“ਜੋਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਦੀ ਮੈਂ
        ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਰਾਖੀ ਕਰਾਂਗਾ।” - ਐਵਲਿਨ ਬੀਟਰਾਈਸ ਹਾਲ, ਫਰੈਂਡਜ਼ ਆਫ ਵਾਲਤੇਅਰ
2022 ਦੇ ਵੈਲਿਨਟਾਈਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀਜ਼ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ‘ਪਬਲਿਕ ਆਰਡਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ’ (ਜਨਤਕ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਖੱਬੇਪੱਖੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਐਲਾਨੀ ‘ਪਬਲਿਕ ਆਰਡਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ’ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ : ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕੱਠ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਜਾਣ `ਤੇ ਬੰਦਸ਼ ਲਾਉਣਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਿੱਥੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਨਾ।
      ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਰਮਾਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ `ਤੇ 5000 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ‘ਪਬਲਿਕ ਆਰਡਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ’ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਜਿਹੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ‘ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਲਈ ਖਤਰਿਆਂ’ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਅਜਿਹੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਜਿੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ।
      ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਦੇ ਅਧੀਨ ‘ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਨੂੰ ਖਤਰਿਆਂ’ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਭਾਸਿ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ : (ਏ) ਅਜਿਹੀ ਐਸਪੀਨਾਜ (ਜਾਸੂਸੀ) ਜਾਂ ਸਾਬੋਤਾਜ (ਤੋੜ-ਫੋੜ) ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਸਪੀਨਾਜ (ਜਾਸੂਸੀ) ਜਾਂ ਸਾਬੋਤਾਜ (ਤੋੜ-ਫੋੜ) ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ, (ਬੀ) ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਣ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਧੋਖੇ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ, (ਸੀ) ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ
       ਗੰਭੀਰ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਧਮਕੀ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹੋਣ, ਤੇ (ਡੀ) ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਰਾਹੀ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪਲਟਾਉਣ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਜਾਂ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਪਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਉਂਝ ਇਸ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਕਾਲਤ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਏ ਤੋਂ ਡੀ ਤੱਕ ਦੇ ਪੈਰਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਆਨੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
        ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 29 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਕੜ ਵਿਚ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਗੜਬੜੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ‘ਫ੍ਰੀਡਮ ਕਾਨਵਾਈ’ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਆਰਡਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਕਾਨਵਾਈ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਆਮ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਨਵਾਈ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਔਟਵਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਾਨਵਾਈ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਲਈ ਕੀਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ‘ਫ੍ਰੀਡਮ ਕਾਨਵਾਈ’ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਔਟਵਾ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਕਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
       ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਢੰਗ ਔਟਵਾ ਵਿਚਲੀ ਕਾਨਵਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ‘ਟਰਾਂਟੋ ਸਟਾਰ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਰ ਅਲਥੀਆ ਰਾਜ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਰਲਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲੀਹ ਵੈੱਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ “(ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ) ਕੋਲ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ।” ਦਰਅਸਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਿਚ ਮਿਸਚਿਫ (ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ) ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਵਰਗੀਆਂ ਕਰਿਮਨਲ ਕੋਡ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
       ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲ ਔਟਵਾ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹਮਦਰਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸੀ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੱਚਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀਜ਼ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀਜ਼ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਰਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਔਟਵਾ ਪੁਲੀਸ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਮਿਲਟਰੀ? ਕਿਸੇ ਘਰੇਲੂ ਰੋਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕੇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ ਕਿ ਫੌਜੀ ਵੀ ‘ਫ੍ਰੀਡਮ ਕਾਨਵਾਈ’ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀਜ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਗੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਸ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
        ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਨਸਲ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ (ਵ੍ਹਾਈਟ ਸੁਪਰਮਿਸਟਾਂ) ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਝੰਡੇ (ਕਨਫੈਡਰੇਟ ਫਲੈਗਜ਼) ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਸਤਿਕਾ (ਨਾਜ਼ੀਆਂ) ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਕਾਨਵਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਇਕ ਦਾ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਨਸਲ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ (ਵ੍ਹਾਈਟ ਸੁਪਰਮਿਸਟਾਂ) ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੰਡਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕਰਿਮਨਲ ਕੋਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਨਫਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ (ਹੇਟ ਕਰਾਈਮ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ `ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
       ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਚਿੰਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਤਾਣੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਕਿ ਕਾਨਵਾਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਇਨਟੈਲੀਜੈਂਸ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਦੇ ਅਧੀਨ ‘ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਟੀ” ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਇਹ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋਥਾ ਹੈ।
       ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਸੀਸੀਐੱਲਏ) ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀਜ਼ ਐਕਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਿੱਥੇ ਉੱਚੇ ਮਿਆਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੀਸੀਐੱਲਏ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੱਕ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ।
        ਅਸੀਂ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ‘ਫ੍ਰੀਡਮ ਕਾਨਵਾਈ’ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ, ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਜਾਂ ਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋਈਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਅਸਾਧਾਰਨ ਤਾਕਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਵਰਤੇਗੀ।
        ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ (ਪਲੈਨਟ) ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਨਿਆਂ ਭਰਪੂਰ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਿਵਲ ਨਾ-ਫਰਮਾਨੀ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗੜਬੜ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਸਾਰਨ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ।
       ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਨਿਸਟਰ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫ੍ਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ `ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ `ਤੇ ਬਲੌਕੇਡ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ `ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਕਾਇਲ ਕੁਲਿਨਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਸੇ ਬਣਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਮਲ ਬਿਨਾਂ (ਵਿਦ ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਊ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ) ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ’ ਕਹਿ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੂਲ-ਤੱਤ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਵੋ।”
      ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਇਸ ਗੱਲ `ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਜਾਂ ਕੰਜਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀਜ਼ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਅਤਿ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੇਗੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹੀ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮੌਸਮਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਖਾਈ (ਕਲਾਈਮੇਟ ਕਲਿੱਫ) ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਾਂਗ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਤਿ ਦਰਜੇ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਬਾਕਾਇਦਗੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਠੋਰ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲੋਰਿਡਾ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦਲਦਲ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋਵੇ।
* ਲੇਖਕ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਕਾਰਕੁਨ ਹੈ।
  ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਅਨੁਵਾਦ : ਸੁਖਵੰਤ ਹੁੰਦਲ