ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਮੈਨੀਫੇਸਟੋ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ  ਕਰਕੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਵੋਟ ਬਟੋਰੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਦਿਲਖਿੱਚਵੇਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਕਮ ਬਨਣ ਉਪਰੰਤ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁਲ-ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਵੱਡਾ ਹੈ।  ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ  ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 70 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਰੋਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਟੁੱਕ ਲਈ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਰ ਉਤੇ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਨ ਢੱਕਣ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਤੋਟ ਹੈ। ਤਰਸ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆ ਗੰਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ 'ਚ ਵਸ ਰਹੇ ਲੋਕ ਪੰਜ ਸਾਲ ਉਹਨਾ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਤਾਂਘਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਨੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਹਾਕਮ ਬਨਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਜੂਨ ਸੁਧਾਰਨੀ  ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨ ਦਾਤਾ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ 130 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਆਪ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਨਿੱਤ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ 'ਚ ਥੁੜ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਕਮ ਟੋਲਾ ਉਹਨਾ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਜੰਡਾ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਮਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਖਿੱਚ ਗੁਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਕੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੱਕ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾ ਦੇ  ਬੱਚੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਏਜੰਡਾ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਧਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣਗੇ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਵਾਜਿਬ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ  ਮਿਲਦਾ।ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫਸਲ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ਘੱਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਸਲ ਉਤੇ ਹੁੰਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਮੁੱਲ ਉਤੇ ਅਨਾਜ਼ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਜਦਕਿ ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਖੁਲ੍ਹੇ 'ਚ ਵੇਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਾਅ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਧਦੇ ਮੁੱਲ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਉਸਦੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਡੁੱਬਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਫਸਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤਹਿ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਮੁੱਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਫਸਲ ਲਈ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿਚੋਲੇ, ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਉਹਨਾ  ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ਉਤੇ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ  ਦੀ ਫਸਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉਤੇ ਵਿਕੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਬੀਮਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਮਾਰ  ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਫਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਾਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਉਹਨਾ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੱਬ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਦੇ ਮਸਲੇ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਉਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ  ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕੋ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਾ ਸਮਝਕੇ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ।
ਦੇਸ਼ 'ਚ ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਹੈ। 2014 'ਚ ਇਸ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ  ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਗੋਹੜੇ ਵਿਚੋਂ ਪੂਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬੇਹਾਲ ਹੋਏ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਰੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਹੈ, ਪਰ  ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨ  ਤੇ ਕਿਥੋਂ ਢਿੱਡ ਭਰਨ, ਇਹ  ਮਸਲਾ ਉਹਨਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ  ਜਗਤ  ਦੇ ਹੱਥ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਂਗਡੋਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਾਰੇ ਲਾਇਕ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਲੱਗ ਨਹੀ ਰਹੇ। ਸਰਵਿਸ  ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ  ਦੀ ਕਮੀ ਦਿੱਖਦੀ ਹੈ। ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਨਿੱਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੈਕਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਬੇਬਸ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸ  ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਲਰਕ ਆਦਿ ਪੋਸਟਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਭਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਕਿਧਰੇ ਪੋਸਟਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਐਲਾਨੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ., ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਧਾਰਕ ਨੌਜਵਾਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਚਪੜਾਸੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ  ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਜਿਹਾ ਦੁਖਾਂਤ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ? ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ  ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ  ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਣੀ ਹੈ। ਸੀ ਐਮ ਆਈ ਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਫਰਵਰੀ 2019 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 3.12 ਕਰੋੜ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਬੋਲਬਾਲੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡਗਮਗਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਘੁਟਾਲੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਨੀਂਦਰ ਹਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਧਾਰਨ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਥਾਣੇ, ਕਚਿਹਰੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 'ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਜੁੱਤੀ' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਜਟਿਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨਾ ਲਈ ਇਹ  ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ  ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ 'ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ' ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਚਲਨ ਆਮ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਜੰਡਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਭਾਰਤੀ ਇਸਤਰੀ ਲਈ ਸਮਾਜ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ, ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭੈ-ਮੁਕਤ ਜੀਵਨ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਉਤੇ ਅਧਾਰਤ ਭੀੜਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ, ਔਰਤਾਂ  ਉਤਪੀੜਨ ਜਾਂ ਛੇੜਛਾੜ ਡਰ-ਭਉ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ  ਆਪਣਾ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 2014 ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 126 ਮੁਤਾਬਕ ਮਤਦਾਨ ਤੋਂ 48 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ  ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਵਜੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ 48 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ
ਮੋਬ. ਨੰ: 9815802070

ਰੁੱਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਰੁੱਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ!
ਐਪਰ ਚੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲਦੀ!!

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 2000 ਰੁਪਏ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਲਾਨਾ 6000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਗਲੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਿਆਂ-ਦਲਾਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਨਾਲ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਦੁਗਣੀ ਹੋ ਗਈ। ਯਾਰੀ ਪੁਗਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਅੰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਫਰਾਂਸੀਸੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਤੀ। ਵਿਚੋਲਿਆਂ-ਦਲਾਲਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧੀ ਜੇਬ ਗਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੁਫ਼ਨਾ ਆਇਆ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚ ਗਈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਆਪਣਾ ਕਾਲਾ ਧਨ 'ਗੋਰਾ' ਕਰ ਲਿਆ। ਨਾ ਨੋਟ ਕਾਲੇ ਨਿਕਲੇ, ਨਾ ਨੋਟ ਨਕਲੀ ਨਿਕਲੇ। ਉਲਟਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਕਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਇਧਰ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੁੱਥਲੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਰੱਖੇ ਨੋਟ ਖਿਸਕ ਗਏ, ਉਹਨਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ। ਵਿਚੋਲਿਆਂ-ਦਲਾਲਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਉਹਦੇ ਮਿੱਤਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਆਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚਿੱਟੇ ਧਨ ਨਾਲ ਤੂਸੇ ਗਏ।
ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ 15 ਲੱਖ ਹਰੇਕ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ 'ਕਾਲਾ ਧਨ' ਵਿਦੇਸ਼ੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਇਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ-ਜੁਮਲਾ ਸੀ। ਪਰ ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਹੇ, ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਵਿਚੋਲਿਆਂ-ਦਲਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੀ 2019 ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਉਂਜ ਤਾਂ ਚੋਣ ਡੱਬੇ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਹੀ ਦਿਸਦੇ ਸਨ, ਚਲੋ ਦੋ ਚਾਰ ਵੋਟਾਂ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝ ਗਈ ਆ। ਚਾਰ ਜੀਆਂ ਦੇ  ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ 2000 ਰੁਪੱਈਏ (ਛਿੱਲੜ) ਜਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵੋਟ 500 ਰੁਪਈਆ। ਵਿਚੋਲਿਆਂ-ਦਲਾਲਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਭਾਈ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧੇ ਆਉ ਸਿੱਧੇ ਪਾਉ ਅਤੇ 2000 ਰੁਪਈਏ ਨਾਲ ਮੌਜਾਂ ਉਡਾਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਔਖੇ ਵੇਲਿਆਂ ਲਈ ਸੰਦੂਕੜੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ।


