ਲੇਖਕ:- ਮਨੀਸ਼ਾ ਪ੍ਰਿਯਮ
ਅਨੁਵਾਦ:- ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ

ਇਸ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ 2018 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਉੱਥਲ-ਪੁੱਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਭੀਮਾ ਕੋਰੋਗਾਵ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਜਿਥੇ ਇਤਹਾਸ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਪੰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੇਕਰ ਘੱਟ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਉੱਥਲ-ਪੁੱਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼, ਦਾਭੋਲਕਰ ਅਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਪਨਸਾਰੇ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਵੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿ ਕਿਸਨੇ ਇਹਨਾ ਚਿੰਤਕਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾਕਰਮ ਦੇ ਛੜਜੰਤਰੀ ਕੌਣ ਸਨ। ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮੱਧਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਨ।
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 2018 ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਰ੍ਹਾ ਕਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਵਿਕਾਸਵਾਦ ਦੇ ਜਿਹਨਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਦਵਾਰ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੱਦੀ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਉਥੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉਭਰਨ ਨਾਲ ਮੰਡਲ-ਕਮੰਡਲ ਦਾ ਸਮੀਕਰਣ ਵੀ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਰਮੱਈਆ ਨੇ ਕਈ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਆਸ ਜਗਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੇਵ ਰਾਜ ਉਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹਨਾ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਪੁਖਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਹਿੰਦਾ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਧਰੋਹਰ ਉਹ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਾਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੰਡ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਬਹੁ ਸੰਖਿਅਕ ਵੋਕਾਲਿਗਾ ਅਤੇ ਲੰਗਾਇਤ ਜਾਤੀਆਂ ਹੀ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਉਤੇ ਭਾਰੂ ਪਈਆਂ। ਲੰਗਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਝੁਕੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵੋਕਾਲਿਗਾ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰੋਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੇਵਗੌੜਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜੇ ਡੀ ਐਸ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਬਾਜੀ ਮਾਰ ਗਈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਥੇ ਮਾਮਾ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਕਿਲਾ ਹਿੱਲ ਗਿਆ, ਉਥੇ ਛੱਤੀਤਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਚਾਵਲ ਬਾਬਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਮਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਾਡਲੀ ਲੱਛਮੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਰਮਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੰਨ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਭਰਦੇ ਰੋਹ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਚਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਾਹਿਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਵਾਦ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ।
ਜਿਥੇ 2013 ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਹਮਲਾਵਰ ਰੂਪ 'ਚ ਵਿਕਾਸਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਡ ਲੈਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਥੇ 2018 ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਘਿਰ ਗਈ। ਜਿਥੇ ਉਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਕਾਸਵਾਦ ਦੀ ਥਾਂ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਗੁਆਇਆ, ਉਥੇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਯੋਗੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਆਯੋਧਿਆ, ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਅਤੇ ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ਦੇ ਆਯੋਜਿਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਦਿੱਖੀ। ਯੋਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਹ ਗੋਰਖਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾ ਦੇ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਨ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੇ ਰਹੇ।
ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ 2018 ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਿਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਹੈਦਰਾਵਾਦ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਥੇ ਐਮ ਆਈ ਐਮ ਦੇ ਔਬੈਸੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹੋਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਅਲਪ ਸੰਖਿਆਵਾਦ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਨੇਊ ਅਤੇ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਰਨਾਟਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਵੇਖੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਖੂਬ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਧਰਮ ਉਹਨਾ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਧਰੇ ਜਨੇਊ ਧਾਰ, ਕਿਧਰੇ ਸ਼ਿਵਭਗਤ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਗੋਤਰ ਆਦਿ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾਟਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਰਹੀ।
ਉਥੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਮੰਦਿਰ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਨਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਉੱਥਲ-ਪੁੱਥਲ ਮਚੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ, ਉਹ ਸੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦ ਵੱਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਫੈਲੀ, ਉਪਜ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਿਵ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵਾਂਤਰ ਭੁਗਤਣ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਦਲਾਲ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਹੀ ਸੰਵਾਦ ਸਹੀ ਰੂਪ 'ਚ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਕਿਉਂਕਿ 2018 ਵਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ, ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਚਰਚਾ ਹੀ ਗਰਮ ਹੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪ 'ਚ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ, ਜਨਧਨ, ਉਜਵਲ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਔਖਾ ਜੀਵਨ ਜੀਊਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਪਰਖਦੇ ਹਨ।
ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਬੁਹਾਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ। ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਤੁਰੰਤ ਪਿੱਛੋਂ ਜੀ-20 ਦੇ ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਬਿਊਨਸ ਆਇਰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ 'ਚ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੈਂਠ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਚੀਨ ਆਪਣਾ ਦਾਅ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਵਨ-ਵੈਲਟ ਵਨ ਰੋਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਂਦਾ ਦਿਸਿਆ। ਜਾਨੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਦੋਕਲਾਮ ਜਿਹੀ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਭਰ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਉੱਥਲ-ਪੁੱਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2019 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਰੱਖਾਂਗੇ।

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ
ਮੋਬ: ਨੰ- 9815802070

ਸਾਜ਼ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਰਾਗ ਨਿਕਲੇ ਨਾ,
ਤਾਰਾਂ ਇਹ ਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਸਦਾ ਏ।

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਆਰ ਐਸ ਐਸ(ਸੰਘ) ਤੇ ਇਸਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਮੰਥਨ ਦਾ ਦੌਰ ਗਰਮ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਪੱਟੀ 'ਚ 5 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਗੁਜਰਾਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਂਜ ਵੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਆਏ ਪਰ ਇਹ ਨਾਮ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਘ ਨੂੰ ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏਗਾ।
ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੀ, ਹਿੰਦੂ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਗ ਹੀ ਅਲਾਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ!ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ 'ਚ ਭਗਵਾਕਰਨ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਆਯੁਧਿਆ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੀ ਉਸਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਭਲਾ 'ਸੰਘ' ਵਾਲਿਆ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅਚਾਰ ਪਾਉਣਾ ਆ?
ਮੋਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਗੱਫਿਆਂ ਨੇ ਕਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਰਾਫੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਆ।ਹਰ ਦੂਜੇ ਚੌਥੇ ਮੁੱਕਦਮੇ 'ਚ ਉਪਰਲੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਿਧਰੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾ ਵੱਜ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਉਪਰੋਂ ਆਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿੱਡਾ ਲੋਹੜਾ ਵੱਜਿਆ, ਸ਼ਾਹ-ਮੋਦੀ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਪੁੱਠੀ ਪਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚਾਰੋ ਖਾਨੇ ਚਿੱਤ ਕਰ ਤੇ, ਆਹ ਆਪਣੇ 'ਚਾਚੇ ਸਿੱਧੂ' ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਛੱਕੇ ਮਾਰੇ ਕਿ ''ਸ਼ਾਹ ਜੀ'' ਤਾਂ ਸਾਹ ਸੂਤਕੇ ਹੀ ਬੈਠ ਗਏ।
ਇਹੋ ਜਿਹੇ 'ਚ ਭਾਈ ਸੰਘ ਵਾਲਿਆਂ ਜੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਆਂ ਤਾਂ ਮੋਹਰਾ ਤਾਂ ਬਦਲਣਾ ਹੀ ਪਊ। ਸ਼ਾਹ ਮੋਦੀ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਾਜਨਾਥ ਆ ਜਾਊ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਡਵਾਨੀ, ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਸੀ, ਇਹਨਾ ਦੀ ਵੀ ਬਲੀ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੰਗੀ ਦੀਆਂ ਉਹੋ ਤਾਰਾਂ ਕੱਸਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾ ਵਰਗਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਣ! ਤਦੇ ਤਾਂ ਕਵੀ ਲਿਖਦਾ ਆ, ''ਸਾਜ਼ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਰਾਗ ਨਿਕਲੇ ਨਾ, ਤਾਰਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਸਦਾ ਏ''।

ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦੇ,
ਰੱਬਾ! ਮੇਰਿਆ! ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟ ਪਾਵਾਂ?

