ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਕਰਜੀ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਕਰਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਦੀ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਬਾਪ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਏਨਾ ਆਕੜ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੌਕੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਗੱਦੀ ਮਿਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਆਕੜ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਕਰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਬਣਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਕਰਜੀ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਕਰਜੀ ਦਾ ਓਥੇ ਜਾਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਮਸਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਕਰਜੀ ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਘਰ ਇਫਤਾਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ-ਪੁੱਤ ਵਾਂਗ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਕਰਜੀ ਦੀ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੱਟੀ ਗਈ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਫਿਰ ਓਦੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀ, ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜੀ ਗਈ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਅਣਹੋਈ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਚਲਾ ਰਹੀ ਪੀ ਡੀ ਪੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਆਈ, ਉਹ ਇਹ ਸੁਣੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਘੜੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਵਾਲੇ ਰਾਜਸੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਭਾਜਪਾ ਕਰੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਗਠਨ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਰਾਜਸੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਡਿਊਟੀ ਵੰਡ ਕੇ ਹਰ ਰਾਤ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਬੁਲਾਰੇ ਭੇਜਦੇ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੌੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣੀ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਉਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚਾਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਗਠਨ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਬਦੁੱਲਾ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਚੋਗਾ ਚੁਗ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਡਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਚੋਗੇ ਨਾਲ ਪਲੋਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਭਾਨਮਤੀ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਨਬਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਪਾਰ ਝਾਕਣ ਵਾਲੇ ਵੀ। ਸੈਫੁਦੀਨ ਸੋਜ਼ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਸੱਚੀ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਖੜੇ ਪੈਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਪੀ ਡੀ ਪੀ ਉਸ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਨੇੜ ਵਾਲੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਲੱਗਣ-ਜੁੜਨ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਓਥੇ ਫੌਜ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਓਥੇ ਟਾਫੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲੈਣ ਲਈ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਜੋੜਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਓਥੋਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਏਦਾਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਅਖਾੜੇ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਸੀ ਚਾਲ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੋਦੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਹੀ ਆਗੂ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੁਰ ਪਿਆ ਤੇ ਆਪ ਖਾਣਾ ਖੁਆਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਘਰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਚੱਕ ਪਿਆ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਦੋਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਉੱਪ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਥਾਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤਾਂ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੋਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਦੂਰੀ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਘੁੰਮਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਵੇਲਾ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਚੱਲਿਆ ਕਾਰਤੂਸ ਹੈ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਵਾਂਗ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇੰਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤੀਸਰੇ, ਚੌਥੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੰਜਵੇਂ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਆਈਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਏਥੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਭੇੜ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਟਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਅਸਲੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬਾਨ੍ਹਣੂੰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਕਿ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਬੂਲ ਲਿਆ ਤੇ ਓਸੇ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਯਰਕ ਕੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰੈਲੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਓਸੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਓਸੇ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ-ਕਾਨਾਤਾਂ ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਰੈਲੀ ਜਾ ਕੀਤੀ। ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਣਨਤੀ ਓਦੋਂ ਵਾਲੀ ਦੱਬੀ ਕੌੜ ਦੀ ਭੜਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਪਰਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਧੱਕਦੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਝਟਕਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਝਟਕਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾ ਵੀ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਆਗੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੀਰਵਾਰ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕੈਂਪ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਿਨ-ਬੁਲਾਏ ਮਹਿਮਾਨ ਵਾਂਗ ਉਹ ਆਉਣ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਗਏ ਕਿ 'ਖਾਲਸਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ।'
ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਉੱਥਲ-ਪੁੱਥਲ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਲੁਕਵੇਂ ਖਾਤੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਦੇ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕਦੇ ਫਿਰ ਸਹੀ।

