ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੀ ਬਣਤਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ? ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿਚਲੀ ਜਟਿਲਤਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਵੀਂ ਵਾਰ ਇਕਪਾਸੜ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ-ਤੋੜ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲੀ, ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰਕ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਵੀ ਜਿੱਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ’ਤੇ 15 ਸਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਰਹੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਖਿੰਡਰੀ ਹੋਈ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਲਗਾ ਕੇ ਲੜੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਸੂਬੇ (ਗੁਜਰਾਤ) ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਦੋ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ (ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ) ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ’ਤੇ ਗ਼ਲਬਾ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਸੇਧਿਤ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨਾ ਤਾਂ ਇਕ-ਰੰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਰੁਝਾਨ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ-ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸਹੀ ਹੋਣ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾ ਕੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛੜੀਆਂ ਅਤੇ ਅਤਿ-ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ, ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ, ਸ਼ਖ਼ਸੀ ਪੂਜਾ ਆਦਿ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੁਝਾਨਾਂ ਤਹਿਤ ਭਾਜਪਾ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਉਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਘਾੜਤ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਨੇ ਘੜੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਅੰਤਰ-ਵਿਰੋਧਾਂ, ਖੇਤਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਛਾਣਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਇਕ ਭਾਸ਼ਾ’ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਚਾਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਡੁਬੋ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲੰਮੀ ਦੇਰ ਤਕ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਇਕੋ ਰੰਗਤ ਵਿਚ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਦਮਿਤਾਂ ਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਉਪਰਾਮਤਾ ਤੇ ਬੇਗ਼ਾਨਗੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਝਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਨਫ਼ਰਤ, ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਨਿਆਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਉਪਰਾਮਤਾ ਤੇ ਬੇਗ਼ਾਨਗੀ ਵਿਚ ਗ੍ਰਸੇ ਲੋਕ ਸਿਆਸੀ ਮਸੀਹਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰੁਚੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੀ ਮਸੀਹੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਬਦਲ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਉਪਰੋਕਤ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਨੀ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਮੈਨਪੁਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਉਸ ਦੀ ਨੂੰਹ ਡਿੰਪਲ ਯਾਦਵ (ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪਤਨੀ) ਨੇ ਜਿੱਤੀ; ਖਤੌਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਦਲ ਨੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ; ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਆਜ਼ਮ ਖ਼ਾਨ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਮਪੁਰ ਸਦਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤਿਆ।
ਰਾਮਪੁਰ ਸਦਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਭਾਵ 67 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਕਿਉਂ? ਕੀ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਸਨ? ਇਸ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਨ। ਰਾਮਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਵਿਚ 23 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਬੂਥਾਂ ਵਿਚ 46 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ। ਰਾਮਪੁਰ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਪੀਲਾ ਤਾਲਾਬ ਦੇ 7 ਬੂਥਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ; ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ਰੀਆ ਹਿੰਮਤ ਖ਼ਾਨ ਤੇ ਕੋਤਵਾਲੀ ਰੋਡ ਦੇ ਬੂਥਾਂ ਵਿਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਕਿਉਂ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ 93 ਤੋਂ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਮੰਜ਼ਰ ਫਰਵਰੀ 1992 ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 23.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 23.96 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ।
ਰਾਮਪੁਰ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਿੰਗ ਦੋ ਬੂਥਾਂ ਵਿਚ 39 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਗਈ ਜਦੋਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਈ ਬੂਥਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਿੰਗ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ। ਇਹ ਅੰਤਰ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਸਥਿਤੀ ਏਨੀ ਸਰਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ; ਉਸ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਬੇਗ਼ਾਨਗੀ ਤੇ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਸ਼ੁਭ-ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ; ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਆਸਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚੋਂ ਅਨਾਜ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਿਖ਼ਰਲੇ 10 ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ 57 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ/ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਗੋਂ ਦਿਸ਼ਾ ਇਹ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਕੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ; ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੱਲ੍ਹਮ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਨਪਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਉਦਾਸੀਨਤਾ, ਉਪਰਾਮਤਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਦੇ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਵਿਚ ਡੁਬੋ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਜਿਹੀ ਉਪਰਾਮਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦਾ ਘੁਣ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨੈਤਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ 1990ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਨ-ਸਾਧਾਰਨ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਾਜ਼ੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧਰਮ-ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹੀ ਰਹੇ ਤਾਂ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਜਿਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਭਾਂਜਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਉਪਰੋਕਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 2020-21 ਵਿਚ ਉਗਮਿਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਏਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਉਂ ਸੀ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਊਰਜਿਤ ਕੀਤਾ; ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਏਕਾ ਉਸਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਕੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਈ ਸੀ।
ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਓਹਲੇ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ-ਵਿਹੂਣੇ ਤੇ ਨਿਤਾਣੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੰਡਣ, ਤੋੜਨ ਤੇ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਾਮੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਹਨ।
ਉਪਰੋਕਤ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਉਪਰਾਮ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਪਰ ਉਪਰਾਮਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਲੋਕ-ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਹਾਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਧਰਮ-ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਤਲਿੱਸਮ ਇਕ ਦਿਨ ਟੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਲਿੱਸਮ ਨੂੰ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਰਾਨੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਮਾਹਸਾ ਅਮੀਨੀ ਨੂੰ ਇਰਾਨ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੁਲੀਸ ‘ਗਸ਼ਤ-ਏ-ਇਰਸ਼ਾਦ’ ਨੇ ਹਿਜਾਬ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ, ਧਰਨਿਆਂ, ਜਲੂਸਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ ਹੋਏ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ; ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਵਧਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਗਸ਼ਤ-ਏ-ਇਰਸ਼ਾਦ’ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਗਸ਼ਤ-ਏ-ਇਰਸ਼ਾਦ’ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੁਕਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਇਰਾਨੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਬਾਰੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
‘ਗਸ਼ਤ-ਏ-ਇਰਸ਼ਾਦ’ 2006 ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦੀਨੇਜ਼ਾਦ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਟੁਕੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਢਿੱਲੇ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨਣ ਅਤੇ ਸਿਰ ਢਕਣ ਲਈ ਹਿਜਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ। ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਜਾਬ ਲਾਹੇ ਅਤੇ ਫੂਕੇ।
ਇਰਾਨ ਵਿਚ ਹਿਜਾਬ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਫ਼ੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। 1936 ਵਿਚ ਇਰਾਨ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰਜ਼ਾ ਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲਵੀ ਨੇ ਹਿਜਾਬ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਢਕਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਬਾਸਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮ ‘ਕਸ਼ਫ-ਏ-ਹਿਜਾਬ’ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਰਾਨ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਬੁਰਕੇ ਤੇ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਹਿਜਾਬ ਤੇ ਬੁਰਕੇ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਇਰਾਨੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੂਸਰੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੇ ਇਰਾਨ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ ਰਜ਼ਾ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੁਹੰਮਦ ਰਜ਼ਾ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ’ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਇਰਾਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਪਰ 1953 ਵਿਚ ਮੁਹੰਮਦ ਰਜ਼ਾ ਪਹਿਲਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ।