ਗੁੱਡੇ ਗੁੱਡੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰਚਾ ਦੇਈਏ,
ਪੈਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸੰਤਾਨ ਹੁੰਦੀ

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਪਵਿੱਤਰ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ 'ਚ ਪੁੰਨ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਡੁੱਬਕੀਆਂ ਲਾਕੇ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਧੂ-ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਲੈਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ 'ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੜੀ ਜੋੜੀ। ਉਹਨਾ ਪੰਜ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਤੇ। ਇਸ ਅਨੋਖੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਗਦਗਦ ਸਵੱਛਤਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਯੋਗੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਕਰਮਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਉਹਨਾ ਸਵੱਛ ਸੇਵਾ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਸਵੱਛਤਾ, ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਵੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ। ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਣ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਨੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਨਾ ਭੁਲਣ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ ਦੱਸਿਆ।
ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਛੂਆ-ਛੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਗੰਦ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਢੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 22 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾ ਵਲੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੁਜਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੋੜੀ ਚੜ੍ਹਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਉੱਚ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਭੈੜੇ-ਭੈੜੇ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾ ਦਾ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਦੋ ਟੁੱਕ ਰੋਟੀ ਲਈ ਇਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੌ ਸੌ ਜਫ਼ਰ ਜਾਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਦੀ ਸਵੱਛਤਾ, ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ, ਉਹਨਾ ਦੇ ਤਨ ਤੇ ਨਾ ਲੀੜੇ ਹਨ, ਸਿਰ ਤੇ ਛੱਤ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਝੁਲਸਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਅਟੇਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਦਰੀਂ ਜਾਕੇ  ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਲਿਆਦਾ ਅੰਨ ਛੱਕਣਾ, ਪੈਰ ਧੋ-ਧੋ ਕੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰਨੇ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਂਜ ਭਾਈ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਖੇਖਨ ਕਰਨ, ਪਰ ਇਹ ਪਾੜਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਦੇ ਤਾਂ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ''ਗੁੱਡੇ ਗੁੱਡੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰਚਾ ਦੇਈਏ, ਪੈਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸੰਤਾਨ ਹੁੰਦੀ''।

ਪਾਲਕ ਸਰੋਂ, ਬਾਥੂ ਭਾਵੇਂ ਅੱਡ ਹੁੰਦੇ,
ਰਿੰਨ੍ਹ ਘੋਟਕੇ ਬਣ ਜਾਏ ਸਾਗ ਜੀ।

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਅਜੇ ਦੋ ਸਾਲ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੌਥੇ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਘੇਰ ਸਕਿਆ ਉਸਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਘਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਫਸੇ, ਫਿਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਘਿਰ ਗਏ, ਫਿਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੂਡ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਘਿਰ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਚੁੱਪ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਵੇਖੋ, ਚਚੇਰੇ ਸੁਖਬੀਰ ਅਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਖਹਿਬੜ ਪਏ, ਮਿਹਣੋ-ਮਿਹਣੀ ਹੋ ਪਏ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦਸੋਂ ਨਹੁੰ ਵੀ ਕਦੇ ਮਾਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋਇਆ? ਸਮਾਂ ਆਉ ਤਾਂ ਇੱਕਠੇ ਪਰਿਆ 'ਚ ਦਿਸਣਗੇ। ਕਾਂਗਸਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪੱਗੋ-ਲੱਥੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸਨ, ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੋਤੜੇ ਫੋਲਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਭਾਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਕਰਵਟ ਬਦੂਲ, ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ-ਜੁੱਟ  ਇੱਕ ਸੁਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਆਂਹਦੇ ਆ।
ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿਹੁੰ  ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਖਾਸੋ-ਖਾਸ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਆ। ਧੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਿਕੰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਦੇ ਕਦੇ 'ਸਿੱਧੂ' ਵਰਗੇ ਨੇਤਾ 'ਆਪ' ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੀ ਭਾਈ, ਉਪਰੋਂ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਆਊ, ਮੁੜ ਇੱਕਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਆਖਣਗੇ, ''ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ' ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਆ, ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ''।
ਉਂਜ ਭਾਈ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਅਕਾਲੀ,ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਭਾਜਪਾਈ, ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਬਸਪਾਈ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਆ, ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰਾ ਸੁਭਾਅ, ਪਰ ਵਿਚਾਰ ਇਕੋ ਹੀ। ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰਾ ਬਾਣਾ, ਪਰ ਵਿਚਾਰ ਇਕੋ ਹੀ। ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਧੂ ਕਿਵੇਂ ਬਨਾਉਣਾ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਟੋਰਨੀਆਂ ਆਂ। ਸੁਣਿਓ ਕਵੀਓ ਵਾਚ, ''ਪਾਲਕ ਸਰੋਂ, ਬਾਥੂ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਡ ਹੁੰਦੇ, ਰਿੰਨ ਘੋਟਕੇ ਬਣ ਜਾਏ ਸਾਗ ਜੀ''।

ਨਹੀਂ ਰੀਸਾਂ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਦੀਆਂ

ਭਾਰਤ ਨੇ 1947-48, 1961 (ਗੋਆ), 1962(ਚੀਨ), 1965, 1971, 1987 (ਸਿਆਚਿਨ), ਕਾਰਗਿਲ(1999) ਯੁੱਧ ਲੜੇ, ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੈਨਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਕ ਵਿਚਾਰ

ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਹਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਉਹ ਇਸਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।.........ਮਾਰਕ ਟਵੈਨ