24 June 2018

ਸਾਡੀ ਇਸ ਲਿਖਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗੇਤਾ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਚੁੱਕਣੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੇ ਪੱਖ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵੱਲੋਂ ਵਿਹਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਆਪਣਾ ਵਿਹਲਾ ਸਮਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹਨ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਗੇਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟਣ ਲਈ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ, ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਕਸਾਉਣ, ਵਾਸਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਹੈਲਪ-ਲਾਈਨ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹਾਸੋ-ਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਸਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁੱਢਲੀ ਲੋੜ ਹਵਾ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰੀ ਲੋੜ ਅੰਨ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਨ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਬਿਨਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ ਚੁਹੱਤਰ ਦਿਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਏਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਤੇ ਹਵਾ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਸਾਹ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹਵਾ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਦੂਸਰੇ ਸਾਹ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਸੂਈ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਏਨੀ ਪਲੀਤ ਕੀਤੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੋ-ਪਹੀਆ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਅੱਗੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਾਸਕ ਪਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਵੇਂ ਗੰਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਹਵਾ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੁੱਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਦੋ ਸੌ ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਕੱਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਅੱਠ ਰੁਪਏ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਾਲੀ ਰੁਪਏ ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਵਿਕਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਏਨੇ ਕੁ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਸ ਸੇਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆਮ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗੰਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰੇ ਖੂਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਲਾਏ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਏਨਾ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਬੋਰ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇ ਕਰਦੇ-ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਸੌ ਫੁੱਟ ਹੇਠਾਂ ਗੱਡਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵੱਸਣ ਜੋਗਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਘਟਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਬਣੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਖੁਦ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭੜਕ ਪਏ ਤਾਂ ਸੰਭਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਰਾਜ ਬਦਲ ਗਿਆ ਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ। ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਫਿਰ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਅੜੀ ਕਰ ਗਏ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਸਾਲ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਮੰਨਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬੱਜਟ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ 'ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਬ ਸਾਇਲ ਐਕਟ 2009' ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਤੋਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਦੋ ਅਪਰੈਲ 2009 ਨੂੰ ਦਸਖਤ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਅਠਾਈ ਅਪਰੈਲ 2009 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਐਕਟ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗੇਤਾ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੱਦਾਂ ਜ਼ਰਾ ਗਹੁ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ।
ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3(1) ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮਈ ਦੇ ਦਸਵੇਂ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਨਹੀਂ ਬੀਜੇਗਾ ਤੇ ਸੋਲਾਂ ਜੂਨ ਜਾਂ ਮਿਥੀ ਗਈ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਧਾਰਾ ਪੰਜ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 'ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਉਸ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਜਾਂ ਲੱਗਾ ਝੋਨਾ ਵਾਹੁਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।' ਧਾਰਾ ਛੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਧਾਰਾ 7(1) ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗਿੱਟੇ ਸੇਕਣ, ਲੱਗਾ ਝੋਨਾ ਵਾਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜੇਬਾਂ ਕੱਟਣ ਜੋਗੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਖੜੋਤੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਬਣੇਗਾ ਕੀ? ਕਦੀ ਏਥੇ ਅੱਠ ਫੁੱਟ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਸਾਲ ਬੋਰ ਪੁੱਟਣ ਤੇ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸੌ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕ ਨਵੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਰਤ ਕੇ ਅਸੀਂ ਡੂੰਘੇ ਤੋਂ ਡੂੰਘਾ ਬੋਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਹੈ। ਉਹ ਹੱਦ ਛੋਹ ਲੈਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਏਨਾ ਬੇਚਿੰਤ ਹੋਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਖਾੜੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਕੁਝ ਥਾਈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਟੈਂਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਥਾਂਈਂ 'ਡੀਸਾਲੀਨੇਸ਼ਨ' ਕਰ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਖਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਏਨਾ ਵੱਡਾ ਖਰਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤੇਲ ਵੇਚ ਕੇ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਇਹ ਬੋਝ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲ ਦੂਰ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਏਨਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੋਹ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣਾ ਪਵੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ-ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਹੋ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਨਾ ਲਾ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਤਾਊਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ, ਖੁਦ ਬਤਾਊਂ ਦਾ ਭੜਥਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਵਾਂਗ ਦੋਗਲੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ-ਦਰਬਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਦੋ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।