1970ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਜ਼ਾ ਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲਵੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਰਜ਼ਾ ਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲਵੀ ਇਰਾਨ ਦਾ ਪੱਛਮੀਕਰਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤੁਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣਾ ਪੱਛਮੀਕਰਨ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ। ਇਰਾਨ ਵਿਚ ਇਸ ਪੱਛਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ‘ਗ਼ਰਬਜ਼ਦਗੀ (ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪੱਛਮੀਕਰਨ)’ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। 1978-79 ਦੇ ਇਸਲਾਮੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੌਰਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਰਜ਼ਾ ਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲਵੀ ਦਾ ਤਖ਼ਤ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਇਤੁੱਲਾ ਖੋਮੈਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਸਲਾਮ ਆਧਾਰਿਤ ਰਿਆਸਤ/ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 1979 ਵਿਚ ਹਿਜਾਬ ਤੇ ਬੁਰਕਾ ਪਹਿਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। 8 ਮਾਰਚ 1979 ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਜਲੂਸ ਕੱਢੇ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕੁਝ ਘਟਾਈਆਂ ਜੋ 2006 ਤੋਂ ਫਿਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਇਰਾਨ ਵਿਚ ਰਵਾਇਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਯੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਰਾਨ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਆਮਦ 1500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀ ਧਰਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। 9ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਰਾਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ ਗਿਆਰ੍ਹਵੀਂ ਸਦੀ ਤਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਰਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁੰਨੀ ਸਨ ਪਰ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਤਕ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਸ਼ੀਆ ਸ਼ਾਖਾ ਇਰਾਨੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦਾ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਰਾਨ ਦੇ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਸ਼ੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ ਅਤੇ 1979 ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੀਆ ਇਸਲਾਮ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਧਰਮ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀਆਂ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਹਾਈ ਫ਼ਿਰਕੇ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਰਾਨ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1937 ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਅਤੇ 1963 ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ। ਧਰਮ-ਆਧਾਰਿਤ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ 2012 ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ 2015 ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋੜੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਸਨ।
ਧਰਮ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਮਰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਚ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨਣ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ।
ਇਰਾਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਬਣਤਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਪਰਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਬਰੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖ ਅਜਿਹੇ ਆਦੇਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਬਾਗ਼ੀ ਸੁਰ ਉੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਰਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 43 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਧਰਮ-ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ, ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਲਾ ਗੱਠਜੋੜ, ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਦਬਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹਿਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਧਰਮ-ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਆਸਤ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਜਿੱਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਰਾਨ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸਮੂਹਿਕ ਰੋਹ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਮੁਕਾਮ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਬਹਿਸ ਛਿੜੀ ਹੈ। ਕੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਉੱਭਰਿਆ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਜੋਖ਼ਮ ਭਰਿਆ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਰੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਵਰਕੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਜਿਹਾ ਆਪਾ-ਮਾਰੂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਲੀਰੋ-ਲੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਯੂਰੋਪ ਵਿਚ 17ਵੀਂ ਤੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁਲਕ ਬਣੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੌਮ ਜਾਂ ਕੌਮੀਅਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਚੇਤ ਅਹਿਸਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਉੱਭਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ, ਹਾਫਿਜ਼ ਬਰਖੁਰਦਾਰ, ਬੁਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ-ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਦਾ ਗੌਰਵ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੌਰਵ ਜਾਤਾਂ, ਕਬੀਲਿਆਂ, ਰਾਜਿਆਂ, ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਤੇ ਰਾਠਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੀ।
      ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੁਆਰਾ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਫ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿਚ ਉੱਭਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਨਕਤਾ ਬਾਰੇ ਚੇਤਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਕੌਮ ਬਣਨ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਜਦ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ੁਦ ਫ਼ੌਜ ਲੈ ਕੇ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰਲੀ ਫ਼ੌਜੀ ਟੁਕੜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ‘‘ਤੇਰੇ ਜੈਸਿਆਂ ਨਮਕ ਹਲਾਲ ਮਰਦਾਂ/ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਪੰਜਾਬ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ।’’ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਜੰਗ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਖ਼ਾਲਸੇ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦਾ ਹਰਾਵਲ ਦਸਤਾ ਸਮਝਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਵੰਗਾਰਦਾ ਹੈ, ‘‘ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਓ ਜੀ ਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਰੱਖਣੀ ਜੀ।’’ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਧੁਰੀਆਂ ਬਣਦੇ ਹਨ।
       1849 ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਲਾ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚੇਤੰਨ ਸਨ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ : ਕਿਉਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ, ਜੀਂਦ, ਨਾਭਾ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਆਦਿ ਸਿੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀਆਂ ਪਰ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਡੋਗਰੇ, ਪਠਾਨ, ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਸਨ। ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚ 1849 ਵਿਚ ਲੜੀ ਗਈ ਦੂਸਰੀ ਜੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀਵਾਨ ਮੂਲ ਰਾਜ ਦੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਉੱਭਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੰਡਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡਿਆ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਵੰਡੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕੁੜੱਤਣ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਬੱਬ ਨੂੰ ਲੀਰੋ-ਲੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕੌਮ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕੁੜੱਤਣਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
       ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਖੇਡੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਏ, ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ ਸਮਝਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੇ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਸਨ।
      ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਨੇ ਪੱਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਲਹਿਰ, ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ, ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਜੱਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੰਘਰਸ਼, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ, ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਧਨ-ਸੰਪੰਨ ਜਮਾਤ ਨੇ ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਜੱਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ਼ ’ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੇਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜੱਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੇਣ ’ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਲੋਕ-ਰੋਹ ਸਮੁੱਚੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿਖ਼ਰ ਸਨ। 2020-21 ਵਿਚ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ।
       ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡਿਆ। ਕੌਮ ਦੇ ਧਰਮ-ਆਧਾਰਿਤ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦਾ ਤਰਕ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਉਭਾਰਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਏ। ਵਿਨਾਇਕ ਦਮੋਦਰ ਸਾਵਰਕਰ ਨੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੰਕਲਪ ਰਾਹੀਂ ‘ਹਿੰਦੂ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇਹ ਘੜੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆਏ ਹਨ (ਸਾਵਰਕਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਤਰਭੂਮੀ ਭਾਰਤ ਹੈ) ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹਿਬਰ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਵੀ ਇਸੇ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿਚ ਹਨ (ਸਾਵਰਕਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁੰਨਯ ਭੂਮੀ ਭਾਰਤ ਹੈ), ਸਭ ‘ਹਿੰਦੂ’ ਹਨ, ਇਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਜੈਨੀਆਂ, ਬੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਹਿੰਦੂ’ ਗਰਦਾਨਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹਿਬਰ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਧਰਤੀਆਂ ’ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਨ, ਨੂੰ ‘ਪਰਾਏ’ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਦੇ ਪਨਪਣ ਕਾਰਨ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੌਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਧੀ-ਫੁਲੀ ਅਤੇ 1947 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਵੰਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਰ ਢਾਹਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ।
      ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਧਰਮ-ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਭਾਰਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਮਸਨੂਈ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼, ਵੈਲਿਸ਼, ਸਕਾਟ ਅਤੇ ਆਇਰਸ਼ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸਾਈ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਇਕ ਕੌਮ ਨਹੀਂ। ਕੌਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਾਂਝਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਹਨ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ।
      ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮਿਆਂ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2020-21 ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਮਹਾਨ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਸਿਖ਼ਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
      ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂ? ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਕ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਇਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮੂਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਰਸੇ, ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਹਿਤ, ਸਥਾਨਕਤਾ, ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ, ਸਾਂਝੇ ਨਾਇਕਾਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਰਹਿਬਰਾਂ, ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰ-ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਗੌਰਵ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਣ। ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਗੌਰਵ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਅਨਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਨਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ’ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੌਰਵ ਕਮਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੋਕ-ਸਮੂਹ, ਕੌਮ ਜਾਂ ਕੌਮੀਅਤ ਨੂੰ ਛੁਟਿਆਉਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਉਚੇਰੇ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਏ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਸਾਡੀ ਸਥਾਨਕਤਾ, ਭਾਸ਼ਾ, ਵਿਰਸੇ, ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ’ਚੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਅਹਿਮਦ ਰਾਹੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ‘‘ਜਦ ਭੀੜ ਪਵੇ ਤੇ ਬਾਬਲਾ, ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਈ ਦਰਦ ਵੰਡਾਣ/ ਜਦ ਝੱਖੜ ਚੱਲਣ ਫਰੇਬ ਦੇ, ਦੀਵੇ ਸੱਚ ਦੇ ਗੁੱਲ ਹੋ ਜਾਣ।’’ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੀ ਲੋਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀਵੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਜਗਾਉਣੇ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਤੋਂ ਔਖੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲੋਕ ਦੁੱਖ-ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਝੱਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੱਚੇ-ਸੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਗੌਰਵ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਵਿੱਢੇ ਗਏ ਜਨਤਕ ਘੋਲਾਂ ’ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਨੇ ਸਰਮਾਏ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਸਾਮਰਾਜ (Empire) ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਿਰਤ ਤੇ ਸਿਰਜਣ ਸ਼ਕਤੀ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਰਜਾ-ਬ-ਦਰਜਾ ਹੋਂਦ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ: ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਦੇ ਜਾਂ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਬੰਧਨ ਤੋੜੇ। ਨਵੇਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ-ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਈ ਕਿਰਤ-ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰਮਾਇਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਾਰਖਾਨੇ ਲੱਗੇ, ਕੋਲਾ, ਲੋਹਾ ਤੇ ਹੋਰ ਧਾਤਾਂ ਦਾ ਖਣਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਉਸਰੀ। ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਗਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਿਆਂ ਲਈ ਭੁੱਖੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ। ਲੁੱਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਯੂਰਪ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ, ਸਨਅਤਾਂ, ਕਲਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਦਾ ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸੋਚ ਵੀ ਉੱਭਰੀ ਕਿ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਲਵੇਗੀ। ਰੂਸ, ਚੀਨ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਇਨਕਲਾਬਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦਿਸਿਆ ਪਰ ਸਰਮਾਏ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜ ਏਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਖੇਰੂੰ ਖੇਰੂੰ ਹੋ ਗਏ।
ਜਿਵੇਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਸਤੀਵਾਦ ਨੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਖੋਹ ਲਈ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਮਾਏ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਮਰਾਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੋਂ ਵਿਛੁੰਨਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਗ਼ੁਲਾਮ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦਾ ਜੂਲਾ ਲਾਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਪੁਨਰ-ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਧੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਘਰ-ਪਰਿਵਾਰ, ਯਾਰੀਆਂ-ਦੋਸਤੀਆਂ, ਪਿੰਡਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮੋਹ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਸ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਅਰਥ ਕੁਝ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਰਾਹੀਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅੱਖਾਂ ਚੁੰਧਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਹਕੀਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ (Spectacle) ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕਾਈ ਲਈ ਇਹ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਿਖ਼ਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਖ਼ਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹੱਡ-ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਨਿਮਾਣਾ ਤੇ ਨਿਤਾਣਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਾਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
       ਇਹ ਸਾਮਰਾਜ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ’ਚ ਆਸਮਾਨ ਛੂੰਹਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਧਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤਕ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਇਹ ਸਰਮਾਇਆ ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਈ ਵਿਚ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਅਣਮਨੁੱਖਤਾ ਇਸ ਵਿਚਲੀ ਵਿਆਪਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਿਚ ਪਈ ਹੈ। ਔਕਸਫੈਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜੇ ਅਨੇਕ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸਰਮਾਏ ਦਾ 76 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, 1995 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਾਈ ਗਈ ਦੌਲਤ ਦਾ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ (33%) ਹਿੱਸਾ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂਕਿ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਹੇਠਲੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਥੁੜ੍ਹਾਂ ਮਾਰੇ ਅਲਪ-ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਿਖ਼ਰਲੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 36 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ 64 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਬਾਕੀ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਉੱਤਰੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਅਤੇ ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰਲੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਮੀਰ ਆਮਦਨ ਦੇ 58 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 57 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਿਖ਼ਰਲੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਹੇਠਲੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਅਮੀਰਾਂ ’ਤੇ ਦੌਲਤ ਕਰ (Wealth Tax) ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
       ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵੱਲ ਧੱਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਆਈ ਕੰਪਨੀ ਟਵਿੱਟਰ ਵਿਚੋਂ 10,000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਐਮੇਜ਼ਨ ਨੇ 11,000 ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ’ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਟਵਿੱਟਰ, ਐਮੇਜ਼ਨ, ਫੇਸਬੁੱਕ-ਵੱਟਸਐਪ (ਮੈਟਾ ਕੰਪਨੀ), ਗੂਗਲ, ਐਪਲ, ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਆਦਿ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 50 ਤੋਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਸਾਧਨ-ਸੰਪੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਧਨ-ਵਿਹੂਣਿਆਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਗਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿਹਾੜੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।
      ਕਦੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਨਅਤੀ ਕਾਮੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਲਟਾਉਣ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। 2002 ਵਿਚ ਇਤਾਲਵੀ ਚਿੰਤਕਾਂ ਅੰਟੋਨੀਓ ਨੇਗਰੀ ਅਤੇ ਮਾਈਕਲ ਹਰਡਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਸਾਮਰਾਜ (Empire)’ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਲਤਾਰੀ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਚਿਊਡ (Multitude) ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਮਲਟੀਚਿਊਡ ਦੇ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ‘ਸਮੂਹ’, ‘ਇਕੱਠ’, ‘ਭੀੜ’ ਆਦਿ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਜ ਬਦਲਣ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਦੌਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਗਿਆਨ-ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ‘ਸਮੂਹ’ ਸਮਾਜ ਬਦਲਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨਾਲ ਗਿਆਨ-ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਬਾਰੇ ਆਸ ਤਾਂ ਬੱਝਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਮੇ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਨੇਗਰੀ ਤੇ ਹਰਡਟ ਨੇ ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ‘‘ਸੰਸਾਰ ’ਤੇ ਇਕ ਹਊਆ (Specter) ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਹਊਆ।’’ ਨੇਗਰੀ ਤੇ ਹਰਡਟ ਨੇ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਚ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
      ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੋਂਦਹੀਣੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਕੋਲ ਰਾਹ ਕੀ ਹੈ? ਜਦ ਕੋਈ ਰਾਹ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਪਰਤਦੇ ਹਨ, ਧਰਮ ਵੱਲ ਪਰਤਦੇ ਹਨ। ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸੋਚ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦਪ੍ਰਸਤੀ (Fundamentalism) ਦਾ ਭੋਜਨ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤਰੀ, ਜਾਤੀਵਾਦੀ, ਨਸਲੀ ਜਾਂ ਸਥਾਨਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਕੱਟੜਤਾ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਦਾ ਮੁਹਾਜ਼ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਮੁਹਾਜ਼ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
       ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੋਂਦਹੀਣੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਲੋਕਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ; ਜੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੱਟੜਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੋਂ ਬੇਗਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਭੇਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਬਚਾਅ ਉਸ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮਸੀਹਾ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਬੀਤੇ, ਵਰਤਮਾਨ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਾਂਝ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ; ਅਤੀਤ ਵੱਲ ਪਰਤਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ।
     ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਅਜੋਕਾ ਬਾਬ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਬਾਬ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਓਨਾ ਲਹੂ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਕੌਮਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਵਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲੁੱਟ ਰਾਹੀਂ ਚੂਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਲ-ਦਰ-ਪਲ, ਦਿਨ-ਬਦਿਨ, ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਹਰ ਪਲ ’ਤੇ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖੀ। ਇਸ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮੁਹਾਜ਼ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

''ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਝੁਕ ਗਿਆ ਹੈ।’’ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਹੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਪਰਸਾਦ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਦਿੱਲੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੀਵਰਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਚੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸ-ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ (Compensation) ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤਕ ਡੀਡੀਏ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਇਕ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ।’ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਡੀਡੀਏ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸ-ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ।
       ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਇਸ ਲਈ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤਿਅੰਤ ਗ਼ਰੀਬ ਹਨ? ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਸੀਵਰਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ‘‘ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਖਾਵੀਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।’’ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਇਕ ਬਹੁਪਰਤੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ, ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਆਧੁਨਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚਲੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਪਸਾਰ ਅਣਕਹੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਪਸਾਰ ਕੀ ਹਨ? ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਦੌਲਤ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੌਲਤ ਕੁਝ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸਨਅਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਕੁਝ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਉੱਚ-ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਜਮਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਰਸਮੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ, ਮਾਲਕ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਮਨ ਮੱਧ ਵਰਗ, ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਅਤਿਅੰਤ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਨ।
       ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅੰਤਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਕਤ ਤੇ ਦੌਲਤ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਹਨ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਔਕੜਾਂ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਮਜਬੂਰੀਆਂ, ਹਿੰਸਾ, ਅਨਿਆਂ, ਹੀਣਤਾ, ਦੁੱਖਾਂ-ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਫਾਥੀ ਹੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬ, ਅਤਿਅੰਤ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਨਿਮਨ ਮੱਧ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ-ਸ਼ਕਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ-ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਝੱਲਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹ ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖਦਾਇਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤਕ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧਨ-ਸੰਪੰਨ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਰਹਿਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਘਰ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਪਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਾ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹੈ।
       ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਹਮਦਰਦੀ, ਦਇਆ, ਦੁੱਖ-ਸੁੱਖ ਵੰਡਾਉਣ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਇਹ ਸਭ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗਾਇਬ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਮਨੁੱਖੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਕਿਉਂ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਹੈ? 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬਦਾਨ, ਵਿਗਿਆਨੀ, ਚਿੰਤਕ ਤੇ ਲੇਖਕ ਬਲੇਜ਼ ਪਾਸਕਲ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਇਸ ਕਥਨ ਰਾਹੀਂ ਚਿਤਰਿਆ ਹੈ, ‘‘ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ।’’ ਆਮ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਿਆਲਤਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ-ਦਰਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੂੰਹਦੇ।
        ਉਪਰੋਕਤ ਉਦਾਹਰਨ ਕੋਈ ਵਿਕੋਲਿਤਰੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਏ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਧੀ-ਪੁੱਤਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੈਂਸਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਰੋਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਸਮਾਜ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਹਨ? ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਵਿਚ ਛਾਪੀ ਗਈ ਲੇਖ ਲੜੀ ਵਿਚ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ ਕਿ ਕੁਝ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਜੜੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਧੀ-ਪੁੱਤਰ ਨਾਨਕੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ, ਜਥੇਬੰਦੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੜੀ। ਲੇਖ ਲੜੀ ਛਪਣ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆਇਆ, ਕੁਝ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਏਗੀ। ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
       ਇਸ ਸਮੂਹਿਕ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ : ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਧਨ-ਵਿਹੂਣੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ, ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਦੌਲਤਮੰਦ ਲੋਕ ਕਮਾਏ ਗਏ ਧਨ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਧਨ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚਾ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਆਗੂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀ ਖ਼ੁਦਗਰਜ਼ੀ, ਲਾਲਚ, ਸਾਡਾ ਸ੍ਵੈ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਤਰੱਕੀ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੋਣਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਾਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਕੁਹਜ ਤੇ ਕਲੇਸ਼ ਭਰਿਆ ਸਮਾਜ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
        ਸਾਧਨ-ਵਿਹੂਣੀ ਲੋਕਾਈ ਮਿਹਨਤ-ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਜਿਊਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀਅ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੁੱਖ ਤੇ ਆਸਾਂ-ਉਮੀਦਾਂ ਤੋਂ ਬੇਗਾਨੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਅਨਿਆਂ, ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਜਬਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਕੇਸ ਵਿਚ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾਲਚ, ਸੁਆਰਥ, ਪਰਿਵਾਰ-ਮੋਹ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਜਬਰ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਧਨ-ਸੰਪੰਨ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨ-ਵਿਹੂਣੀ ਲੋਕਾਈ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ।
       ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਅਣਮਨੁੱਖਤਾ, ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਕੁਹਜ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਵੇਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿਰਫ਼ ਲਿਖਣ, ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕ-ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਆਦਿ ਤਕ ਸੀਮਤ ਰਹਾਂਗੇ? ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਯਤਨ ਵਿਆਪਕ ਲੋਕ-ਏਕੇ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਖ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਹੈ, ਸਾਧਨ-ਵਿਹੂਣੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਕੰਮਚੋਰ, ਵਿਹਲੜ, ਜੁਰਮ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਯਤਨ ਸਮਾਜ, ਸਰਕਾਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਭ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਮੂਰਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਰਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਕੋ ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਡੂੰਘੇ ਨੈਤਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਿੱਜੀ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਤੇ ਸੰਸਥਾਤਮਕ, ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਮੱਰ੍ਹਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸੂਖ਼ਮ ਹਿੰਸਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਸੰਪੂਰਨ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਜ਼ਾਮ/ਰਾਜਤੰਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਸੂਜ਼ਨ ਰੋਜਨਥਾਲ ਅਨੁਸਾਰ, ‘‘ਇਹ ਕੋਈ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਰਾਜਤੰਤਰ/ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਤੰਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕਰਦਾ ਹੈ।’’ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਸਰਮਾਏ (ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ, 25ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ) ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ‘‘ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਕ ਧੁਰੇ ’ਤੇ ਦੌਲਤ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਧੁਰੇ ’ਤੇ ਦੁੱਖ, ਮਿਹਨਤ-ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦਾ ਬੋਝ, ਗ਼ੁਲਾਮੀ, ਅਗਿਆਨਤਾ, ਬੇਰਹਿਮੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜ ਤੇ ਪਤਨ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ।’’ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਨਿਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰ ਕੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਰਾਜਤੰਤਰ ਉਸਾਰਨਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਹੋਏ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਸਰੇ ਵੀ ਪਰ ਉਹ ਕਾਇਮ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ (ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼) ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਝ (ਜਿਵੇਂ ਕਿਊਬਾ) ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੁਝ (ਜਿਵੇਂ ਚੀਨ, ਵੀਅਤਨਾਮ) ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਖ਼ੁਦ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਅਕਸ ਬਣ ਗਿਆ।
       ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਿਚ ਵੱਧ ਸਫ਼ਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾਈ ਤੰਤਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਉਲਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਜ਼ਨ ਰੋਜਨਥਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਮਾਨਸਿਕ ਮਾਹੌਲ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗ਼ਰੀਬੀ, ਜੁਰਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਰਾਜਤੰਤਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸਗੋਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਜਾਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਮਿਹਨਤ-ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰ ਕੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਬਿਤਾਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਤੰਤਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
       ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਤੇ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰਤਾ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਦੀਆਂ ਅੰਗੜਾਈਆਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ; ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜਿਊਣ ਲਈ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕੰਮ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ, ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੇ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਕੰਮ ’ਤੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਅਤੇ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਲਈ ਹੱਡ ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇ ਉਹ (ਮਜ਼ਦੂਰ) ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦਬੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜ ਸਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਜੀਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਬਗ਼ਾਵਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀਆਂ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਝੰਡੇ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗ਼ਾਵਤਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।
        ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦਾ ਰੂਪ ਕਦੇ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਇਹ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ । 1960ਵਿਆਂ ਤੇ 70ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਘੋਨਮੋਨੇ ਸਿਰਾਂ (Skin headed) ਵਾਲੇ ਗੋਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਉੱਭਰਿਆ। ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਰੂਸ ਵਿਚ ਜ਼ਾਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋਇਆ, ਰਵਾਇਤ, ਜ਼ਾਰਸ਼ਾਹੀ, ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ, ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਖੋ ਚੁੱਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਦਰੋਹ ਕੀਤਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਟੋਲੇ ਨਾਂਹਵਾਦੀ (nihilists) ਅਖਵਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਫ਼ੌਜੀਆਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਆਦਿ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਅਸ਼ਫਾਕਉੱਲਾ ਖ਼ਾਨ, ਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਿਲਮਿਲ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ, ਰਾਜਗੁਰੂ, ਸੁਖਦੇਵ, ਭਗਵਤੀ ਚਰਨ ਵੋਹਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ।
       ਨੌਜਵਾਨ ਮਨ ਸਮਾਜਿਕ ਅਨਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗ਼ਾਵਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਭਟਕਦਾ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੁੜੱਤਣ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ’ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਧੁਨਿਕ ਖਪਤਕਾਰੀ (Consumerist) ਸਮਾਜ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਟਿਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਆਧੁਨਿਕ ਵਸਤਾਂ, ਕਾਰਾਂ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖਪਤਕਾਰ ਵੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ।
       ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵੀ ਰੋਸ ਤੇ ਰੋਹ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਏਕਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹਰ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅੜਿੱਕੇ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੈਂਠ ਬਣਾਉਣ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਕ ਕੱਟੜਤਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਬੇਗਾਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਬੁਨਿਆਦਪ੍ਰਸਤੀ (fundamentalism) ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੁਨਿਆਦਪ੍ਰਸਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਉਪਜਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਬਿਰਾਦਰੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਬੁਣਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਟੜਤਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਮੂਲ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ (ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ) ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤਾਕਤ ਹਥਿਆਉਣ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਕ ਤਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਚਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਲਹਿਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਗੂ ਮੈਨੇਜਰ/ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਜਮਾਤ ਵਰਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪਸਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫੁੱਟ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਖ਼ਾਸੇ ਨੂੰ ਖ਼ੋਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਗਠਿਤ ਰੂਪ ਲੈਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਖ਼ਾਸੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੱਟੜਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁਝ ਦਿਨ ਉਸ ਕੱਟੜਤਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਨਾਇਕ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੱਟੜਤਾ ’ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਭਟਕਣ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਕਤੀ ਖ਼ੁਸ਼ਫਹਿਮੀਆਂ ਤੇ ਭਰਮ-ਭੁਲਾਵੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
       ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ-ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ-ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਤੇ ਸੂਫ਼ੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ’ਚੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਹੈ, ‘‘ਸਚੁ ਤਾ ਪਰ ਜਾਨੀਐ ਜਾ ਰਿਦੈ ਸਚਾ ਹੋਇ।’’ ਭਾਵ ਆਦਮੀ ਤਾਹੀਂ ਸੱਚਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਸੱਚ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਦਿਲਾਂ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਲ ਪਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
       ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਦਲੀਲ ਦੇਣੀ ਆਸਾਨ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਕਾਵਿਕ-ਸ਼ਬਦਾਂ, ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ, ਲਿਬਾਸਾਂ, ਗੀਤਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਪ੍ਰਗਟ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਅਜਿਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਜੋਕੇ ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਰਾਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਕੱਟੜਤਾ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੰਦੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲੇ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਉਲਝਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਨੌਜਵਾਨ-ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਆਤਮ-ਮੰਥਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸਾਕਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। 1980ਵਿਆਂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ। ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਡਰੇ ਮਾਪੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜ ਕੇ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਯਤਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਵੱਧ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੇ ਹੀ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਘੱਟ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਭੋਇੰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਬੀਜ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਤੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇਕ ਹੀ ਕੌਮ, ਧਰਮ ਤੇ ਇਕੋ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਇਕ ਸ਼ਾਸਕ ਜਾਂ ਸ਼ਾਸਕ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ, ਧਰਮਾਂ, ਨਸਲਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੰਪੂਰਨ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਫੈਡਰਲ (ਸੰਘੀ) ਢਾਂਚਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਮੀਕਰਨ।
       ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਚ ਸਮਤੋਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸ੍ਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣੀ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਤਰੀ, ਭਾਸ਼ਾਈ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਲੱਖਣਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਕ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
         ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ ਭਾਵ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਘੱਟ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਂਦਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਖ਼ਰ ’ਤੇ ਹੈ।
        ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਤਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚਲੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ; ਤੀਸਰੀ ਸੂਚੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮੱਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਤਾਂ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਹੈ ਪਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਿਆਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹਨ।
        ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਰ ਸੂਬੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ, ਸਿਲੇਬਸ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਵਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
         ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਕੁਲਪਤੀ ਅਤੇ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਕੁਲਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੁਲਪਤੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕੁਲਪਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਲਪਤੀ ਹੈ।
        ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1850ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਲਕੱਤਾ (ਕੋਲਕਾਤਾ), ਬੰਬੇ (ਮੁੰਬਈ) ਅਤੇ ਮਦਰਾਸ (ਚੇਨੱਈ) ਵਿਚ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਲੰਡਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਲੰਡਨ) ਦੇ ਮਾਡਲ ’ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੁਲਪਤੀ (ਚਾਂਸਲਰ), ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ (ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ) ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਲੰਡਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਂਸਲਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗਵਰਨਰ ਜਰਨਲ ਨੂੰ ਕਲਕੱਤਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਚਾਂਸਲਰ ਅਤੇ ਬੰਬੇ ਤੇ ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ (ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੈਜੇਡੈਂਸੀ) ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਚਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
        ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ 1953 ਵਿਚ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ’ਤੇ 1956 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣਾਉਣ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਹੈ; ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਬਿਲ ਵਿਚ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਾਂਸਲਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
        ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਿਵਿਲ ਤੇ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ) ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ (ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਜ਼ਟਰ (ਚਾਂਸਲਰ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਅਹੁਦਾ) ਹਨ) ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਰਾਜਪਾਲਾਂ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ) ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਟਕਰਾਉ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਕਾਰਨ ਰਾਜਪਾਲ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।
       ਇਹ ਟਕਰਾਉ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੁਲਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਰਵਾਇਤ ਕਾਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਰਸਮੀ ਅਹੁਦਾ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਸਲਾਹ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤੌਖ਼ਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲਪਤੀ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਮਝਣਗੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਉਦਾਸ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਸਾਂਝਾਂ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ
ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਦੇ ਪੋਠੋਹਾਰ ਅੰਦਰ
ਪੱਥਰ ਹੋਏ ਅਖਾੜਿਆਂ ਅੰਦਰ
ਤੂੰ ਜ਼ਰਾ  ਝੁੱਲਦਾ ਆ ਖਾਂ
ਵੀਰਾਨ ਸਮੇਂ  ਦੇ  ਅੰਦਰ
ਸਾਉਣ ਮਾਹ ਦੀਆਂ ਝੜੀਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂੰ
ਪਿੱਪਲਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪਾਉਂਦਾ
‘ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ’ ਦੇ ਝੱਖੜਾਂ ਅੰਦਰ
ਸੂਰਜਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਰੋਲਦਾ
ਆ ਖਾਂ ਕਹਿਰ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ।
- ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਬੂਬ
(ਕਵਿਤਾ : ‘ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ’, ‘ਝਨਾਂ ਦੀ ਰਾਤ’ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਵਿ-ਪੁਸਤਕ ‘ਵਣ-ਵਿਰਾਗ’ ’ਚੋਂ)
        ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਬੂਬ ਨੇ ਅਗਸਤ 1965 ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਮਹਿਬੂਬ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਖੇਤ ਉਦਾਸ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਸਮਾਂ ਵੀਰਾਨ, ਅਖਾੜੇ ਪਥਰਾ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾਂ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਕ/ਤਾਂਘ ਸੀ। ਮਹਿਬੂਬ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ‘ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ’ ਦੇ ਝੱਖੜ ਝੁਲਾਏ ਤੇ ਸੂਰਜਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਵੀਰਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਝੜੀਆਂ ਤੇ ਪਿੱਪਲਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪਵੇ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੀਰਾਨੀ, ਉਦਾਸ ਖੇਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਦੀ ਸਿੱਕ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਇਕਮਿਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
       ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਜ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਕੇ, ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਗਾਏ ਗੀਤ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਰ ਉਸ ’ਤੇ ਨਜ਼ਮਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ’ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਬੁੱਤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਅਸਲੀ ਤਸਵੀਰ ਲੋਕ-ਮਨ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਬੂਬ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ :
ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ
ਪਈ  ਯਾਦ  ਆਵੇ
ਫਾਂਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਦੇ ਬਲੀ ਦੀ
ਪਿਆ ਯਾਦ ਆਵੇ
ਸਮੇਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਓਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ
ਪਿਆ ਯਾਦ ਆਵੇ
ਉਸ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਨਾਦ
ਯਾਦ ਆਵਣ ਉਸਦੀ ਅਣਖ ਦੇ ਬੋਲ
        ਆਪਣੇ ਹੱਕ-ਸੱਚ ਲਈ ਲੜਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਸਮੇਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਓਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ’ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅਣਖੀ ਬੋਲ ਸਿਮਰਤੀ ਵਿਚ ਘੁਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਨਾਦ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੇਤਨ-ਅਵਚੇਤਨ ਵਿਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
       ਸਮੇਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ? ਉਸ ਨੇ 20 ਮਾਰਚ 1931 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਖ਼ਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ : ‘‘ਅਸੀਂ ਇਹ ਏਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕ ਯੁੱਧ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤਦ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਕੁਝ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਲੁਟੇਰੇ ਭਾਵੇਂ ਨਿਰੋਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਿਰੋਲ ਭਾਰਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਾਂ ਦੋਨੋਂ ਰਲਵੇਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਚੂਸਣ ਲਈ ਨਿਰੋਲ ਭਾਰਤੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਸਾਂਝੀ ਰਲੀ-ਮਿਲੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਵਰਤਣ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ।’’
        ਉਹ ਲੁੱਟ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਤੇ ਕੁਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਲੜਦੀ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਵਾਬ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਜਵਾਬ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਉਗਮਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿਚ। ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਅੰਤਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਸਦੀਵੀ ਹੈ।
        ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਪਨਪੀਆਂ ਮਹਾਨ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਲਿਖੇ ਗਏ ਲੇਖ ‘ਅਛੂਤ ਦਾ ਸਵਾਲ’ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਅਸਲੀ ਤਾਕਤ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ, ‘‘ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੋ! ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਅਸਲੀ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਵਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ।’’ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਲੇਖਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿ ਕੇ ਅਕਹਿ ਜ਼ੁਲਮ ਝੱਲਦੇ ਅਕਾਲੀ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ, ‘‘ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ। ਨਿਹੱਥਿਆਂ ਉਤੇ ਜਦ ਭਾੜੇ ਦੇ ਟੱਟੂ ਟੁੱਟ ਪੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਟ ਕੁਟ ਅਧਮਰੇ ਕਰ ਦੇਂਦੇ, ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਦਿਲ ਕੰਬ ਨਾ ਉਠਿਆ ਹੋਵੇ।’’
       ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੇ ‘ਹੋਲੀ ਦੇ ਦਿਨ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਛਿੱਟੇ- ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਫਾਂਸੀ ’ਤੇ’ ਜਿਹਾ ਦਿਲ ਹਲੂਣ ਵਾਲਾ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਝੋਲੀ-ਚੁੱਕਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਨਵੀਨ ਬਹਾਦਰ’ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਧੀ ਇਸ ਸਹੁੰ ‘ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਸਰਬੰਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ’ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਮਾਸਟਰ ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ, ਸ. ਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ, ਉਦੈ ਸਿੰਘ, ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ, ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ।
        ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੂਕਾ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਹਾਨ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ’ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰਾ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਦ੍ਰੋਹੀ-ਸ਼ਹੀਦ’। ਉਸ ਨੇ ਸਭ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ‘ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ’ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਦਰਸ਼ ਮੰਨਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਸਰਾਭੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ‘ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ’ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ, ‘‘ਭਾਰਤ-ਵਰਸ਼ ਵਿਚ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਬਾਗੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਗਿਣਿਆਂ-ਮਿਣਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਸੂਚੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਗ ਰਗ ਵਿਚ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਕੋ ਮਕਸਦ, ਇਕੋ ਖਾਹਸ਼ ਅਤੇ ਇਕੋ ਉਮੀਦ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੀ।’’
        ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਸਰਾਭੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਵਿਤਕਰੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਗਣੇਸ਼ ਪਿੰਗਲੇ, ਸਚਿੰਦਰ ਨਾਥ ਸਨਿਆਲ ਅਤੇ ਰਾਸ ਬਿਹਾਰੀ ਬੋਸ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ ਬੇਬਾਕੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ’ਤੇ ਚੱਲੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿਖਾਈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਲਾਲਾ ਰਾਮ ਸਰਨ ਦਾਸ ਨਾਲ ਵੀ ਨੇੜਤਾ ਸੀ ਤੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਬਣੇ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਡਰੀਮਲੈਂਡ’ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਿਖੀ ਜੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦਾਸ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਸਲਾਹਿਆ ਵੀ ਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰਣਾ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ‘‘ਇਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੁੱਲ ਹੈ। 1914-15 ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ (ਭਾਵ ਗ਼ਦਰੀਆਂ) ਦੇ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।’’ ਗ਼ਦਰੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ 1926 ਵਿਚ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਕਿਰਤੀ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੇਖ ਇਸੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਛਪੇ। ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਨੀ ਬਾਬਾ ਸੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 1928 ਵਿਚ ਛਪੇ ਹਿੰਦੀ ਰਸਾਲੇ ‘ਚਾਂਦ’ ਦੇ ਇਕ ਅੰਕ ਦਾ ਸੰਪਾਦਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਗ਼ਦਰੀ ਗਾਂਧਾ ਸਿੰਘ ਕੱਚਰਭੰਨ, ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ, ਮਥਰਾ ਸਿੰਘ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਗਣੇਸ਼ ਪਿੰਗਲੇ, ਬਾਬੂ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਸੋਹਨ ਲਾਲ ਪਾਠਕ, ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੁਲੇਤਾ, ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 15 ਹੋਰ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੇਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਿਵ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗ਼ਦਰੀਆਂ ’ਤੇ ਚੱਲੇ ਲਾਹੌਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਜਾਂ ਲਿਖਵਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗ਼ਦਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਸੀ।
       ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ‘ਗ਼ਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ’ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਦ ਹਰ ਸਾਲ ਗੂੰਜਦਾ ਹੈ। ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲਹਿਰ ਸੀ। ਗ਼ਦਰੀਆਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਗ਼ਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਦੁੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਗ਼ਦਰੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 1857 ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਈ ਬਗ਼ਾਵਤ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਜੂਨ 1914 ਵਿਚ ਛਪੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਇਕ ਗ਼ਦਰੀ ਕਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਦਿਲ ਦਰਦੀਆ ਦਰਦ ਹਜ਼ਾਰ ਭਾਵੇਂ, ਦਸ ਮਈ ਦਾ ਦਿਨ ਭੁਲਾਵਣਾ ਨਹੀਂ/ ਏਸੇ ਦਿਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜੰਗ ਛਿੜਿਆ, ਵਕਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਗ਼ਮ ਲਿਆਵਣਾ ਨਹੀਂ।’’ 10 ਮਈ 1857 ਨੂੰ ਮੇਰਠ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗ਼ਾਵਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 1857 ਦੇ ਗ਼ਦਰ ਦੇ ਵਾਰਸ ਸਮਝਿਆ, ਇਸੇ ਲਈ 1914 ਵਿਚ (1857 ਤੋਂ 57 ਸਾਲ ਬਾਅਦ) ਛਪੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ‘‘ਪੈਹਲਾਂ ਵਿਚ ਸਤਵੰਜਾ (ਭਾਵ 1857) ਜੋ ਗ਼ਦਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸਤਵੰਜਾ ਸਾਲ ਸਿੰਘੋ/ ਦੂਜਾ ਗ਼ਦਰ ਜੋ ਫੇਰ ਜ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ, ਵਿਚ ਸਤਵੰਜੇ (ਭਾਵ 1914) ਸਾਲ ਸਿੰਘੋ/ ਏਸ ਗ਼ਦਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਾਡਾ, ਏਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਆਪਣਾ ਬਾਲ ਸਿੰਘੋ।’’
         ਇਸ ਗ਼ਦਰੀ ਕਵੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 1914 ਦੇ ਗ਼ਦਰ ਨੂੰ ‘ਆਪਣਾ ਬਾਲ’ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਗ਼ਦਰ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਫਾਂਸੀਆਂ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ (ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ) ਵਿਚ ਕੈਦਾਂ ਕੱਟੀਆਂ। 1914-15 ਦਾ ਗ਼ਦਰ ਸਫ਼ਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਤੇ ਤਹੱਈਆ ਕਰਨਾ, ਗ਼ਦਰ ਅਖ਼ਬਾਰ ਚਲਾਉਣਾ, ਗ਼ਦਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਾਬਰੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਲਹਿਰ (ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਖ਼ਰ ਜੱਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ਼ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਸੀ), ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ, ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲਹਿਰਾਂ ਉਗਮੀਆਂ। ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੀ ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਡੂੰਘੇ ਸਬੰਧ ਸਨ।
        ਲੋਕ-ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਦਾ ਸਾਂਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਗ਼ਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਗੀਤ ਲਿਖਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਲੋਕ-ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀ ਗਿਣਤੀ ਗੁੰਮਨਾਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗ਼ਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਸਭ ਜਾਣੇ-ਅਣਜਾਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਹੱਕ-ਸੱਚ ਲਈ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਨਾਦ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਰਿਸ਼ੀ ਸੂਨਕ ਦੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਫ਼ੀ ਭਾਵੁਕ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦਾ ਸ਼ਖ਼ਸ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਵੁਕਤਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਪੜਦਾਦਾ ਰਾਮਦਾਸ ਸੂਨਕ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁੱਜਰਾਂਵਾਲਾ ’ਚ ਜੰਮਿਆ ਅਤੇ 1935 ਵਿਚ ਕੀਨੀਆ ਦੇ ਨੈਰੋਬੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਪੜਨਾਨਾ ਰਘੁਬੀਰ ਬੈਰੀ ਤਨਜ਼ਾਨੀਆ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਤੰਗਨਈਕਾ ਜੋ 1916 ਤੋਂ 1961 ਤਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਬਸਤੀ ਸੀ, ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ 1960ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਏ। ਸੂਨਕ ਦਾ ਪਿਤਾ ਯਸ਼ਵੀਰ ਸੂਨਕ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਂ ਊਸ਼ਾ ਸੂਨਕ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ। ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਇਤਫ਼ਾਕ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਪਭਾਵੁਕ ਹਨ ਕਿ 1799 ਵਿਚ ਗੁੱਜਰਾਂਵਾਲਾ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ੁੱਕਰਚੱਕੀਆ ਮਿਸਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਫ਼ਤਿਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ 2022 ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਪੁਰਖੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਜਨਮੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਮੋਹਤਬਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਲਾਹੌਰ ’ਤੇ ਭੰਗੀ ਮਿਸਲ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਸਨ, ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗੀ ਮਿਸਲ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੱਸ ਸਦਾ ਕੌਰ ਜੋ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਮਿਸਲ ਦੀ ਆਗੂ ਸੀ, ਨੇ ਬਿਨਾ ਲੜਾਈ ਕੀਤਿਆਂ ਲਾਹੌਰ ਫ਼ਤਿਹ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਰਿਸ਼ੀ ਸੂਨਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚਿਆ।
       ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਗੌਰਵ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਿਕਤਾ ’ਤੇ ਗੌਰਵ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਈਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੂਨਕ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਟੈਨਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਇੰਫੋਸਿਸ (Infosys) ਦੇ ਬਾਨੀ ਐੱਚਆਰ ਨਰਾਇਣ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਧੀ ਅਕਸ਼ਤਾ ਮੂਰਤੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। 2015 ਵਿਚ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ’ਤੇ ਰਿਚਮੰਡ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ‘ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਕਾਮਨਜ਼’ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ 2017 ਅਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। 2017 ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਥਾਂ ਮਿਲੀ। 2020 ਵਿਚ ਉਹ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਅਤੇ 5 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤਕ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਰਿਹਾ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। 2021 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ 19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 1974 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਜੂਨ-ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਹਨਸਨ ਦੁਆਰਾ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਿਸ਼ ਪਿੰਚਰ ਜਿਸ ’ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਭਖਿਆ ਅਤੇ ਜੌਹਨਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਸੂਨਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਿਆ ਪਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਲਿਜ਼ ਟਰੱਸ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਲਿਜ਼ ਟਰੱਸ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸੂਨਕ ਬਿਨਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
     ਨਸਲਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਸੂਨਕ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜੋ ਗੋਰੀ ਨਸਲ ’ਚੋਂ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਸਲਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੱਭਿਆ, ਜਾਹਲ, ਪੱਛੜੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨੋਬੇਲ ਇਨਾਮ ਜੇਤੂ ਲੇਖਕ ਰੁਡਿਆਰਡ ਕਿਪਲਿੰਗ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਰੱਖਣ (ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ) ਨੂੰ ਗੋਰੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ‘ਬੋਝ/ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ’ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜੋਸੇਫ ਕੋਨਾਰਡ ਨੇ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਹਨੇਰੇ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਨਸਲ, ਧਰਮ, ਰੰਗ ਆਦਿ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਸਲਵਾਦੀ ਸੋਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਹਾਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿਚ ਅਕਹਿ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
     ਸੂਨਕ ਨੂੰ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਤਜਰਬਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤ ਸਾਲ ਹੀ ਐੱਮਪੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।
       ਨਸਲਵਾਦ-ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਜਮਾਤੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਆਗੂ ਹੋਣਾ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦਾ ਦੱਸ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ, ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਬੌਬੀ ਜਿੰਦਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੋ ਵਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਊ ਔਰਲੀਨਜ਼ ਸੂਬੇ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਿਆ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਰਵਾਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਹੀ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹਨ।
      ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਟਿਲਤਾ ਦਾ ਆਰ-ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ੀ ਸੂਨਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ’ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਾਲ ਵਫ਼ਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਏਸ਼ਿਆਈ ਤੇ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ (symbolic) ਮਹੱਤਵ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੂਲ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਪਨਪੀ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। 

ਰਾਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹਿਬਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਰਾਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਸਹੀ ਰਾਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਸਿਖ਼ਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਏਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਜਬਰ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਨਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਹੈ।
        ਨਾਨਕ-ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚਲੀਆਂ ਦੁਫੇੜਾਂ, ਮਜਬੂਰੀਆਂ, ਪੱਛੜੇਪਣ, ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦੋਗਲੇਪਣ ਅਤੇ ਕੂੜ ਤੇ ਹਉਮੈ ਦੇ ਪਸਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੇਧ ਦੇ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ, ਕਿਰਤ ਕਰਨ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕਣ ਦੀ ਰਾਹ ’ਤੇ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਖੰਡ, ਕਰਮਕਾਂਡ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਦੀ ਕੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਰਾਗ ਸਾਰੰਗ’ ਵਿਚ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵਣਜ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ‘‘ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣਾ ਗਾਵੈ ਗੀਤ।। ਭੁਖੇ ਮੁਲਾਂ ਘਰੇ ਮਸੀਤਿ।। ਮਖਟੂ ਹੋਇ ਕੈ ਕੰਨ ਪੜਾਏ।।’’ ਭਾਵ, ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਆਦਮੀ ਭਜਨ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭੁੱਖਾ ਮੁੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਖੱਟੂ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਕੰਨ ਪੜਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਦਾ ਉਹ ਮੰਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਰਾਹ ’ਤੇ ਪਾਇਆ, ‘‘ਘਾਲਿ ਖਾਇ ਕਿਛੁ ਹਥਹੁ ਦੇਇ।। ਨਾਨਕ ਰਾਹੁ ਪਛਾਣਹਿ ਸੇਇ।।’’ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਮਿਹਨਤ-ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰ ਕੇ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨਾਲ ਵੰਡਦਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਸੱਚੀ ਜੀਵਨ-ਰਾਹ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।
        ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵਣਜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਫਿਟਕਾਰ ਪਾਈ, ‘‘ਧ੍ਰਿਗੁ ਤਿਨਾ ਕਾ ਜੀਵਿਆ ਜਿ ਲਿਖਿ ਲਿਖਿ ਵੇਚਹਿ ਨਾਉ।।’’ ਭਾਵ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਧ੍ਰਿਗ (ਲਾਹਨਤ ਮਾਰਿਆ) ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਲਿਖਦੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ‘‘ਸਚੁ ਵਰਤੁ ਸੰਤੋਖੁ ਤੀਰਥੁ ਗਿਆਨੁ ਧਿਆਨੁ ਇਸਨਾਨੁ।। ਦਇਆ ਦੇਵਤਾ ਖਿਮਾ ਜਪਮਾਲੀ ਤੇ ਮਾਣਸ ਪਰਧਾਨ।।’’ ਭਾਵ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ (ਪਰਧਾਨ) ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਰਤ, ਸੰਤੋਖ ਨੂੰ ਤੀਰਥ (ਯਾਤ੍ਰਾ-ਅਸਥਾਨ), ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਦਇਆ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੇਵਤਾ ਅਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਲਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
         ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭੇਖ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਪਟ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆਂ ਕੀਤਾ, ‘‘ਚਿਟੇ ਜਿਨ ਕੇ ਕਪੜੇ ਮੈਲੇ ਚਿਤ ਕਠੋਰ ਜੀਉ। ਤਿਨ ਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਨ ਊਪਜੈ ਦੂਜੈ ਵਿਆਪੇ ਚੋਰ ਜੀਉ।।’’ ਭਾਵ, ਜੋ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤ (ਮਨ) ਨਿਰਦਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਦਵੈਤ (ਦੂਈ) ਭਾਵ ਵਿਚ ਗ੍ਰਸੇ ਹੋਏ ਚੋਰ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮਥੈ ਟਿਕਾ ਤੇੜਿ ਧੋਤੀ ਕਖਾਈ।। ਹਥਿ ਛੁਰੀ ਜਗਤ ਕਾਸਾਈ।।’’ ਭਾਵ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੱਥੇ ’ਤੇ ਤਿਲਕ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਕ ਧੋਤੀ ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ (ਭਾਵ ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਬਾਸ ਪਾਇਆ ਹੈ) ਪਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਛੁਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕਸਾਈ ਹੈ (ਭਾਵ ਉਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਕਰਦਾ ਹੈ)। ਭੇਖਧਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅੰਤਰਿ ਮੈਲੁ ਨ ਉਤਰੈ ਧ੍ਰਿਗੁ ਜੀਵਣੁ ਧ੍ਰਿਗੁ ਵੇਸੁ।।’’ ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਊਣਾ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸ਼ਾਕ ਧ੍ਰਿਗ (ਲਾਹਨਤ ਮਾਰਿਆ) ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਪਲੀਤੀ (ਕੂੜ/ਝੂਠ) ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ‘ਸਿਰੀਰਾਗੁ’ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ‘‘ਅਖਰ ਪੜਿ ਪੜਿ ਭੁਲੀਐ ਭੇਖੀ ਬਹੁਤੁ ਅਭਿਮਾਨੁ।।’’ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਤਾਬਾਂ (ਅਖਰ) ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ (ਭੁੱਲਦੇ) ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭੇਖ (ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਬਾਸ) ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਭਿਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
       ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਭੇਖ ਧਾਰਨ ਜਾਂ ਅਖੌਤੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ, ‘‘ਆਪਿ ਨ ਬੁਝਾ ਲੋਕ ਬੁਝਾਈ ਐਸਾ ਆਗੂ ਹੋਵਾਂ।। ਨਾਨਕ ਅੰਧਾ ਹੋਇ ਕੈ ਦਸੇ ਰਾਹੈ ਸਭਸੁ ਮੁਹਾਏ ਸਾਥੈ।।’’ ਭਾਵ ਬੰਦਾ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਗੂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਅੰਨ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਸੰਕਟ ਸਮਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਆਗੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਂਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅੰਧਾ ਆਗੂ ਜੇ ਥੀਐ ਕਿਉ ਪਾਧਰੁ ਜਾਣੈ।। ਆਪਿ ਮੁਸੈ ਮਤਿ ਹੋਛੀਐ ਕਿਉ ਰਾਹੁ ਪਛਾਣੈ।।’’ ਭਾਵ ਜੇ ਅੰਨ੍ਹਾ ਮਨੁੱਖ ਆਗੂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣੇਗਾ। ਉਸ ਦੀ ਸਮਝ ਤੁੱਛ/ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਠੱਗਿਆ (ਮੁੱਸਿਆ) ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਠੀਕ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ-ਸੰਦੇਸ਼ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਨਵੇਂ ਕਰਮਕਾਂਡ ਸਿਰਜਦੇ, ਨਵੇਂ ਭੇਖ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਰਾਹ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਰ ਕਠਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
      ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ ਸੁਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ, ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਵਿਚ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪਸਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ, ਬੁਨਿਆਦਪ੍ਰਸਤੀ (fundamentalism), ਨਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਵਰਤ ਕੇ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਸੰਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ।
       ਰਵਾਇਤੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਨੇਕੀ ਤੇ ਬਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਜੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵਣਜ ਕਰ ਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਜਾਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਨੁੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਲਈ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿਚ ਨਸਲਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਏ, ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਸਤੀਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਦਿਆਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਵਿਚ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਸਮਾਜ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਈ ਗਈ, 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਯੂਰਪ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾਜ਼ੀਵਾਦ ਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸੰਗਰਾਮ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਜਿਹੀ ਨਿੱਜੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਜੁੱਗ ਪਲਟਾਊ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਥਾਹ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
        ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਮਾਏ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੌਂਪਣ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਹਾਵੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਤੇ ਤਰਕ ਦੀ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ? 1947 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰਿਆ ਤੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਵੱਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵੰਡ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਵੇ। ਵਿਹਾਰਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਜਿਊਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੁਖਾਂਤ ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਕੱਟੜਤਾ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਸਦੀਆਂ ਪਣਪਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਦੀਆਂ, ਦਹਾਕੇ ਬੀਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮਨਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ।
       ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਦੋਹਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਵੱਸਣ ਦੀ ਹੋੜ ਹੈ, ਦੋਹਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਧਰਮ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ-ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ-ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ-ਸੂਫ਼ੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸਮਤਾ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਾਤੀਵਾਦ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਅਤੇ ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਚ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੇ ਵਲੂੰਧਰੇ ਮਰਦ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ’ਚੋਂ ਸਕੂਨ ਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਭਰਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਬੁਲੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਜਕੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣੇ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਧਨ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਤਾਕਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 1940ਵਿਆਂ ਅਤੇ 1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਹੰਢਾਏ ਸੰਤਾਪ ਤੇ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਾ ਦੁਹਰਾਈਏ। ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਇਕ-ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਣ, ਹਮਦਰਦੀ ਤੇ ਦਇਆ ’ਚੋਂ ਉਪਜਦੀ ਹੈ।