ਅਡਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘੜਮੱਸ ਮੱਚਣ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸਮਖਾਸ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਜਾਂ ਲਿਹਾਜ਼ੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ (ਕਰੋਨੀ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ) ਦੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਸ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਲਿਹਾਜ਼ੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਦੇ ਛਿੜੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੁੱਧ ਧੋਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੇੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਤੰਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤੈਅ ਪਾਏ ਪੀਪੀਪੀ ਨੁਮਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਦੂਰਸੰਚਾਰ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਰਾਜਮਾਰਗ ਆਦਿ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਤੈਅ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਲਈ ਦਰਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਡਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 1990ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਦਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਉਥਾਨ ਲਈ ‘ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ’ (ਪੀਪੀਪੀ) ਦਿਲਕਸ਼ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਓ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਜਿ਼ੰਮਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਅਮਲ ਅਤੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੁਹਾਰਤ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ (ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਕਸਰ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹਥੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਲ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਨੀਤੀਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ‘ਪੀਪੀਪੀ’ ਮਨਭਾਉਂਦਾ ਔਜ਼ਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਜਿਹੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਘਾਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਪੀਪੀਪੀ’ ਤਰਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
      ਪੀਪੀਪੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿੱਤੀ ਇਮਦਾਦ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਵੀ ਘੱਟ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਲਿਹਾਜ਼ੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਦੌਰ ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਉਹ (ਪੂੰਜੀਪਤੀ) ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਰਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਓ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਯੂਪੀਏ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਿਚ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਖਦਸ਼ੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਬੋਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਦਿਲਕਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਓ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
        ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਤੈਅ ਪਾਏ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਪੀਪੀਪੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਵਿਚ ਚੌਥੀ ‘ਪੀ’ ਭਾਵ ਅਵਾਮ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ-ਗੁੜਗਾਓਂ (ਜੈਪੁਰ ਤੱਕ) ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਪੀਪੀਪੀ’ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਸਫ਼ਲ ਹੈ। ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸੁਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਦੁਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਆਧੁਨਿਕ ਸਿਗਨਲ ਮੁਕਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਪੈਦਲ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਅਵਾਮ ਦੀਆਂ ‘ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ’ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚਾਈਂ ਚਾਈਂ ‘ਟੌਲ’ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ‘ਧੌਲਰ’ ਭਰਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਕਰਾਰ ਵਿਚ ਬਦਲਾਓ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਈ।
       ਲਿਹਾਜ਼ੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਪੀਪੀਪੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਅੰਤਰੀਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਲੋਕ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਅਦਾਇਗੀਯੋਗ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲੇ ਪੈਸੇ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
       ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁਕਾਮੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਇ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਕ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਫ਼ੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸੀ ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮੀ ਚਲਦੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲੰਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਹਾਜ਼ੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
          ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਕੈਂਡਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਨਿਗਰਾਨ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਕਰ ਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਬੀ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਸ ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ 90 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਕਿਰਤ, ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਬਾਰੇ ਨਿਗਰਾਨ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਜਦੋਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਮਾਂ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲਿਹਾਜ਼ੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਝੰਡੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
       ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਜਗਤ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਉਦਮਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਮਿੱਥਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਉਹ 90 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਦਮਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿਚ ਲਿਹਾਜ਼ੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
       ਮੰਡੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਧਨ ਹੈ ਸਗੋਂ ਅਵਾਮ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਉਦਮ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਪੀ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਲੋਕ, ਜਨਤਕ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਾਈਵਾਲੀ। ਹੁਣ ਤਕ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਇਸ ‘ਪੀ’ ਭਾਵ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਗੋਂ ਤਰਜੀਹੀ ਮੁਕਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
* ਲੇਖਕ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।