17 June 2018

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਕਰਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਆਗੂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਸੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਵੀ ਸਿਰ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨੁਕਤੇ ਵੀ ਏਨੇ ਠੋਸ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕੀਤੇ ਕੱਟਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸੋਚ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਥ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਕਾਇਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਆਪੇ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ।
ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਕਰਜੀ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਕੀ ਧੀ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਓਥੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਈ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜਨਗੇ, ਨਾ ਜਾਓ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਕਰਜੀ ਰੁਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਰ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਓਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਾਂਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ। ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਆਖਿਆ, ਇਤਹਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਓਦੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੋਚਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸੱਦਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਭੁੱਲ ਉਹ ਖੁਦ ਕਰ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਓਥੇ ਆਏ ਹਰ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਉੱਨੀ-ਇੱਕੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਉਹ ਪੋਚਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵਰਤ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਮੌਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਕਰਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੇਲੋੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਏਥੇ ਆਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਕਰਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਕਰਜੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਘ ਨੇ ਸੰਘ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਖੇਚਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਸੀ?
ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਕਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਉਲਝ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਕਰਜੀ ਦੀ ਧੀ ਸ਼ਰਮਿਸ਼ਠਾ ਮੁਕਰਜੀ ਨੇ ਹੀ ਟਿਪਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ 'ਡਰਟੀ ਟ੍ਰਿਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ' ਬੜੇ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਇਸ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਸੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਟਿਪਣੀ ਦੇ ਪੱਖ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਨੇੜ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਕੱਟ-ਵੱਢ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਕਰਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਵਾਲੀ ਟੋਪੀ ਫਲਾਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ 'ਵਾਇਰਲ ਸੱਚ' ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਾੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਕਰਾਈਮ ਵਿਰੁੱਧ ਚੌਕਸੀ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੈੱਲ ਫੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਖੁਰਾ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਂਜ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਕਰਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਾਲ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਕੱਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿਪ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ, ਜਿਹੜਾ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ 'ਇਹ ਡੈਮ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਡੈਮ ਬਣਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਕੱਢ ਲਈ ਤਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ?' ਉਸ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲਫਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਲਫਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਬਾਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਓਸੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਏ ਬੀ ਪੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਾਇਰਲ ਸੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਵਿਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੈਮ ਬਣਵਾਏ ਸੀ, ਜਨ ਸੰਘ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕੱਢ ਲਈ ਹੈ, ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ? ਇਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਾਲੇ ਲਫਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੋਸਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਨ੍ਹਈਆ ਵਾਲੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੋਰੀ ਗਈ, ਓਥੇ ਹੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਓਸੇ ਗੱਲ ਵੱਲ ਆਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਏਸੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵੀ ਆਏ ਸਨ, ਫਲਾਣਾ-ਫਲਾਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਆਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਓਥੇ ਆਣ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਅਨਰਥ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਤਹਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਜਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਥੀ ਦਾ ਸਿਰ ਗਣੇਸ਼ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਟਸ-ਐਪ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਰਗਾ ਸਿਸਟਮ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਸੇਵਕ ਸੰਜੇ ਕੌਰਵ-ਪਾਂਡਵ ਜੰਗ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਕੁਮੈਂਟਰੀ ਵਾਂਗ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਹੋਰ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ-ਬੁਝਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਇਹੋ ਅਕਸ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਲਾਉਣ-ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨਾਰਦ ਕਹਿ ਕੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜੇ ਨਾਰਦ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਣਾ ਧਰਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਰਦ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਕਰਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸਭ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਣਾ!

