ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਨੇਪਾਲ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਦਿਖਾਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਉਪ ਮੰਤਰੀ ਲੀ ਕੁਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਠਮੰਡੂ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਦੋਂ ਦੇ ਕਾਇਮ ਮੁਕਾਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਰ ਬਹਾਦੁਰ ਦਿਉਬਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਈਚਿੰਗ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਠਮੰਡੂ ਹਾਲੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਰੁਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਫ਼ਦ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਇਕਮੁੱਠ ਕਰਨ ਲਈ ਨੇਪਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਡਟੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨੂੰ ਅਣਕਿਆਸਿਆ ਵਾਪਰ ਵੀ ਗਿਆ : ਮਾਓਵਾਦੀ ਆਗੂ ਪੁਸ਼ਪ ਕਮਲ ਦਾਹਲ ਉਰਫ਼ ਪ੍ਰਚੰਡ ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਨੇਪਾਲ ’ਚ ਚੀਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਦੂਤ ਹੂ ਯਾਂਕੀ ਨੇ 2018 ’ਚ ਨੇਪਾਲ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਚੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੱਤਾ ਦੌਰਾਨ ਸੌਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਨੇਪਾਲ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਇਮਦਾਦ ਜਾਂ ਗਰਾਂਟ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ। ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਵਾਲੇ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਮਲਟੀ-ਵਿੰਡੋ ਵਜੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚੀਨ ਦੀ ਨੇਪਾਲ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਰਾਇਣ ਖੜਕ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਚੀਨ ਵਿਚ ਰਾਜਦੂਤ ਵਿਸ਼ਨੂ ਸ਼ਰੇਸ਼ਠ ਨੇ ਚੀਨੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਸਹਿਯੋਗ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ 15 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲੀ ਇਮਦਾਦ ਲਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨੀ ਸਦਰ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ 2019 ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਕਾਠਮੰਡੂ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ 58 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹਾਲੀਆ ਇਮਦਾਦ ਉਸ ਰਕਮ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਕਾਠਮੰਡੂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਲਾਕੇ ਥਾਮੇਲ ਦੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਈਨਾ-ਟਾਊਨ ਬਣ ਜਾਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਥੇ ਚੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਗੁਪਤ ਚੌਕੀਆਂ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਚੀਨ ਨੇ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨੇਪਾਲ ਨਾਲ ਚੰਦ-ਤਾਰੇ ਤੋੜ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਸੜਕੀ ਤੇ ਰੇਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਤੇ ਹਾਲੀਆ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਠੇਕਿਆਂ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਚੀਨ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਜਦੋਂ 2015 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਤਰਾਈ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਆਗੂ ਓਲੀ ਨੇ ਚੀਨ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਅਤੇ ਐੱਨਸੀਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿਚ ਲਿੰਪੀਆਧੁਰਾ, ਕਾਲਾਪਾਣੀ ਤੇ ਲਿਪੂਲੇਖ ਵਰਗੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਵਿਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਓਲੀ ਚੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਰਮ ਸੀ। ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਫਰੰਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਰਿਸਰਚ) ਸੀਗਫਰਾਈਡ ਓ ਵੁਲਫ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2009 ਵਿਚ ਚੀਨੀਆਂ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਹਿਤ ਉੱਤਰੀ ਜਿ਼ਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਕੇ ਉਥੇ ਵੈਟਰਨਰੀ (ਪਸ਼ੂ ਇਲਾਜ) ਕੇਂਦਰ ਉਸਾਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਦਿ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਟਾਈਮਜ਼’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2017 ਵਿਚ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਮਾਰਕਸਿਸਟ-ਲੈਨਿਨਿਸਟ (ਯੂਐੱਮਐੱਲ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 10 ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ 36 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ (ਐੱਨਸੀ) ਤੇ ਯੂਐੱਮਐੱਲ ਕੁਲੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਗਿਣ-ਮਿਥ ਕੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਬਣੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਜਦੋਂਕਿ ਖਿੱਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐੱਨਸੀ ਦੇ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਘੁਸਪੈਠ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਨੇਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨੀ ਘੁਸਪੈਠ ਤੇ ਕਬਜਿ਼ਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੀਨ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਚੀਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਤਿੱਬਤ ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਭੈਅ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੇਈਚਿੰਗ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਕੀਕਤ 1962 ਦੀ (ਭਾਰਤ-ਚੀਨ) ਜੰਗ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ 1971 ਵਿਚ (ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ) ਜੰਗ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਲੇਵੇਂ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਚੀਨ ਨੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨੇਪਾਲ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਛੇ ਉੱਤਰ-ਦੱਖਣ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਤਿਪਤਿੱਲਾ, ਤਾਤੋਪਾਣੀ, ਮਸਤਾਂਗ, ਸਿਮੀਕੋਟ, ਜੁਮਾਲਾ ਅਤੇ ਧਾਰਚੂਲਾ ਤੋਂ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ (ਦੂਜੀ) ਜਰਨੈਲੀ ਸੜਕ ਕਿਰੁੰਗ ਤੋਂ ਬਰਾਸਤਾ ਰਾਸੂਵਾ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਾਠਮੰਡੂ ਤੱਕ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕਾਠਮੰਡੂ-ਕੋਦਾਰੀ ਸੜਕ 2015 ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਭੂਚਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੱਬਤੀ ਤੇ ਨੇਪਾਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਬਦਲ ਕੇ ਸ਼ਿਗਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਰੁੰਗ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਰੁੰਗ-ਕਾਠਮੰਡੂ-ਪੋਖਰਾ-ਸੁਨੌਲੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦਹਾਕੇ ਭਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚੀਨੀ ਸਰਵੇ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਮੁਤੱਲਕ ਗੰਭੀਰ ਵਾਤਾਵਰਨੀ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਸਬੰਧੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਰਕਸੌਲ-ਕਾਠਮੰਡੂ ਰੇਲਵੇ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਅਸੁਖਾਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ।
ਨਵੇਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਚੀਨੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਝੋਲੀ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭੈਰਾਹਾਵਾ, ਪੋਖਰਾ (ਜਿਥੇ ਪਹਾੜੀ ਪੱਧਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ) ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਜਗੜ੍ਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਾਠਮੰਡੂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਚੀਨ ਦੀ ਹੀ ਇਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕੰਪਨੀ ਹਿਮਾਲਿਆ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲੀ ਫੌਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 1999 ਵਿਚ ਕਾਠਮੰਡੂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ (ਉਡਾਣ ਆਈਸੀ-814) ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇਪਾਲ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿਚ ਲੈਡਰ-ਪੁਆਇੰਟ (ਜਹਾਜ਼ ਵਿਚ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ) ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ੁਦ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੇਪਾਲੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹਾਂ, ਸਮੇਤ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਚੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਤਰਜੀਹੀ ਰਵੱਈਆ ਖ਼ਾਸਕਰ ਫੌਜੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੀਮਤ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ 60:40 ਗਰਾਂਟ ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਦੇਖਣ ਦੇ ਬਦਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ।
ਦੋਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ (ਫੌਜੀ ਤੇ ਵਪਾਰਕ) ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੇ ਲਾਲਚਾਂ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਏਐੱਲਐੱਚ (ਐਡਵਾਂਸਡ ਲਾਈਟ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ) ਦਾ ਮਾਓਵਾਦੀ ਬਗਾਵਤ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਜਰਬਾ ਨੇਪਾਲੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਜਿਹਾ ਇਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਜੋ 2014 ਵਿਚ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, 2019 ਤੋਂ ਅਣਵਰਤਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਐੱਚਏਐੱਲ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਮੁਰੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਾਈ ਖਿੱਤੇ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਖਿੱਚੀ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਮੁੱਦਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਲੰਘ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਬਿਰੇਂਦਰ ਨੇ 1990ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਈਸਟ-ਵੈਸਟ ਹਾਈਵੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵੀਹ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਟਵਾਲ-ਨਰਾਇਣਘਾਟ ਸੜਕ ਉਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਚੀਨੀ ਕਾਮੇ 2017-18 ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿਚ ਭੂਟਾਨ ਮਾਡਲ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ 2022 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਨੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਜਾਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੀਨ ਹਰਗਿਜ਼ ਨੇਪਾਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਸਬੰਧੀ ਚੀਨੀ ਲਾਲਚ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ ਆਖਿ਼ਰ ਕਾਠਮੰਡੂ ਲਈ ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਵਿਘਨ ਬਣ ਜਾਣਗੇ।
ਪੇਈਚਿੰਗ (ਚੀਨ-ਨੇਪਾਲ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰਾ) ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਮਿਲੇਨੀਅਮ ਚੈਲੇਂਜ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨੇਪਾਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ) ਦੇ ਆਪਸੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨੇਪਾਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾਅ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਨਿਵੇਕਲਾ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਵਾਰੀ ਮੁੜ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ।
* ਲੇਖਕ ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੈ।