ਗਲ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੁਝ ਮਿਤਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠ, ਗਪ-ਸ਼ਪ ਮਾਰਦੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੁਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਗਲਾਂ-ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਪੁਰ ਗਲ ਆ ਗਈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮਿਤ੍ਰ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾਲ ਦੀ ਟੇਬਲ ਪੁਰ ਬੈਠੇ ਸਜਣ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਉਂ ਜਾਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਛਡੋ ਵੀ ਯਾਰੋ! ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਰੋਜ਼-ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ-ਗੋਲਕ ਪੁਰ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਜੁਤਮ-ਜੁੱਤੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ-ਗੋਲਕ ਪੁਰ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਗੋਲਕ ਕਬਜ਼ਾ-ਧਾਰੀ ਲੁਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਉਸਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸੁਣ ਦਿਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧੱਕਾ ਜਿਹਾ ਲਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਗਿਲਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਵੀ ਉਥੇ ਹੋਰ ਬੈਠਣਾ ਔਖਾ ਜਾਪਣ ਲਗਾ। ਫਲਸਰੂਪ ਚੁਪਚਾਪ ਬਿਲ ਅਦਾ ਕਰ ਉਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗ਼ਨੀਮਤ ਸਮਝੀ।
ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਆਏ ਦਿਨ ਜੋ ਦੂਸ਼ਣ-ਬਾਜ਼ੀ, ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਗ਼ੈਰ-ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਦੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੁਰ ਤਾਂ ਰਾਜਸੀ ਸੁਆਰਥ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਦੀ ਰੂੰ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੁਝ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਵਿਖਾਈ।
ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਆਮ੍ਹੋ-ਸਾਹਮਣਾ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਮਿਲ-ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਿਆਂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਪਰ ਅੱਜਕਲ ਜੋ ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਹਾਲਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਰੂਪ, ਉਸਦੇ ਮੂਲ ਸਰੂਪ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜਕਲ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਕ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਗਲ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹਦ ਤਕ ਠੀਕ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਗਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ, ਨਿਜੀ ਆਚਰਣ ਪੁਰ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ, ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤਕ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਤੇ ਲਪੇਟਣ ਤਕ ਜਾ ਪੁਜੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਉਂ ਜਾਪਣ ਲਗਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਮੁੱਖੀਆਂ ਨੇ ਮਨੁਖੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣਾ-ਸਮਝਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਰੁਧ ਉਹ ਮੰਦ-ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਨਿਜੀ ਜੀਵਨ ਪੁਰ ਚਿਕੜ ਉਛਾਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਭੰਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ-ਬੈਠਣ ਜਾਂ ਗਲੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਆਮ੍ਹੋ-ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਫਤਹਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਹੀ ਮਿਲਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਇੱਕ-ਪਾਸੜ ਨਹੀਂ, ਸਰਬ-ਪੱਖੀ ਹੈ।
ਸੋਚਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਤਕ ਪੁਜ, ਲੋਕ-ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਧਾਰਮਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪੁਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣ ਉਸਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ, ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਦੀ ਰਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਆਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹੇ 'ਨੇਤਾ', ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਨੇਤਾ' ਲਿਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਲਮ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣ ਲਗਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੰਦ-ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪੁਰ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਰਖ ਪਾਂਦੇ, ਉਹ ਲੋਕ-ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਂਦਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸੰਭਾਲ, ਨਿਭਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿਤਨੇ-ਕੁ ਈਮਾਨਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?


ਕਿਉਂ ਬਦਲੀ ਸੋਚ : ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਵਲੋਂ ਧਾਰਮਕ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੇ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੀ ਰਖਿਆ ਲਈ ਧਾਰਮਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਮੇਂਦਾਰੀ ਨਿਭਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੌੜੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਲਗਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਣ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਪੁਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਖਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼-ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਥਕੰਡੇ ਅਪਨਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀ ਰਖਣ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕੇ ਜਾਣ ਲਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਉਠਾਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਮੁਲ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਲਗੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਲ ਉਹ ਵਫਾਦਾਰੀ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵੀ ਵਸੂਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵਫਾਦਾਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵੀ।
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਗਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਲਗੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ, ਇਸਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਤੀਆਂ, ਕਿ ਇਹ ਪੰਥਕ-ਜਥੇਬੰਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਪੰਥਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਏ, ਤੇ ਇਸ ਪੁਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ, ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਪਵਿਤ੍ਰਤਾ ਕਾਇਮ ਰਖਣ ਅਤੇ ਧਾਰਮਕ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਰਤੀ ਭਰ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਰਾਜਸੀ ਲਾਲਸਾ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਇਸਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ।


...ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ : ਇਕ ਅਕਾਲੀ ਮੁੱਖੀ ਨੇ ਦੁਖੀ ਲਹਿਜੇ ਵਿਚ ਇਹ ਕਹਿਣੋਂ ਵੀ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਪੁਰਾਤਨ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਿਜੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲਗੇ ਫਟਿਆਂ ਤੇ 'ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ' ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਵੇਖ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਕੁਰਲਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪੰਥਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਸਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਲਗੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਥਕ ਸ਼ਕਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿਸਦੀ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਵਧਾਣ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁਖ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਪਵਿਤ੍ਰਤਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲ ਵਟ, ਅਖੌਤੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਸੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਵਾਂ ਤੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ ਜਾਇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖ ਇਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਵਾਂ ਤੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਣ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।000

Mobile : + 91 95 82 71 98 90
E-mail : jaswantsinghajit@gmail.com
Address : Jaswant Singh ‘Ajit’, Flat No. 51, Sheetal Apartment, Plot No. 12,
 Sector – 14, Rohini,  DELHI-110085
 