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ
9815802070 

ਪੰਜਾਬ ਬਜ਼ਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਖੋਹ-ਖਿੱਚ, ਝਗੜਿਆਂ, ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਖ਼ੂਨੀ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੇ।
ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਾਲ 2019-2020 ਦਾ 1,58,493 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜ਼ਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਜ਼ਟ 11687 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਾਟੇ ਦਾ ਬਜ਼ਟ ਹੈ, ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ 1,54,170 ਕਰੋੜ ਮਾਲੀਏ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇ 'ਚ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 5 ਰੁਪਏ ਲਿਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਲਿਟਰ ਸਸਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਕੇ 2,29,612 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 2,75,196 ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਰਾ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਲਿਮਟ ਵਿਚਲੇ 30,584 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਟਰਮ ਲੋਨ (ਕਰਜ਼ੇ) 'ਚ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦਾ ਉਦੈ ਸਕੀਮ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ੁੰਮੇ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੰਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ 3240 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਅਗਲੇ 17 ਸਾਲ ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਣ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਆਪਣੀ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਦਾ 39.74 ਫੀਸਦੀ ਹੈ; ਜਦਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਫੀਸਦੀ 36.4 ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਜੀ ਐਸ ਡੀ ਪੀ 31.9ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗਾ ਸੂਬਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨਤ ਮਾਲੀਏ ਨਾਲ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਗਰਾਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਖੇਡਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਫੰਡ ਬਚਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗਰ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 2010 ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ 15 ਨਵੀਆਂ ਆਈ ਟੀ ਆਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸੂਬੇ 'ਚ ਤਿੰਨ ਕੈਂਸਰ ਕੇਂਦਰ ਉਸਾਰਨੇ ਲਈ 90 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ 'ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਮਾਣ' ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪਾਇਲਟ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁੱਝ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਰਕਮ ਕਿਥੋਂ ਆਵੇਗੀ? ਜਦਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਲੇ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਲਾ ਮੇਲਾ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖੜਾ ਹੈ। ਨਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਵਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2019-20 ਲਈ ਭੂਮੀਹੀਣ ਖੇਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਜੋ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਧਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਕੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ।ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਉਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਬੰਦ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ 8,969 ਕਰੋੜ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਲਈ 60 ਕਰੋੜ, ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਮੌਸਮੀ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮੇ ਲਈ ਝੋਨੇ ਤੇ ਦੋ ਫੀਸਦੀ, ਕਣਕ ਤੇ 15 ਫੀਸਦੀ, ਗੰਨਾ ਫੁੱਲਾਂ ਆਦਿ ਤੇ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਬੀਮੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਤੇ 1250 ਤੋਂ 1300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਤੇ 5250 ਰੁਪਏ ਬੀਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਿਸ਼ਤ ਹੋਏਗੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾਈ  ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਯੂਨਿਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਪਿੰਡ 'ਚੋ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਬੀਮਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ  ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਖੇਤੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਬਜ਼ਟ ਸਬੰਧੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਰੋਸ ਸੁਝਾਅ ਬਜ਼ਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਂ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਪਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਕੀ 600-700 ਰੁਪਏ ਕਵਿੰਟਲ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 1200 ਰੁਪਏ ਕਵਿੰਟਲ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਠੋਸ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਚੁਕੰਦਰ ਤੋਂ ਚੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ।
ਧੜ੍ਹੇਬੰਦੀ 'ਚ ਉਲਝੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹਨਾ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 2800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਵਰਨਣਯੌਗ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਲਈ  ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾ 25 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 62,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਗ਼ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਜ਼ਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਹੀ ਰਹੇ। ਉਹਨਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੁਲਵਾਮਾ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਕਾਰਨ ਘੇਰਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਗਦਾਰ ਕਿਹਾ, ਜਿਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੌਦਾਗਰ ਕਿਹਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਆਪਸੀ ਬੋਲ ਬੁਲਾਰੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਆਪਸੀ ਹੱਥੋਪਾਈ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੀ ਜਾਪੀ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਅਪਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ  ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਤਾਂ ਰੋਸ ਬਿੱਲੇ ਲਾਕੇ ਜਾਂ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਭਰੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਧੇ, ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ 200 ਬਿਜਲੀ ਯੂਨਿਟ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ 'ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਮੁੜ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਅਜੀਬ ਜਿਹੇ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਜਿੱਥੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ,ਉਥੇ ''ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਪਾਕੇ ਕੁੱਟੋ'', ''ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ'' ਜਿਹੇ ਕਰੜੇ ਵਾਕ 18 ਫਰਵਰੀ 2019 ਦੇ ਬਜ਼ਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ 'ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ' ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਹੋਏ।
ਪਰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀ ਦੋ ਧਿਰਾਂ 'ਚ ਵੰਡੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਕੈਪਟਨ ਖਿਲਾਫ  ਤਿੱਖੀਆਂ ਬਾਗੀ ਸੁਰਾਂ ਖੁਲ੍ਹਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਖ ਰਹੀ। ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਘੇਰਾ ਬੰਦੀ ਤੋਂ ਤੇਸ਼ 'ਚ ਆਏ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੁਲਾਰੀਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਮੇਤ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਿੱਤਰੇ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਬੈਠੇ ਰਹੇ।
ਮੌਜੂਦਾ ਬਜ਼ਟ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਲੈਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਰ ਉਹਨਾ ਲਈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੋੜੀ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਤੋਹਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ 31 ਮਾਰਚ 2019 ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਦੁਆਇਆ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਬਜ਼ਟ ਸੈਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਲਗਭਗ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਈ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਬਹਿਸ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁਹਰਾਈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਗੜਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਸ਼ੁਆਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਪੰਜਾਬ  ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਚਰਚਾ ਸੁਨਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਟ ਵਲੋਂ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜ਼ਟ ਸੈਸ਼ਨ ਭਾਵੇਂ ਹੰਗਾਮਿਆਂ ਭਰਪੂਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।

ਸੰਸਦ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਖ਼ਰੀ ਬਜ਼ਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਜ਼ਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲੀ ਪੌਪ ਹੀ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਬਜ਼ਟ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਕਿਥੇ ਹੈ? ਅਤੇ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਭੁਗਤਾਣ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਇਸ ਗੱਲ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੁੱਪੀ ਵੱਟ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
      ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ 'ਚ ਭਾਰੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ 'ਚ ਵੱਡੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਛੋਟਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਉਸ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਹਨ ਜੋ ਅਧੂਰੇ ਪਏ ਹਨ। 2014 ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੋਕਰੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ। 'ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ' ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2014-15 ਦਾ ਬਜ਼ਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ''ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਧ ਤੋਂ ਵੱਧ'' ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੌ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2017 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
      ਹੈਰਾਨੀ ਭਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇੱਕਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ 'ਚ 4.12 ਲੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਉਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਉਤੇ ਬਹਿਸ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਮਈ 2016 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 3784 ਜਨਗਨਣਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ 'ਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
       ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੀਅ ਪ੍ਰਤੀ ਆਮਦਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 1,12,835 ਰੁਪਏ ਹੈ। 78 ਫੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਉਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਇਸਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਿਆਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਤੋ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ''ਦਾਨ ਪੁੰਨ'' ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਉ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਕੋਈ ਔਕੜ ਆਈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਰਲੀਫ਼ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਗਏ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਦਕਿ ਲੋੜ ਬਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਅਮੂਲ-ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ 'ਚ ਬਣਾਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੀਜ਼ਾਂ-ਵਸਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਉਂਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਡਾ: ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਧਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਸੋਕਾ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਮੀਂਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੀਮਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਘਾਟੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਹਿਸ਼-ਨਹਿਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
       ਬੀਮਾਰ ਅਤੇ ਘਾਟੇ 'ਚ ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਘਾਟੇ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਵਜਨਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਸਰਵਜਨਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਵੇਖੀ ਜਾਂ ਸਮਝੀ ਜਾਂ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ 4.81 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇੱਕਲੇ ਐਚ ਡੀ ਐਫ ਸੀ ਬੈਂਕ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਹੈ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ 5.69 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈ। ਸਾਲ 2015-16 ਦਾ ਬਜ਼ਟ ਘਾਟੇ 'ਚ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ 24 ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ 82 ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਬਜਨਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਘਾਟੇ 'ਚ ਹਨ। ਸਾਲ 2007-08 ਤੋਂ 2016-17 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਬਜਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕੁਲ ਘਾਟਾ 2,23,859 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਬਜਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਜਾਏ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਕੇ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
       ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ 'ਟੈਕਸ ਆਤੰਕਵਾਦ' ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2015-16 ਦੇ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ''ਬੇਹਤਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧ'' ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ। 2014-15 ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਵਾਦ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4.69 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। 2018 ਦੇ ਬਜ਼ਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 7.38 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਟਕੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਜਿੰਨੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਦੀ ਆਸ ਸੀ, ਇਹ ਲਗਭਗ ਉਸਦਾ ਅੱਧਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਐਤਕਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ਟ ਵਿਚਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਰਲੀਫ਼ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ''ਹਵਾ-ਹਵਾਈ'' ਸਾਧਨਾਂ ਉਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
       ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 2014 ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲ ਖਿੱਚਵਾਂ ਪਹਿਲੂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੌ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਸੀ। 2014-15 ਦਾ ਬਜ਼ਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੌ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਮੁਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ 7060 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਗਏ ਪਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਜੁਲਾਈ 2018 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ 9943.22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 182.62 ਕਰੋੜ ਹੀ ਖਰਚੇ ਗਏ ਭਾਵ ਸਿਰਫ 1.8 ਫੀਸਦੀ। ਪਰ ਤਾਜਾ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 10504 ਕਰੋੜ ਵੰਡੇ ਗਏ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 931 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਦੀ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।
       ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਉਮੀਦਾਂ ਉਤੇ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਹੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਹੈ? ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਪੱਖੀ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਪੱਖੀ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਮੋਸ਼ ਸੰਕਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਘਾਟੇ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ, ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਉਸਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭੁਗਤਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭੁਗਤਾਣ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਗੋਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ?
       ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 30 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਅਤਿ ਦੇ ਗਰੀਬ ਹਨ। ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਪੰਗ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਅਸਤੁੰਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਅਮੀਰੀ 'ਚ ਪਾੜਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿਰਫ ਉਦਮਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੋਦੀ ਸਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਕੰਮ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੰਪਰਕ : 9815802070
02 ਫਰਵਰੀ 2019

