ਅਨੁਵਾਦ - ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ

ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜੋ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੀ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰ ਦੇਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹਨ। ਫੌਜ ਅਤੇ ਨੀਮ-ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਘਾਟੀ ਦੀ 'ਸਫਾਈ ਕਰਨ' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਥੋਪੀ ਗਈ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਿਸੱਤਾ ਬਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਲਏ ਗਏ। ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਵਾਮ ਦੇ ਬਾਗੀ ਜਜ਼ਬੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ।
       ਉਥੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਦਿੰਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਮਨਸੂਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਖਲੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰ-ਗਠਨ ਐਕਟ 2019 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਜ਼ਰੀਏ ਲਦਾਖ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਇਲਾਕਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਰਗਿਲ ਨੂੰ ਬੋਧੀ ਲੇਹ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖ ਕੇ ਇਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਇਲਾਕਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ' ਨਾਂ ਦੇ 'ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ' ਜ਼ਰੀਏ ਸਿੱਧਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਚਲਾਏਗੀ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਉਪਰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।
      ਜਦੋਂ 1951 ਵਿਚ ਜਨ ਸੰਘ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਖਾਤਰ ਸਮੁੱਚੀ ਤਾਕਤ (ਕਾਡਰ ਅਤੇ ਆਗੂ ਦੋਵੇਂ) ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.) ਵਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਲਦਾਖ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਅਲਹਿਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ 1980 ਵਿਚ ਜਨ ਸੰਘ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਇਸ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਨੀਤੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। 1989 ਵਿਚ ਐਲ਼ਕੇ. ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੂਤਰਬੱਧ ਕੀਤਾ ૶ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਭਾਵ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਦਾ ਖਾਤਮਾ), ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਖੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਪਰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕਰਨਾ।
      ਨਾ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜੁਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। 6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਧਾਰਾ 370 ਅਜੇ ਬਰਕਰਾਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਰਜ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
      ਸੰਨ 2014 ਵਿਚ ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਆਗੂ ਮੁਫਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਈਦ ਵਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ (ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.) ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ (ਚੋਣ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਜੋਸ਼-ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰਕ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਮ ਮਾਧਵ ਵਲੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਹੋਇਆ)। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਕ ਹੋਰ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੋ ਗਈ।
       2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜੰਮੂ ਵਿਚ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰੂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵੀ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ। ਇਹ 1947 ਤਕ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ, ਉਸੇ ਵੱਲ ਪਿਛਲਮੋੜਾ ਸੀ। ਮੁਸਲਿਮ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਰੋੜ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿੱਥ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਹਸਤੀ ਮਿਟਾ ਦੇਣੀ ਹੈ।
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕਰਕੇ ਪੁਨਰ-ਗਠਨ ਐਕਟ 2019 ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਟੀਚਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਮੁਫਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਗੱਦਾਰੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਉਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
      ਹੱਥਠੋਕਾ ਮੁੜ-ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਧਾਨ-ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ 'ਹੱਦਬੰਦੀ' ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
      ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ? ਘਿਨਾਉਣੇ ਮਨਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 1957 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1989 ਤਕ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵੱਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਹੈ।
      ਇਸ ਹਮਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ 8 ਅਗਸਤ 1953 ਨੂੰ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 11 ਸਾਲ ਕੈਦ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਉਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਫੌਜ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ।
       ਜਾਬਰ ਕਦਮ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਰੋਸ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਨਹੀਂ ਘੁੱਟ ਸਕਦੇ। ਸਮੁੱਚੇ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਐਨੀਆਂ ਅਸਹਿ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਹਨ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਵਾਲਾ ਖਲਨਾਇਕ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟਿਆ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਡਾ. ਬਸ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ੇਖ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਫਤਾਵਾਰੀ 'ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਾਈਫ' ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਇਕ ਦਹਿ-ਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ।
       ਖੁਦ ਨਹਿਰੂ ਨੇ 26 ਜੂਨ 1952 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ: ''ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਾਸ ਪਿਛੋਕੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਖਿਆਲ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਤੁਅੱਸਬ ਹਰ ਥਾਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀਮੁੱਚੀ ਆਪਣਾ ਅਨਿੱਖੜ ਅੰਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਥੋਂ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸਲੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦਿਲੋ-ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੱਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਥੋਪ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ।"
      ਪਰ ਇੰਜ ਕਦੇ ਵਾਪਰਿਆ ਨਹੀਂ। 14 ਮਈ 1948 ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ : ''ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਚ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਹੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ ਹੈ।" ਅਸਲ ਵਿਚ 1990 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋ 'ਆਜ਼ਾਦੀ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਸਾਡੇ ਕੰਨੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਤਾਂਘ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਚਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਲੇਖਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਏ.ਜੀ. ਨੂਰਾਨੀ ਚਰਚਿਤ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਆਰਟੀਕਲ 370 : ਏ ਕਾਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ' ਅਤੇ 'ਦਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਡਿਸਪਿਊਟ 1947-2012' ਦੇ ਲੇਖਕ ਹਨ। ਉਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਲੇਵੇਂ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।

(ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਯੂ ਐੱਸ ਏ ਵਿਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)