ਬਹੁਤ ਘਟ ਲੋਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਨੀਂਹ ਕੋਈ ਢਾਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆਗੂ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੱਤਾ ਲਾਲਸਾ ਅਧੀਨ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨੀ ਦੋ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚਕਾਰ ਗਠਜੋੜ ਕਾਇਮ ਕਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤਾਂਤ੍ਰਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਸਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮੂਲ ਧਾਰਮਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ, ਰਖ ਦਿੱਤੀ।  
ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਆਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤਹੀਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਜ਼ਿਮੇਂਦਾਰੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਮਾਨਤਾਵਾਂ, ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਦੀ ਰਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਹਾਲ ਰਖਣ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਗਠਨ/ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਤਾਂਤ੍ਰਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਰਥਾਤ ਇਲਾਕਾਈ ਜਥਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦ੍ਰੀ ਸੰਗਠਨ, ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤਕ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਲੋਕਤਾਂਤ੍ਰਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੰਗਠਨ ਸਮੁਚੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਲ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ  ਇਲਾਕਾਈ ਜੱਥੇਦਾਰ ਸਹਿਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁਖੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮੁਚੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬ-ਦੇਹ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਸਥਿਤਿ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਹਿਸਤਾ-ਆਹਿਸਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਣ ਇਸਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ ਸਵਾਰਥ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਪਕੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੱਤਾ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਖਾਹਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਨਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਜੀ ਜਾਗੀਰ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਹਦ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਅਗੂ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੱਤਾ ਲਾਲਸਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਗਠਜੋੜ ਕਾਇਮ ਕਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸਮੁਚੀਆਂ ਲੋਕਤਾਂਤ੍ਰਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮੂਲ ਧਾਰਮਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ, ਉਸਕੇ ਪਤਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰਖ ਦਿੱਤੀ।  

ਬਾਦਲ ਦਲ ਦਾ ਵਕਾਰ ਦਾਅ 'ਤੇ:  ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਨੀਤੀ ਅਪਨਾਈ ਰਖੀ, ਉਸਨੇ ਦਲ ਦੇ ਵਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਕੇ ਰਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜਿਸਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਰੀਆਂ ਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਉਸਤੋਂ ਉਸਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਜਿਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਮਾਤ ਖਾ ਗਏ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿਖਦਿਆਂ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੋ ਅਰੰਭ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬੀਤੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਿਲੇ ਇਸ ਵਾਰ ਅੱਠ ਤੋਂ ਦਸ ਸੀਟਾਂ ਪੁਰ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਲਈ ਵਕਾਰ ਦਾ ਸੁਆਲ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਥੇ 70 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਜਿਤਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕੀ ਉਥੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਪੁਰ ਹੀ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਧਰ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੀ ਸੀਟਾਂ ਬਹੁਮਤ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਣ ਦੇ ਜੁਗਾੜ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜ ਰਹੀ ਸੀ ਇਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੇ ਅਪਣੀਆਂ ਘਟੋਘਟ ਅੱਠ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨਾਲ ਗਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸਨੇ ਬਿਨਾਂ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਮਝੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਲਈ ਗਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਪੁਰ ਦਬਾਉ ਬਨਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਅਖੀਰ ਸਮੇਂ ਤਕ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਟੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਚਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੱਠਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਖਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਵੀ ਗੁਆ ਬੈਠੇ।


ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਲਾਲ: ਜਾਣਕਾਰ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲ਼ੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਸ. ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ, ਸ. ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਆਦਿ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਕੋਟੇ ਵਿਚੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਜਾਣ ਦਾ ਪੂਰਾ-ਪੂਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ, ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲ ਪਾਣ ਦਾ ਮਲਾਲ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਗਰਨਿਗਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ (ਪਾਰਸ਼ਦਾਂ), ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜ ਦਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਟਿਕਟ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੈੰਬਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਮੁੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ, ਜੋ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਕ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ੳਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਸ਼ਦਾਂ ਨੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ ਮੁੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਮੁਖੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।


...ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ: ਇਧਰ ਇਹ ਤੂ-ਤੂ-ਮੈਂ-ਮੈਂ ਚਲ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਖਬਰ ਆ ਗਈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਨੱਡਾ ਨਾਲ ਮਲਾਕਾਤ ਕਰ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਿਰਾਸ਼ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਮਲਾਲ ਦਿਲ ਵਿਚ ਹੀ ਦਬਾ ਕੇ ਰਖਣਾ ਪੈ ਗਿਆ।

Mobile : + 91 95 82 71 98 90
E-mail : jaswantsinghajit@gmail.com
Address : Jaswant Singh ‘Ajit’, Flat No. 51, Sheetal Apartment, Plot No. 12,
 Sector – 14, Rohini,  DELHI-110085

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਧ-ਕਚਰੇ ਰਾਜਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰ ਮਾਮਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਸਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾਂਹ, ਮੂੰਹ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਚੁਕਾ ਹੈ, ਦੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਮਹਿਫਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਰਾਜਸੀ ਸਥਿਤੀ ਪੁਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਮਹਿਫਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁਜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਸਜੱਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਦੀ ਮਾਲਕ ਬਣੀ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅੱਜ ਉਹ ਸਰੂਪ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ-ਪੂਰਬਕ ਲੈ ਕੇ ਚਲਣ ਪੁਰ ਅਧਾਰਤ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਕਰ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਲੋੜੇ 'ਕਬਾੜ' ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜਕਲ ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸਾਰੂ ਸੋਚ ਤਕ ਨੂੰ ਵੀ ਉਭਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੱਤਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਵਿਚੋਂ ਰਿਸ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਖਾਵੇ ਵਜੋਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਮੇਂਦਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜ਼ਿਮੇਂਦਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਵਾਸੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ।
ਆਪਣੀ ਗਲ ਖਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਸਜਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤਾਂਤ੍ਰਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਪੁਰ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਖੋਲ੍ਹ ਚੜਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ  ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੁਝ ਪਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ 'ਧੂੰਅ' ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਉਸਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਇਹ ਖੋਲ੍ਹ ਹਟਿਆ, ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋ ਜਾਇਗਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਜਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਦਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੋਲ੍ਹ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਗੀ, ਉਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਹੀਨ, ਸ਼ਕਤੀ-ਹੀਨ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਜ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਲਸਰੂਪ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਪਾਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਇਗਾ, ਜੋ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅਰਥਾਤ ਇੱਕ ਪੁਰਖੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਜੀਉਣ ਦੀ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਦਾ ਭਵਿਖ : ਇਸ ਸਜਣ ਦੀ ਗਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਸਜਣ ਨੇ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਵੱਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਖਰਦੀ ਅਤੇ ਰਸਾਤਲ ਵਲ ਵਧਦੀ ਚਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ, ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ-ਜੁਟ ਰਖ, ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ, ਤਦ ਤਕ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁਕੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੋਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜੋ ਅੰਤਹੀਨ ਰਾਜਸੀ ਥਪੇੜੇ ਝਲੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਾਜਸੀ ਪਰਿਪਕਤਾ ਲਿਆਂਦੀ, ਉਸਦੇ ਸਹਾਰੇ ਉਹ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਗਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਰਾਜਸੀ ਥਪੇੜੇ ਨਹੀਂ ਝਲਣੇ ਪਏ, ਜੋ ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਰਿਪਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦੱਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਕਥਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਵ-ਭਾਵ ਵਿਚੋਂ ਅਜੇ ਤਕ ਬਚਪਨ ਟਪਕਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਖੂਬੀ: ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਤੇਵਰਾਂ ਪੁਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਖੂਬੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਕੱਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਛਾਵੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹਿਰੂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕੋ-ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤ੍ਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਅਤੇ ਜਨਮਾਨਸ ਪੁਰ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਹਿਰੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਂਗ੍ਰਸੀ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਂਗ੍ਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਖ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਪੁਰ ਪਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਹੋਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਹੀ ਮੋਦੀ ਇਕਲੇ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਛੱਬੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਬੂਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪਾਇਆ ਹੈ।

...ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ : ਕੁਝ ਹੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਛੱਪੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਜਿਸ ਜਨਧਨ ਯਜਨਾ ਦੀ 'ਸਫਲਤਾ' ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਥਕਦੇ, ਉਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਖੁਲ੍ਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਆਪ ਆਪਣੇ ਪਾਸੋਂ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਂਕ ਜ਼ੀਰੋ ਬੈਲੈਂਸ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਣ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਜਨ-ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਖੁਲ੍ਹੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਆਪਣੇ ਪਾਸੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਹੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਅਧੀਨ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 18 ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 16 ਇਲਾਕਾਈ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ 1.05 ਕਰੋੜ ਖਾਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਜਮ੍ਹਾ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਖਾਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ, ਪੰਜ ਜਾਂ ਦਸ ਰੁਪਏ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾ ਸਨ। 20 ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰ ਜਨ-ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਖੁਲ੍ਹੇ ਜ਼ੀਰੋ ਬੈਂਲੈਂਸ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ (ਅੰਕੜਾ) ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਉ ਹਿਾ ਸੀ। ਉਧਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਨਧਨ ਯਜਨਾ ਦੇ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਧਨ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਰਕਮ 42,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

Mobile : + 91 95 82 71 98 90
E-mail : jaswantsinghajit@gmail.com
Address : Jaswant Singh ‘Ajit’, Flat No. 51, Sheetal Apartment, Plot No. 12,
Sector – 14, Rohini,  DELHI-110085

ਮੰਨੋ ਭਾਵੇਂ ਨਾਂਹ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਮ-ਭੂਮੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਕਰਮਭੂਮੀ ਦਿੱਲੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚਰਚਿਤ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੁਆਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜਜਾਂ ਸਾਹਮਣ ਵਿਰੋਧੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਨਮਨਾਤ ਜੱਜ ਬਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਂਦਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਇਹ ਕੌਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੁਆਣ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੌਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਪੁਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਧੱਰ ਪੁਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਸੇਵਾ-ਮੁੱਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਰਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਬੱਧੀ ਖੜੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਟਾਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 'ਮੈਂ ਅੱਜਕਲ ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਚੋਣ ਜਿਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਾਈ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ'।
ਸੇਵਾ-ਮੁੱਕਤ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿਰਫ ਇਤਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਤਾ-ਪੁਰਖੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿਸਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਸਕਣ।

ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੇ ਝਾਕ : ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਆਸ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਂਰ.ਬੀ.ਆਈ) ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਉਸਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਇਸ ਚਲਦੇ ਵਿਤੀ ਵਰ੍ਹੇ (2019-2020) ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ 1.76 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਤਕ ਇਸ ਵਿਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1,23,414 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਇੱਕ਀ਿ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਕੋ ਵਾਰ ਵਿੱਚ 52,537 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਗ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸਤੇ ਕਾਫੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 35,000-45,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਗ੍ਰੋਥ ਰੇਟ ਘਟ ਕੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੁਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇਗਾ। ਜੋਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਪੁਰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਰਿਕਾਰਡ : ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਐਨਸੀਆਰਬੀ) ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2018 ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਔਸਤਨ ਹਤਿਆ ਦੀਆਂ 80, ਅਗਵਾ ਦੀਆਂ 289 ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ 91ਘਟਨਾਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2018 ਵਿੱਚ 50,74,634 ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚੋਂ 31,32,954 ਆਮ ਮਾਮਲੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਤੇ 19,41,680 ਮਾਮਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗੲੈ।ਜਦਕਿ 2017 ਵਿੱਵ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 50,07,044 ਸੀ। ਆਮ ਅਪਰਾਧ ਜਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਇੰਨਚਾਰਜ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਮਾਤ੍ਰ 27.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ : ਨਿਰਭਆ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਅਤੇਨਾਲ ਹੀ ਡੈਥ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਲਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਹੋਣ ਲਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਲਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਦਰ ਅਜੇ ਵੀ ਮਾਤ੍ਰ 27.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਹੈ। ਐਨਸੀਆਂਰਬੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਨ 2018 ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ 1,56,327 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 17,313 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਸਜ਼ਾ ਕੇਵਲ, 4,708 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਈ। 11,133 ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਖਾਸ ਗਲ ਇਹ ਹੈ 2018 ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ 1,38,642 ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਦਰ ਸੰਨ 2018 ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਟੀ ਹੈ। 2017 ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਦਰ 32.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ।

ਘਟਦਾ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਬਨਾਮ ਭਰੂਣ ਹਤਿਆ : ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾਈ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚਲੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਘੋਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਕੇਵਲ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾਈ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮੁਚੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੁਆਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਹਲ ਲਭਿਆ ਜਾਂ ਅਪਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਘਟਦੇ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਭਰੂਣ-ਹਤਿਆ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੇੰ ਕੇਵਲ ਦਾਜ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਣਾ, ਇਸ ਸਮਸਿਆ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਸਾਰਥਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਸਮਾਜਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੁਚੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਪਰਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 'ਭਰੂਣ-ਹਤਿਆ' ਨੂੰ ਠਲ੍ਹ ਨਾ ਪੈਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਕੇਵਲ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦਾਜ-ਲਾਲਸਾ ਨਹੀਂ, ਇਸਨੂੰ ਤਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਰਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਕਾਰਣ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਰੇਪ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ : ਅੱਜਕਲ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਅਗਵਾ ਤੇ ਰੇਪ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਬਣ ਬਿਜਲਈ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਛਾਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਛੁਪਾਈ ਰਖਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਡਾਂ-ਪਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦਾ ਸਮਾਜ ਕੋਈ ਘਟ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ। ਧੀਆਂ ਦੇ ਅਗਵਾ ਹੋਣ, ਰੇਪ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਉਧਲ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਣ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਪੁਰ ਜੋ ਬੀਤਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ। 

...ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ : ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਗਲ ਬਹੁਤ ਕੌੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ ਸਚਾਈ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਇਤਨੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਾਡਾਂ ਤੇ ਮਲਿਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲੀ ਧੀ ਦੀ ਹਤਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਸਨੂੰ ਇਜ਼ਤ ਲਈ ਕਤਲ ਆਖਦਿਆਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁਛਦਾ ਕਿ ਆਖਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਉਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰੇ ਦੁਖਦਾਈ ਕਾਂਡ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜੋ ਤਾਹਨੇ-ਮੇਹਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਲ ਬਣ ਚੁਭਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਗ ਜਾਣਾ ਅੱਤ ਸਹਿਜ ਲਗਦਾ ਹੈ।

Mobile : +91 95 82 71 98 90
E-Mail :  jaswantsinghajit@gmail.com
Address : Jaswant Singh Ajit, Senior Journalist
51, Sheetal Apartment, Plot no. 12, Sector 14, Rohini DELHI-110085

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਫੇਸਬੁਕ ਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪੋਸਟ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜਿਸਦੇ ਰਚਨਾਕਾਰ ਆਸ਼ੂਤੋਸ ਰਾਣਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਿਖਿਆ ਲੈਣ ਦਾ ਕ੍ਰਮ ਜਾਰੀ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਆਪਣੀ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਤੇ ਪੈਦਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਲ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੀ ਸੈਨਿਕ ਸਨ। ਇੱਕ ਪੱਧਰ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਤਨੇ ਘਟ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇਗਾ? ਇਸ ਖਿਆਲ ਦੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਫੌਜ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਲ ਮੋੜ ਲੈਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਉਸਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਤ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸਲਈ ਉਸਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ, ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਵਲ ਮੁਹਾਰਾਂ ਮੌੜ ਲੈਣ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਉਧੇੜ-ਬੁੰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਉਸਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਉਭਰਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆ। ਉਸ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੂਹੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਹੀਆਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆ ਉਸਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੁਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਲ ਰਹੀ ਅੱਗ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸੈਨਿਕ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਰਸੋਈ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕੀ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਬਣਿਆ ਖਾਣਾ ਛੂਹੰਦੇ ਤਕ ਨਹੀਂ, ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ।
ਇਹ ਸੁਣ ਬਾਬਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮਕ ਜਿਹੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਝਟ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਹੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਉਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਤੱਕ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਜਿਤਣਾ ਉਸ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਸ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਦੀਆਂ ਮੁਹਾਰਾਂ ਹਿੰਦੇਸਤਾਨ ਵਲ ਹੀ ਰਖੀਆਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਆਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮਾਤ੍ਰ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ।

ਇਕ ਖਦਸ਼ਾ, ਜੋ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ : ਸਿਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਡਾ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਨੂੰ ਦਾ ਇਕ ਮਜ਼ਮੂਨ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨਾ੍ਹਂ ਜ: ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਅਤੇ ਸਿਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਜ: ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਨੇ ਸਿਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਂਦਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣ, ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਇਗਾ। ਜ: ਟੌਹੜਾ ਦੀ ਇਹ ਗਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂਨੂੰ ਇਥੋਂ 'ਦਫਾ' ਕਰ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕੋਲ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵੇਚਣਾ ਜਾਂ ਗਹਿਣੇ ਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨਾ੍ਹਂ ਸਾਫ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਜੀਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਪੰਥ ਦਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੀ ਰਹਾਂਗਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿਉ। ਇਹ ਗਲ ਸੁਣ ਟੌਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਹਸ ਕੇ ਬੋਲੇ ਕਿ ਸਿਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਹੋ. ਸਾਡੀ ਗਲ ਨੂੰ ਚੁਟਕੀਆਂ ਵਿਚ ਉਡਾਣ ਦਾ ਹਕ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਹੈ।
ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੀ, ਪਰ ਅਜ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜ: ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਿਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਕਹੀ ਗਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿਖਾਂ ਦੀ ਵਖਰੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਂਦ ਦੀ ਗਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਸੱਤਾ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਹੋਂਦ ਭਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪਾਸ ਗਹਿਣੇ ਰਖ ਦਿਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਦਾ ਪਿਛਲਗ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।


ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਸੱਚ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਸਹਿਣਾ: 'ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ' ਕਰਨਾ ਕਿਤਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ? ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਨਿਜੀ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਇਕ ਸੀਰੀਅਲ਼ 'ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ' ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਖ-ਵਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਘੋਖਿਆਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਰੀਅਲ ਕਿਤਨੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਕ ਦੇ ਬੀਜ, ਬੀਜ ਕੇ ਤਬਾਹੀ ਵਲ ਧਕਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਸਦਾ ਹਿਸਾਬ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਜੋ ਲੋਕੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਪਰਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਛੁਪਾਈ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸੱਚ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁਕਣ ਦੀ 'ਦਲੇਰੀ' ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਾਣੇ-ਅਨਜਾਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤਰੇੜਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹੀਆਂ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸੇ ਸੱਚ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਕ ਤੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਲਗੇ, ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਆਚਰਣ ਪੁਰ ਸੁਆਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਣ ਲਗ ਪਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਕ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਇਕ ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਦੋਹਾਂ ਬਚਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਉਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਘਰ ਆ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਗਲ ਵਿਚ ਫਾਹਾ ਪਾਈ ਛਤ ਨਾਲ ਲਟਕਿਆਂ ਵੇਖਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਮੈਟਰੋ ਵਿਚ ਸਫਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਦੋ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਗਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁਛਦਿਆਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਿਉ ਸਮਝਦੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਉਸਦਾ ਪਿਉ ਹੈ?