ਔਕਸਫੇਮ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚਲੀ ਖਾਈ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਦਾਵੋਸ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਮੰਚ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਨਾਕਾਫੀ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵਸਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਾਵੋਸ ਵਿਖੇ ਇੱਕਠੇ ਹੋਏ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ 12 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਗਿਆਰਾਂ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਥੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 22000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੀ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 39 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਮਾਸੂਲੀ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤਿ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਇਸਦੇ ਉਲਟ 13.4 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਾਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਸ ਫੀਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਆਬਾਦੀ 2004 ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦਕਿ 10 ਫੀਸਦੀ ਬੇਹਦ ਅਮੀਰ ਲੋਕ, ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ 77.5 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਸਾਂ 4.8 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਤਿ ਦੀ ਗਰੀਬ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਦਰ 1990 ਤੋਂ 2015 ਤੱਕ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਉਹ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 0.6 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਨੇ  ਸਮਾਜਿਕ-ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।
ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਛੂਆਛੂਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਐਸ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ  ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਓ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਤੀਗਤ ਭੇਦਭਾਵ ਇੱਕਲਾ ਘਰ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੱਕ ਵੀ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੋਹਿਤ ਵੇਮੁਲਾ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ  ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਐਸ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੰਗਲ, ਪਾਣੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ਤੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 8 ਫੀਸਦੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ''ਵਿਕਾਸ'' ਪ੍ਰੀਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਬਰਾਬਰੀ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਧਣ ਫੁਲਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਇਹ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾਲ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਐਸ ਸੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇ ਵਰਤਾਉ ਨਾਲ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ, ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ।
ਦੂਜੀ ਚਣੌਤੀ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾੜਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਮੰਨਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਂਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਲੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭੀੜ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਲਤਾਵਾਦ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਣੌਤੀ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ?
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਮਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਪ੍ਰਦੁਸ਼ਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੱਖਣੇ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਰਲ 'ਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਇਸਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹਨ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਥੋੜ ਚਿਰੇ ਉਪਾਅ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਚਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਚਣੌਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਸਬਰਜਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਅਪਹਰਨ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ 'ਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੱਥੋਪਾਈ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਪੱਧਰ ਡਿੱਗਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਅਪਾਰਧੀਕਰਨ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਖਰਚਿਆਂ 'ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਥੈਲੀ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ 'ਚ ਤੂਤੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਸ਼ਬਦ ਹਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਤਹਾਸ ਤੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਵਿਧਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਸੀ ਬੀ ਆਈ, ਈ ਡੀ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅੱਜ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਰ੍ਹਾ ਬੀਤਦਿਆਂ-ਬੀਤਦਿਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮਝੋਤਾਵਾਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਜੀਵਨ ਉਤੇ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਘੱਟ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਜਿਕ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਜਿਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚਣੌਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਮੁੱਲ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅਤਿ ਵਿਰੋਧੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਗੁਜਾਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਾਂ।

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ
ਮੋਬ: 9815802070

28 Jan. 2019       

ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਮੇਲਨ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਵਾਰਾਨਸੀ ਵਿਖੇ, ਜਿਥੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ, ਮਿਤੀ 21 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 23 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ 2003 ਤੋਂ ਆਰੰਭਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2015 'ਚ ਇਸਦਾ ਆਯੋਜਿਨ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਾਰਾਨਸੀ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ 15ਵਾਂ ਸੰਮੇਲਨ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਉੱਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੇਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਗਣਤੰਤਰ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੱਸਦੇ 8000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਇਨ੍ਹਾ ਸੰਮੇਲਨਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ, ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਵਿੰਦ ਜਗਨਨਾਥ ਪੁੱਜਣਗੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ਸਮੇਂ ਭਾਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਨਮਾਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਵਾਰਾਨਸੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ?
       ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਾਵਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਉਹਨਾ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਦੇ-ਪੁੱਜਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਆਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਮੇਲਨਾਂ 'ਚ ਕਿਧਰੇ ਦਿੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
       ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਸੌ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੁਜਰਾਤੀ, ਬੰਗਾਲੀ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਮਰਾਠਾ, ਮਲਿਆਲੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਤਾਮਿਲ, ਤੇਲਗੂ, ਸਿੰਧੀ, ਉਰੀਆ ਲੋਕ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੀ ਆਈ ਓ (ਪਰਸਨਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਉਰਿਜ਼ਨ) ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਦਾ ਦਰਜਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲੇ। ਸਾਲ 2014 'ਚ ਜਦੋਂ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਠੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਲਗਭਗ ਹਰੇਕ ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਇਹ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨਾਲ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪਰਤਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
       ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਪਰਤਣ 'ਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਉਤੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਤੋਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਬੇਗਾਨਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
       ਦੂਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਾਇਦਾਦ, ਘਰ, ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੈਸਾ ਆਦਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਬਣਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਰੱਖੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜਿਟ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਦਿੱਸੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਇਸਦੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੀਜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਾਇਦਾਦ, ਘਰ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੱਕ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰੀਆਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਫੀਏ ਨੇ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਗੌੜੇ ਤੱਕ ਕਰਾਰ ਦੁਆ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਪਰਤਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਮੇਲਨ ਵੀ ਕਰਵਾਏ। ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਸਭਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਸਤੀ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਮਿਲੀ-ਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਸਭਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਚਲਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਗੁੱਠੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਭਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਚੰਦੇ ਇੱਕਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਸਭਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
       ਅੱਜ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠਗਿਆ ਠਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਪਰਤਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਵਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਅਤੇ ਦੇਸੋਂ ਚੱਲੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦਿਉਗੇ?ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬਰਾਮਦ, ਦਰਾਮਦ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹੋ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਰ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ।
       ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਇੱਕਠੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਨਿਊਜੀਲੈਂਡ ਜਿਹੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪੈਂਠ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਰੁਤਬੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਰੁਤਬੇ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੱਦਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਨਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਚੁਣੰਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਠ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਕੇ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਖਾਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਜਿਹਨਾ ਦਾ ਮਨ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਧੜਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ, ਸ਼ਹਿਰ, ਪਿੰਡ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦੇ ਹਨ ਜਦ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਣਗੇ? ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਰ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣਗੇ?
       ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਲ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੋਟ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਬਣਾਕੇ ਪਾਈ ਹੈ?ਆਖ਼ਰ ਕਿਉਂ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਪੀ ਆਈ ਓ ਕਾਰਡ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ।
      ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਛੋਟੇ ਜਾਂ ਸਵਾਰਥੀ ਹਨ, ਤਦੇ ਆਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਮੇਲਨਾਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪ ਮੁਹਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾ ਮਾਤਰ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਹੱਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਨਣ ਦਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਫਰੋਲਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡਗਮਗਾਏਗਾ।

