ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਸਟਮ ਸਿਰਫ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸਿਰਮੌਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ 1926 ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿ਼ਰਕੂ ਸਮਝਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਸਵਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
       2020-21 ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1940-51 ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਘੋਲ ਲੜੇ ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਸਨ- ਤਿਭਾਗਾ ਅਤੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1952 ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 489 ਵਿਚੋਂ 16 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਹੀਰੋ ਰਵੀ ਰੈੱਡੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਖੱਬੇ ਪੱਖ ਨੇ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀਟਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਰੂਪ ਜਨਸੰਘ ਜਿਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ (ਦੀਵਾ) ਕਾਰਨ ਦੀਵੇ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਨੇ ਕੁੱਲ 3 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਸ ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਪਰ 1952 ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਬਾਅਦ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਫਿਰ ਕਦੀ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀਆਂ, 2004 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਵੇਂ 60 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਉਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਾਕਤ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਸੀ।
      1964 ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਬੰਗਾਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ, ਮਨੀਪੁਰ, ਕੇਰਲ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਚੰਗਾ ਆਧਾਰ ਸੀ। ਕੇਰਲ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਇਹੋ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਖਾੜਕੂ ਤੱਤ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀਪੀਆਈ (ਐੱਮ) ਦਾ 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਆਧਾਰ ਤਾਸ਼ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਖਿੰਡ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਚੌਥੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੀਪੀਆਈ ਤੇ ਸੀਪੀਆਈ (ਐੱਮ) ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਖਾੜਕੂ ਤੱਤ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਧਾਰ ਗੁਆਉਣ ਵਿਚ ਹੋਇਆ। 1948 ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਘੋਲ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਸੀਪੀਆਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਪਸੂ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਦੁਆਈਆਂ ਸਨ। ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਫੱਕਰ ਅਤੇ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ ਵਰਗੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਇਕ ਅੱਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਇਕਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀਰੋ ਬਣੇ ਸਨ।
      ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 1952 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਫਰ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਜੇ ਪੱਖ ਵਲ ਝੁਕਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ 1975 ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ, ਤੇ 2014 ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਰੂਪ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਸਤੂਗਤ ਤੇ ਹਕੀਕੀ ਸਮਝ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। 2021 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਲੰਮੇ ਅਤੇ 750 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੀਆਂ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32+2 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਟੁੱਟ ਏਕੇ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਪਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ 2020-21 ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਏਕੇ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਬਾਕੀ ਸੀ।
      ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 34 ਵਿਚੋਂ 22 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਅਜੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਕੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖੋਰਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
       ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੰਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚਿਤਵ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ 1952 ਤੋਂ 1967 ਤੱਕ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਸਾਇਕਲ ਤੇ ਜਾਂ ਪੈਦਲ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਖੱਬੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਦੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਏਕੇ ਰਾਇ ਵਰਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਇਸੇ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਇਸੇ ਸਾਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ 2014 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਸਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਅਕਸ ਹੁਣ ਦੀ ਬਣਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਅਕਸ ਵਰਗਾ ਸੀ ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਕਸ ਵੀ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
      ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਖੇਡ ਵਿਚ ਟਿਕਣ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਪੈਸਾ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿਚ ਹੁਣ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਘੋਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਹਨ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇਣਗੇ। ਤੀਜੇ, ਹੁਣ ਦੇ ਚੋਣ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਰੋਲ ਜਿੰਨਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਚਿੱਕੜ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਧੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਦੌਰਾਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਬ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਮੱਧ ਵਰਗ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ, ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਕਾਫੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਜੋ ਘੋਲ ਦੌਰਾਨ ਬਣੀ ਹੈ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਵਰਗੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਵਿਚ ਕੁੜਿੱਤਣ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
        ਜੇ ਕੁਲ 34 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਜੋਂ ਸਿਰਫ 5 ਜਾਂ 7 ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਕੇ ਨੈਤਿਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਨਾ ਉਤਾਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੋਲ ਦੀ ਜਾਨ ਲਾ ਕੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੱਭਣੇ।
      2020-21 ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਮਾਮ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਰੋਧੀ ਘੋਲ ਲਈ ਆਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਰਨ ਜਗਾਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੌਮ ਚੌਮਸਕੀ ਵਰਗੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਹਿਮਾਇਤ ਨੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਸਾਰੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਘਟਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਭਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮਾਡਲ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਜਮਹੂਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਸ ਬਣੀ ਸੀ। ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਉਸ ਆਸ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਤੋੜ ਦੇਣਗੇ?
