ਜਿਸ ਵਕਤ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਵਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੁਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮੱਥਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਠਣਕਿਆ ਸੀ। ਸਮਾਜਿਕ ਪਾੜਾ, ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਮੋੜ ਮੁੜ ਰਹੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਾਂਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਛਾਣ ਪਟੇਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਜਾਟਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਰਬਰਤਾ ਵੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੇ ਕੀਤੇ, ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਕਦਮ ਰੱਖੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਮਾਰ ਵਗ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰੂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਹਾਰ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਪਟਾਕਿਆਂ ਵਾਂਗ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਕੋਟਾ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਦੋਫਾੜ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਈ ਝਟਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ 'ਚ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਭੂਚਾਲ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਚੂਲਾਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ।
        ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ੳੱਥੋਂਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਭਵਿੱਖੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਕੇ ਅਗਾਂਹ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੂਲਜ਼ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਉੱਤੇ ਕਿਸਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਸਾਂਝੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਨਿੱਜੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵੀ ਅਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
       ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਮੋੜ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਆਲਮੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਪੁਨਰ-ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੌਕੇ ਆਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਗਵਾ ਲਏ। ਸਨਅਤੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਗਿਆਨ/ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ/ ਕਲਚਰਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਰਾਹ ਅਸੀਂ ਪਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਰ ਜੋ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਚੌਥੀ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ਲਾਉਣਾ। ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ/ ਗਿਆਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਰੂਪਾਂਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਭੌਤਿਕ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਗਿਆਨ/ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ/ ਕਲਚਰਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਕਸਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਈਬਰ/ ਗਿਆਨ ਕਾਮੇ (ਸਾਈਬਰ/ ਨੌਲਿਜ ਵਰਕਰਜ਼) ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚਾ ਗਿਆਨ/ ਸਾਈਬਰ ਕਾਮੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਪਰੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਯੂਜੀਸੀ ਵਰਗੀ ਵੱਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲਾਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਟਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਹੀਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਕਿਸਦਾ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਦੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਝਾਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
        ਹੁਣ ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨੋਬਲ ਇਨਾਮ ਜੇਤੂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਮਰਤਿਆ ਸੇਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ਤ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ 'ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਸੋਚ' ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਇਸਦੇ ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸੁਆਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਉੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੀ ਉੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵੱਖਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਔਜ਼ਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਉਹੀ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਪਟੇਲਾਂ ਜਾਂ ਜਾਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਸਲਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਉਗਰ ਰੂਪ ਦੀ ਕਨਸੋਅ ਵੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਂਬੜ ਬਣ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਪਾਸੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਛੂਆਛੂਤ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
       ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰ ਖਾਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਲਹਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਰਾਏ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚਾ ਖਿੰਡਿਆ ਪੁੰਡਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਲਾਕਾਈ ਪਛਾਣਾਂ ਨੇ ਨੂੜ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੰਕੀਰਣਤਾ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ। ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਸ ਪੈਰੀਂ ਪਈ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਜਿਸਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਈ ਟੋਟਿਆਂ 'ਚ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕਿਆ ਤਾਂ ਨੈਤਿਕ ਆਧਾਰ ਖੁੱਸਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਜੋ ਸੱਤਾ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਅਗਿਆਨਤਾ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਲਾ ਸੰਭਲਣ ਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਲਾ ਵੀ ਗੁਆ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕੋਹਾਂ ਦੇ ਪਛੜੇਵੇਂ 'ਤੇ ਜਾ ਪਵੋਗੇ।

22 Jan. 2019