ਜੇਬ ਕਤਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਬੋਲ-ਬੋਲਾ: ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਹਿਲਾ (ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ) ਜੇਬ-ਕਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਅਰਥਾਤ ਸੰਨ 2018 ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਵਲੋਂ ਜੋ 498 ਜੇਬਕਤਰੇ ਪਕੜੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 470 ਅਰਥਾਤ 94 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ (ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ) ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਨ 2019 ਦੇ ਅਰੰਭ ਵਿੱਚ ਜੋ 15 ਜੇਬਕਤਰੇ ਪਕੜੇ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ (ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ) ਹੀ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਇਸਦਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਦਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੋਰ ਤੇ ਲੋਕੀ ਔਰਤਾਂ ਪੁਰ ਜੇਬ ਕਤਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ, ਵਾਰਦਾਤ ਅਮਜਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਨ।


...ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ : ਸਵੇਰੇ-ਸਵੇਰੇ ਬਾਪੂ ਭਜੇ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖ ਪੁਤ ਨੇ ਉਸਤੋਂ ਪੁਛ ਹੀ ਲਿਆ ਕਿ ਬਾਪੂ ਕਿਧਰ ਨੂੰ ਭਜਾ ਜਾਨੈਂ? ਬਾਪੂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੁਤਾ, ਮੈਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸੁਖਿਆ ਸੀ। ਸੋਚਿਆ ਉਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਆਵਾਂ। ਉਹ ਪਾਠ ਰਖਵਾ ਕੇ ਭੋਗ ਪਵਾ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਮੈਨੂੰ ਭਿਜਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸੋਚਿਐ ਕਿ ਲਗਦੇ ਹਥ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਟੀਕਾ ਵੀ ਲਗਵਾ ਆਵਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਪ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਹ ਸੁਣ ਪੁਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਪੂ ਟੀਕੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭਿਜਵਾ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਉਤਰ ਜਾਇਗਾ। ਪਿਉ ਨੇ ਝਿੜਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਤਾ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਕਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਗਵਾਏ ਤੇ ਤਾਪ ਮੇਰਾ ਉਤਰ ਜਾਏ? ਪੁਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਪੂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਠ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਪੁੰਨ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਇਗਾ।

Mobile : + 91 95 82 71 98 90
E-mail : jaswantsinghajit@gmail.com
Address : Jaswant Singh ‘Ajit’, Flat No. 51, Sheetal Apartment, Plot No. 12,
 Sector – 14, Rohini,  DELHI-110085    

ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਸਰਬ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਮਾਂ ਬਦਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਸਭ-ਕੁਝ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਲਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਨਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਤਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਿਲ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਗੇ ਵਧਾਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਜ ਕਈ ਐਨਡੀਏ (ਮੋਦੀ) ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹਤੱਤਾਪੂਰਣ ਅਹੁਦਿਆਂ ਪੁਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਲਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ।


ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਨਹਾ ਅਤੇ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਕੁਰੈਸ਼ੀ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ, ਜੋ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁਕ ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਗੁਆਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਟੁਕੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ ਨੇ 'ਬਹਿਰਿਆਂ (ਡੋਰਿਆਂ) ਦੇ ਕੰਨ ਖੋਲ੍ਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਨਾਣ ਲਈ' ਜਿਸ ਸੈਂਟਰਲ ਅਸੰਬਲੀ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਸੁਟਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਹਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਉਹ ਬੰਬ ਬਹਿਰਿਆਂ (ਡੋਰਿਆਂ) ਦੇ ਕੰਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਦੋਹਾਂ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਟੁਕੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ ਨੂੰ ਫੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਵਿਰੁਧ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਭੁਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਹਤ ਇਤਨੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਾਇਕ ਵੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਮੁਕਦਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਲ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੈਂਟਰਲ ਅਸੰਬਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਧ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਮੁਕਦਮਾ ਚਲਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਸ ਬਿਲ ਪੁਰ ਹੋ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਹਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਿੱਖੇ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਭਾਸ਼ਣ ਰਾਹੀਂ ਸੋਧ ਬਿਲ ਦੀਆਂ ਧਜੀਆਂ ਉੱਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਸਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਅੰਗ ਬਾਣਾ ਨਾਲ ਓਤ-ਪ੍ਰੋਤ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦਲੀਲਾਂ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਦਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵੇਖਣ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਸਾਧਾਰਣ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਕਾਰਣ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਜਿਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ, ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਗਠਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਸੀ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਛੇ ਹੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ, ਉਹ ਨੈਤਿਕ ਤੇ ਵਿਧਾਨਕ, ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਖੋਖਲੀ ਸੀ।
ਕੁਝ ਹੀ ਵਰ੍ਹੇ ਹੋਏ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਕ ਮੁਕਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ, ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ।  


ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੋਂ ਅਨਜਾਣਤਾਂ?: ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੀ 'ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ' ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਨ-2015 ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਰਵਿੰਦ ਪਨਗੜੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਿਸ 16-ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਡੇਢ-ਕੁ ਵਰ੍ਹੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਸੌਂਪੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੈਨਲ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਉਣ।  
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ 'ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ' ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰ ਰਖੀ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕੀ ਇਸ ਰੇਖਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਘਟ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਨ-2005 ਵਿੱਚ ਗਠਤ 'ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੰਨ-2009 ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੁੰ ਸੌਂਪੀ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 33 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ ਖਰਚ ਕਰ ਪਾਣ ਵਾਲੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਅਬਾਦੀ 27 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 27 ਰੁਪਏ ਤਕ ਰੋਜ਼ ਖਰਚ ਕਰ ਪਾਣ ਵਾਲੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਵਸੋਂ, ਕੁਲ ਵਸੋਂ ਦਾ 21.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਇਸੇਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਨ-2012 ਵਿੱਚ ਗਠਤ ਰੰਗਾਰਾਜਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੰਨ-2014 ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 47 ਰੁਪਏ ਤਕ ਰੋਜ਼ ਖਰਚ ਕਰ ਪਾਣ ਵਾਲੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਵਸੋਂ 36.3 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚਲੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ 29.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਸੋਂ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 32 ਰੁਪਏ ਤਕ ਖਰਚ ਕਰ ਪਾਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਸੀ।
ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੁਦ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ 'ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ' ਦੀ ਯੋਗ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਨਿਸਚਤ ਕਰ ਪਾਣਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਵਾਦਤ ਕੰਮ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹਾ ਇਸਲਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਪਿਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵੱਧੀ ਹੋਈ ਵਸੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਪੁਰ ਵਧੇਰੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਰਾਜ), ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਸ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਖਰਚ ਦੇ ਡਾਟਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗਰੀਬੀ ਪੁਰ ਨਜ਼ਰ ਰਖਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤ੍ਰੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਅਭਿਜੀਤ ਸੇਨ ਨੇ ਪਨਗੜੀਆ ਪੈਨਲ ਪੁਰ ਸਵਾਲ ਖੜਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 'ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਘੰਟੀ ਕੌਣ ਬੰਨ੍ਹੇ'। ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੇ ਲੋਕੀ ਗਰੀਬ ਹਨ। ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ 21.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਸੋਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਨਾ ਕਮਾਈ 1.90 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ।


ਸੁਆਲ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰਖਿਆ ਦਾ: ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁਖ ਰਿਸਰਚ ਸੰਸਥਾ 'ਸੇਂਟਰ ਫਾਰ ਸਟ੍ਰੇਟਜਿਕ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੱਡੀਜ਼' ਅਤੇ 'ਨਾਥਨ ਐਸੋਸੀਏਟਸ' ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਕੱਮ ਨੂੰ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੁਰਖਿਆ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ 40 ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਉਸਦੇ ਮੁਕਾਬਿਲੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 8.5 ਅੰਕ ਹੀ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਬਦਤਰ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਣ ਇਹ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦੀ ਦਰ ਅਤੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਟ ਹੋਣਾ, ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਉਤਸਾਹ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।


...ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ: ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਖੇਤ੍ਰ ਅਤੇ ਆਈਆਈਟੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਅੋਰਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਘੰਟਿਆਂ ਪੁਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਕੜ, ਔਰਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਅਪ੍ਰਾਧਕ ਨਿਆਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ, ਕੁਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਕਿੱਮ, ਕਰਨਾਟਕ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਆਈ ਆਈ ਟੀ ਖੇਤ੍ਰ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਪੁਰ ਲਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਅੋਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿਸੇਦਾਰੀ ਦਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘਟ ਹੈ।

Mobile : + 91 95 82 71 98 90
E-mail : jaswantsinghajit@gmail.com
Address : Jaswant Singh ‘Ajit’, Flat No. 51, Sheetal Apartment, Sector – 14, Rohini,
  DELHI-110085

ਅਜਕਲ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋੜ ਲਗੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਨੇਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮੇਂਦਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਲਣ ਨਾਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰ ਰਾਜਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪੁਰ ਬਹਿਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 'ਬੁਲਾਰਾ' ਬਣਨ ਦੀ ਹੋੜ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਨਰਲ ਸਕਤੱਰ ਅਤੇ ਸਕਤੱਰ ਜਿਹੇ ਮਹਤੱਤਾ-ਪੂਰਣ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮੇਂਦਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣ ਨਾਲੋਂ 'ਬੁਲਾਰਾ' ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਿੱਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਵੀਕਾਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਬਣਨ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਮੇਂਦਾਰੀਆਂ ਘਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ 'ਤੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਪੁਰ ਚਮਕਦਿਆਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦਸਿਆ ਗਿਐ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੋਟੀਆਂ ਬਿਠਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮੇਂਦਾਰੀ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਗਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਬੁਲਾਰਾ' ਬਣਿਆ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਿਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕਿ ਪੂਰਬ ਦੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਤੋਂ ਆਏ ਬੁਲਾਰੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ, ਉਸੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਆਏ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਧ ਜਾਣਿਆ-ਪਛਾਣਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿਮੇਂਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇ-ਨਜ਼ਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਵੇਖ ਪਾਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸਦੇ ਵਿਰੁਧ ਬੁਲਾਰਾ ਦਿਨ-ਭਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਪੁਰ ਬੈਠਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ।

ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ : ਕੁਝ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਦੀਪ ਨੰਦਰਾਜੋਗ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਰਾਨੀ ਅਧਾਰਤ ਦੋ-ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਆਰੀ ਨਨਾਣ ਅਤੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਅਪਮਾਨਤ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਣ ਲਈ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੌਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਦਾਜ ਉਤਪੀੜਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ ਕਾਰਣ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਜੇਲ੍ਹ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਕਾਰਣ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਅਤੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਪਤੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਉਤਪੀੜਨ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਨਜ਼ੁਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਲਾਕ ਦੀ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਕਿ ਵਿਆਹਿਤ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਠੋਸ ਗੁਆਹੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ 16 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦੰਪਤੀ ਦੇ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਘਟ ਰਹੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ: ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਲਗ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਗਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਘਟਦੇ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਤਕ ਦੇ ਵੀ ਲਾਲੇ ਪੈਣ ਲਗੇ ਹਨ। ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ 550 ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧ ਨੋਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ-ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਆਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਭਗ ਪੌਣੇ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ, ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੈਂਕੜੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਵਿਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸਦੇ ਵਿਰੁਧ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਆਏ ਦਿਨ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਸੁਆਲ ਊਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੀ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਨੋਕਰੀਆਂ ਘਟਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੇ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ?
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਜ਼ੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ੀਰੋ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੋਕਰੀ ਦਾ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਮ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਗਲ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੁਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਜਾਂ ਨਾਂਹ! ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨ (ਆਈਐਲਓ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੇਵਲ ਘਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੀ ਅਸੁਰਖਿਆ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਵੀ ਠੀਕ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਂਦੀ। ਆਰਜ਼ੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਔਰਤਾਂ, ਬਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੁਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਾਰਣ ਆਪਣਾ ਘਰ, ਥਾਂ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

...ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ : ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਜਯੌਤਿਰਮਯ ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਸਿਖਿਆ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗਾ। ਸਕਿਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੁਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੀਆਂ, ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਦੁਆ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਲੀਟੈਕਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਉਪਯੋਗੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
 
Mobile : + 91 95 82 71 98 90
E-mail : jaswantsinghajit@gmail.com
Address : Jaswant Singh ‘Ajit’, Flat No. 51, Sheetal Apartment, Sector – 14, Plot No. 12
Rohini,  DELHI-110085

ਕੁਝ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੋਇਐ, ਜਦੋਂ ਦਖਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਉਸਨੂੰ ਡਿਗਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਪੁਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਤਾ-ਖੇਤ੍ਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦ਀ਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡੇਗਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿੱਨ ਇੱਕ ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਡੇਢ-ਦੋ ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰ ਖ੍ਰੀਦ ਤੇ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਲਈ ਹੈ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੁਆਲ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਲੋਕਸਭਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਜੋ ਮੁੱਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁਖ ਕਾਰਣ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਪੀੜਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਛੁਕ ਹੈ। ਪਰ ਸੁਆਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਮੀ ਰੋਗ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਮਸਿਆ ਹਲ ਹੋ ਜਾਇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਲ ਹੋ ਜਾਇਗਾ?
ਇਹ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸੁਆਲ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਤਲਾਸ਼ ਪਾਣਾ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਪਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ-ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੁਆਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਇਸ ਸੁਆਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਲਾਸ਼ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਗਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਥਤ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਚਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਦੈਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਵਜੋਂ, ਉਸ ਦਿਨ, ਉਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲਈ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸੇ ਰੂਟੀਨ ਅਧੀਨ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਕੋਰਟ ਪੁਜਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਕ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਏ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰਤੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਸਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚਲੇ ਇੱਕ ਜਾਣੂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਾਸ ਜਾ ਬੈਠਾ। ਅਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੁਆ-ਸਲਾਮ ਹੋਈ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਜਣ ਆਏ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਕਿ 'ਗਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੇਸ 'ਫਲਾਂ' ਦਿਨ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਪਾਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਣਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਕੇਸ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਇਹ 'ਫਲਾਂ' ਜੱਜ ਪਾਸ ਲਗੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੇ ਹਕ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਇਗਾ।' ਉਸ ਸਜਣ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤਿਆਂ ਪੁਰ ਬੈਠੇ 'ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ' ਨਾਲ ਗਲ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਆਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਜੱਜ, ਜਸਟਿਸ ਮਾਰਕੰਡੇ ਕਾਟਜੂ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਟਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਆਪਣੇ ਮੁਵਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਸਲਾਹਵਾਂ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਮੁਵਕਿਲਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮਾਰਕੰਡੇ ਕਾਟਜੂ ਦੀ ਇਸ ਟਿਪੱਣੀ ਤੋਂ ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਆਦਿ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਚਲਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਲਟਕਦਿਆਂ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੁਖ ਕਾਰਣ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਟਕਾਈ ਰਖਣ ਵਿੱਚ ਮੁਵਕਿਲ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਤੇ ਜੱਜ ਵਿੱਚਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੋਈ ਕਥਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਸਾਂਝ ਹੀ ਜ਼ਿਮੇਂਦਾਰ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਸਹਾਰੇ ਮੁਵਕਿਲ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲਟਕਾਈ ਰਖਣ ਲਈ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਤਾਰੀਖ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਇਸੇ ਸਾਂਝ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਤਾਰੀਖ ਲੈ ਕੇ ਦਈ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਗਲ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੋਰ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੇਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫੀਸ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਸਾਂਸਦਾਂ ਪੁਰ ਵੀ ਉਠੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ: ਪਿਛਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਸਾਂਸਦਾਂ ਵਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸੁਆਲ ਪੁਛੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। 11 ਸਾਂਸਦਾਂ ਵਿਰੁਧ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਸੁਆਲ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਧਨਾਢ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿਤਾਂ ਖਾਤਰ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨਾਲ ਪੱਕੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸੁਆਲ ਪੁਛਵਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਵਿਖ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਗਲ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਛੁੱਪੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ, ਲੋਕਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਭਾ ਤਕ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਧਾਰਮਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ-ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਵੰਡਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਪੁਰ ਖਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਆਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕੱਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਆਪਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਪਾਰਸ਼ਦਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚੋਂ ਕਢ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ? ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪ ਵੀ ਪਾਰਸ਼ਦ, ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸਾਂਸਦ ਬਣਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਹਮਾਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੰਗੇ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਹੀ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

...ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ : ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਮੁਕਤ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾਂ ਭੁਖ ਹੜਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਮਾਜਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸਤੋਂ ਮੁਕੱਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਲੋ-ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਨ੍ਹਣੂ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

Mobile :  +91 95 82 71 98 90
E-mail : jaswantsinghajit@gmail.com
Address : Jaswant Singh ‘Ajit’, Flat No. 51, Sheetal Apartment, Plot No. 12,
 Sector – 14, Rohini,  DELHI-110085

ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਨਕਦ ਪੈਸਾ ਰਖਣ ਵਲ ਰੁਝਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਆਰਥਕ ਮਾਹਿਰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਕਾਲੇ ਧਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਮੇਂਦਾਰ ਠਹਿਰਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਕ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਦੇ ਆਰਥਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਲਈ ਮੁਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦਿਨ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਘਪਲਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਕੁਝ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਆ ਤਕ ਐਲਾਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸੇ ਕਾਰਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਲਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਰਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਈ। ਉਹ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਨਕਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਵੀ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 2011-2012 ਅਤੇ 2015-2016 ਦੇ ਵਿਚਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਰਥਾਤ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਨਕਦੀ, ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੀ ਕੁਲ ਕਰੰਸੀ ਦੇ 9 ਤੋਂ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਕ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੀ ਸੀ। ਜਦਕਿ 2017-2018 ਦੇ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਇਹ ਨਕਦੀ ਵੱਧ ਕੇ 26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਕ ਪੁਜ ਗਈ। ਐਨਏਐਸ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਕਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਆਰਥਕ ਮਾਹਿਰ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਥਾਤ 8 ਨਵੰਨਰ 2016 ਨੂੰ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸਦੇ ਫਲਸਰੂਪ 99 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਕ ਨਕਦੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਜਮ੍ਹਾ ਜੋ ਨਕਦ ਪੂੰਜੀ 'ਗੁਆ' ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਉਸਦੇ ਬਦਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਨਕਦ ਪੂੰਜੀ ਜੁਟਾਣ ਵਿੱਚ ਲਗ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਪੂੰਜੀ ਪੁਰ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਘਟਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਜੋ ਕੌਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਝਾਨ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਰਕਮ ਦੀ ਹਿਸੇਦਾਰੀ 2017-2018 ਦੇ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ।

ਮੰਦੀ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਵੀ ਘਟੀ: ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਥਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਗਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਥੇ ਇਹ ਗਲ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਸੌ ਅਤੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਜਿਸ ਆਰਥਕ ਮੰਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆ ਘੇਰਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪੁਰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤ੍ਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਪੁਰ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਘਟਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਧੇਰੇ ਹੋਣ ਲਗ  ਪਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਸਰਕਿਲ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇਸ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕੀ ਹਨ, ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ, ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮੂਡੀਜ਼ ਨੇ ਘਟਾਈ ਆਰਥਕ ਵਾਧਾ-ਦਰ: ਮੂਡੀਜ਼ ਇਨਵੈਸਟਰਜ਼ ਸਰਵਿਸ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਕ ਵਾਧਾ-ਦਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ 5.8 ਪ੍ਰਤੀਸਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਤਨ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ੋਧ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ 2019-2020 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਕ ਵਾਧਾ ਦਰ 5.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹੇਗੀ, ਜੋ 2018-2019 ਵਿੱਚ 7.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ, ਉਸ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਏ ਗਏ ਅਨੁਮਾਨ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤਕ ਲਈ ਖਿਚ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਨੁਮਾਨ ਘਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗਲ ਇਥੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 10 (ਅਕਤੂਬਰ) ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੂਡੀਜ਼ ਨੇ 2019-2020 ਦੇ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕ ਵਾਧਾ ਦਰ 6.2 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।