ਸੰਪਰਕ : 98687-74820

ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਨਾਇਕ ਦਮੋਦਰ ਸਾਵਰਕਰ ਨੂੰ ਅੰਡੇਮਾਨ (ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ) ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਲੰਬੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਮਾਫ਼ੀਨਾਮੇ ਭੇਜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨੋ ਵਿਗਿਆਨੀ ‘ਬੇਚੈਨੀ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ’ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸੱਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਮਵਤਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਫ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਲਵਾਲਕਰ ਅਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਦੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਸਤੀਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਹਿੰਸਕ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਵਰਗੇ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ।
       ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਮਿਲਦੀ-ਜੁਲਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਾਵਰਕਰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਨਾਹ, ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ, ਜਿਹੜਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ਤ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼, ਇਸ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗਤ ਕਰ ਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀ; ਨਿਰੰਤਰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੇ, ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਸਾਵਰਕਰ ਅਤੇ ਜਿਨਾਹ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ, ਦੋਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋ ਨਿਬੜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉਸ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਪੱਖ ਪੂਰਦੇ ਸਨ।
        ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇੜਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਡੰਬਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ‘ਗੁਜਰਾਤ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ’ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਦੌਲਤ ਦੇ ‘ਟ੍ਰਸਟੀ’ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਿਤਵ ਕੇ, ਜਮਾਤ, ਜਾਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਟਕਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ਕ੍ਰਿਤ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਕਸੁਰਤਾ ਸਹਿਤ, ਸਹਿ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਭਰਮ ’ਤੇ ਬੋਸ, ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਲੋਹੀਆ ਵਰਗੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਅਦ ਦੀ ‘ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ’ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਚਲਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਦਾ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਅਸਪਸ਼ਟ ਰਿਹਾ।
        ਪਰ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਧਰਮ ਜਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮੀ ਇਸ ਦੇ ਮੂਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਛਤਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਸੀ। ਇਹ ਬਸਤੀਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਲੋਂ 1990 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦ ਅਪਣਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਇਹ ਝਲਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਇਸ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵਯਮ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਬਸਤੀਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਸਮਾਜਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ‘ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ’ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਮਨੂਵਾਦ (ਮਨੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਕਾਨੂੰਨ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
         ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡ ਇਸ ਦੇ ਕਪਟੀ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਲੱਛਣ ਸਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੁਕਵੀਂ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣੇ, ਕੌਮੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟਦੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਖਾਤੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਮੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਨਾ ਮੋੜੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਐੱਨਪੀਏ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਬੰਧ ਹੈ? ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਧਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਕਹਿ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
       ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ-ਭਿਆਲੀ ਖੇਡ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਭਿਆਲੀ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਜਪਾ ਜਿਸ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 37 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਦੇ 60% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜੁਗਾੜੂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਲਾ 60 % ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ‘ਅਸਲ’ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਜਣ-ਗਣਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਰਟੀਕਲ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਹੋਏ। ਗਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਚਮੜੇ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਫ਼ਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਲਹੂ ਦੀ ਪਵਿਤਰਤਾ ਦੀ ਅਸੱਭਿਅਕ ਧਾਰਨਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਨਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕਈ ਕਬੀਲੇ ਇਹੋ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਪਵਿਤਰਤਾ ਦੀਆਂ ਮਿਥੀਕਲ ਸਰਹੱਦਾਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਜ਼ੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
       ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਧਨ ਦੇ ਕੇ ਤਥਾ ਨੂੰ ਸਿਰ ਪਰਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ‘ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ’ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਲੋਹੀਆ ਅਤੇ ਅੰਬੇਦਕਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ‘ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ’ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ‘ਸੰਤੁਸ਼ਟ’ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੂੰਘੇ ਨੁਕਸਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ।
       ਵੱਡੇ ਧਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸਾਂਝ ਭਿਆਲੀ ਨਾਲ ਹੌਸਲੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਭਾਜਪਾ ਸਰਬ-ਵਿਆਪੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਓਹਲੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਹੌਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਹਿਲ ਚੁੱਕੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਨਾਂਹ-ਮੁਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਲਗਭਗ ਨਾਕਾਰਾ ਸੰਸਦ, ਲਕਵਾ ਮਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਪਬਲਿਕ ਅਦਾਰੇ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਖ਼ਤ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਏ ਹਨ, ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜਾਇਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੁੱਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਖ਼ਾਤਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ। ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਢਾਲ ਕੇ ਚਲਾ ਸਕਣਗੀਆਂ।
         ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਘੱਟ ਲਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਖੇਡ ਸਮਝ ਲਈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਉਠ ਖਲ੍ਹੋਤੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਨਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਉੱਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਕਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਹੀ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਗੌਰਵਮਈ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। 1906-07 ਦੀ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਮੁਹਬਾਣੇ ਵਤਨ, ਜੋ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ (ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਤੇ ਪਿਤਾ) ਘਸੀਟਾ ਰਾਮ, ਲਾਲ ਚੰਦ ਫਲਕ ਆਦਿ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਲਹਿਰ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਨਾਵਾਜਬ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਲਾਲਾ ਬਾਂਕੇ ਦਿਆਲ ਨੇ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਗੀਤ ਰਚਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਬਣ ਕੇ ਚਿੰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਚਿੰਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਝੰਡਿਆਂ ’ਤੇ ਉਕੇਰ ਕੇ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। 1920 ਦੀ ਅਵਧ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਤੇਭਾਗਾ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਣਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਤੁਰਤ ਬਾਅਦ 1948 ਦੀ ਲਾਲ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੜੀ ਪੈਪਸੂ ਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਲਹਿਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਜਾਗੀਰੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਦੀ ਨਾ ਝੁਕਣ ਵਾਲੇ ਅਮਿੱਟ ਹੌਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਦੋ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, 1974 ਦੀ ਜੇਪੀ ਲਹਿਰ ਜਾਂ 2012 ਦੀ ਅੰਨਾ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਗੁਣਾਤਮਕ ਫ਼ਰਕ ਵੀ ਹੈ। ਜੇਪੀ ਅਤੇ ਅੰਨਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵਯਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੀ ਤਾਕਤ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਠੀ ਸੁਭਾਵਕ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਇਹ ਲਹਿਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨੇਤਾਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਬੋਸ ਵਰਗੇ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਰਿਆਰ ਅਤੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਵਰਗੇ ਸਮਾਜੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਅਧੂਰੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਲਲਚਾਈਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਕਿਰਸਾਨੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਬਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਖਾਈ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਏਕਤਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
        ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੇ ਅਖੌਤੀ ਉੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਿਮਨ ਜਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਏਕਤਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਪਕਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਲਿੰਗ ਭੇਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਨਾਪਾਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਮਨੂਵਾਦੀ ਸਮਾਜਕ ਭੇਦਭਾਵ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵਯਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ/ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਖੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਬਾਰੇ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਫ਼ਿਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

* ਸੀਨੀਅਰ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਮਿਰਿਟਸ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
** ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਫੈਕਲਟੀ ਦੇ ਡੀਨ ਹਨ।
ਸੰਪਰਕ : 98687-74820