ਸੰਪਰਕ : 9815802070

21 Jan. 2019

ਹੋਇਆ ਫੇਲ੍ਹ ਕਾਕਾ, ਕਾਹਨੂੰ ਝੂਰਦਾ ਏਂ?
ਏਥੇ ''ਕਵੀਆ'' ਫੇਲ੍ਹ  ਸਰਕਾਰ ਹੋਈ।

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਭੁੱਖ' ਵਰਗੀ ਵੱਡੀ ਚਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ। ਉਧਰ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਕੇ ਇਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
        ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਭਾਈ, ਲੋਕ ਭੁੱਖ ਝੱਲਣ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣ। ਜਦੋਂ ਬਿੱਲਾ ਦੁੱਧ ਦੀ ਰਾਖੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਚਾਟੀ ਵਿਚੋਂ ਮੱਖਣ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲੂ? ਜਦੋਂ ਵਾੜ ਹੀ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੀ ਹੋਊ ਤਾਂ ਖੇਤ ਵਿਚੋਂ ਹਦਵਾਣੇ, ਖਰਬੂਜਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਕਿਸਨੂੰ ਰਹੂ, ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਗਿੱਦੜ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਰਾਹੁਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੋਦੀ! ਸੋਨੀਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹ! ਮਾਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਮਤਾ! ਅੰਬਾਨੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅੰਡਾਨੀ! ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ! ਸੱਭੋ, ਭਾਈ, ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਦੇ ਆ।
ਲੋਕ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਛੱਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਆ, ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੱਪੜਿਉਂ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸਦਾ ਰਾਹੁਲ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਹ-ਵਸਤਾ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨੰਗ, ਗਰੀਬੀ ਨੇ ਮਧੋਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕੀ ਜਾਂ ਪੱਪੂ ਰਾਹੁਲ ਕੀ ਜਾਣੇ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ੳ ਅ ੲ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਜੰਮਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਕੀ ਕਰੇ? ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ! ਤੱਪੜ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕਾਕਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਾਲਾਂ ਜਾਂ ਜੀਣੀ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਪੀੜਾਂ ਸਹਿੰਦੀ ਜੁਆਨ ਧੀ ਦੀ ਕੁਖੋਂ ਮਰੀ ਹੋਈ ਕੁੜੀ ਪੈਦਾ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਜਾਂ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਦੋਵੇਂ ਛੜੇ ਨੇ, ਜੁਆਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਉਹ ਕੀ ਜਾਨਣ? ਤਦੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਬੇਦਰਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਮਾਰੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਝੂਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਢਾਰਸ ਦਿੰਦਾ ਕੁਝ ਇੰਝ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਆ, ''ਹੋਇਆ ਫੇਲ੍ਹ ਕਾਕਾ, ਕਾਹਨੂੰ ਝੂਰਦਾ ਏਂ, ਏਥੇ ਕਵੀਆ ਫੇਲ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਹੋਈ''।
----
ਬਹਿੰਦਾ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਜਿਹੜਾ,
ਪੈਸਾ  ਚਾਰ  ਚੁਫੇਰਿਉਂ  ਮੁੱਛਦਾ  ਹੈ।

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ''ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਬਨਾਮ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪੀ ਐਮ'' ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਦੇਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਚੋਣ 'ਸਲੱਤਨਤ ਬਨਾਮ ਸੰਵਿਧਾਨ' ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਦਲ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿਸਨੇ 12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।
       ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਵਾਂ ਮੌਸਮ ਆ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਆ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚਹਿਲ, ਪਹਿਲ ਬਾਰੇ ਲਉ ਸੁਣੋ ਕਵੀਓ ਵਾਚ, ''ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸੀ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ, ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਹੈ ਕਾਲਿਆਂ ਦਾ! ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ, ਰਾਜ ਪੁੱਤਾਂ, ਭਤੀਜਿਆਂ, ਸਾਲਿਆਂ ਦਾ! ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੀਂਹ ਨਾ ਰੁਕੇ ਸਾਈਂ, ਪਾਣੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ, ਨਦੀ ਨਾਲਿਆਂ ਦਾ! ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀ ''ਕੈਲਵੀ'' ਵਗੇ ਨ੍ਹੇਰੀ, ਆਇਆ ਮੌਸਮ ਹੈ ਹੁਣ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦਾ''।
       ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੋ ਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਪੰਚ ਬਣ ਜਾਏ ਜਾਂ ਖੜਪੈਂਚ ਬਣ ਜਾਏ, ਸੀਰਨੀ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੰਡਦਾ ਆ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੋ ਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਬਣ ਜਾਏ ਜਾਂ ਮੰਦਰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਨੇਤਾਗਿਰੀ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਭਾਲਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੋ ਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜੇ ''ਵੱਡਾ'' ਬਣ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਅਫਸਰ ਵੱਡਾ, ਚਾਹੇ ਨੇਤਾ ਵੱਡਾ, ਚਾਹੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਵੱਡਾ 'ਕੁਰਸੀ' ਆਪਣੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕਦਾ ਆ। ਚਾਹੇ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਕੇ। ਚਾਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਕੇ ਜਾਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਕੇ ਬੋਝਾ ਭਰਕੇ। ਤਦੇ ਭਾਈ ਕਵੀ ਲਿਖਦਾ ਆ, ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਆ, ''ਬਹਿੰਦਾ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਜਿਹੜਾ, ਪੈਸਾ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰਿਉਂ ਮੁੱਛਦਾ ਹੈ।''
---
ਵਿਕਿਆ ਮੀਡੀਆ,  ਖ਼ਬਰਾਂ  ਪਰੋਸਦਾ ਉਹ,
ਨਿਊਜ਼ ਰੀਡਰ ਉਹ ਮੁੜ ਮੁੜ ਪੜ੍ਹਨ ਖ਼ਬਰਾਂ।

