ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਹੌਰ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ। ਸੱਤਾ, ਸਿਆਸਤ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ। ਪੌਰਾਣਿਕ ਕਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਰਸਾਲੂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੀਨੀ ਯਾਤਰੀ ਹਿਊਂਗਸਾਂਗ ਦੇ ਸੰਨ 630 ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਤੱਕ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਨ 1008 ਵਿਚ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਨੇ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜੇ ਆਨੰਦਪਾਲ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਤੇ 1286 ਵਿਚ ਚੰਗੇਜ਼ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਲੁੱਟਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਅਸਲੀ ਸ਼ਾਨ ਮੁਗ਼ਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਣੀ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਹੌਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ, ਅਕਾਂਖਿਆਵਾਂ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਿੱਤਾਂ-ਹਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ "ਜੀਹਨੇ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਈ ਨਈਂ।''
ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਏ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਸਿਰਜਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਚੰਡੀਮੰਦਰ ਦੇ ਲਾਗਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪਲੈਨਰ ਅਲਬਰਟ ਮੇਅਰ ਨੇ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਲਾਗੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਅਲਬਰਟ ਮੇਅਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਮੈਥਿਊ ਨੋਵਿਕੀ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਿੱਸ-ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਵਿਉਂਤਕਾਰ ਲੀ ਕਾਰਬੂਜੀਏ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਡਿਜ਼ਾਇਨਰ ਬਣੇ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 50 ਪੁਆਧੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇਕ ਉਪ-ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ/ਸਵਾਰਨ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।
ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਲਹਿਰ ਉੱਠੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੰਤ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਆਤਮ-ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਗੁੰਝਲਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹ?ਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਤਿਵਾਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਏਨਾ ਵਲੂੰਧਰਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਮੰਗ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉੱਭਰਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਉੱਭਰੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਪੱਕੀ ਛਾਪ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਰਾਏ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਕਈ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਜੇਕਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਇਆ ਕੌਸਮੋਪੋਲੀਟਿਨ ਕਿਰਦਾਰ ਪੇਤਲਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਸਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਏਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲੋਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਹਿੰਦੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਮਰਹੂਮ ਵਿਸ਼ਵ ਨਾਥ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੇ-ਚਾਗੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਏਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ ਪਰ ਦਰਜ ਹਿੰਦੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਹਿਰੂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 2 ਅਪਰੈਲ 1952 ਨੂੰ ਏਥੇ (ਪਿੰਡ ਨਗਲਾ : ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 19 ਤੇ 7 ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੱਧਿਆ ਮਾਰਗ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਆਏ। ਕਈ ਲੋਕ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ "ਇਹ ਥਾਂ ਇਸ ਲਈ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ... ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣੇਗਾ... ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ।'' ਇਹ ਲੋਕ ਇਹ ਦਲੀਲ ਘੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਅੱਲਕ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਕੋਰ ਭਵਿੱਖਮੁਖੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਓਸੇ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ "ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਨਾਲ ਭਰੀ ਰੂਹ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ।''
       6 ਜਨਵਰੀ 1999 ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੇ. ਆਰ. ਨਾਰਾਇਨਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ "ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਸਾਂਚੇ ਵਿਚ ਜੜੀ ਜਾਵੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜਨਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਦੇਸ਼-ਵੰਡ ਦੀ ਪੀੜਾ ਭਰੇ ਦੁਖਾਂਤ ਦੇ ਵੇਲਿਆਂ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੰਡ ਦੀ ਪੀੜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਸਹੀ... ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਦਮ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਰੜੀ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਹਾਰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।... ਇਹ ਨਵੇਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਤੇ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਹੈ।'' ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 1952 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਸੁਹਿਰਦ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਸਜੀਵ ਅਤੇ ਜੀਵੰਤ (Organic) ਹੈ।
ਪਰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਰੂਰਾ ਰਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ/ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਹਿਮਤ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਪਛਾਣ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਦਸ਼ਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਗ਼ੈਰ-ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪਿਛਲਾ ਏਜੰਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਥਾਨਕਤਾ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਮਿਟਾ ਦੇਣਾ।
ਕੀ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਜਿਊਂਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਿਰਫ਼ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਜ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਗੋਂ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਊਰਜਾਮਈ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਲਈ ਹੈ, ਪੈਰਿਸ ਦੀ ਫਰਾਂਸ ਲਈ ਹੈ, ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਚੇਨਈ ਦੀ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਲਈ ਹੈ, ਉਹੀ ਮਹੱਤਵ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਨਵਾਂ ਲਾਹੌਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਗੇੜ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਭੰਬਲਭੂਸਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਹੱਕੀ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹ?ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਗ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਬਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਰਿਪੇਖ ਤੋਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚ 'ਹਾਂ' ਨਾਲ 'ਹਾਂ' ਮਿਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਆਰਨਾਲਡ ਟੋਨੀਬੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਸਵੈਮਾਣ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਵੈਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਉਂ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਲਾਹੌਰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ ਬਾਰੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਸੁਯੋਗ ਵਿਦਵਾਨ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, "ਯਾ ਖ਼ੁਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਮਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀਂ / ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਈ ਰੱਖੀਂ / ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਹੌਰ, ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਖੇੜੇ ਵਿਚ ਰਹੇ / ਤੇ ਏਥੇ ਨਾ ਕਦੇ ਅਕਾਲ ਪਏ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵਬਾ ਫੈਲੇ।'' ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੁੱਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਨਾਂ ਕੱਢ ਦੇਈਏ ਤੇ ਇਹ ਦੁਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਢੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਵੇਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

06 Oct. 2018

1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਸੀਪੀਆਈ)। ਸੀਪੀਆਈ 1964 ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਅਤੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ਖੁਰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। 1967 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਨਕਸਲੀ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਉੱਭਰੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਚੇਤਨਾ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਲੋਕ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਸਕੀਆਂ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੋਕ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ।
      1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਗੱਲਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੁੱਖ ਸਨ - ਜਮਹੂਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਕਾਇਮ ਹੋਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਜਾਗਣਾ, ਰਾਜਸੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਬਣਨਾ, ਸੰਸਦ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਹੋਣਾ। 60ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਆਏ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ।
       ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਵੇਖੇ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵਲੂੰਧਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। 90ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿਚ ਜਾ ਡਿੱਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪੱਲੇ ਪਈ। 2010 ਦੇ ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ ਲੋਕ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੀਣੀ ਤੇ ਨਿਮਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧਾਂ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਨਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ, ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਉਸਾਰੂ ਵਿਰੋਧ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਗਵਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀਪਸੰਦ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਮਈ ਪੂੰਜੀ ਵੀ ਗਵਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਡੁੱਬਦੇ ਨੂੰ ਤਿਣਕੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ। 2014 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਲੜ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਸੀਹਾ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਕਿਉਂ?
       ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਚੱਲੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਨਿਰਭਯਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਉਭਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਨਾ ਸਕੀ। ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਐਸਾ ਜਾਦੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਤ ਸੀਟਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਗਈ।
       ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨਿਆਰਾ ਸੀ। ਝਾੜੂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਜੋੜ ਲਏ। ਇਸ ਉਭਾਰ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਬੜੇ ਵੱਖਰੇ ਸਨ। ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 'ਇਨਕਲਾਬ' ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਤਰੇ। ਅੱਧ-ਪੜ੍ਹੇ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਏਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਗਏ। ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਮਨ ਨੂੰ ਕੀਲ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। 'ਆਪ' ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 'ਆਪ' ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਹੋਰ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੱਕਾਰ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 'ਆਪ' ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤੀਸਰੇ ਬਦਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਲੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਪਲਟਾ ਖਾਧਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ, ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ, ਪ੍ਰੋ. ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਗ਼ੈਰਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਸੰਸਦ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਵੀ 'ਆਪ' ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤਲਿੱਸਮੀ ਬੁਲਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਲੋਕ ਮਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ 'ਆਪ' ਵਿਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਏਨੀ ਖਿੱਚ-ਧੂਹ ਹੋਈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਏਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਨਾ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ 'ਆਪ' ਇਕ ਉਸਾਰੂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਠਾਣ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਲੇ ਨਿੱਜੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਤੇ ਆਪਸੀ ਹਓਮੈ ਦੇ ਟਕਰਾਓ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 58 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਏ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚਲੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਨਾਬਰੀ ਦੀ ਸੁਰ ਵੀ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਚਿੰਤਕ ਗੁਰਬਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ''ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਤੰਤਹੀਣ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।''
       ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਨਿਰਭਯਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿਚ ਆਏ ਜਨਤਕ ਉਭਾਰ ਦੌਰਾਨ 'ਆਪ' ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੀ ਸੀ। ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ 'ਆਪ' ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। 'ਆਪ' ਵਿਚ ਹੋਈ ਗੰਦੀ ਤੇ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਕਾਰਨ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਗਏ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਣੇਗਾ ਕੀ? ਵਿੱਦਿਅਕ ਤੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਹੋਣ, ਨਸ਼ਿਆਂ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ 'ਆਪ' ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨਹੀਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸੁਪਨਹੀਣ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆਸਥਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਸਾਰ ਸਕੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸ ਬੱਝੇ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸੁਫ਼ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੀ ਅਤੇ ਆਸ-ਵਿਹੂਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕਿੰਨੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਖ਼ੁਦ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
        ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਝਾਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੌਧਿਕ ਅਭਿਆਸ ਵਿਚ ਖੱਪੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕਿਰਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਚ ਤਰੇੜਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਭਿਮਾਨ ਭਰੇ ਭਰਮ 'ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਓਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਗ਼ਲਤ ਨੇ' ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਰਾਸ਼ਾ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਠਰ੍ਹੰਮੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਠ ਕੇ ਬੌਧਿਕ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ''ਜਬ ਲਗੁ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀਐ ਨਾਨਕ ਕਿਛੁ ਸੁਣੀਐ ਕਿਛੁ ਕਹੀਐ॥'' ਭਾਵ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਹੰਗਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਮੁਹਾਜ਼ ਉਸਾਰਨ ਦੀ।
       ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੌਂਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਅੱਗ ਹੈ ਤਾਂ ਏਥੇ ਹਰੀਆਂ ਕਰੂੰਬਲਾਂ ਵੀ ਹਨ ''ਆਗੇ ਦੇਖਿਉ ਡਉ ਜਲੈ ਪਾਛੈ ਹਰਿਓ ਅੰਗੂਰ॥'' ਬਦਲਾਉ, ਬਦਲਾਉ ਦੀ ਕਾਮਨਾ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਿੰਦੀ ਕਵੀ ਅਨਿਲ ਗੰਗਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ : ''ਮੋਢੇ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣੇ/ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ/ਕਿਸੇ ਸਵਰਗ ਦੀ ਪੌੜੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦੈ/ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਅਨੇਕ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ/ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜੁੰਬਿਸ਼ ਨਾਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਭੁਰਭਰਾ ਕੇ ਢਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ।'' ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਉਨ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ / ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ

24 Sept. 2018