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀਆਂ 13276 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਦਾਇਰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਉਪਰੰਤ ਸਰਪੰਚੀ ਲਈ 42, 233 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਸਹੀ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਪੰਚਾਂ ਦੇ 1,44,662 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਸਹੀ ਗਿਣੇ ਗਏ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ 2000 ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਡਾਹਢੇ ਦਾ ਸੱਤੀਂ ਵੀਹੀਂ ਸੌ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ ਦੀ ਲਾਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸਦੀ ਹੀ ਮੱਝ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਵਾਰੀਆ ਲਾਠੀ ਅਕਾਲੀ ਹੱਥ ਸੀ, ਉਹਨਾ ਖੂਬ ਚਲਾਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਿੱਕ ਭੰਨੇ।ਠਾਹ-ਠਾਹ ਡਾਂਗਾਂ ਵਰਾਈਆਂ। ਐਤਕਾਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਹੱਥ ਤਾਕਤ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਜੀ ਮੋੜਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਲਾਭਾਂ ਕਾਹਦਾ? ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਾਹਦਾ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਪਰਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੀ ਏਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਆਹ ਹੇਠਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਤਰਥੱਲੀ ਮੱਚ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੰਗਰਾਮ ਛਿੜ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਗੱਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੀਆਂ-ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਿੜਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। 'ਚਾਚੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮੱਝ ਕਿੱਲੇ ਨਾਲੋਂ ਖੋਹਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣੀ। ਤਾਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਸ ਫੜਨ ਆਈ ਸੀ। ਗੱਜਾ ਸਿਹੁੰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵੇਰ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਆਈਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਆਪ ਲੁਕਾਕੇ ਰੱਖ ਲਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਿੱਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਪੁਲਸ ਟਾਊਟ, ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਫੀਏ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਅਮਲੀਆਂ, ਨਸ਼ੱਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮਤ ਆਈ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਤੜਕੇ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆ ਖੜਕਾਊ ਤੇ ਆਖੂ ਅਮਲੀਆ ਆਹ ਲੈ ਮਾਵਾ। ਕੋਈ ਆਖੂ ਭਾਈ ਤੋਟ ਨਾ ਰਹੇ ਚਿੱਟਾ ਲੈਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਆਂ। ਤੇ ਕੋਈ ਪੰਜ ਸੌ ਦੇ ਖੜਕਵੇਂ ਨੋਟ ਮੁੱਹਲੇ 'ਚ ਲਿਆ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੂ , ਬੱਸ ਆਹ ਲੈ ਨੋਟ ਤੇ ਵੱਸ ਕਰਦੇ ਪੱਕੀ ਵੋਟ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦੇ, ਜਿਹਨਾ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਏ, ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ''ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦੇ, ਰੱਬਾ! ਮੇਰਿਆ! ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟ ਪਾਵਾਂ?

ਗੌਂ  ਗਰਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਜੋ ਬੱਝੇ,
ਸੁੱਕੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਉਹ ਯਾਰ ਟੁੱਟੇ।

ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਡੀ ਐਮ ਕੇ ਨੇਤਾ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ  ਵਜੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਾਇਆਵਤੀ, ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ  ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਵੀ ਮੂੰਹ ਵੱਟ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ।
ਇੱਕ ਕਵੀ ਲਿਖਦਾ ਆ, ''ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਭਲਾ ਕੀ ਲੁਕ ਸਾਈਂ, ਪਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਮੱਛੀ, ਕੁਰਸੀ ਬਿਨਾ ਲੀਡਰ, ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੁੱਕ ਸਾਈਂ।'' ਭਲਾ ਜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੱਥ ਕੁਰਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਤਾਂ ਉਸ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੀ ਭੂਆ ਕਿਉਂ ਅਖਵਾਉਣਾ? ਜੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ''ਛਿੱਕੂ'' ਲੈਣਾ? ਜੇਕਰ ਭਲਾ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੇ ''ਸਿਵਿਆ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ'' ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਸੁਆਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਖ ਸਕਣਾ ਤਾਂ ਭਲਾ ਉਸ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਭਤੀਜ ਕਿਉਂ ਆਖਣਾ?
ਦੇਸ਼ 'ਚ ਛੱਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾ ਦੇ ਇਕੱਤਰ ਸੌ ਨੇਤਾ ਨੇ। ਸਭਨਾ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਅਕਾਸ਼ ਜਿਡੀਆਂ, ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਰਗੀਆਂ। ਵਿਚਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਬੈਠ, ਉਹਨਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਖਾਕਸਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂਓ ਲੈਣੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਬੰਦੋ ''ਚਾਵਲ'' ਦੇ ਚਾਰ ਦਾਣੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਅੱਜ ਦਿਨ ਪਏ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ?ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ, ਵੱਢਣ, ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗਰਜਾਂ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਣਾ 'ਪਾਲਾ ਝੱਟ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਵੀਓ ਵਾਚ, '' ਗੌਂ ਗਰਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਜੋ ਬੱਝੇ, ਸੁੱਕੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਉਹ ਯਾਰ ਟੁੱਟੇ''।

ਨਹੀਂ ਰੀਸਾਂ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਦੀਆਂ

ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬੈਕਾਂ ਦੀਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੈਕਾਂ ਨੂੰ 83,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇਵੇਗੀ।

ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ

ਖੇਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ।................ਏਲਿਨ ਸਾਬੋਰੀ

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ
9815802070

ਇੱਕ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਦੇ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ
ਮੂਲ ਲੇਖਕ:- ਸੁਭਾਸ਼ਿਨੀ ਸਹਿਗਲ ਅਲੀ
ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ- ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ

ਪੱਚੀ ਦਸੰਬਰ ਕ੍ਰਿਸਮਿਸ ਡੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਵਜੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਦਸੰਬਰ 1969 ਦਾ ਦਿਨ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਤੰਜਾਵੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਕੀਲਵੇਨਮਨੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਸੰਤਾਪ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਯਾਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੀਲਵੇਨਮਨੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ। ਉਹਨਾ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਟੁੱਕੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਕਦੇ ਪੇਟ ਭਰਕੇ ਖਾਕੇ ਸੌਣ ਦਾ ਸੁੱਖ ਸੁਫਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁੱਝ ਗਰੀਬ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਗੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਿਨ ਭਰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮੁੱਠੀ ਚਾਵਲ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਚਾਵਲ ਪੰਜ ਮੁੱਠੀ ਮਿਲਣ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਰੱਅਤ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ? ਉਹਨਾ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ- ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਹਟਾ ਦਿਓ, ਵਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਪੇਂਡੂਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਗਾਇਬ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀਆਂ।
ਲੇਕਿਨ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲਠੈਤਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲਸ ਵੀ ਆਈ। ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਜਬਰਦਸਤ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਜਿਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ, ਉਸਨੂੰ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਅਧਮਰਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਤਾਂ ਦੌੜਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਗਏ। 42 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਝੌਂਪੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸੀ। ਉਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਮਰਦ ਸਨ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। 42 ਦੇ 42 ਜਿੰਦਾ ਜਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪੰਜ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਫੁੱਟ ਦੀ ਸੀ। ਕੁਪੋਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਇਹ ਜਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਿਆਨ  ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਇਹ 42 ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਲੂਹ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵੀ ਜਿੰਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਮੀਦਾਰ ਜਮਾਨਤ ਉਤੇ ਛੁਟਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਚਲੇ ਗਏ।
ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਸੀ। ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਉੱਚਤਾ ਦੇ ਵਖਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਾਦਾਇਕ ਹੈ ਕਿ 42 ਲੋਕ ਇੱਕ ਝੌਪੜੀ 'ਚ ਜਲਕੇ ਮਰ ਗਏ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਝੌਪੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਮੁਲਜਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਲੇਕਿਨ ਐਸ ਸੀ/ ਐਸ ਟੀ ਅਤਿਆਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਨਿਰਾਰਥਕ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸਦੀ ਬਹਾਲੀ- ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੌਣਾਵੀ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਬਣਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਹਨ? ਉਹਨਾ ਉਤੇ ਇੰਨੇ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ? ਅਤੇ ਬੰਦ ਦੇ ਦਿਨ, ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ ਉਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਕਿਉਂ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀਲਵੇਨਮਨੀ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਇਹਨਾ 50  ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਬਦਲਿਆ ਹੈ? ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਉਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਏਟਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਆਹਦੜ ਨੂੰ ਘੋੜੀ ਤੋਂ ਹੇਠ ਉਤਾਰਕੇ ਕੁਟਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਪੈਦਲ ਹੀ ਬਰਾਤ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ।
ਕੀਲਵੇਨਮਨੀ ਤੋਂ ਏਟਾ ਤੱਕ, 1968 ਤੋਂ 2018 ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ।