10 June 2018

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਲ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਸਾਂ। ਛੱਬੀ ਮਈ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਵਕ' ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 'ਚੋਣ ਜੁਮਲਾ' ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਦਿਨ ਦੇ ਅੱਠ ਪਹਿਰਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪਹਿਰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਏਥੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮਸਾਂ ਦਸ ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਮੰਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਕੱਢ ਦਿਓ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪੌਣਾ ਸਾਲ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਓਦਾਂ ਹੀ ਭਾਜੜ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬੰਗਲੂਰੂ ਤੋਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿੰਨੀ ਸੌਖੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਤੇ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ ਬੰਗਲੂਰੂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਆਸਾਰ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਬਣਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬੰਗਲੂਰੂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਅੱਗੇ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਬੋਲ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਜਾਂ ਟੇਢੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਤਾਂ ਐੱਚ ਐੱਸ ਫੂਲਕਾ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਵਾਈ ਕਿਲ੍ਹੇ ਉਸਾਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਤੱਕ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁ-ਮੱਤ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁ-ਮੱਤ ਦਾ ਗੁਬਾਰਾ ਫਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫੌਜ ਬਥੇਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜੇਤੂ ਰੱਥ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਅਤੇ ਰੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ। ਹਕੀਕਤਾਂ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਜੇਤੂ ਰੱਥ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੌ ਬਿਆਸੀ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਧਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਘਟ ਕੇ ਦੋ ਸੌ ਚੁਹੱਤਰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਅੱਠ ਸੀਟਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ, ਇਸ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਸੀਟ ਲਈ ਕਦੇ ਉੱਪ ਚੋਣ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਵਿਰਲੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਥਾਂਈਂ ਹਾਰ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਬੱਤੀ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤਾਂ ਏਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੌ ਅੱਸੀ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਤੀਜਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਦੀਆਂ ਇਕਾਨਵੇਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਅਠਵੰਜਾ ਉੱਤੇ ਆਣ ਡਿੱਗੇ ਸਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲਾ ਪੱਕਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਮੰਨ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸੌ ਪੰਦਰਾਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਧ ਕੇ ਇੱਕ ਸੌ ਪੰਜਾਹ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਤਾਂ ਘਟ ਕੇ ਨੜਿਨਵੇਂ ਸੀਟਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਫੋਲਦੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦਾ ਪਾੜਾ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਾ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਦਲ-ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਥਾਂਈਂ ਰਾਜ ਦੀ ਕਮਾਨ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਫਸਲੀ ਬਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾਉਣੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਰਿਵਾਜ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗਿਣਨ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਦਾਅਵਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਿਕਲੇ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਮਗਰੋਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਦਾਗੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦਿੱਖ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਨਿਪਟਾਉਣੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਚਲ ਵੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ 'ਚੋਣ ਜੁਮਲਾ' ਸੀ, ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਕਤ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਾਲੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਪਿਆ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਖਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਫਨੇ ਵਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸਿਰਫ ਸੁਫਨੇ ਲੈਣ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਤਮ ਨਿਰਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਏਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਵਕਤ ਆਏ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਬਾਰੇ ਨਿਰਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਹੱਸ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। 

27 May 2018

ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁ-ਮੱਤ ਦੀ ਪਰਖ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਂਹ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਹਾਰ ਓਥੋਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵਜੂਭਾਈ ਵਾਲਾ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਨਿੰਦਣ ਯੋਗ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ ਏਦਾਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਵਾਗ ਸੰਭਾਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਜਿਸ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਸੀਟ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਰਾਜਕੋਟ ਸੀਟ ਛੱਡੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਅਜੋਕਾ ਗਵਰਨਰ ਵਜੂਭਾਈ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸੀ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਨਿਭਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਨਿਭਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਸ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਚੇਤੇ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੱਧ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਕਿਸ ਸੋਚ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਰੋਗ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕਿਸ ਨੇ ਲਾਈ ਤੇ ਭੁਗਤਦਾ ਕੌਣ ਫਿਰਦਾ ਹੈ! ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਏਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਏਸੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ, ਓਦੋਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰ-ਤੱਤ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹੀ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉਹ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਝੁਠਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਉਸ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਤ ਸੀ, ਓਦੋਂ ਜਿੰਨੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਹੇਠ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਮੁਕਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਰਾਜ ਹਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਉਸ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਭਾਸ਼ਣ ਗਹੁ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅਰਥ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਿਖਰ ਉੱਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ 'ਇੰਦਰਾ ਇਜ਼ ਇੰਡੀਆ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ, ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਵਾਸਤੇ ਬਣਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਮੱਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸ ਨੇ ਤੋੜੀ ਸੀ? ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਕਿ ਓਦੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜੀ ਗਈ, ਅੱਜ ਦੋਵੇਂ ਧੜੇ ਮੋਦੀ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਚੋਭ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਉਹੋ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਟੀਮ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸੁੱਟੇ ਹੋਏ ਕੰਡੇ ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਪੋਤਾ ਆਪਣੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੱਚ-ਘਰੜ ਟੀਮ ਨਾਲ ਚੁਗਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਛੇਤੀ ਕੀਤੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਹਾਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲੇਗੀ।
ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਓਥੇ ਸੱਚਾ ਕੌਣ ਅਤੇ ਝੂਠਾ ਕੌਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜਾ ਕੌਣ ਤੇ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹਰ ਗੱਲ ਖੁਦ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵਜੂਭਾਈ ਵਾਲਾ ਨੇ ਓਦੋਂ ਪ੍ਰੋ-ਟੈਮ ਸਪੀਕਰ ਵਜੋਂ ਉਸ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਮੋਹਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕਈ ਦਾਗ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਗੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਐੱਸ) ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਜਿਸ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਦੀ ਬੇੜੀ ਪਾਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵੱਲ ਵੀ ਉਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਵਜੋਂ ਦੋਗਲਾ ਕਿਰਦਾਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿਫਤ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਲੈਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਏਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਬੇਅਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਸ਼ੇਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡੇਗਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਓਦੋਂ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਧੜੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹੋ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਏਸੇ ਬੰਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਸੂਲਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਏਦਾਂ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਭੈੜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੇ।
ਦੂਸਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਖੁਦ ਬੀ ਐੱਸ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬੜਾ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੰਗੂਠਾ ਵਿਖਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਕਾਰਨ ਉਹ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਠਾਇਆ, ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਭੜਕ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਂਦਾ। ਫਿਰ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਚੁੱਕੀ ਰੱਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪ ਆ ਕੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮੇਜ਼-ਕੁਰਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਰੈਡੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨਹੀਂ।
ਖੈਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੇਲੇ ਲਈ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੰਨਣ-ਘੜਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਦਾ ਬੇਅਸੂਲਾਪਣ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਏਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਨੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਾਰਿਆ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਬਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ? ਬਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾ ਬਾਪ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਵਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਖਾਨਦਾਨੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹਾਲੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ? ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਿਕੜਮਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਇਹ ਦੌੜ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਏਨੀ ਹੋਈ ਬਥੇਰੀ ਨਹੀਂ?

