ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2020 ਵਿਚ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨੇੜੇ 955.67 ਏਕੜ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਜੰਗਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਮੇਤ ਜੰਗਲ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸੇਖੋਵਾਲ, ਮੱਤੇਵਾੜਾ, ਸਲੇਮਪੁਰ, ਗੜ੍ਹੀਆਂ, ਸੈਲ ਕਲਾਂ, ਕਾਲੇਵਾਲ ਆਦਿ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
       ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਥਾਂ ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਧੂੰਆਂ, ਗੈਸਾਂ ਅਤੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਅਸਰ ਇਕੱਲੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ।
          ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਰੁਕੇ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦਾ ਜੰਗਲ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਮੱਤੇਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਅਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ‘ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ’ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ/ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਲਈ ਚੁਣੀ ਥਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ-ਧਾਰਮਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦਾ ਜੰਗਲ ਇਕ ਪਾਸੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਨੂੰ ਸੋਖ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।
        ਇੱਥੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰੇਟਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਲਾਡਾ) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਪੀ.ਏ.ਸੀ.) ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੀ.ਏ.ਸੀ. ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਲਾਡਾ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀਆਂ 2008 ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੀ.ਏ.ਸੀ. ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਹਾਅ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਸ ਨਾਲ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਹਾਅ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਚਾਨਕ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਪਰੈਲ 2022 ਵਿਚ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੀ ਚਹੁੰ-ਮਾਰਗੀ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਹੋਂ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਸੀ।
        ਪੰਜਾਬ ਵਾਤਾਵਰਣ ਚੇਤਨਾ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੱਗੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਦਾ ਹੀ ਸੀ।
        ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਕਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬਾਲਣ (ਤੇਲ, ਕੋਲੇ ਜਾਂ ਗੈਸ) ਦੁਆਰਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਛੱਡੇ ਗਏ ਸਲਫ਼ਰ ਡਾਇਆਕਸਾਈਡ, ਨਾਈਟਰੋਜਨ ਆਕਸਾਈਡ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਅਤੇ ਅੱਧ-ਬਲੇ ਬਾਲਣ, ਧੂੰਏਂ ਅਤੇ ਧੂੜ ਦੇ ਕਣ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਧੂੰਏਂ ਅਤੇ ਧੂੜ ਦੇ ਕਣ ਟਿਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਰਖ਼ਤਾਂ/ਬਨਸਪਤੀ ਦਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ਕਤੀ (ਫ਼ਲ ਅਤੇ ਲੱਕੜ ਆਦਿ) ਅਤੇ ਔਸਤ ਉਮਰ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
      ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਲਫ਼ਰ ਡਾਇਆਕਸਾਈਡ ਅਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸਾਂ ਹਵਾ ਵਿਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੁਸ਼ਕ ਅਤੇ ਨਮੀ ਵਾਲਾ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਮਾਦਾ ਛੱਡਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੁਸ਼ਕ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਮਾਦੇ ਦੇ ਕਣ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ, ਟਾਹਣੀਆਂ, ਫੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਆਦਿ ਉੱਤੇ ਟਿਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਨਮੀ ਵਾਲਾ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਮਾਦਾ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਰ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਮਾਦੇ ਵਾਲਾ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਸਿੰਮ ਕੇ ਦਰਖ਼ਤਾਂ/ਬੂਟਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਰਖ਼ਤ/ਬੂਟੇ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਪਿੱਛੋਂ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿਚ ਯੂਰਪ ਦੇ ਫਿਨਲੈਂਡ, ਨਾਰਵੇ, ਸਵੀਡਨ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਮਾਦੇ ਵਾਲੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਖ਼ਤ ਇਸ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਸੁੱਕ ਗਏ ਸਨ। ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਮਾਦੇ ਵਾਲੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਜਲਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ। ਝੀਲਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਆਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫਿਨਲੈਂਡ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਮਾਦੇ ਵਾਲੇ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਝੀਲਾਂ ਵਿਚਲੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਝੀਲਾਂ ਨੂੰ ‘ਡੈੱਡ ਲੇਕਸ’ (ਮ੍ਰਿਤ ਝੀਲਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਹੂਣੀਆਂ ਝੀਲਾਂ) ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਦਾ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਣਨਾ ਜੰਗਲ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।
       ਇਸ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਵਿਚ ਕੱਪੜੇ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇੜੇ ਵਗਣ ਵਾਲੇ ਜਲਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਲਸਰੋਤਾਂ ਵਿਚ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਲਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਲਸਰੋਤਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਪਾਹ ਪੱਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਦੇ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਵੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
        ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਫੌਰੈਸਟ ਦੀ 2019 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੰਗਲਾਂ ਹੇਠ ਕੁੱਲ ਰਕਬੇ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 3.67 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 29.33 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋਰ ਰਕਬੇ ਉੱਤੇ ਦਰਖ਼ਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 0.02 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਬੇ ਉੱਤੇ ਸੰਘਣੇ, ਬਾਕੀ ਦੇ 1.59 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਬੇ ਉੱਤੇ ਦਰਅਿਮਾਨੇ ਅਤੇ 2.06 ਫ਼ੀਸਦ ਰਕਬੇ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਜੰਗਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੰਗਲਾਂ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਮਾਰੂਥਲੀ ਰਾਜ (4.36 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਜੰਗਲਾਂ ਹੇਠ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਬੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਜੰਗਲਾਂ ਹੇਠ ਰਕਬਾ 21.54 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
     ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਰਨਾਲਾ, ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਜਲੰਧਰ, ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੰਗਰੂਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮਾਨਸਾ, ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਜੰਗਲਾਂ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦਾ ਜੰਗਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਰਕਬਾ ਸਿਰਫ਼ 1.65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ 5.37 ਲੱਖ ਦਰਖ਼ਤ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਔਸਤਨ 147 ਦਰਖ਼ਤ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ-ਪਰੰਤੂ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਠਿੰਡਾ-ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਚਹੁੰ-ਮਾਰਗੀ ਸੜਕ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਦਰਖ਼ਤ ਕਟਵਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਹੀ ਦਰਖ਼ਤ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ (ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ) ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਹੀ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਰਸਾਇਣਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਸੋਧੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਕਦੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀ ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਨਦੀ ਤੋਂ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀੜੀ ਅਫ਼ਗਾਨਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਤੋਂ ਛੱਡੇ ਗਏ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨਾਲ 2019 ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮੱਛੀਆਂ ਮਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਤੋਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਰਸਾਇਣਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵੇਲੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਜਿਹੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੇ ਸਾਲਾਂ-ਬੱਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਂਜ ਵੀ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਬਚਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੈ।
       ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜਾ ਪੱਖ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਗਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿਕਾਸ ਖੰਡਾਂ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜੇ ਅਕਹਿ ਅਤੇ ਅਸਹਿ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਲਈ ਸੇਖੋਵਾਲ ਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ-ਨਿਰਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ।
        ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਤਾਂ ਬਣਾਵੇ, ਪਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਤੱਥ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਐਗਰੋ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਜਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਰਚ 2022 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 117 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 92 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ। 26 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਦੇ ਆਏ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ-ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਛੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੀ ਇਕ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀ ਕਾਲੀ ਵੇਈਂ ਨੂੰ 160 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਕੇ ਸਮਾਜ, ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੱਪੜਾਂ/ਟੋਭਿਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਉਸ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੀਚੇਵਾਲ ਮਾਡਲ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿਵਾਇਆ। ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 26 ਜਨਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ।
       ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ-ਧਾਰਮਿਕ ਮਹੱਤਵ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ, ਜੀਵ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਵੱਛਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਨੇੜੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਜੰਗਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
* ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ, ਜਿਓਗਰਾਫ਼ੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।

5 ਜੂਨ 2021 ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੇ 17 ਟੀਚੇ ਹਾਸਲ ਕਾਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 2020 (115 ਦਰਜੇ) ਨਾਲੋਂ ਦੋ ਦਰਜੇ ਥੱਲੇ ਖਿਸਕ ਕੇ 117 ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ 193 ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ 2015 ਵਿਚ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 2030 ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਜੋਂ 17 ਟੀਚੇ ਮਿਥੇ ਸਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਵੈਲਮੈਂਟ ਗੋਲਜ (ਐੱਸਡੀਜੀ) ਦੇ 100 ਅੰਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ 100 ਅੰਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 61.9 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸੱਤ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ- ਚੀਨ (73.9), ਭੂਟਾਨ (69.3), ਮਾਲਦੀਵ (67.6), ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ (66.9), ਨੇਪਾਲ (65.9), ਮਿਆਂਮਾਰ (64.6) ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 84.7 ਅੰਕ ਸਵੀਡਨ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
        ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਖਿਸਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਭੁੱਖਮਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ, ਠੋਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਟਿਕਾਊ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਹੇਠਾਂ ਖਿਸਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੀਵੇਂ ਦਰਜੇ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ 180 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 168ਵਾਂ ਦਰਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਮੌਸਮ, ਹਵਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਸਫ਼ਾਈ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜੈਵਿਕ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਆਦਿ ਸੂਚਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਰਜਾ 172 ਹੈ। ਇਹ ਸੂਚਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਆਏ ਵਿਗਾੜਾਂ ਤੋਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਆਈਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਯੇਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਈਪੀਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਜੈਵਿਕ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕਾਂ ਦੇ ਆਵਾਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ 21 ਦਰਜੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦਰਜਾ 127 ਅਤੇ ਭਾਰਤ 148ਵੇਂ ਦਰਜੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।
      ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਟੀਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਸਮਝਣ ਲਈ ਚਾਰ ਸੂਚਕ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਸੂਚਕ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਦੂਜਾ ਤੇ ਤੀਜਾ ਸੂਚਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੰਬਾਈ ਤੇ ਭਾਰ ਦਾ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਚੌਥਾ, ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਹੈ। 22 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ-5 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 2015-2016 ਵਿਚ ਹੋਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ-4 ਨਾਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਦਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਵਧਦੀ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਦਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਧੁੰਦਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਖਿਸਕਣ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2020 ਵਿਚ ‘ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਫੂਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਐਂਡ ਨਿਊਟਰੀਸ਼ਨ ਇਨ ਦਿ ਵਰਲਡ’ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭੋਜਨ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਦਰ 2014 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿਚ 3.8 ਫ਼ੀਸਦ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। 2014-2016 ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ 27.8 ਫ਼ੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਮੱਧ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਭੋਜਨ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀ ਪਰ 2017-19 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫ਼ੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਵਧ ਕੇ 31.6 ਹੋ ਗਈ। ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2017-2019 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 48.96 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ 2014-16 ਵਿਚ 42.65 ਕਰੋੜ ਸੀ।
       ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਿੰਗ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਾ ਨਵਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਤਕਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਿਆਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੜਕੀਆਂ ਜੰਮਣ ’ਤੇ ਘਰ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਰ ਜਨਸੰਖਿਆ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਟਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਧਦੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਰਲਡ ਇਕਨੌਮਿਕ ਫੋਰਮ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਜੈਂਡਰ ਗੈਪ ਰਿਪੋਰਟ-2021 ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਲਿੰਗਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਿਚ 2020 ਨਾਲੋਂ 28 ਦਰਜੇ ਥੱਲੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ 156 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 140ਵਾਂ ਦਰਜਾ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਮੁਲਕ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਮਾਪਣ ਲਈ ਚਾਰ ਸੂਚਕ ਲਏ ਗਏ : ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮੌਕੇ, ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਬਚਾਅ, ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਤੇ ਲਿੰਗਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਔਸਤਨ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘਟਣ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਨਖ਼ਾਹ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਦਰ ਵੀ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
      ਟਿਕਾਊ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਲਕ ਪਛੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ (ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ) ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਫ਼ੀਸਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਭੈੜੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਪੋਲ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਉਂ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।
        ਟਿਕਾਊ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਨਅਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਉਤਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨਕ ਤੱਤਾਂ (ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਮਿੱਟੀ) ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪੁੱਜੇ। ਭਾਰਤ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦੌੜ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹ-ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸਨਅਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਹਿਸਾਬ ਢਿੱਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹਵਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2021 ਵਿਚ ਵਰਲਡ ਏਅਰ ਕੁਆਲਟੀ ਰਿਪੋਰਟ-2020 ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ 30 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 22 ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਨ। ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਥਾਂ ਸਨਅਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਣ ਬਾਰੇ ਹੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। 2006 ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲੰਕਣ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ 2020 ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲੰਕਣ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਚੰਗੇ ਜਾਂ ਮਾੜੇ, ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਣ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ, ਤੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ। 2006 ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲੰਕਣ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸਾਖਾਪਟਨਮ ਦੇ ਐੱਲਜੀ ਪੋਲੀਮਰ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰ ਕੇ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਰਿਸਣ ਨਾਲ ਮਈ, 2020 ਵਿਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਨ।
        ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੋਂ ਦਰਜਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਹੈ। ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਡਿਸਾਸਟਰ ਰਿਸਕ ਰੀਡਕਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2000-2019 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ 321 ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 80000 ਮੌਤ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। 2020 ਦਾ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ 8ਵਾਂ ਗਰਮ ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜ ਭਿਆਨਕ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਤੂਫ਼ਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਸਾਮ, ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਛੜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਈਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਮਾਰ ਝੱਲੀ ਹੈ।
        ਮੁਲਕ ਦੇ 70 ਫ਼ੀਸਦ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2030 ਤੱਕ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹੇਗੀ। ਗਲੋਬਲ ਵਾਟਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ 122 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 120 ਦਰਜਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ 2018 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਬਿਨਾ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ 15 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
         ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਟੀਚੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਿਹਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ 172ਵਾਂ ਦਰਜਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਿਹਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿਗਾੜਾਂ ਕਾਰਨ ਆਈਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਆਫ਼ਤ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਦੂਜੀ ਕਰੋਨਾ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਮਰ ਗਏ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਜੋਕੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਸੁਖਾਲਿਆਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਏ। ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਰ ਇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਹੋਣ। ਸਮਾਜ ਵਿਚੋਂ ਲਿੰਗਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਨਾ ਦੇ ਕੇ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਅਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਦਰੁਸਤ ਰਹੇ।
* ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ, ਜਿਓਗਰਾਫ਼ੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ।