਾਵਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ, ਪਰ ਪਿੱਛੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਸਕ ਲਹਿਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵਿਆਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਜਨੂੰਨੀਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਟਰੱਕ ਹਾਦਸੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ 'ਫਾਹੇ ਲਾਓ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਏਦਾਂ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਤਾਂ ਓਦੋਂ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦਾ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਓਥੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਆਏ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲੈਣੀ ਪੈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿਪ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਵਿਖਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਬੇਹੂਦਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕੁਝ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ-ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਆਈ ਕੌੜ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਰਿਵਾਜ ਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਰੋਕਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?
ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲੀਆਂ-ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੇਰ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰੀਂ ਮੁੜ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਓਦੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਰਗੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਕਈ ਦਿਨ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਮਿਲਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਓਦੋਂ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਰਗੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ। ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਟੈੱਸਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਾਲੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੀਦੋ ਤਾਨੀਆ ਖਾਨ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨੈਣ-ਨਕਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਲਹਿਜਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ। ਨੀਦੋ ਤਾਨੀਆ ਖੁਦ ਵੀ ਹਿੰਸਕ ਸੋਚਣੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਰਗੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਏਦਾਂ ਹਿੰਸਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਸੰਗਠਨ ਘਾਤ ਲਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹੋਣ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਾ, ਕੋਈ ਦਲਿਤ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਘੋੜੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਿੰਸਾ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਚੱਜ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪਾ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਹਿੰਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਉਕਸਾ ਕੇ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਉਕਸਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਰਾਜ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਤਥਾਗਤ ਰਾਏ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਾਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਰਗੇ ਕਾਂਡ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸਗੋਂ ਸਭ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਥਾਗਤ ਰਾਏ ਕੋਈ ਤੇਤੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿਣ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਚੋਣਾਂ ਲੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਟੁੱਕਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਓਥੋਂ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਪਿੱਛੋਂ ਤਥਾਗਤ ਨੂੰ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤੱਵ ਦਾ ਢੰਡੋਰਚੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਇਹ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਗਲੀ ਕਹਿਣ ਤੱਕ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲ ਅਮਰਨਾਥ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਰੋਕ ਲਈਏ ਤਾਂ ਓਥੋਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲਾਏ ਇਸ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਵਖਰੇਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਲਈ ਹੈ।
ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਵੀ ਇਹੋ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਸਲਾ ਵਿਗੜਦਾ ਜਾਪੇਗਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਕੁਝ ਪੋਲੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਭੁਗਤ ਗਈ ਸਮਝ ਲੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਡੌਂਡੀ ਪਿੱਟਣਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ-ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਫੁਕਰਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੁਆਤੀ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਵੜੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸੋਚ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨੂੰਨੀਅਤ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ।

24 Feb. 2019

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਨੇੜੇ ਸੀ ਆਰ ਪੀ ਐੱਫ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਚੁਭੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੌਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 'ਸ਼ਹੀਦੀ' ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਰਹੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਸ਼ਹੀਦ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਮੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਪਿਛਲੇਰੇ ਸਾਲ ਕੁਝ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਓਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਦੋਂ ਬਾਰਡਰ ਸਕਿਓਰਟੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਦੋ ਜਵਾਨ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਛਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਾਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਵਰਦੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। 'ਸ਼ਹੀਦ' ਦੇ ਦਰਜੇ ਵਾਲੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸੀ ਆਰ ਪੀ ਐੱਫ, ਬੀ ਐੱਸ ਐੱਫ, ਸੀ ਆਈ ਐੱਸ ਐੱਫ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਾਨ ਵਾਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਤੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ 'ਸ਼ਹੀਦ' ਮੰਨ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਦੁੱਖ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਗੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਸਿੰਕਿਆਂਗ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਊਈਗਰ ਮੁਸਲਿਮ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਅਤੇ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪਰਾਏ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਫਰਕ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁੰਦੀ ਉਈਗਰ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁੰਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਜੈਸ਼-ਇ-ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਸੂਦ ਅਜ਼ਹਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦੀਨ ਲਈ ਜਹਾਦ ਕਹਿਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਉੱਤੇ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਮਸੂਦ ਅਜ਼ਹਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਦੌਲਤ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰੱਖ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅਮਨ ਲੋਚਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਡਾਲਰਾਂ ਅਤੇ ਪੌਂਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਲੈਂਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਾ-ਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਮਿਲਦੇ ਫੰਡ ਵੀ ਮਿਲਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹਨ।
ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਜਾਈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਏਅਰ ਬੇਸ ਉੱਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਦੋਹਤੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਮੌਕੇ ਸ਼ਗਨ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਸਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਿੱਛੋਂ ਏਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਡੀ 'ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ' ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੀਨਾਨਗਰ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹਮਲਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਇੱਕ-ਸਾਰ ਨੀਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਹਰ ਵਾਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧੋਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਉਸ ਦੇ ਹਰ ਵਾਰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਇਤਬਾਰ ਕਰ ਬਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸੱਟ ਖਾ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੌਕਸੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਹਮਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣਨੀ ਪਈ ਕਿ ਅੱਠ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਾਫਲੇ ਉੱਤੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਏਨੀ ਅਗੇਤੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਬਰਗੇਡੀਅਰ ਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਅਗੇਤੀ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਦੌਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਿਆ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਅਣਗੌਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਅਣਗੌਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬੱਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੱਲਿਆ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਜੰਤਰ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਮਾਕੇ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਡਿਵਾਈਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾ ਕੇ ਅਗੇਤੇ ਚੌਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਏਦਾਂ ਦੀ ਬੱਸ ਅੱਗੇ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਵਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਓਦਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਉਤਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਰਾਜ ਦੀ ਰਿਵਾਇਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਾਂ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਓਥੇ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਬਾਰੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਏਨੇ ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੌਜਾਂ ਜਾਂ ਫੌਜ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਦਸਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਦੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਲੇ। ਉਂਜ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵਾਰਦਾਤ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫੌਜ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮਣਾ ਕਮਾ ਕੇ ਮੁੜ ਆਏ ਤਾਂ ਆਗੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਜੰਮਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿਖਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਵਾਂਗ ਖੁਦ-ਮੁਖਤਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਾਕਲੈਂਡ ਦੇ ਟਾਪੂਆਂ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਿੰਸ ਚਾਰਲਸ ਨੂੰ ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗਲਤ, ਉਸ ਦੀ ਫੌਜ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੋਤਰੇ ਵੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਜੰਮਦੇ ਸਾਰ ਰਾਜ ਗੱਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਦੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗਦੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੱਦੀਆਂ ਦੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਨੂੰ ਜੰਗ ਮੰਨ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਏਨਾ ਮੋਹ ਹੈ ਤੇ ਏਨੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਵਰਗੀ ਦੇਸ਼-ਭਗਤੀ ਵਿਖਾਉਣ, ਫਿਰ ਹਕੀਕੀ ਪੀੜ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ, ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਓਥੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਲੀਡਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਏਦਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਉੱਤੇ 'ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ'। ਦੁੱਖ ਝੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਵੀ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਰਤ।

18 Feb. 2019

ਪੰਜਾਬ ਕਹੋ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਦੇਸ਼ ਕਹੋ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੀ ਲੀਹ ਉੱਤੇ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਬੋਲ-ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿਹਣੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਸਭ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਤੌਬਾ ਭਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਪਣਾ ਦੋਸ਼ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਅੰਤਮ ਸੱਚ ਹੋਵੇ। ਕਮਾਲ ਦਾ ਸਵੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ।
ਲੜਾਈ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਦੋ ਹੀ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵਾਗ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਲਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਫਿਰ ਨਹਿਰੂ-ਗਾਂਧੀ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਜੰਗ ਲੜਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਗੱਠਜੋੜ ਸਿਰਜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦੁਵੱਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਡਰ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਚਮਕ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਕੱਚੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਚਿੰਤਾ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਝਲਕਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਕੱਟੇ ਵਾਂਗ ਅੜਿੰਗਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਪੈਰੋ-ਪੈਰ ਏਦਾਂ ਵਧੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਐਤਕੀਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਚੀ ਸੁਰ ਅਤੇ ਭੱਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਧਾਰਿਆ ਪਿਆ ਹੋਵੇ।
ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਪਰੋਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਦਿੱਖ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਔਖ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਫਿਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉੱਛਲਿਆ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਰ ਵਾਰੀ 'ਜੋ ਨਾ ਡਿੱਠਾ, ਉਹੀਓ ਮਿੱਠਾ' ਦੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਾਂਗ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜੂਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਚਾਰ ਕਾਰਨ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਤੇ ਵੀ ਓਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਦੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਧਰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਰਦਾ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਾਰਦਾ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਕੇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਕੁਲ ਰਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ੀ ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ ਚੱਲਦੀ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਆਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੜਕਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇਸ ਵਕਤ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਟੀਮ ਭਿਜਵਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਐਕਟਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਦੇ ਹੱਥ ਸੀ। ਮਸਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਲੰਘੇ ਤੇ ਉਸ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਓਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਸ ਛਾਪੇ ਮਾਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਏਂਜਲਾ ਮਰਕੈਂਟਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਚਰਚੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਬੀਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਉਂਗਲਾਂ ਉੱਠਣੀਆਂ ਸੁਭਾਵਕ ਹਨ। ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਉਠਾਉਣ ਵੇਲੇ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਉਂਗਲਾਂ ਖੁਦ ਉਸ ਬੰਦੇ ਵੱਲ ਉੱਠ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਏਥੇ ਵੀ ਇਹੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਸ਼ਸ਼ਪੰਜ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਝੁਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨੁਕਸ ਚੁਭਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਅਕਸ ਦੀ ਝਾਕ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਨਖਿਧ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਦਾ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਉਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ 'ਹਿੰਦੂ' ਨੇ ਇਹ ਸਬੂਤ ਛਾਪੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਡੇ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਇਹ ਸੌਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵਕਤ ਹੀ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਫੌਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਫਤਰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਖਰੀਦ ਕਮੇਟੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚਰਚਾ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਲੰਘ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੇ ਗੁਪਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਸੌਦਾ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਚਾਈ ਲੁਕਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲ ਦੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਟਿਪਣੀ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੀ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਖੇਡ ਬਾਰੇ ਭੇਦ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਖਬਾਰ 'ਹਿੰਦੂ' ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭਰੋਸੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇਤੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਪਾਂ ਵਾਲੇ ਸੌਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਏਸੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ 'ਹਿੰਦੂ' ਨੇ ਛਾਪਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਉਛਾਲ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਓਦੋਂ ਏਸੇ 'ਹਿੰਦੁ' ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਓਦੋਂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਤੇ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਏਸੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਰਕੇ ਉਛਾਲ ਕੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਅਗਵਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਭੰਡਦੀ ਅਤੇ ਨਿੰਦਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਤੇਤੀ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ 'ਚੋਰ-ਚੋਰ' ਵਾਲੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇਤੀ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਰ-ਚੋਰ' ਕਹੇ ਗਏ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਭੰਡੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 'ਚੋਰ-ਚੋਰ' ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਤਹਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਇਹ ਗੱਲ ਕਈ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਇਹ ਕੰਮ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਖੇਡ ਦੇ ਪਾਤਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੁਹਰਾਓ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਬਦਲਵਾਈ ਜਾਣ ਦੀ ਕਮਾਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਏਸੇ ਲਈ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਦੀ 'ਵੱਖਰੀ-ਨਿਆਰੀ' ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਵਰਗੇ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ-ਘੰਟਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਰਹੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਦਿਨ ਆਉਣੇ ਸਨ, ਪਰ ਏਥੇ ਇਹ ਦਿਨ ਰੁਕਣੇ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

10 Feb. 2019

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲਈ ਐਲਾਨ ਅਠਾਈ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਠਾਈ ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਭੇਜ ਦੇਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਧਿਕਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਰੀਕਾਂ ਮਿਥਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾਗਣ ਜਾਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਸ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਠਾਈ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਣੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਕੇਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਾਨਣ ਵਾਲੇ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣ ਤਰੀਕਾਂ ਤੇ ਬੱਜਟ ਦਾ ਖਿਲਾਰਾ ਸਮੇਟਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਹੋਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਚਾਈ ਸਿਰਫ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰੰਗ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗਲਤ ਰਿਵਾਜ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਕੰਮ ਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਰੇ ਲਾਉਣ ਤੇ ਫਿਰ ਭੁਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਭੁੱਲਣ ਵਿੱਚ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਖਾਈ। ਇਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਪੰਜਵਾਂ ਸਾਲ ਵੀ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵੀ ਲਾਉਣ ਤੁਰੇ ਹਨ ਤੇ ਅਣ-ਐਲਾਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੱਧੀ ਹੋਈ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਫਤਾ ਨਾ ਲੰਘਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਜਾਂ ਨਾ ਬਣਨ ਦੀ ਘੜੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਬਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਸਮਾਨ ਸਿਰ ਉਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਸੋਲਾਂ ਰੁਪਏ ਸੱਠ ਪੈਸੇ ਬਣਨਗੇ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹਰ ਜੀਅ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਬੱਤੀ ਪੈਸੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਏਨੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੰਭਾਲਣਗੇ!
ਕੁੰਭ ਦਾ ਮੇਲਾ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ਮੌਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਾਂ-ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮਗਰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿਓ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੋਂ ਜਾਲ਼ਾ ਵੀ ਲੱਥ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੁੰਭ ਨਹੀਂ, ਅਰਧ ਕੁੰਭ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹਮਾਇਤ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਮੋਹਣ ਭਾਗਵਤ ਓਥੇ ਖੁਦ ਵੀ ਡੇਰਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆਾ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੰਘ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਟੜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਧਾਂ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਵਾ ਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਲਈ ਮਦਦ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਚੁਸਤੀ ਖੇਡ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮੱਰਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ।
ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਨਾਲ ਚੁਸਤੀ ਖੇਡੀ, ਸਗੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਉਹ ਬੀਤਿਆ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋੲੈ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਿੰਡ ਪੁਗਾਉਣ ਲਈ ਮੌਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਟੋਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਦੰਦ ਵੀ ਜੁੜੇ ਦੇ ਜੁੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬੇਗਾਨੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਰਬ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਆਗੂ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੀਂਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ।
ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਗੂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੁੱਕ ਸਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜਵਾਨੀ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਸੰਜੇ ਜੋਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੋ, ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾਗਪੁਰ ਬੈਠੀ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਝੁਕ ਗਈ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਵਾਲੇ ਜਲਸੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਜੇ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਫੜਿਆ ਤੇ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਜਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਗਪੁਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬੁਲਾਇਆ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਸ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜ਼ਿਦ ਫੜੀ, ਗਡਕਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਛੱਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਵੀ ਬੌਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਧਮਕ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਸਮਝਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਤੇ ਕੌਣ ਹਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੂਝਵਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋਚ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਐਤਕੀਂ ਜਿੱਤੇਗਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦਿੱਖ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਊ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵਰਤ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਦੁਧਾਰੂ ਗਾਂ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ 'ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰ ਹਨ। ਨਾਲ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੀਡੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਇਹ ਸਿਗਨਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਗੱਲ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਰੰਗ ਵਿਖਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਗਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਦੋਬਾਰਾ ਜਿੱਤ ਗਈ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ।