ਗਲ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ: ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਧਨ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁਕੇ ਜਣ ਵਿੱਚ ਰੁਾਕਵਟਾਂ ਆਉਣ ਦਾ ਮੁਖ ਕਾਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਗਠਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਸਵਾਲ ਰਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਚੰਗਾ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸਹਿਤ ਰਾਜਸੀ ਮੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਚੋਣ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਗਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਛੋਟ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਮੋਟੀਆਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਸਵੀਕਾਰਦੇ ਹਨ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਨ-2012 ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਡੀਟੀ (ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਬੋਰਡ) ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੇਸ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਵਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ 'ਗੋਪਨੀਅਤਾ' ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ ਬਣਾਈ ਰਖਣ ਲਈ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹੇ ਹੱਥ ਚੰਦਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।


...ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ: ਆਰਥਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸਤਰ੍ਹਾਂ ਢਿਲ-ਮੁਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਖੁਲ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਜੋ ਲੋਕ ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਉਲਝਿਆ ਅਜਿਹਾ ਜਾਲ ਰਚ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਕਈ ਫਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਅਸਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਜਾਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸਲਈ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ।

Mobile : + 91 95 82 71 98 90
E-mail : jaswantsinghajit@gmail.com
Address : Jaswant Singh ‘Ajit’, Flat No. 51, Sheetal Apartment, Plot No. 12,
 Sector – 14, Rohini,  DELHI-110085

ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪੰਜ-ਆਬ, ਦੀ ਹੋਈ ਦੂਸਰੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਅੱਜਕਲ ਪੰਜਾਬ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ 53 ਵਰ੍ਹੇ ਪੂਰੇ ਕਰ, ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 54ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ 53 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਖਟਿਆ ਅਤੇ ਕੀ ਗਵਾਇਆ? ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਮੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਕਰਨ ਲਈ ਛੱਡ, ਅਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੁਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 'ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ' ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਮਾਤ੍ਰ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਉਦੇੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੋਣ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਪੁਰ ਦਾਅਵਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤਕ, ਉਸਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਰਹੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਇਨ੍ਹਾਂ 53 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਹੀ ਬਣ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜ-ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਉਸਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਇਆ, ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਦੁਆਣ ਲਈ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕੇ, ਮਾਰਾਂ-ਕੁਟਾਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਾਮ ਵੀ ਪੀ ਗਏ।
ਪੁਰਾਣੇ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੁਰਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ 'ਸਫਲਤਾ' ਦਾ ਸੇਹਰਾ ਬੰਨ੍ਹ ਸੁਆਗਤ-ਸਨਮਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਸੰਤ ਫਤਹ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ। ਪਿਛੇ ਰਹੇ ਕਥਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹਦਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਂਦਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਿਖਾਈ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ, ਉਸਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਜੋੋੜ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰਾਜ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਫਲਸਰੂਪ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹਦਾਂ ਤਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਲੰਗੜੀ 'ਸੂਬੀ' ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੂਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਗਰਮੱਛੀ ਅਥਰੂ ਵਹਾਏ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸ 'ਸਫਲਤਾ' ਪੁਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਾਦਿਆਨੇ ਵਜਾ, ਇਸੇ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਬਗਲਾਂ ਵਜਾਈਆਂ ਕਿ ਇਸ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਤੁਤੀ ਬੋਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਪੁਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸਦਾ ਲਈ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ, ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਪੁਰ ਦਾਅਵੇ ਠੋਂਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਪੁਰ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸੁਟ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
'ਲੰਗੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ' ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਂਗ੍ਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ-ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਲੈ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖ-ਪੰਥ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ 'ਸਾਂਭੀ' ਰਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਝਿਝਕ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਜੇ ਸੱਚਾਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਜਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੋਚ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ, ਸਾਂਝਾ, ਸਦੱਭਾਵਨਾ-ਪੂਰਣ ਤੇ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਜੀਉਂਦੇ ਤੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘਿਆਈਆਂ ਵਿਚੋਂ ਉਮੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਦੁੱਖ-ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਭਾਂਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਦੁਖ-ਸੁਖ ਵੰਡਾਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਰਾਜਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੋਚ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਰਥਾਤ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਮੰਨ, ਚਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ 'ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਪੁਰ ਰਾਜਸੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਖੱਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੂੰ ਕੌਮੀ 'ਤੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਉੱਚੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਮੇਂਦਾਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਪੁਰ ਹਿਸੇਦਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਸਦੇੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਵੁੱਚ ਧਾਰਮਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪੁਰ ਕਬਜ਼ਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖ, ਉਸਦੇ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਦਾ ਤਿਆਗ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਸਦੇ ਫਲਸਰੂਪ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੋਣ ਦੇ ਮਿਲੇ ਉਭਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਦਲ ਨੂੰ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸਦੇ ਇੱਕ-ਮਾਤ੍ਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੋਣ ਪੁਰ ਵੀ ਸੁਆਲੀਆ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ 'ਵਰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼' ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਪੁਰ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਬਣਾਈ ਰਖਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।


...ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ: ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਪੁਰ ਆਪਣਾ ਦਬਾਉ ਬਣਾਈ ਰਖਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਉਸ ਵਲੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਘੁਸਪੈਠ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੈਂਠ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੋੜਨ ਲਈ ਜੋ ਕਦਮ ਵਧਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਅਗੇ ਆ ਗਈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਵੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਮਿਲੇ ਉਭਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪਨੂੰ ਮੁਕੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ 54ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੋਚ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵੰਡ ਵਿਚਲੀ ਦਰਾਰ ਭਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਣ ਦੀ ਕਥਤ ਕੌਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਦਰਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰ ਪਾਣ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ।

Mobile : + 91 95 82 71 98 90
E-mail : jaswantsinghajit@gmail.com
Address : Jaswant Singh ‘Ajit’, Flat No. 51, Sheetal Apartment, Plot No. 12,
 Sector – 14, Rohini,  DELHI-110085