20 May 2018

ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸਿੱਧੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹੱਥ-ਠੋਕਾ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਫਰਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲਾਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਦੋਵੀਂ ਥਾਂਈਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਦੋਸ਼ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੁੱਪ ਹੈ।
ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਓਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਏਸੇ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਉੱਪ ਚੋਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੁੱਪ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਖੜੇ ਪੈਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਮਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਓਦੋਂ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੀ ਉੱਪ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਆਢਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਤਿੰਨ ਧਿਰਾਂ: ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਜਿੱਤੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸ ਦੀ ਪਿੱਠ ਲੱਗੇਗੀ, ਇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਘੜੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓਥੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਥਿਤੀ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਹੋਈ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਮਈ ਦੇ ਦਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਸ਼ੇਰੋਵਾਲੀਆ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚਾਰ ਮਈ ਨੂੰ ਤੜਕੇ ਚਾਰ ਵੱਜਦੇ ਨੂੰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਏਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਖਿਸਕ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬੈਠਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸੱਤ ਦਿਨ ਉਹ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਟਲ ਬਦਲਦਾ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਪੈੱਗ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਓਥੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਕੋਈ ਥਾਣੇਦਾਰ ਬਿਠਾ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦੇਵੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਂਦੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਦਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਦੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਵਿਵਾਦਤ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਥਾਣਾ ਵੀ ਛੱਡੀ ਬੈਠਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਨਾਜ਼ਕ ਰਾਜ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਾਂਢ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇਰੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਨਾ ਨਗਰ ਦੇ ਥਾਣੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਏਅਰ ਬੇਸ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਣਦੀ ਚੌਕਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਖਾਈ। ਇਹੋ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਣਦੀ ਚੌਕਸੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਤੇ ਏਥੇ ਇੱਕ ਥਾਣਾ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਇੰਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਾਈਲਾਂ ਫੋਲਣ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਸੀ, ਏਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਪੁਲਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਮੰਗਣੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬਾਰੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਏਨਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਖਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸੰਬੰਧਤ ਪੁਲਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਹਥਿਆਰ ਸਮੇਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਾਉਣੀ ਪੈ ਗਈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਉਸ ਹਲਕੇ ਦੀ ਉੱਪ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗਲਤ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕੇਸ ਕਿੰਨਾ ਠੀਕ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਗਲਤ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਇਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਏ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹਨ ਜਾਂ ਗਲਤ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੰਕੇਤਕ ਜਿਹੀ ਉਂਗਲ ਵੀ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨੀਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉੱਛਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਆਏ ਸਾਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗਾੜ ਛੱਡਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵਿਗਾੜ ਦਾ ਮੁੱਢ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