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ
9815802070
24 Dec. 2018

ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਰ੍ਹੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁੱਝ ਸੁਖਾਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਬੁਰਾ। ਕੁਝ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਯਾਦਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ 2018 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰੇ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ 'ਹਾਦਸੇ' ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਕੀ ਅਸਰ ਪਾਉਣਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕੁੱਖ 'ਚ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ 2018 ਸਾਲ 'ਚ ਸਵਾ ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ, ਲੜਕੀਆਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆਇਲਿਸਟ ਅਤੇ ਬਾਹਰਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੁਰ ਗਏ।ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰਕੇ, ਉਹ ਇਧਰ ਬੈਠੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਸ ਬੁੱਕਾਂ ਹੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਗਏ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾ ਦੇ ਘਰ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਕੇ, ਇੱਕ ਅਣਦਿਸਦੇ ਸਫਰ ਵੱਲ ਤੁਰ ਗਏ। ਇੱਕਲੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਉਤੇ 15 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਖਰਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਪੇ ਇੱਹ ਸੋਚਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾ ਦੇ ਲਾਡਲਿਆਂ, ਲਾਡਲੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੁਦਾਗਰਾਂ, ਗੁੰਡਾਗਰਦਾਂ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨਾਲ ਰਲਕੇ  ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮਾਪਾ ਸਿਰਹਾਣੇ ਹੇਠ ਸਿਰ ਰੱਖਕੇ ਸੌਂ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇੱਕਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਗੱਠਾਂ ਬੰਨਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਠਾਰਾਂ ਲੱਖ ਪਝੱਤਰ ਹਜ਼ਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈ ਗਏ ਜਾਣੀ  ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇੰਜੀਨੀਰਿੰਗ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇਤਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਹੋਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 1984 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 138 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 53 ਬਲਾਕਾਂ 'ਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਸੀ, ਜੋ 2015 ਤੱਕ ਵਧਕੇ 105 ਬਲਾਕਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 2018 'ਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਘੱਟ ਰਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਣਕ- ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਘਾਟੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ,ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇੱਟ-ਖੜਿੱਕਾ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚ ਖੜੋਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੇਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਵਾਈ। ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਚ ਪਾੜਾ ਵਧਿਆ।
2018 ਦੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਸੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁਨਣੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ 'ਚ ਪੰਜਾਬ  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਲੋੜੀ ਢਿੱਲ ਦਿਖਾਈ। ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਤਹਿ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੂਨ 2018 ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਨ। ਇੰਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ, ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਮ ਵੀ ਰੁਕ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਔਖਿਆਈ ਆਈ।
2018 ਦਾ ਸਾਲ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ। ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਹੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ 'ਚ ਆਪਸੀ ਖਿਚੋਤਾਣ ਵਾਲੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੋ ਫਾੜ ਹੋ ਗਈ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ। ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਵੀ ਅੰਦਰੋ ਗਤੀ ਖਿੱਚ ਧੂਹ ਹੋਈ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਚਿਰ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹਿਆ।
ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਸਬੰਧੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉਤੇ ਕੁਝ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। 34 ਸਾਲ ਚੱਲੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤੀ ਘਟਨਾ ਕਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਉਹ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾ ਤੋਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾ ਦੇ ਨਾਮ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਫਨ ਕਰੀ ਰੱਖੇ।
2018 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਾਲ ਢਾਲ ਮੱਠੀ ਰਹੀ। ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਢਾਈ ਏਕੜ ਮਾਲਕੀ  ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਾ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਅਲੋਚਨਾ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਅਲੋਚਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕਾਫੀ ਭੰਡੀ ਹੋਈ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਦੀ ਰੱਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਕਾਰਨ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੇਤ ਖਨਣ ਬੋਲੀ ਮੁਆਮਲੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਰੱਤਖ ਦਿੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਰੇਤ ਖਨਣ ਮਾਫੀਏ ਦੇ ਤਾਰ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2018 ਦੇ ਵਰ੍ਹੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰੈਲੀ ਤੇ ਬਰਾਬਰ 'ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕਠ ਇਕੋ ਦਿਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਚੈਲਿੰਜ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਾਦਲਾਂ ਵਲੋਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਕੇ ਆਪੇ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਭੁਲਾਂ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਲਈ ਜੁੱਤੇ ਝਾੜਨ ਜਾ ਭਾਂਡੇ ਮਾਜਣ ਜਾਂ ਝਾੜੂ ਬਹਾਰੀ ਕਰਨ ਸੇਵਾ ਕਰਨ (ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ਜਾਂ ਲਾਈ ਸਜ਼ਾ)ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁੱਜੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਘਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਜਾਂ ਭਾੜੇ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਇੱਕਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਮਸਲੇ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ
9815802070 

24 Dec. 2018

ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸੁਣਕੇ ਤੂੰ
ਵੇਖੀਂ ਹੋ ਨਾ ਜਾਈਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਮੀਆਂ

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਨਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਮੁੱਖੀ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਆਯੋਧਿਆ ਪੁੱਜਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਾਨੂੰ  ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਰਾਮ ਭਗਤ ਇੱਕਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਹਨਾ ਲਈ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਅਨੂਕੁਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹਨ, ਹੁਣ ਮੰਦਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ? ਹੁਣ ਸੰਸਦ 'ਚ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਾਂਗੇ।
ਭੀੜ ਤੰਤਰ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਕੇ, ਗਊ-ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਵਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਥੇਰੀ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ ਹੋਈ ਪਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਥੇਰਾ ਹੋ-ਹੱਲਾ ਮੱਚਿਆ ਪਿਆ 'ਰਾਮ-ਲੱਲਾ' ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਸਰ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਯੁਧਿਆ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹੈ। ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਅੱਲਾ, ਰਾਮ, ਗੌਡ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਰਹੀਮ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕਣ-ਕਣ 'ਚ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਆਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਢਾਓ, ਮੰਦਰ ਬਣਾਓ। ਬੰਦਾ ਢਾਓ, ਉਪਰ ਪਹੁੰਚਾਓ ਅਤੇ ਉਪਰਲੇ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਓ। ਪਰ ਆਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਲਹੂ ਭਾਵੇਂ ਲਾਲ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਟਾਰਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਛੁਰੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਖੜਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੀਰਾਂ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ਕਲ, ਵੱਖਰੇ ਪਹਿਰਾਵੇ, ਵੱਖਰਾ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਹੰਢਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ, ਅਸਲ 'ਚ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਿਸਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾ ਦਾ ਲਾਲ ਲਹੂ ਵਹਾਉਂਦਿਆਂ, ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ।
 ਸਭ ਕਰਾਮਾਤਾਂ 2019 ਦੀਆਂਨੇ! ਸਭ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਚਾਰ ਟੰਗੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾ ਕੁਰਸੀ ਵਾਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਬੰਦੇ ਗਾਜਰਾਂ, ਮੂਲੀਆਂ ਵਾਂਗਰ ਕਟਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੰਬਾਂ ਨਾਲ ਮਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਰਾਮ ਹੈ, ਨਾ ਰਹੀਮ। ਉਹਨਾ ਲਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੌਡ ਹੈ, ਨਾ ਅੱਲਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਚੀ ਨਾਹਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀ ਸੇਕ ਕੇ ਬੱਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ? ਕੀ ਮੈਂ ਕੁਫਰ ਤੋਲਿਆ? ਭਾਈ ਕੁਰਸੀ ਵਾਲਿਆ, ''ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸੁਣਕੇ ਤੂੰ, ਵੇਖੀ ਹੋ ਨਾ ਜਾਈਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਮੀਆਂ''।

ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨੱਕ ਰਗੜਾਂ,
ਤੇਰੀ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚ ਸੌ ਦਾ ਨੋਟ ਪਾਵਾਂ

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 549ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਅਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ। ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਸਤੋਂ ਸਾਫ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵੱਲ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਪੰਡਾਲ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਥੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੇਵਾਲ ਆਦਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਰਕਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੋਨੇ ਦੇ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ 25 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ। ਉਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਬਨਾਉਣਾ ਤਹਿ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੌਣੀ ਸਦੀ 'ਚ ਇਹ ਪੌਣੇ ਦੇ ਮੀਲ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਤਹਿ ਕੀਤਾ।
ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ''ਸੰਵਾਦ'' ਰਚਾਇਆ। ਜਗਤ ਘੁੰਮਿਆ। ਚਾਰ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ। ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ। ਮੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਰਸਤੇ ਲਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ, ਜਗਤ ਗੁਰੂ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ, ਭਗਤ ਨਾਨਕ, ਨਾਨਕ ਕਲੰਦਰ ਅਖਵਾਇਆ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਰੰਕਰ ਦਾ। ਨਿਰਭਓ ਦਾ। ਨਿਰਵੈਰ ਦਾ। ਸੇਵਾ ਦਾ। ਸਾਂਝੀ ਪੰਗਤ ਦਾ। ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਚੌਧਰੀ, ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੌਧਰਾਂ ਚਮਕਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ।
ਵੇਖੋ ਨਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਕਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਊਮੈ ਤੇ ਨਾਨਕ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ 'ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਦੀਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੋ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਕਰੋ, ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜੱਸ ਖੱਟੋ। ਅਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਭਾਗੋ ਬਣ, ਲਾਲੋਆਂ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲਾਓ।
ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਵੀ ਭਾਈ 'ਨਾਨਕ' ਦੁਆਰੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਖੱਟਣ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਰੁਪੱਈਏ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਗੋਲਕ 'ਚ ਪਾ, ਲੱਖਾ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗਦਾ ਆ।  ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਨਾਨਕ ਦੁਆਰੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਰਬਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਣ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਨਾਨਕ ਦੁਆਰੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਮੰਗਣ ਜਾਂ ਨੱਕ ਰਗੜਨ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਹੈ ਕਿ ਨਾ? ਕਵੀਓ ਵਾਚ ''ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਕੇ ਨੱਕ ਰਗੜਾਂ, ਤੇਰੀ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚ ਸੌ ਦਾ ਨੋਟ ਪਾਵਾਂ''।

ਪੈਸੇ ਥੱਲੇ ਦਬ ਚੁਕਿਆ ਕਿਰਦਾਰ ਬੰਦੇ ਦਾ,
ਬੰਦਾ ਹੀ ਅੱਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬੰਦੇ ਦਾ

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਖਬਾਰ 'ਦ ਹਿੰਦੂ' ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਪਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 2400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਛਾਪਾ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਫਰਾਈਡਗ੍ਰਾਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਥੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਡ ਡੇ ਮਿਲ ਲਈ ਦਾਲ, ਪਾਮ ਤੇਲ, ਆਂਡੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਪਈ ਸੀ।
ਪੂਰਬ, ਪੱਛਮ, ਉਤਰ, ਦੱਖਣ ਬੱਸ ਇਕੋ ਡੰਕਾ ਵਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆ ਭਾਈ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ, ਘਾਲੇ-ਮਾਲੇ ਦਾ। ਹੈ ਕਿ ਨਾ?
ਉਤਰ, ਦੱਖਣ, ਪੂਰਬ, ਪੱਛਮ ਬੱਸ ਇਕੋ ਡੰਕਾ ਵੱਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆ ਭਾਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖੋਰੀ ਦਾ, ਧੱਕਾ-ਜੋਰੀ ਦਾ। ਹੈ ਕਿ ਨਾ?
ਪੂਰਬ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੱਛਮ, ਉਤਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੱਖਣ ਅਨਾਚਾਰ, ਵਿਭਚਾਰ, ਵਕਤੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਤੇ ਚੌਕੇ-ਛੱਕੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਆ। ਕੌਣ ਇਨਕਾਰ ਕਰੂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ? ਪੂਰਬ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੱਛਮ, ਉਤਰ ਹੋਵੇ ਜਾ ਦੱਖਣ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅਕਸ ਦੋ ਫਾੜ ਹੋ ਰਿਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਕੀਮਤਾਂ ਲੀਰੋ-ਲੀਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਕੌਣ ਇਨਕਾਰ ਕਰੂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ?
ਪੂਰਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ ਭਾਵੇਂ ਪੱਛਮ ਦੀ, ਇਥੇ ਰਾਜ ਹੈ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ, ਭਤੀਜਿਆਂ ਦਾ। ਉਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ, ਭਾਵੇਂ ਦੱਖਣ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਹੈ, ਗੁੰਡਿਆਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਸਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਪੂਰਬ, ਪੱਛਮ, ਉਤਰ ਦੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ ਇਥੇ ਮੌਸਮ ਹੈ ਘਪਲਿਆਂ, ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਾਇਰ ਲਿਖਦਾ ਆ, ''ਪੈਸੇ ਥੱਲੇ ਦਬ ਚੁਕਿਆ ਕਿਰਦਾਰ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਬੰਦਾ ਹੀ ਅੱਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬੰਦੇ ਦਾ''। 

ਨਹੀਂ ਰੀਸਾਂ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਦੀਆਂ

    ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 2, 38,000 ਏ ਟੀ ਐਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧੇ 2019 ਤੱਕ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।
    ਸੂਬੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਤੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਚਾਵਲ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਲਸੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ
ਕਦੇ ਕਦੇ ਸਿਰਫ ਜੀਊਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਹੌਸਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।...........ਲੂਸੀਅਮ ਅਨਾਸ ਸੇਨੇਕਾ(ਰੋਮਨ ਫਿਲਾਸਫਰ)