03 Feb. 2019

ਜਿਵੇਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਈਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ। ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਕੁਝ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕੁਝ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮੱਲੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਚਿੱਤ ਅਤੇ ਚੇਤੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ।
ਪਹਿਲੀ ਚਰਚਾ ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਰੂ ਹੈ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਦੱਸ ਕੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਹੈਕਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪੀ ਨਾਥ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੁਝ ਸੂਹ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਆਗੂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਓਥੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਹਵਾਈ ਹਨ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਦਾ ਓਥੇ ਹੋਣਾ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਆਢਾ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਲਾਈ ਰੱਖਣ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੋਣ ਏਜੰਸੀ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਪੱਖ ਲੈਂਦਾ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਵੇ। ਹਕੀਕਤਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਵਾਰ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਵਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜੇ ਦੇਂਦੇ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਅਪਰੈਲ 2017 ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਿੰਡ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਧੌਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ। ਧੌਲਪੁਰ ਉਸ ਵਕਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਭਾਜਪਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਓਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਥਾਂਈਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਵੋਟ ਦਾ ਬਟਨ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੋਟ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵੋਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਿਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਗਈ ਸੀ, ਸਮੁੱਚੇ ਚੋਣ ਤੰਤਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ।
ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਤੇ ਸਲਾਹੁਣ ਲਈ ਪੱਖ ਬਦਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀਆਂ।
ਦੂਸਰਾ ਮਾਮਲਾ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੀ, ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਸੱਚਾਈ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਸਹੀ, ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਝਲਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਝਲਕ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਦੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਸਮੱਰਥਕਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਰੱਥ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਓਦੋਂ ਇਸ ਰੱਥ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਰਹਿਣਾ ਠੀਕ ਜਾਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਦਿੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਨਕਸ਼ਾ ਪਲਟਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੂਡ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੂਡ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਣਾ ਘਟਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹਨ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਹਰ ਪਲ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਖਿਸਕਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਇਕੱਠਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰਾ ਜੋੜ ਇਸ ਉੱਤੇ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਨਾਲ ਬੱਝਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਚ 2017 ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਓਥੇ ਰਿਵਰ ਫਰੰਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੌਣੇ ਦੋ ਸਾਲ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਚੋਣ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਓਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਬਹੱਤਰ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ ਅਠਾਈ ਰਹਿ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰਾ ਬਾਹਰ ਆਈ, ਓਸੇ ਰਾਤ ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦਾਮਾਦ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਕਾਈਲਾਈਟ ਹਾਸਪੀਟਲਟੀ ਦਾ ਕੇਸ ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਓਦੋਂ ਦੀ ਕਦੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੂਰਵਾਂਚਲ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰ ਲਿਆ, ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਦਾ ਸੰਮਣ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਮੀਡੀਏ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਡਾ ਦਸ ਸਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਕੇ ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਪਿੱਛੋਂ ਗੱਦੀ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੇਸ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੀ ਕੜਾਹੀ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਇਸ ਹਫਤੇ ਕੱਢੀ ਗਈ ਅਤੇ ਛਾਪੇ ਵੱਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਦੱਬੇ ਮੁਰਦੇ ਪੁੱਟੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਹਲ ਭਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਿਰਫ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸਪੀਡ ਬਰੇਕਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕੰਮ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਦਰਿਆ ਅੰਦਰ ਵੱਜਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਘਾਬਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਬਰਾਹਟ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਲੁਕਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੇਗਾ ਕੌਣ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਬਾਰੇ ਆਸਰੇ ਭਾਜਪਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਸੱਤਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉਡਾਰੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਐਤਕੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹਿਲਾਉਣ ਦੀ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ।

27 Jan. 2019