13 May 2018

ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਣ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਰੋਏ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲੇ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਛੱਤੀ ਕਰੋੜ ਸਾਂ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਜਨ-ਗਣਨਾ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਸੌ ਇੱਕੀ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਅੱਠ ਸਾਲ ਹੋਰ ਲੰਘ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੌ ਪੈਂਤੀ ਕਰੋੜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਗਵਾਂਢ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਅਠਵੰਜਾ ਕਰੋੜ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਵਧੀ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਪੌਣੇ ਦੋ ਸੌ ਕਰੋੜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਸੌ ਬਤਾਲੀ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੱਚੀ ਆਬਾਦੀ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦਸ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇਗਾ।
ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕੁਝ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਰੋਈਆਂ ਲੀਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਲੱਭਣ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਛੇੜੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਉੱਪ ਚੋਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਪਛੜ ਕੇ ਸਹੀ, ਇਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਸ਼ੇਰੋਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਪੈਰ ਰੋਕ ਲਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਉਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ, ਇਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਉਸ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਹੋਰ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਜੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਕਈ ਲੋਕ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉੱਘੀ ਮਿਸਾਲ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਤੇ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਸ ਹਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਓਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਪਨਾਮਾ ਪੇਪਰਜ਼ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਏਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਪਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਕੇਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਖੁਦ ਹੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਅਥਾਰਟੀ ਲੈਟਰ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵੀ ਛੱਡਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਚੁਣਨ ਜਾਂ ਨਾ ਚੁਣਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਦਲਿਆ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ-ਜੁਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕਿਆ।
ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਲਲਿਤਾ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਤੇ ਜਿੱਤ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੈਲਲਿਤਾ ਨੂੰ ਆਗੂ ਚੁਣ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਜੈਲਲਿਤਾ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਫਾਤਿਮਾ ਬੀਬੀ ਨੇ ਚੁਕਾਈ ਸੀ। ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਸਹੁੰ-ਚੁਕਾਈ ਨੂੰ ਏਸੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਗਲਤ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੈਲਲਿਤਾ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡਣੀ ਪਈ ਸੀ।
ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਣੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਲੈਟਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੈਲਲਿਤਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਏਦਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਜੈਲਲਿਤਾ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਜ਼ਾ-ਯਾਫਤਾ ਅਪਰਾਧੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਥਾਰਟੀ ਲੈਟਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੋ ਕੁਝ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਆਗੂ ਸ਼ਿਬੂ ਸੋਰੇਨ ਇਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਖੁਦ ਚੋਣ ਨਾ ਲੜ ਕੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪੱਤਰ ਦੇਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਈਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੋ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਅਥਾਰਟੀ ਲੈਟਰ ਓਸੇ ਦੇ ਦਸਖਤਾਂ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੌਧਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਸ ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੈਰੋਲ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਗੂ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਕੋਈ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਕਿੰਨੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੇਠ ਚੱਲਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਲੈਟਰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਏਸੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਬਾਦੀ ਆਸਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪਿਆ ਹੈ!