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤੂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਾਰੇ ਲਾਏ ਸਨ। ਲੈਪਟਾਪ ਦੇਣ ਦਾ ਲਾਲੀਪਾਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਛਾਪੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਬਲਤਕਾਰਾਂ, ਠੱਗਾਂ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਛਾਪਣ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
      ਝੂਠ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਸੱਚ ਲਿਖਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜਿਗਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨੰਗੇ ਧੜ ਲੜਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੰਗੇ ਧੜ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆ ਭਾਈ?
      ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਂਹਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਗੱਲ ਸੱਤ ਅਸਮਾਨੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਨੇਤਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਂਹਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟੀ.ਵੀ, ਰੇਡੀਓ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਵਰਡਜ਼ ਐਪ ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਬੋਲੇ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ-ਲਾਈ ਲੱਗ ਹੋਣ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਂਹਦੀ ਆ ਕਿ ਵੇਖੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਮੂਹਰਲੀ ਕਤਾਰ 'ਚ ਖੜ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਧੁਤੂ ਫੜ, ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੱਛੂ ਬਾਬੇ ਦਾ ਢਿੱਡ ਤਾਂ ਰਾਤੀਂ ਭਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਗਿਆ? ਮਾਈ ਭਾਨੀ ਦੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਐਨਕ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਗਿਆ? ਕੇਹਰੂ ਚਾਚੇ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਤਾਂ ਦੋ ਜਮਾਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਆ, ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਗਿਆ ਪਰ ਭਾਈ ਸਭ ਪੈਸੇ ਦਾ ਖੇਲ ਆ। ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕੁਝ ਸੁਣਾਉਣਗੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਆਖੂ! ਉਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋਸਣਗੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਆਖੂ! ਉਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਢੋਲ ਪਿੱਟਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਗ਼ਲ ਪਾਇਆ ਹੋਊ ਤਦੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ।

''ਵਿਕਿਆ  ਮੀਡੀਆ  ਖ਼ਬਰਾਂ ਪਰੋਸਦਾ ਉਹ,
ਨਿਊਜ਼ ਰੀਡਰ ਉਹ ਮੁੜ ਮੁੜ ਪੜ੍ਹਨ ਖ਼ਬਰਾਂ।''

------
ਨਹੀਂ ਰੀਸਾਂ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਦੀਆਂ
ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇੰਡੈਕਸ 2018 ਦੇ ਮਤਾਬਿਕ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਰਵੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਹਤਰੀਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ 25ਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ 41ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ।
----
ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ
ਕਲਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲੇਗੀ  - ਵਿਕਟਰ ਪਿੰਚੁਕ।

ਸੰਪਰਕ : 9815802070

 ਹੌਕਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ -ਆਖੇ- ''ਚੌਪਟ ਘਰ ਹੋਇਆ, ਚੌਪਟ ਬਾਰ ਹੋਇਆ''

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਨਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਲਿਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਆਰਥਿਕ ਭਗੌੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 13000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਕੇ ਦੌੜੇ ਹੀਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੂਲ ਰਕਮ ਉਹ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਉਧਰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਯੂ.ਪੀ. ਦੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ,ਮਾਈਨਿੰਗ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਚੰਦਰਕਲਾ ਦੇ ਲਖਨਊ ਸਥਿਤ ਨਿਵਾਸ ਅਤੇ ਹਮੀਰਪੁਰ, ਕਾਨਪੁਰ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ 14 ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਚੰਦਰਕਲਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਯਾਦਵ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਚੌਟਾਲਾ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ਾਹ, ਮਾਲਿਆ, ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਯਾਦਵ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਈ.ਡੀ., ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ 2019 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆ ਹਨ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਚਾਰ ਟੰਗੀ ਕੁਰਸੀ ਹਥਿਆਉਣੀ ਆ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਹਥਿਆਉਣੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਸੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾ ਕਾਹਦਾ?
ਅਗਸਤਾ, ਰਾਫੇਲ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਪਵੇ। ਦੂਸ਼ਣਬਾਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਹੋਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਹੋਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ, ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਰੌਲਾ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਪਵੇ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਭੀੜ ਵਲੋਂ ਮਾਰੇ ਕੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਹੋਵੇ। ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ''ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ'' ਕਹਿਣੀ ਆ। ਅਸਾਂ ਤਾਂ ''ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ''ਕਰਨੀ ਆ। ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਮਨ ਆਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆ, ਅੱਸੂ ਕੱਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ ਤਾਂ ਚੇਤ ਵਿਸਾਖ ਨੂੰ ਮਨ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਮਾਂ, ਪਿਆਰੀ ਮਾਂ, ਟੁੱਟ ਰਹੇ, ਭੱਜ ਰਹੇ, ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਰਹੇ, ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਇੰਜ ਸੋਚਦੀ ਆ, ''ਹੌਕਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ-ਆਖੇ- ''ਚੌਪਟ ਘਰ ਹੋਇਆ, ਚੌਪਟ ਬਾਰ ਹੋਇਆ''।

ਏਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਾਂ,
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੋਰੀਆਂ ਨੇ।

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਫਾਰੂਖ ਅਬਦੁਲਾ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਕਿ ਰਾਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਮੰਦਰ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਯੋਧਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਟ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਟਿਪੱਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਵਰਗ ਹਿੰਦੂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫ਼ਰਕ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਬੁਣਕੇ ਇਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਸਭ ਦੇ ਹਨ।
ਮੈਂ ਹੋਊਗਾਂ ਉਦੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਉਮਰ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਸਾਂ 84 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ 68 ਸਾਲ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ, ''ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ'' ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਐਨੇ ਵਰ੍ਹੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੇਕਸੂਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੀੜ ਅਣਿਆਈ ਮੌਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗਲ ਟਾਇਰ ਪਾਕੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ? ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਮਸਜਿਦ ਭੀੜ ਢਾਅ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆ ਕਿ ਸਭ ''ਉਪਰਲਿਆਂ'' ਦੀ ਖੇਡ ਆ। ਜੀਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦੇਣ! ਜੀਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਸਜ਼ਾ ਦੁਆ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜੀਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਕੇਸਾਂ 'ਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰਵਾ ਦੇਣ।
ਬੜਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ! ਬੜਾ ਹੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ! ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਕੀ ਕਰੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਫਾਈਲਾਂ ਉਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ! ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਚੋਰਾਂ, ਡਾਕੂਆਂ, ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨੀ ਸਭ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਖੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ''ਏਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੋਰੀਆਂ ਨੇ'' ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੰਨਾ?

ਹੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਮੰਨ ਲੀਤਾ,
ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਐਪਰ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜੀ।

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਓ ਪੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸਕੂਲ  ਦਾ ਨਤੀਜਾ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਉਸਦਾ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ 120 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿਰਫ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ ਪਰ ਕੀ ਢਾਬੇ ਤੇ ਪੰਜ ਸਿਤਾਰਾ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ?
''ਗੰਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਨ੍ਹੇਰੀਆਂ ਕੁਲੀਆਂ 'ਚ, ਦੇਵੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਵੜਨੋਂ ਸੰਗਦੀ ਏ। ਕਿਵੇਂ ਕਵੀ ਇਹਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਕੇ, ਜੀਹਦੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਲੰਗੇ ਡੰਗ ਦੀ ਏ''। ਵਾਹ-ਬਈ-ਵਾਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਮੰਨਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਢਾਬੇ ਵਰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਪੰਜ ਸਤਾਰਾ ਹੋਟਲਾਂ ਵਰਗਾ ਨੇ, ਜਿਥੇ ਟਾਈਆਂ- ਸ਼ਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਅਮੀਰਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਮੌਜਾਂ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਹਾਏ-ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਬਣ, ਢਾਬੇ ਵਾਲਿਆਂ ਉਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਧਰ ਵਿਚਾਰੇ ਢਾਬੇ ਵਾਲੇ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਤਰਸਦੇ, ਤੱਪੜਾਂ ਤੇ ਬੈਠ, ਘੱਟਾ ਫੱਕਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਣੀ-ਦੂਣੀ ਦੋ ਦੂਣੀ ਚਾਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਹੀਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ੳ ਅ ੲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਵੀਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਠਵੀਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾ ਜਾਕੇ ਝੋਟੇ ਹੱਕਣ ਜਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਨ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਆਂਹਦੀ ਤਾਂ ਬਥੇਰਾ ਕੁਝ ਆ ਕਿ ਸਭਨਾ ਲਈ ਹੱਕ ਬਰੋਬਰ ਆ। ਸਭਨਾ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲੂ, ਅਨਾਜ ਮਿਲੂ, ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੂ, ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਮਿਲੂ, ਪਰ ਦੁਪਿਹਰ ਦਾ ਭੋਜਨ (ਮਿਡ ਡੇ ਮਿਲ) ਜਾਂ ਦੋ ਚਾਰ ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕੁਝ  ਨਹੀਂਓ ਮਿਲਦਾ ।ਤਦੇ ਤਾਂ ਸਿਆਣਾ ਕਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਤੇ ਇਥੇ ਮਿਲਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੁਝ ਇੰਝ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ''ਹੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਮੰਨ ਲੀਤਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਐਪਰ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜੀ''।

ਨਹੀਂ ਰੀਸਾਂ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਦੀਆਂ

ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ 14,071 ਸੜਕੀ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਕਾਰਨ ਸੜਕੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20,290 ਸੀ।

ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ

ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੈ।.............ਗਰੇਸ਼ ਪੋੜ

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ
9815802070

ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਪੰਚਾਂ, ਸਰਪੰਚਾਂ 'ਚ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਸਹਾਇਕਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਟੀਚੇ ਮਿਥਣਗੀਆਂ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਛੇੜਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਇੱਕਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਣਗੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ 13000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੀ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਕੋਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਠੇਕਾ ਉਹਨਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 20 ਤੋਂ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ, ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਉਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਲੀਕ ਸਕਦੀਆਂ। ਹਾਂ, ਕਿਧਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਆਰੰਭੇ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦਿੱਖ ਚੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਸੁੰਦਰ ਦਿੱਖਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗਲੀਆਂ, ਨਾਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ, ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਕੇ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਾਡਲ ਗ੍ਰਾਮ, ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ, ਸਾਂਸਦ ਵਿਕਾਸ ਨਿਧੀ ਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋਏ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾ ਸਕੀਮਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਸਾਰਥਕ ਸਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀਆਂ।
ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਕੇ 73ਵੀ ਸੰਵਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 29 ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਲਟਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਵੀ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਕਮ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬ-ਦਬਾਅ ਹੇਠ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 'ਮਲਕੀਅਤ' ਬਣਾਕੇ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੰਬਲੀ, ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ  ਉਹਨਾ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਖੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਛਪੀਆਂ, ਪਰ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਗ੍ਰਾਟਾਂ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ, ਕੰਕਰੀਟ ਬਲੌਕ ਰਸਤਿਆਂ 'ਚ ਲਗਾਉਣ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਉਣ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਪੰਚਾਇਤ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਆਦਿ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਂਜ ਲਗਭਗ ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਵੀ ਕੁਝ ਫੰਡ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਕੀਮ ਅਣਗੌਲੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸਾਂਸਦ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
16ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ 545 ਵਿਚੋਂ 35 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਨੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ 5 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਰਕਮ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੰਸਦ ਵੀ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਸੰਸਦ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾ ਨੇ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2018-19 ਦੀ ਸਾਂਸਦ ਸਥਾਨਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਸ ਦੀਆਂ 7300 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ 2920 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੁਚੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਂਸਦ ਵਿਕਾਸ ਨਿਧੀ ਦੇ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਚੁਣਕੇ ਉਸਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਚੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ, ਉਹਨਾ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਏ 5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਫੰਡ ਇਹਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਵੀ ਸਿਰੇ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕੀ। ਗੱਲਾਂ ਵੱਧ-ਕੰਮ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 545 ਸਾਂਸਦ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਂਸਦੀ ਹਲਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਚੁਣੋ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਅਤੇ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਰਕਮ ਖਰਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ 5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਸ਼ਦੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਤੁਛ ਜਿਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੀ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਕੀਮਾਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਜਿਥੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਉਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ, ਉਹਨਾ ਲਈ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਹੀ ਦੱਬੀ ਗਈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਦਮ ਤੋੜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਲਬਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਚੌਧਰ ਖਾਤਰ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੇ।
ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ, ਉਹ ਲਹਿਰ-ਬਹਿਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ 'ਚ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਦਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਧੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋਏ ਹਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਘੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰਚਲਣ ਵਧਿਆ ਹੈ। । ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗੁਆ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਪਸੀ ਕੁੜੱਤਣ ਅਤੇ ਧੜੇਬੰਦੀ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ।
ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਅਤਿਅੰਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਰਥਾਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤੀ ਉਦਯੋਗ ਲੱਗਣ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਮਲਟੀ ਸਕਿੱਲ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ (ਹੱਥੀ ਕੰਮ ਕਰਨ) ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ।  ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਦੇਣ, ਤਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਸੰਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਜੇਕਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਹੱਕ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬੁਲਾਕੇ ਮਤੇ ਪਾਕੇ ਕਰਨਗੀਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ
9815802070

08 Jan. 2019

ਹੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਰੌਣਕ ਸਾਰੀ,
ਵਰਨਾ ਚੂਚਕ ਦੇ ਖਾਲੀ ਚੁਬਾਰੇ ਕੌਣ ਵਿਹੰਦਾ ਏ