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ
9815802070

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 11 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸੂਬੇ 'ਚ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਇੱਕ ਪੜਾਅ 'ਚ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ  7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਿਜ਼ੋਰਮ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ 'ਚ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਿਤੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਤਿਅੰਤ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 2019 ਦੀਆਂ ਸੰਸਦ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੋਣ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਜੋ ਸਦਾ ਜੇਤੂ ਰੱਥ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਦਾ ਭਰਮ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਉੱਪ-ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜੋੜੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਗੇ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲਬਦਲੀ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਰਮਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਰਮਨ ਸਿੰਘ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਵਾਰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਬਾਗ਼ੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਜੀਤ ਜੋਗੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਗਠਿਤ ਜਨਤਾ ਕਾਂਗਰਸ (ਜੋਗੀ), ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸਿੱਧਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਟੀ ਆਰ ਐੱਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਤੇਲਗੂ ਦੇਸਮ ਅਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਿਜ਼ੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫ਼ਰੰਟ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਮੀਜ਼ੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਕੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 'ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ' ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣੀ ਔਖੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਦੀ ਹਰਮਨ-ਪਿਆਰਤਾ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ, ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ, ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਜੇਤੂ ਹੋਣ ਲਈ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੰਜਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਨੋਟ-ਬੰਦੀ, ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ, ਰਾਫੇਲ, ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਕਾਟੋ-ਕਲੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਗੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਬੱਦਲ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਤਾਬੜ-ਤੋੜ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾ ਦੀ ਹਰਮਨ-ਪਿਆਰਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਲੀ ਦਿੱਖ ਬਦਲੀ ਹੈ।
 ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਸੀ ਕਾਟੋ-ਕਲੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਹਾਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਹਨ ਕਮਲ ਨਾਥ, ਜੋਤਿਰਾਦਿੱਤੀਆ ਸਿੰਧੀਆ ਅਤੇ ਦਿਗਵਿਜੈ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਨੇਤਾ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਉਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਵਾ ਵੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤਿਕੋਣੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਨਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹਾਰਨਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪੰਡਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਅਤੇ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਅੱਡੀ-ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
 ਮਿਜ਼ੋਰਮ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਿਜ਼ੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫ਼ਰੰਟ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਬਣਿਆ ਗੱਠਜੋੜ ਟੀ ਆਰ ਐੱਸ ਵਿਰੁੱਧ ਚੰਗੀ ਲੜਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਪੰਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਬਚਾਅ ਲਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਸੱਤਾ ਹੱਥਿਆ ਲਵੇ। ਜੇਕਰ ਨਤੀਜੇ ਰਲਵੇਂ-ਮਿਲਵੇਂ ਹੋਏ ਤਾਂ 2019 ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਖੜਾ  ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾ-ਉਮੀਦੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਉੱਸਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੋਟ ਅਟੇਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜੇਕਰ ਅਸਥਿਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ 'ਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹਾਰਨਾ ਤੈਅ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ, ਇਸ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਦਾ ਅਜੇਤੂ ਰਹਿਣ ਦਾ ਭਰਮ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ।


ਬਿਕਰਮ ਅਤੇ ਬੇਤਾਲ ਬਨਾਮ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ
ਮੂਲ : ਸ਼ੰਕਰ ਆਇਰ
ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ : ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ
ਲੰਘੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮੀ ਅੱਠ ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਖ਼ਬਰ ਛਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗ਼ਾਵਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕਥਾ-ਕਹਾਣੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਪਏ-ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੋਖਮ ਦਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਾਨੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਭਾਵ ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੰਕਟ ਗ੍ਰਸਤ ਐੱਮ ਐੱਸ ਐੱਮ ਈ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਗਠਨ ਲਈ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਨਕਦ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਨੁਪਾਤ (ਸੀ ਆਰ ਆਰ) ਨੂੰ ਨੌਂ ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਕੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਲੜਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧਨ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖ਼ਰਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਰੋਨਾਲਡ ਰੀਗਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੋੜ ਲੱਭੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਧਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਵਾਧੂ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੋਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਐਕਟ ਦੀ ਕਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਨਾ ਆਈ ਧਾਰਾ 7 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਵਾਧੂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੋਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਵਿਰਲ ਅਚਾਰੀਆ ਅਤੇ ਕੇ ਐੱਸ ਵਿਸ਼ਵਾਨਾਥਨ ਨੇ ਸਰਵਜਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 3.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਾਗੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਸਰਵਜਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਇਨਕਾਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ-ਕਾਜੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ ਸੱਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਣ-ਸੁਖਾਵਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੀ ? (ਉਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆਂ-ਦੱਸਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ)।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਅਟਕਲਾਂ ਵੀ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਧਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ। 99.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਦੂਸਰਾ, ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦਾ ਗੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਵੀ ਤਵੱਕੋ ਸੀ, ਪਰ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈ।
ਹੁਣ ਬਹਿਸ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਵੇਂ ਚੋਣ ਐਲਾਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਚੰਗੇਰਾ ਬਣਿਆ ਦਰਸਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਚੋਣ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਇਤੂ ਬਧੂ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ-ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲਾਗਤ 12000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸਾਲਾਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖ਼ਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਲਈ ਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਬਦਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਮਦਨ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ 2016-17 ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਮਦਨ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਦਲ 'ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ' ਦੇ ਤਹਿਤ 10 ਕਰੋੜ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਵਾਰ  ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 3.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ 30,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਦ ਕੀ ਅਸਲ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਉਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਇਹ ਧਨ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ?
ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਚਤੁਰ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਨੂੰ-ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੋਟ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਨ ਦੀ ਲੋੜ 2019 ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਰਥ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਮਿੰਟ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰਫਤਾਰ 8.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ 16.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 3.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਤਦ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚ ਵਿੱਚ ਬੇ-ਮੇਲ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸਤੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਲਬਲੀ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ  ਦੇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ-ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਕਲਪਨਾ ਸ਼ਕਤੀ 'ਚ ਕਮੀ ਦੀ ਹੈ। ਜਮ੍ਹਾਂ-ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਵਾਧੂ ਧਨ ਨਾਲ 'ਭਾਰਤ ਫ਼ੰਡ' ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰੇ, ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਸਹਾਈ ਹੋਵੇ; ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਲਾਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੌਖਾ-ਸਰਲ ਬਣਾਵੇ। ਦੌਲਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਗੁਆਇਆਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਛਤਰੀ ਉਤੇ ਹੈ ਅਸਾਂ ਬਹਾ ਰੱਖਿਆ,
ਆਪ ਯਾਰੋ ਕਬੂਤਰਾਂ ਗੋਲਿਆਂ ਨੂੰ।

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਏਪੁਰ ਵਿਖੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ''ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੈਨਾ ਮੁੱਖੀ ਨੂੰ ਦੋ ਮਿੰਟ ਗਲੇ ਲਗਾਕੇ ਕੀ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ? ਉਹਨਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹਨਾ ਨੇ ਗੋਧਰਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਸਨ। (ਗੋਧਰਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ)
ਪੀਰਾਂ, ਫਕੀਰਾਂ, ਗੁਰੂਆਂ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ ਭਾਰਤ। ਹਿੰਦੂਆਂ, ਈਸਾਈਆਂ, ਬੋਧੀਆਂ, ਯਹੂਦੀਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ! ਪਰ ਕੁਝ ਸਿਆਣੇ ਆਖਦੇ ਆ, ਅਸਲ ਜਾਣੋ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ, ਜਿਥੇ ਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿਹਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ 84 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਹਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਢੈਅ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਭੀੜ ਤੰਤਰ ''ਰੋਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ'' ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਊ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਬਦਲੇ ''ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੱਤਿਆ'' ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਹ ਸਭ ਭਾਈ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ, ਮਹੰਤਾਂ, ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ-ਜੁੱਟਤਾ ਅਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਬੇਬਸੀ ਦੀ ਉਪਜ ਆ ਭਾਈ।
ਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਾਲੇ, ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਆ ਅਤੇ ਬੇਬਸ ਜਨਤਾ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਕੌਣ ਆ? ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ? ਕਵੀ ਵਾਚ ਸੁਣੋ, ''ਛੱਤਰੀ ਉਤੇ ਹੈ ਅਸਾਂ ਬਹਾ ਰੱਖਿਆ, ਆਪ ਯਾਰੋ ਕਬੂਤਰਾਂ ਗੋਲਿਆਂ ਨੂੰ''।

ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਗਰਮੀ ਜਾਂ ਸੀਤ ਵੱਧਦੀ,
ਚੜ੍ਹਦਾ ਡਿੱਗਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇ ਪਾਰਾ।

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੌਤ ਤੋਂ। ਬਹਿਬਾਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਪੁਛਗਿੱਛ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ ਆਈ ਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇਗੀ। ਉਧਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ ਆਈ ਟੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਸ ਉਤੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਉਹਨਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਖੜ ਨੇ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਦੁੱਖਦਾਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਕੀ ਕਰੀਏ ਭਾਈ ਨੇਤਾ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਰੰਗ, ਆਪੇ ਘੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਰੀਏ ਭਾਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਲੱਭਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਵੋਟਾਂ ਲੱਭਣ ਦਾ ਆ। ਕੀ ਕਰੀਏ ਭਾਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਸੱਚ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ''ਸੇਕ'' ਲਗਣੋ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਆ।
ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸੀ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਗਤੀ ਗਿੱਟ ਮਿੱਟ ਹੋਈ, ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਰੱਦ, ਮੁਆਫੀ ਕਬੂਲ। ਰਹੀਮ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਗਤੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋਇਆ। ਵੋਟਾਂ ਆਹ, ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਤਜ਼ੌਰੀ 'ਚ ਆ ਡਿਗੀਆਂ, ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਗੱਦੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਉਂਜ ਭਾਈ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਹੋਈ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਿਆ। ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਵੇਖੋ ਨਾ ਬਲਾਤਕਾਰੀ 'ਆਸਾ' ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਮੰਨ ਆਈਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਭਾਈ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ, ਮਹੰਤਾਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਵਾਹਵਾ ਕਿਰਪਾ ਆ ਅਤੇ ਆਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਮਹੰਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨਾ ਦੇ ਚੇਲੇ-ਚਾਟੜੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਚਾੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ, ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਧੰਨ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਹੱਲਾ-ਗੁੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਇਹ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਘੁਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਦੇ ਕਵੀ ਲਿਖਦਾ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਗਰਮੀ ਜਾਂ ਸੀਤ ਵੱਧਦੀ, ਚੜ੍ਹਦਾ ਡਿੱਗਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇ ਪਾਰਾ''।

ਘੋਟ-ਘੋਟ ਕੇ ਕਰੇ ਜੋ ਢੇਰ ਗੱਲਾਂ, ਬਗ਼ਲਾ ਭਗਤ, ਉਹ ਸਿਰੇ ਦਾ ਠੱਗ ਹੋਵੇ।

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾ ਆਉਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਉਸਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਕਸੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ 'ਚ ਈ ਡੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਚੋਕਸੀ ਨੂੰ ਭਗੋੜਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਈ ਡੀ ਨੇ 13000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੀ 218 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਜਬਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਹੀਰੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਫਲੈਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਰਿਫੈਲ 'ਚ 58000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਠੱਗੀ ਵੱਜ ਸਕਦੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ 'ਚ 13600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ, ਨਿਸ਼ਚਲ ਮੋਦੀ, ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ ਇਧਰੋਂ-ਉਧਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਾਮਨ ਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ 70000 ਕਰੋੜ ਸੁਰੇਸ਼ ਕਲਮਾਦੀ ਹੜੱਪ ਸਕਦਾ ਆ। ਟੂ-ਜੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 1,76,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਏ ਰਾਜਾ, ਕਾਨਾਮੋਜੀ ਅੱਖ ਦੇ ਫੋਰ 'ਚ ਉਡਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਾਕੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ! ਹੈ ਕਿ ਨਾ?
ਵੇਖੋ ਨਾ ਤੇਲਗੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਅਸ਼ਟਾਮ ਵੇਚਦਾ ਰਿਹਾ। ਲਾਲੂ 950 ਕਰੋੜ ਦਾ ਚਾਰਾ ਇੱਕਲਾ ਹੀ ਖਾ ਗਿਆ ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਛੋਟੇ ਘੁਟਾਲੇ, ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ-ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਦਿਆਂ, ਚਤੁਰ ਲੋਕਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰ ਲਏ, ਜਿਹਨਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਆਹ, ਵੇਖੋ ਨਾ, ਵਿਚਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਦੇ ਚਤੁਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਸ਼ਟਾਮ ਉਤੇ ਮਾਸੜ, ਚਾਚਾ, ਮਾਮਾ ਆਖ ਦਸਤਖਤ ਅੰਗੂਠਾ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਮੁੜ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਛਿਲੜ ਦੇਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵਰੰਟ ਕਢਵਾਕੇ ਦੇਸ਼ ਆਉਣ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂਓ ਛੱਡਦੇ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਆ। ਠੱਗ ਹੋਵੇ ਵੱਡਾ ਤੇ ਚਾਹੇ ਹੋਵੇ ਛੋਟਾ, ਹੈ ਤਾਂ ਠੱਗ ਹੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹੀਦਾ, ''ਘੋਟ-ਘੋਟ ਕੇ ਕਰੇ ਜੋ ਢੇਰ ਗੱਲਾਂ, ਬਗ਼ਲਾ ਭਗਤ, ਉਹ ਸਿਰੇ ਦਾ ਠੱਗ ਹੋਵੇ''।  

ਨਹੀਂ ਰੀਸਾਂ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਦੀਆਂ

ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2013 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ 411 ਅਰਬ ਘਣ ਮੀਟਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ 2700 ਅਰਬ ਘਣ ਮੀਟਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਸੀ।

ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ

ਨੈਤਿਕਤਾ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਸਾਰੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਤੱਤ ਹੈ- ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ
9815802070 

19 Nov. 2018

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ,ਪਰ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਸ ਉਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ? ''ਦੀਵੇ ਹੇਠ ਹਨ੍ਹੇਰਾ'' ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਪਟਾਕੇ ਚਲਦੇ ਰਹੇ। ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ, ਕਰਵਾ ਸਕਿਆ?
16 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ  ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਮੁੱਕਦਮਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਚੋਣ ਨਾ ਲੜ ਸਕਣ । ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਰੂੜੀ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ 16 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਰਥਾਤ ਸੰਸਦ ਨੇ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਯੋਗ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਭਾਵ-ਭਿੰਨੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 2002 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਸਰਵਜਨਕ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਨੇ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 2002 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵੇਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਤੇ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਯੋਗ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਟਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਗੇਂਦ ਸੁੱਟਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਬੇਮਾਇਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ  ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ?
ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਤਰੀਖਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਇਸ ਚੋਣ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਦਿੱਖ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਨਣ, ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ। ਪਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦਿੱਖ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਧਾਨਿਕ ਬੈਚ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਚਕਾ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦਿਖ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਆਯੋਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ?
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਉਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ 4896 ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੇਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 1765 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਭਾਵ ਕੁਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ 36 ਫੀਸਦੀ ਉਤੇ 3045 ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋਂ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਮੈਂਬਰ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਬਿਹਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਵਿਚੋਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਗੋਆ ਤੋਂ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲਿਸਟ ਅਧੂਰੀ ਗਿਣੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਐਨ ਜੀ ਓ ''ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਵ ਰੀਫਾਰਮਜ਼'' (ਏ ਡੀ ਆਰ) ਨੇ 2014 ਤੱਕ ਜੋ ਸੂਚਨਾ ਇੱਕਠੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਘਾੜਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 1581 ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਸਨ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ 3045 ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਭਾਵ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਘਾੜਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹਨਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ 'ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ। ਉਲਟਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦਿੱਖ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ, ਤਾਕਤ ਹਥਿਆਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਪਈਆਂ?
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਕੁਝ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹੱਥ ਆਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹਥਿਆਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਰਾ ਔਕਸਫੈਮ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਉ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ 73 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਧਨ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਧੰਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ 67 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਸਟਨ ਕਨਸਲਟਿੰਗ ਦੀ 2017 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 3,22,000 ਲੋਕ ਅਮੀਰ, 87000 ਉੱਚੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲੇ ਅਮੀਰ ਅਤੇ 4000 ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 831 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਮੀਰ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਦੀ ਕੁਲ ਜਾਇਦਾਦ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ''ਰਾਜ ਸਭਾ'' ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਵਿਚੋਂ 90 ਫੀਸਦੀ  ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਔਸਤਨ ਹਰ ਐਮ ਪੀ ਕੋਲ 55.62 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਅਤੇ 229 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 51 ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾ ਵਿੱਚ 20 ਉਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। 16ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 541 ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 186 ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ 541 ਵਿਚੋਂ 442 ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਨ ਜਦਕਿ 2009 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 300 ਕਰੋੜਪਤੀ ਸਨ। ਭਾਵ ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਬਣਕੇ ਜਿਥੇ ਲੋਕ ਹਿਤੂ ਕਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ''ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੱਕਾਂ '' ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਉਹ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ ਉਹਨਾ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ 'ਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਦਾ ਹੋਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸੋਲਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਜਾਣੋ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਦਾ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵੇਰ ਜੋ ਪੰਜ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਘੌਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਉਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਤੀਜਾ ਜੇਕਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸ ਦਲ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ਚੌਥਾ, ਸਬੰਧਤ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਨੂੰ ਉਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉਤੇ ਪਾਉਣ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਵਾਂ,  ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ  ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਛੱਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਵੇਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਲੋਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਜਿਸ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੰਗੀ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਭੈੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਲਿਆਏਗਾ? ਜੇਕਰ ਲਿਆਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਹਾਰ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਂਜ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਜਾਂ ਦੂਰ-ਦੂਰਾਡੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਏ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ, ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰ-ਕਰਾ ਹੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਚੋਣ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਨੀਅਤ ਕੀਤੀ ਚੋਣ ਖਰਚੇ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਾਬੂ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਧਨਾਢਾਂ ਤੋਂ ਖਰਚਾ ਕਰਵਾਕੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਕਰੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰਾਏ ਦੇਕੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੁੱਝ ਮਸਲਿਆਂ ਉਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੀਮਾ 'ਚ ਰਹਿਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਉਹ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਲਝ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਗਣਤੰਤਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਭਾਰੂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰਥਿਕ ਸਿੱਟੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ
9815802070

19 Nov. 2018

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਰੰਗ ਨਿਰਾਲੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਗਭਗ ਦੋਫਾੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਯਕੀਨ ਦੁਆਉਂਦੇ ਸਨ, ''ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇਰੇ ਨਾਲ''। ਉਸੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਲਟ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ''ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਦਾਰ'' ਗਰਦਾਨਿਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਦੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਪੋਤੜੇ ਫੋਲਣ 'ਚ ਰੁੱਝਾ ਹੈ। ਆਖਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀ ਧਿਰ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਹੋਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਂ ਸਨ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਨੋ, ਮਨੋ, ਧਨੋ ਮੋਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, 'ਕੁਰਸੀ ਯੁੱਧ' 'ਚ ਉਲਝਕੇ, ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਰਕਰ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ-ਕੱਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇੱਕਠੇ ਹੋਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ। ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਸੰਧੂ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਮੁੱਦੇ 'ਚ ਉਲਝਕੇ, ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਕੇ ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਬਦਲ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਬਦਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗਾ? ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ? ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੁਟੇਪੁਰ ਨੂੰ? ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗੀ ਨੂੰ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੁਸੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲੀਡਰਸ਼ੀਪ ਨੇ ਨਾਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਬਾਗੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਉਹ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ 'ਚ ਬਾਂਹ ਪਾਕੇ ਤੁਰੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਤਨੋ-ਮਨੋ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦੇ ਇਛੁਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਰੁੱਸੇ ਹੋਏ ''ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀਆਂ'' ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਜਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਨੇਤਾਗਿਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਜਿਸਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਮੁਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭੈੜੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਇਕ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਆਧਾਰ ਖੁੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਇੱਕ, ਦੋ ਨਹੀਂ ਤਿੰਨ ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲ 'ਬਾਦਲਾਂ'' ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਉਹਨਾ ਨੇ ''ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਸੁਖ'' ਮਾਣਿਆ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ, ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਹੰਢਾਈਆਂ ਹਨ। ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗਠਜੋੜ 'ਚ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਤ੍ਰੇੜਾਂ ਵੀ ਦਿਖੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ''ਸਿਹਰਾ'' ਉਹਨਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾ ਦਾ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਝ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੀ ਉਹਨਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ,ਇਸ ਲਈ ਗੱਦੀ ਨਾਲ ਚੁੰਬੜੇ ਰਹੇ। ਹਾਂ, ਪਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਕੇ ਇੱਕਲੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਿਆ ਸਕੇ, ਨਾ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੁਆਉਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਜਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਸਮੇਤ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਫ਼ਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਲਪੇਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਾਰ ਹੋਈ, ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ 18 ਵਿਧਾਇਕ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੇ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 23 ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਤੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੰਬਲੀ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬਣ ਬੈਠੇ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 2017 ਤੋਂ ਪਿਛੇ ਦਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਉਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ''ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ'' ਵਾਂਗਰ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਪਰ ਉਹਨਾ ਦੇ ਇਸ ਦਸ ਸਾਲਾ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਭੂ-ਮਾਫੀਆ, ਰੇਤ-ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਚਲਾਇਆ। ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀ ਰੱਖੀਆਂ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ''ਇਲਾਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ'' ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਾਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ, ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਾਸ਼ਾਸਨ, ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪ ਵਰਤਕੇ ਸਥਾਨਕ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੰਮੀ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ-ਭਾਗ 'ਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕੀਤੀ ਰੱਖਿਆ।ਲੋਕ ਇਸ ਪ੍ਰਾਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਗ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪਲਟਾ ਐਸਾ ਵੱਜਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਦੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜਿਸਦੀ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ, ਚਾਰੋਂ ਖਾਨੇ ਚਿੱਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਨੇਤਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ''ਬਰਗਾੜੀ ਘਟਨਾ'' ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਹੇਠ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਧਰੇ ਕਦੇ ਕਿਸ ਥਾਂ ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਘੇਰਦੇ ਹਨ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਕੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਧਰਨੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਤਹਾਸ ਨੂੰ ਤਰੋੜਨ ਮਰੋੜਨ ਸਬੰਧੀ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਖੁਸੇ ਹੋਏ ਬਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਥਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸਦੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ,ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚੈਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀਦਲ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲ ਉਂਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵਾਇਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ, ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਵਾਇਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ, ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਾਇਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਠੇਗਣਾ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਫੁੱਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਚੋਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਲਕਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਸੰਬਲੀ ਹਲਕਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਗਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਲੱਗੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ 13000 ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ 2019 'ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਏਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਭੱਲ ਬਣਾਏਗੀ, ਉਹ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਅਕਾਲੀ, ਭਾਜਪਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ 'ਚ ਪਈ ਆਪੋ-ਧਾਪੀ ਅਤੇ ਮਾਰ-ਧਾੜ ਕਾਰਨ ਜਿੱਤ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨੇ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬਸਪਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ(ਮਾਨ), ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੌਥੀ ਧਿਰ ਇਸ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਚਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕੇ। ਪਰ ਅਸਲ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਾਂਗਰਸ ? ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ? ਜਿਸਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲਾ ਮਿੱਧਿਆ-ਮਧੋਲਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ? ਜਿਸਨੇ ਆਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸ਼-ਨਹਿਸ਼ ਕਰ ਸੁੱਟਿਆ! ਬਸਪਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਕੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਨਿਰਾਲੇ ਹਨ। ਜਿਥੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਬੱਝਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਉਧਰ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਾਂਗਰ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਪਾਰਟੀ, ਪੀ ਪੀ ਪੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਸਿਰੇ ਚੁਕਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂਓ ਲੱਭਦੀ, ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਭਾਲਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ  ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਰਸੀ ਹਥਿਆਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਮੌਜਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਹਾਸ ਗੁਆਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਨਿਰਾਲੇ ਰੰਗ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਲੁੱਟੇ-ਪੁੱਟੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਰੰਗ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ 'ਚ ਜੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਨਿਰਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ''ਸਤ ਰੰਗੀ ਪੀਂਘ'' ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਜਿਹੇ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਕਰ ਹੀ ਲੈਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਪਰਾਮ, ਉਦਾਸ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾ ਕਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ।