6 May 2018

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਢੇ ਤੇਰਾਂ ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰਖ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਕੀਤੇ-ਕੱਤਰੇ ਦੀ ਅਸਲੀ ਪਰਖ ਹੀ ਏਥੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਪੰਜ ਵਾਰ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਹਾੜ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਇਸ ਸੀਟ ਦੀ ਉੱਪ ਚੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮਰਹੂਮ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਹਾੜ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੱਕੋ-ਤੱਕੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਉਸ ਦੇ ਜਿਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਲੜਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਕਰ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਥੇ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਕਾਫੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰ ਲਏ ਸਨ ਅਤੇ ਦੋ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਦਰਜੇ ਵਧਾ ਕੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਕੁਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੀ ਚੋਣ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲੈਣਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਖਾਹਿਸ਼ਮੰਦਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਫੂਕ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਲੰਘ ਲੈਣ ਦੇਹ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਪੱਕੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੇ ਇਸ ਝਾਕ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਤਾਣ ਲਾਈ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਮਿਲ ਗਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਝਾਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹੋ ਕੰਮ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਲੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਹਲਕੇ ਵਿਚਲਾ ਆਧਾਰ ਖੁਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਆ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਹਿਮ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਗਿਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਹਾੜ ਦੀਆਂ ਸੰਤਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਾਂ ਸਨ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬਤਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਮਸਾਂ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਘੱਟ ਇਕਤਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਓਦੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਤਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕਤਾਲੀ ਸੌ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਓਧਰ ਲੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉੱਪ ਚੋਣ ਮੌਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਨੌਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਆ ਜੁੜੇ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਵਿਨੋਦ ਖੰਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਰ ਲੱਖ ਬਿਆਸੀ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ਵਧਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮਸਾਂ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਉੱਪ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਵਹਿਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੱਥ ਸਦਾ ਹੀ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਆਦਮਪੁਰੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਈ ਉੱਪ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ ਛੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਆਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਚੋਖਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਜਨਾਲਾ ਉੱਪ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਓਥੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹੇ ਦੀ ਉੱਪ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੀਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਈ ਸੀ।
ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਅੱਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੱਤਰ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਨੱਬੇ ਫੀਸਦੀ ਸਫਲ ਰਹੀ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਚਾਰ ਸੌ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਸੌ ਬਾਰਾਂ ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਅੱਸੀ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਉੱਪ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲੋਂ ਖੁੱਸ ਗਈ ਅਤੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੌਰੀਆ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਵੀ ਬਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਉੱਪ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਸਕਣਾ ਏਡਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚਲੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ। ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਓਥੇ ਇੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਅਤੇ ਦੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਉੱਪ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਗਿਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਿਰ ਲਈ ਹਾਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਘੋਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਧਿਰਾਂ ਬੜੇ ਵਹਿਮ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਹਾਰ ਗਏ ਤਾਂ ਗੜ੍ਹ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਰ ਗਈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਗੜ੍ਹ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਗੱਲ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇਗੀ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਜ਼ੋਰ ਪੂਰਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰਗੋਸ਼ ਵਾਂਗ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਦੌੜ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਛੂਕੁੰਮੇ ਤੋਂ ਖਰਗੋਸ਼ ਦੀ ਹਾਰ ਦੇ ਸਬਕ ਭੁਲਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ!

29 April 2018

ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸਦਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਤੇ ਉੱਤੇ ਸੱਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੌਹਠ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦਸਖਤ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਸਖਤ ਵੀ ਕਰਵਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸਦਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉੱਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦੋ ਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਓਸੇ ਨੇ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਮੱਰਥਕਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਉਸ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਆਖਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਤਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇਖਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਮੰਨਣੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵਿਵਾਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਬਾਰੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਏਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੱਜ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸੁਣੇ ਗਏ। ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਮਿਸਾਲ ਸੀ। ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਪੱਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜੇ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਬਚ ਕੇ ਚੱਲਣ ਜਾਂ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖੁਦ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੱਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੋਤੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਖੜੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਬਾਰੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੀ।
ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਹੈ। ਤੀਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਨ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਜੱਜ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚੌਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆਰਾਂ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੰਘਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਮਤੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮਤਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸੌ ਬਾਹਠ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਨੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਦੋ ਸੌ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਓਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੋਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਦਿਨਾਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਮੀਨੀ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦਾ ਮਤਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਗਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਤੀਸਰਾ ਕੇਸ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਿਤਰਾ ਸੇਨ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲਸੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਏ ਬੱਤੀ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਮੰਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਤੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤਾਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੌ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਈਆਂ। ਇਹੋ ਮਤਾ ਮੁੜ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਮਿਤਰਾ ਸੇਨ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਜੋਕੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕੀ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਅਜੇ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਡੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲੋਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਮਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਏਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਚੀਫ ਜੱਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਹ ਖਾਸ ਪੱਖ ਏਸੇ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਿਖਤ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਬਾਰੇ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਮਤਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੁੜਦਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਜਾਂ ਹੋਰ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹਸਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਓਥੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਉੱਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਮਤਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇਹੀ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਚੀਫ ਜੱਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਸਮਝ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਏਹੋ ਜਿਹਾ ਮਤਾ ਆਏ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਉਂਜ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਦਿਨ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਓਦੋਂ ਉਹ ਮਤਾ ਡਿੱਗ ਪੈਣ ਮਗਰੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਅਗਲੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਜੱਜ ਦੀ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ 'ਇਨਸਾਫ' ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇੱਕ ਉਰਦੂ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਕਿ 'ਵੋ ਵਕਤ ਭੀ ਦੇਖਾ ਤਾਰੀਖ ਕੀ ਘੜੀਓਂ ਨੇ, ਲਮਹੋਂ ਨੇ ਖਤਾ ਕੀ ਥੀ, ਸਦੀਓਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਪਾਈ', ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ 'ਖਤਾ' ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਭੁੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਮਤੇ ਦਾ ਡਿੱਗਣਾ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਬੱਜਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਮੁੜ ਕੇ ਨਵੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਥਾਂਈਂ ਵੰਡੇ ਪਏ ਹਨ।

