ਜੀ-20 ਦਾ ਗਠਨ 1999 ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਰੂਸ, ਕੈਨੇਡਾ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਇਟਲੀ, ਜਪਾਨ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਰਗੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਜੀ-20 ਦੇਸ਼ ਸੰਸਾਰ ਦੀ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ, 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜੀ-20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬੈਠਕ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜੀ-20 ਦੀਆਂ 1 ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੋਂ 10 ਸਤੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡੇ ਔਰਤ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਚਾ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਤੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ, ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤ, ਸਰਕੂਲਰ ਇਕਾਨਮੀ, ਸੰਸਾਰਕ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਗਰੀਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸੁਧਾਰ ਆਦਿ ਹਨ। ਜੀ-20 ਦੀ ਹਰ ਸਾਲ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 2008 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ।
       ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਪੂਰਾ ਪੱਛਮੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਸੀ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਜੀ-20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕਮੀ, ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਅਤੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭੋਜਨ ਦੀ ਕਮੀ, ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਅਤੇ ਵੰਡ (Distribution) ਵਿਚ ਪਏ ਵਿਘਨ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਜੰਗ ਅਤੇ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਵਰਗੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੜਾਈਆਂ ਲਈ ਉਕਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵਾਧੂ ਮੰਗ (Excessive Demand) ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸਪਲਾਈ ਵਾਧਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭੋਜਨ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਟਣ ਨਾਲ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 12 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗੁਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਡਾਨੀ 5800 ਕਰੋੜ, ਅੰਬਾਨੀ 1100 ਕਰੋੜ, ਕਰਿਸ ਪੂਨਾਵਾਲਾ 900 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਨਾਦਰ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਵਿਚ 1200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜੀ-20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 1000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ 60,800 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ (ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ.) ਨੇ 65,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਟੇ ਵਿਚੋਂ ਲੂਣ ਹੀ ਆਇਆ।
       ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸਮੇਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਮੁਨਾਫ਼ੇਯੋਗ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਿੱਤ ਦਾ ਤਰਲ ਵਹਾਅ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਵਾਪਸ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਹੋ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਵੈ-ਬਚਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਵੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਡਾਲਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਰਨ ਪੂੰਜੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਮੋੜਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਾਂਗ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ 20,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਹਾਅ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ-20 ਵਿਚਲੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਅਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਜੀ-20 ਤੋਂ ਕੀ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ?
       ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਇਸ ਜੰਗ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜੀਓ-ਪੌਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਅਰਥ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੰਗ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਨੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਸ ਯੂਰਪ ਦੀ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਯੂਰਪ ਦੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੀਮਤ 144 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਨਾਲੋਂ 78 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਰੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਰਮਨੀ ਰੂਸ ਕੋਲੋਂ 55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗੈਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਐਨਰਜੀ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਗੈਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਖਰਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿਚ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੈਟਰੀ ਉਤਪਾਦਕ ਫਰਮਾਂ ਨੌਰਥਵੋਲਟ ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਕੈਮੀਕਲ ਜਾਇੰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਦੇ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪੱਛਮ ਨੇ ਹੋਰ ਰੋਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੂਸ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਚਲਦੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।
        ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਦਾ 121 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 107ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰਕ ਭੋਜਨ ਦਰਾਮਦ ਬਿੱਲ ਵਿਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ (1.94 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ) ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਨਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਿਯੋਜਨ ਉੱਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮੈਨਸੈਂਟੋਂ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਮ. ਬੀਜ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੀ-20 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਪੱਧਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਰੇਟ ਨਿਰਧਾਰਨ ਉੱਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ।
       ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਉੱਤੇ ਅੰਕੜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ 2.2 ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਘਟ ਕੇ - 0.8 ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਇਲਾ, ਕੱਚਾ ਤੇਲ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ, ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਸਟੀਲ, ਸੀਮੇਂਟ, ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਦਰ 2900 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 1600 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਯਾਤ 5.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ 6.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖਪਤ ਦਰ 9.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਖਪਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੱਜਿਆ ਪੁੱਜਿਆ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ, ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਮਾਤਾਂ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ?
       ਅੱਜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਦੋ ਥੰਮ੍ਹ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ- ਨਵੀਆਂ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ, ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਸੰਸਾਰਕ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲੜੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ। ਦੂਜਾ- ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ, ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਵਸਤ ਨਿਕਾਸ ਲਈ ਰੋਕਾਂ ਹਟਾਉਣਾ, ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਆਈਐਮਐਫ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵਰਗੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾਨ, ਡਬਲਿਊਟੀਓ ਅਤੇ ਜੀ-20 ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਕਟ ਹੱਲ ਕਰਨਾ। ਜੀ-20 ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਡਾਲਰ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਗਲਬੇ ਨੂੰ ਤੋੜਣ ਲਈ ਜੀ-20 ਕੋਈ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੋਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੰਪਰਕ : 94178-01985