ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 'ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ' ਦਿਖਾਉਣਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹੁਣ ਕਾਰਗਰ ਨੁਸਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੁਸਖਾ 'ਰਾਜਨੀਤਕ ਭਰਮ' ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਮੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਸੁਪਨਸਾਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਨੇਤਾ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਹੋਏ ਖੁਲਾਸੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਦੇਸ਼ ਲਿਆਉਣਾ ਇਕ ਵਿਖਾਵਾ ਹੀ ਸੀ। ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਘਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਜਿਊਣ ਹਾਲਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਦਤਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਲਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਾਸੇ ਵਿਕਾਸ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੈ ਕਿ ਲਓ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਧੋਣੇ ਧੋ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਧੋ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
2014 ਵਿਚ ਕਈ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਫਸੀ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਏ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖੇ ਸਨ। ਇਹਦੇ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲਣ ਅਤੇ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹਰ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਚੋਣ ਜੁਮਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਕੀਤੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਸਮਝ ਵਿਚ ਆਇਆ ਕਿ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਚੋਣ ਜੁਮਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ, ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ, ਮੇਕ ਇੰਨ ਇੰਡੀਆ, ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 2 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕਈ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਵਸਤੂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ.) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵਧ ਗਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਾਲੇ ਧਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਦਿਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 'ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਕਾਨਮੀ' ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਭਾਅ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇਲ ਦੇ ਭਾਅ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਲਮੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵੀ ਤੇਲ ਦੇ ਭਾਅ ਘੱਟ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਲ ਦੇ ਭਾਅ ਏਨੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਹਰ ਦਿਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਮੇਂ ਵੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਇਕ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਹੋਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਗੰਗਾ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਦਰਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਗੰਦੇ ਨਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸੁਟੇ ਜਾਂਦੇ ਕੂੜੇ ਕਰਕਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕਰਕੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਪਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਏ। ਇਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਵੀ ਇਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ 'ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸੁੰਦਰ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਹਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਇਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਅਤੇ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੌ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਮਾਰਟ ਹੋਏ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਪਾਲ, ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੈਕੇਜ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਮਸਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਧਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਏਨਾ ਵੱਡਾ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲਾ ਧਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕੋਈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਰਗਾ ਨੇਤਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕਾਲਾ ਧਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ। ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਕਿ 'ਨਾ ਖਾਊਂਗਾ ਨਾ ਖਾਣ ਦੂੰਗਾ' ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਵਿਜੇ ਮਾਲੀਆ, ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ, ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੁੱਟ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾ ਬੈਠੇ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਭਾਵ 'ਨਾ ਖਾਊਂਗਾ ਨਾ ਖਾਣ ਦੂੰਗਾ' ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਲਾ ਧਨ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਖ਼ੈਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੜੇ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਡੱਕੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਗੋਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਹੋਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹੋਰ ਡਿੱਗ ਪਈ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਰਹੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਲਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ 'ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇੰਡੀਆ' ਦੇ ਪਰਦੇ ਨਾਲ ਢਕਣ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਖ਼ਾਸ-ਖ਼ਾਸ ਮੁੱਦੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਛੇ ਦਿਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ, ਕਾਲਾ ਧਨ, ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇੜਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਭਰਮਾਂ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਅਤੇ ਤਲਿੱਸਮੀ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਨੁਖਸਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜੈ-ਜੈ ਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮੁੱਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸ਼ੀਆ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ ਬਲਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸੁਹਿਰਦ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਏਨੀ ਨਿੱਘਰੀ ਹੋਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਚ ਉਸ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹੀ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਾਅਦੇ ਵਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਵਾਅਦੇ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਲਈ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣ। ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਚੋਣ ਜੁਮਲਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਹ ਹੋਣ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਭਰਮਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫੋਕੀਆਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ : 98550-51099

19 Sep. 2018