23 April 2018

ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਜਾਂ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਰਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਦੋਂ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਖੋਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਏਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਹਸਤੀਆਂ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਰਿਵਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 'ਭਾਈ ਮੰਨਾ ਸਿੰਘ' ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਏ ਨਾਟਕਕਾਰ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਯੁੱਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੱਦ ਮਿੱਥਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸੰਬੰਧਤ ਧਰਮ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਰਹੇ, ਪਰ 'ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ' ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਿਰਫ ਉਲਝਣਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੋਈ ਮਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿੱਥ ਸਕਦੀਆਂ।
ਇਸ ਵਕਤ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ 'ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ' ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਹੰਗਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉੱਭਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਪਰਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮੰਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਲੋਕ-ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 'ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ, ਹਿੰਦੂ ਕਾ ਗੁਰੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਾ ਪੀਰ'। ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥ ਦੇ ਉਬਾਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਭ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਿਲਮ 'ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ' ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਗੈਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਨਕ-ਪੰਥੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਮਾਜੀ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਲਾਜ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਗੋਲਕ ਵੱਲ ਝਾਕ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਗੋਲਕ ਵਰਗੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲਦੇ ਗੱਫਿਆਂ ਦੀ ਝਾਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਲ-ਪਲ ਬਦਲਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਏਸੇ ਲਈ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਵਧ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਣੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਨਣ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਪਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ 'ਇਹ ਫਿਲਮ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ'। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ 'ਸਾਜ਼ਿਸ਼' ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਉਂਗਲ ਕਿਸ ਵੱਲ ਉਠਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਵੱਲ ਉੱਠਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ' ਫਿਲਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੁਹਾਈ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਦੇਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦ ਹੀ ਉਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਦਬਦਬੇ ਵਾਲੀ ਹਸਤੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੁੰਨਾ-ਹੱਥੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ 'ਚਿੱਠੀ-ਲਿਖਵਾਈ' ਦੀ ਭੇਟਾ ਵੀ ਖਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ! ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ 'ਸਾਜ਼ਿਸ਼' ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਚਿੱਠੀ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅੱਗੋਂ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਏਨੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਤੁਰੀ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਆਫੀਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਈ, ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੋਣੀ! ਏਨੀ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਉਸ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਲੋਕ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਸੰਕੇਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਦਾ ਵੀ ਉੱਠਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ 1978 ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਸਨ? ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ 1978 ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਸਾਂ ਤੇਰਾਂ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੱਲ ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢ 'ਹਿੱਜ਼ ਹਾਈਨੈੱਸ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ' ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇਰਾਂ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਹਿੱਜ਼ ਹਾਈਨੈੱਸ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗਰੂ ਜੀ' ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਹੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ 'ਸਾਜ਼ਿਸ਼' ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕੋਲ ਹਰ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਚਰਨ-ਬੰਦਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਕੇਸ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਕਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਤੇ ਕਦੇ ਆਖਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਫਿਲਮ 'ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ' ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਏਧਰ-ਓਧਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਂਗ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਉਹ ਲੋਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਹਰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਫਿਲਮ ਦਾ ਪਰੋਮੋ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲਣ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਰੌਲਾ ਕਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਕਦੇ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ? ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਜਾਂ ਫਿਲਮਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ-ਖਾਤੇ ਮਾਮਲੇ ਮੁਕਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਦਨਾਮੀ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਓਸੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

15 April 2018