ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਦਵਾਨ ਐੱਚਡਬਲਿਊ ਨਿਊਮੈਨ ਨੇ ਪੁਸਤਕ ‘ਆਈਡੀਆ ਆਫ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ’  (1854) ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ, “ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਥੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਆਪਸ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਰੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਪਸਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ, ਕਲਾਵਾਂ, ਗਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਵਿਚਲੇ ਖੱਪਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਅਤੇ ਤਰਕ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਮਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਦਿਸ਼ਾਵੀ ਪਰਤਾਂ ਦਰਸਾਉਣਾ ਆਦਿ ਉਪਰ ਵਿਸ਼ਵੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।” ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਵਿਦਵਤਾ ਦੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਚਾਈ ਦੀ ਖੋਜ ਵੱਲ ਅਗਾਂਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬੌਧਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।” ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, “ਜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਭਾਸ਼ਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਤੱਈ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਨਾਰਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ।”
        ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਨੇਤਾ ਹੈ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਵਾਂਗ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਭਾਵੇਂ 1857 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (1948) ਵਿਚ ਡਾ. ਐੱਸ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, “ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਸੈਕੂਲਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਸਥਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡਾ ਨਾ ਘਸੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ।” ਭਾਰਤ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰਲਿਨ (1810) ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੁਮੇਲ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਉਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਸੰਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਉਪਰ ਉਂਗਲੀ ਉਠਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਗਿਆਨ ਲਈ ਧਰਾਤਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੁਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਖੋਜਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰਿਆ ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੁਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਅਜਿਹੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਖੂਨੀ ਇਨਕਲਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਲਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਇਨਕਲਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਨਸਲਾਂ, ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਥਾਂ ’ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
        ਤੱਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ 1857 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1990 ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ, ਨਸਲਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਿਆ ਪਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਇਕ ਮੋੜਾ 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੱਟਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਅਦਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਖੜੋਤ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੱਥ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਔਖੇ ਸੁਖਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੁੱਜੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾਪਣ ਲੱਗਾ। ਅਜੇ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਫੇਰ ਕੇ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਅਦਾਰੇ ਸਹਿਕਦੇ ਅਤੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਖਿੱਚ ਲਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਣ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ।
     ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕੇਸ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਾਵੇਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਰ੍ਹੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਚੰਦ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਢੰਗ ਉਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀਜ਼ ਬੋਰਡ ਆਫ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਤੱਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਐਕਟ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਤੇ ਮੁੜ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ ਢੰਗ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
        ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਯੋਗ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ, ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਆਦਿ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਅਧੀਨ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਤੱਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਉਪਰ ਇਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਰੌਂਦਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਚੰਦ ਟੁਕੜਿਆਂ ਪਿਛੇ ਅਤੇ ਉਮਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਰ੍ਹੇ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲਲਕ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾਉਣਾ ‘ਬੌਧਿਕ ਕੰਗਾਲੀ’ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਬਿਨਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰ੍ਹੇ ਵਗ੍ਹਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਲ ਹੈ। ਇਥੇ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਜਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਬੌਧਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਤੋਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਢਾਲਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਵੱਡਾ, ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਿਆ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
       ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਖੋਜਾਰਥੀ ਇਥੋਂ ਵਿਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਰ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਹੀ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੋਜ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫੰਡ ਤੱਕ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਈਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਕੜੀ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਉਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਨਾ ਲੈਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਬੌਧਿਕ ਪਰੰਪਰਾ’ ਤੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ‘ਬੌਧਿਕ ਕੰਗਾਲੀ’ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤੱਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਬਲਕਿ ਅਜੋਕੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਲਿਟਮਸ ਪੇਪਰ ਟੈਸਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੁਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਰਾ ਨੰਬਰ 13.34 (ਪੰਨਾ 611) ਅਨੁਸਾਰ, “ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ‘ਦਿੱਲੀ ਪੈਟਰਨ’ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹਾਲਾਤ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਗਲਤ ਹਨ।” ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਹਨ।
ਸੰਪਰਕ : 98151-15429

ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਪਬਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਗਾਂਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਸੰਕਟ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਇਹ ਸੰਕਟ ਜਿੱਥੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਣਾਵਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਇਉਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੋਰ ਘਟੇ ਅਤੇ ਕਾਮੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਿਰਤ ਸੰਸਥਾ (ਆਈਐੱਲਓ)-2021 ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿਚਲੇ ਝੁਕਾਅ-2021’ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹਨ।
         ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2020 ਵਿਚ 255 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ 2021 ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ (ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ) ਵਿਚ 140 ਮਿਲੀਅਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ (ਅਪਰੈਲ-ਜੂਨ) ਵਿਚ 127 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮੁਲਕ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਆਈ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਵਿਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਘਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਦਵਾੜੇ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
       ਵੱਖ ਵੱਖ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2021 ਵਿਚ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ 2022 ਵਿਚ 80 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋਰ ਲੋਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਸ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੱਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਹ ਕਾਮੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ 2019 ਵਿਚ 187 ਮਿਲੀਅਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2020 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 220 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਈ। 2021 ਵਿਚ ਇਹ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ।
       ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਉੱਭਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਖੜੋਤ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾੜਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਧਾ ਵਧਣ ਦੀ ਥਾਂ ਘਾਟੇ ਵੱਲ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਬਾਰੇ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਜਥੇਬੰਦਕ ਕਾਮੇ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 2019 ਦੌਰਾਨ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ 2 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਲ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਈ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਪੀੜਤ ਹਾਲਾਤ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਨੇ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਛੜੇਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਪਾੜਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
        ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਸੰਕਟ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਬਿਨਾ ਤਨਖਾਹ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ ਵਜੋਂ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 2020 ਵਿਚ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਘਾਟਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ, ਕਿੱਤਿਆਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਘਟਾਇਆ ਹੈ। ਅਗਾਂਹ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਰਦ-ਔਰਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿਚ ਜੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਜੋੜ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਭਿਆਨਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸਿਓਂ ਤਨਖਾਹ ਤਾਂ ਕੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।
       ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਡੀ ਹਿੱਲੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਿਰ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਰਤ ਦੀ ਨਾ-ਵਰਤੋਂ ਹੈ। 2019 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜਾ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੀ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਮੇਲਮੇਲਾਪ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਤੀ, ਜਮਾਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜੀ ਤਣਾਅ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ।
      ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੰਦਵਾੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਡਲ ਆਧੁਨਿਕ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਖੜਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਨਾ-ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। 2020 ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ 15.5 ਫ਼ੀਸਦ ਗਤੀਵਿਧੀ ਘਟਾਈ, ਸਨਅਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 30.1 ਫ਼ੀਸਦ, ਭੋਜਨ ਤੇ ਹੋਟਲ ਸਨਅਤ ਵਿਚ 10.3 ਫ਼ੀਸਦ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 7.1 ਫ਼ੀਸਦ, ਸਮੁੱਚੀ ਵਪਾਰ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿਚ 15.9 ਫ਼ੀਸਦ, ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ 21.1 ਫ਼ੀਸਦ ਗਤੀਵਿਧੀ ਘਟਾਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਏਸ਼ਿਆਈ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਉਭਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਸ਼ਿਆਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ ਖੜੋਤ ਆਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਊਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਜਾਲ਼ ਵਿਚ ਫ਼ਸ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਅਸੰਭਵ ਅਤੇ ਔਕੜਾਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਐਂਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਣਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਤ੍ਰਾਸਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ : 98151-15429