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ
9815802070

10 Nov. 2018

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਰੰਗ ਨਿਰਾਲੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਗਭਗ ਦੋਫਾੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਯਕੀਨ ਦੁਆਉਂਦੇ ਸਨ, ''ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇਰੇ ਨਾਲ''। ਉਸੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਲਟ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ''ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਦਾਰ'' ਗਰਦਾਨਿਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਦੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਪੋਤੜੇ ਫੋਲਣ 'ਚ ਰੁੱਝਾ ਹੈ। ਆਖਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀ ਧਿਰ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਹੋਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਂ ਸਨ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਨੋ, ਮਨੋ, ਧਨੋ ਮੋਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, 'ਕੁਰਸੀ ਯੁੱਧ' 'ਚ ਉਲਝਕੇ, ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਰਕਰ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ-ਕੱਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇੱਕਠੇ ਹੋਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ। ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਸੰਧੂ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਮੁੱਦੇ 'ਚ ਉਲਝਕੇ, ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਕੇ ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਬਦਲ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਬਦਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗਾ? ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ? ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੁਟੇਪੁਰ ਨੂੰ? ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗੀ ਨੂੰ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੁਸੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲੀਡਰਸ਼ੀਪ ਨੇ ਨਾਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਬਾਗੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਉਹ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ 'ਚ ਬਾਂਹ ਪਾਕੇ ਤੁਰੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਤਨੋ-ਮਨੋ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦੇ ਇਛੁਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਰੁੱਸੇ ਹੋਏ ''ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀਆਂ'' ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਜਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਨੇਤਾਗਿਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਜਿਸਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਮੁਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭੈੜੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਇਕ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਆਧਾਰ ਖੁੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਇੱਕ, ਦੋ ਨਹੀਂ ਤਿੰਨ ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲ 'ਬਾਦਲਾਂ'' ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਉਹਨਾ ਨੇ ''ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਸੁਖ'' ਮਾਣਿਆ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ, ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਹੰਢਾਈਆਂ ਹਨ। ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗਠਜੋੜ 'ਚ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਤ੍ਰੇੜਾਂ ਵੀ ਦਿਖੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ''ਸਿਹਰਾ'' ਉਹਨਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾ ਦਾ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਝ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੀ ਉਹਨਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ,ਇਸ ਲਈ ਗੱਦੀ ਨਾਲ ਚੁੰਬੜੇ ਰਹੇ। ਹਾਂ, ਪਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਕੇ ਇੱਕਲੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਿਆ ਸਕੇ, ਨਾ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੁਆਉਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਜਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਸਮੇਤ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਫ਼ਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਲਪੇਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਾਰ ਹੋਈ, ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ 18 ਵਿਧਾਇਕ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੇ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 23 ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਤੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੰਬਲੀ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬਣ ਬੈਠੇ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 2017 ਤੋਂ ਪਿਛੇ ਦਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਉਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ''ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ'' ਵਾਂਗਰ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਪਰ ਉਹਨਾ ਦੇ ਇਸ ਦਸ ਸਾਲਾ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਭੂ-ਮਾਫੀਆ, ਰੇਤ-ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਚਲਾਇਆ। ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀ ਰੱਖੀਆਂ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ''ਇਲਾਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ'' ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਾਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ, ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਾਸ਼ਾਸਨ, ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪ ਵਰਤਕੇ ਸਥਾਨਕ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੰਮੀ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ-ਭਾਗ 'ਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕੀਤੀ ਰੱਖਿਆ।ਲੋਕ ਇਸ ਪ੍ਰਾਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਗ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪਲਟਾ ਐਸਾ ਵੱਜਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਦੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜਿਸਦੀ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ, ਚਾਰੋਂ ਖਾਨੇ ਚਿੱਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਨੇਤਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ''ਬਰਗਾੜੀ ਘਟਨਾ'' ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਹੇਠ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਧਰੇ ਕਦੇ ਕਿਸ ਥਾਂ ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਘੇਰਦੇ ਹਨ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਕੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਧਰਨੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਤਹਾਸ ਨੂੰ ਤਰੋੜਨ ਮਰੋੜਨ ਸਬੰਧੀ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਖੁਸੇ ਹੋਏ ਬਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਥਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸਦੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ,ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚੈਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀਦਲ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲ ਉਂਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵਾਇਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ, ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਵਾਇਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ, ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਾਇਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਠੇਗਣਾ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਫੁੱਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਚੋਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਲਕਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਸੰਬਲੀ ਹਲਕਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਗਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਲੱਗੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ 13000 ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ 2019 'ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਏਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਭੱਲ ਬਣਾਏਗੀ, ਉਹ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਅਕਾਲੀ, ਭਾਜਪਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ 'ਚ ਪਈ ਆਪੋ-ਧਾਪੀ ਅਤੇ ਮਾਰ-ਧਾੜ ਕਾਰਨ ਜਿੱਤ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨੇ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬਸਪਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ(ਮਾਨ), ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੌਥੀ ਧਿਰ ਇਸ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਚਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕੇ। ਪਰ ਅਸਲ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਾਂਗਰਸ ? ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ? ਜਿਸਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲਾ ਮਿੱਧਿਆ-ਮਧੋਲਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ? ਜਿਸਨੇ ਆਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸ਼-ਨਹਿਸ਼ ਕਰ ਸੁੱਟਿਆ! ਬਸਪਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਕੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਨਿਰਾਲੇ ਹਨ। ਜਿਥੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਬੱਝਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਉਧਰ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਾਂਗਰ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਪਾਰਟੀ, ਪੀ ਪੀ ਪੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਸਿਰੇ ਚੁਕਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂਓ ਲੱਭਦੀ, ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਭਾਲਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ  ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਰਸੀ ਹਥਿਆਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਮੌਜਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਹਾਸ ਗੁਆਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਨਿਰਾਲੇ ਰੰਗ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਲੁੱਟੇ-ਪੁੱਟੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਰੰਗ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ 'ਚ ਜੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਨਿਰਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ''ਸਤ ਰੰਗੀ ਪੀਂਘ'' ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਜਿਹੇ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਕਰ ਹੀ ਲੈਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਪਰਾਮ, ਉਦਾਸ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾ ਕਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ।

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ
9815802070

08 NOV. 2018