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵਿਖੇ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਫਰੀ ਫੰਡ ਫੇਅਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਯੂ.ਪੀ., ਬਿਹਾਰ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ,ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸਨੂੰ ਮਰਜੀ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਜਿਸਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾ ਦਿਓ।
ਜਾਪਦੈ ਪੰਜ ਵੇਰ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬਾਦਲ ''ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ'' ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ, ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ! ਜਾਣਦੇ ਆ ਬਾਦਲ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੋਂਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਥੇ ਤਾਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਾਣਦੇ ਆ ਬਾਦਲ ਕਿ ਪੰਚੈਤਾਂ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪੈਸਾ ਆ, ਨਾ ਧੇਲਾ। ਜਾਣਦੇ ਆ ਬਾਦਲ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਕਾਗਜੀ ਆ। ਜਾਣਦੇ ਆ ਬਾਦਲ ਕਿ ਜੋ ਪਿਰਤ ਉਹਨਾ ਪਾਈ ਆ, ਉਹਨਾ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕੇ-ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹੀ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਜੀਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾ ਦਿਉ, ਜੀਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਜੀਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਜੀਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਸਤੰਰੀ! ਉਂਜ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਹੱਥੋਂ ਖਿਸਕੀ ਤਾਂ ਰਤਾ ਮਾਸਾ ਆਸ ਹੋਊ ਕਿ ਚਲੋ  ਇਸ ਵੇਰ ਚਾਰ ਸਰਪੰਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਊ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਰੁਤਬਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜੀਊਂਦਾ ਆ, ਪਰ ਜਾਪਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਜੜ ਗਿਆ। ਸਿਆਸਤ ਵੀ, ਰਿਆਸਤ ਵੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਬੈਠੇ, ਕਿਧਰੇ ''ਟਕਸਾਲੀਆਂ'' ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਕਿਧਰੇ ਭਰਾ-ਭਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਕੋਈ ਬਹੁੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਸਰਪੰਚ, ਨਾ ਕੋਈ ਖੜਪੈਂਚ ਅਤੇ  ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਆਹ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਕੋਈ ਸੂਬੇਦਾਰ, ਸਾਰੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਦੇ ਤਾਂ ਕਵੀ ਲਿਖਦਾ ਆ, ''ਹੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਰੌਣਕ ਸਾਰੀ,ਵਰਨਾ ਚੂਚਕ ਦੇ ਖਾਲੀ ਚੁਬਾਰੇ ਕੌਣ ਵਿਹੰਦਾ ਏ''।


ਮਾਹੀ ਮੇਰੇ ਦੀ ਇੱਕੋ ਨਿਸ਼ਾਨੀ,
ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਰਾਂ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਗਾਨੀ

ਅੰਦਰਲੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਬਸ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ ਮਨਮੋਹਨ ਦੀ ਸਮਝ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਬੋਲਣ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾਕੇ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਪੀ ਦੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਵਲੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਚਰਚਾ 'ਚ ਹੈ।
ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ''ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ'' ਸੀ। ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੁਰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੋਨੀਆ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਥਾਂ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ, ਜੀਹਦੇ ਆਸਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਿਆ। ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ''ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਹੁ'' ਹੋਮਿਊਪੈਥੀ ਵਾਲੀ ਮਿੱਠੀ ਗੋਲੀ ਹੈ, ਜੀਹਦਾ ਜੇਕਰ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਦੇ ਉਹਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਚਿਪਕਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿਹੁੰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਿਹਰੀ ਜਾਕੇ ਨਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕੋਈ ਚੋਣ ਲੜੀ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਖੋਟੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਦਸ ਸਾਲ ਉਸ ਬੀਬੀ ਸੋਨੀਆ ਦੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਇਵੇਂ ਗੁਜਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਜੋਗੀ ਦੀ ਬੰਸਰੀ 'ਚ ਉਹਦੇ ਗੀਤ ਗੁਆਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਧਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ। ਉਹਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਕੁਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਧਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ।ਉਹਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ।
ਹੁਣ ਭਾਈ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਗਲ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਗੁਲਾਮਾਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭਲਾ ਕੀ ਇਤਰਾਜ? ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਮੋਨ ਬਾਬਾ ਉਰਫ ਮੋਨੀ ਬਾਬਾ ਦੀ ਇਕੋ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦੀ ਆ, ਤਦੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਬਾਬੇ ਜੋਗੀ ਉਤੇ ਮੋਹਿਤ ਹੋਇਆ, ਬਸ ਇਕੋ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਿਆ ਆ, ''ਮਾਹੀ ਮੇਰੇ ਦੀ ਇਕੋ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਰਾਂ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਗਾਨੀ'' ਤੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦੀ ਆ ਭਾਈ।


ਚੁਲ੍ਹਾ ਠੰਢਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਲਣ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਖੂਬ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਲਸਣ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। 'ਦਿ ਹਿੰਦੂ' ਦੀ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਰਾਜਕੋਟ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਧਰਮੇਂਦਰ ਨਰਸੀ ਪਟੇਲ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸਮਿਸ ਦੇ ਦਿਨ 36 ਕੁਵਿੰਟਲ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਗੋਂਡਲ ਸਥਿਤ ਐਗਰੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਸਿਰਫ 1974 ਰੁਪਏ 'ਚ ਵਿਕੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੂਰ ਪਈ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜੀ। ਨਫ਼ਰਤ ਫਲੀ ਫੁੱਲੀ। ਉਹਨੇ ਝੂਠ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜੀ, ਝੂਠ ਵਧਿਆ ਫੁਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜੀ, ਖੱਪਖਾਨਾ, ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਵਧਿਆ ਫੁਲਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ''ਭਾਈਓ ਔਰ ਬਹਿਨੋ'' ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਹਨ ''ਹਾਂਜੀ''। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ''ਮੈਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰ ਦੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਕੋ ਦੇਸ਼ ਸੇ ਭਗਾ ਦੀਆ, ਦੇਸ਼ 'ਚ ਗਰੀਬੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੀਆ'' ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਹਨ, ''ਠੀਕ ਫੁਰਮਾਇਆ ਮੋਦੀ ਜੀ'' ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ''ਮੈਂ ਕਿਸਾਨੋ ਕੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਕਰ ਦੂੰਗਾ 2022 ਤੱਕ'' ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਖਦੇ ਹਨ, ''ਮੋਦੀ ਜੀ, ਬੁਖਲਾ ਗਏ ਹੈਂ'' ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਉਪਰਲਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਹੇਠਲਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹਲ ਨਹੀਂ ਵਾਹੁੰਦਾ, ਝੂਠ ਦੇ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਟਾਕੀਆ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਲੂਆਂ, ਟਮਾਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੁਟਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਛਰੇ ਵਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਈ ਮਦਦ ਦੇਕੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਜੇਬੋਂ ਟਕਾ, ਆਨਾ ਕਢਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਦੇ ਤਾਂ ਕਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ''ਚੁਲ੍ਹਾ ਠੰਢਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਲਣ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ''। ਮੋਦੀ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸੁਆਰਣਾ।

ਨਹੀਂ ਰੀਸਾਂ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਦੀਆਂ

    2018 'ਚ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ 14 ਸ਼ਹਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ।
    ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਵੀ 48 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਰਤੀ ਖੁਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਖਾਨਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ

ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਨਾਮ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।.................ਜੋਨਾਸ ਸਾਲਕ

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ
9815802070 

05 Jan. 2019