ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦੀ ਘਟਦੀ ਆਮਦਨ, ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਦੁਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਅਸੂਲਾਂ, ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਡਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਅਸੂਲਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਖਾਕੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਪੱਖਾਂ, ਵੱਖਰੇਵਿਆਂ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਹੱਲਾਂ ਲਈ ਸਰਵ-ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਜਾਂ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਸਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਮਨੋਰਥਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਵੇਂ ਕਹਿ ਲਵੋ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀ ਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਉਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਕਸਦਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਕਲਪਾਂ ਦਾ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ/ਵਧੀਆ/ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ/ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆਦਿ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 1 ਤੋਂ 5 ਅੰਕ ਦੇ ਕੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜੋਖਮ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਹੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਅਸਰਦਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਆਓ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਘੜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣਾ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣਾ, ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੇਖ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹੀ ਉਦੇਸ਼ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਂਝ ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕਦਮ, ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਝਾੜ ਵਧਾਉਣਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣਾ, ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣਾ ਆਦਿ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ : ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਘਟਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ, ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰਨਾ ਵਧਾਉਣਾ, ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਉਣਾ, ਸਿੰਜਾਈ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਆਦਿ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ : ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਆਦਿ। ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਜਾਂ ਔਖ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ (ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ/ ਸੌਖਾ/ਔਖਾ/ਬਹੁਤ ਔਖਾ/ਅਸੰਭਵ), ਵਿਕਲਪਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ (ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ/ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ/ਫਾਇਦੇਮੰਦ/ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ), ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ (ਤੁਰੰਤ/ਕੁਝ ਸਾਲ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ/ਲੰਮੀ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ), ਵਿਕਲਪਾਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ (ਤੁਰੰਤ/ਛੇਤੀ/ਲੰਮੇਰਾ ਜਾਂ 1-2 ਸਾਲ/5-10 ਸਾਲ/10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ), ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਿਆਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਸਰਵ-ਪੱਖੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
      ਖੇਤੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਚਰਚਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਕਰਕੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧੁਰਾ ਮੰਨ ਕੇ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਘਟਾਉਣ ਹਿੱਤ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਅਗਾਂਹ ਕਈ ਪੈਮਾਨੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਫਸਲ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ, ਫਸਲ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ, ਫਸਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਜਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਫਸਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਨਕੂਲ ਹੋਣਾ, ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਦਿ। ਦੂਜੇ ਵਿਕਲਪ, ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੇ ਪੱਤਣਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ੀਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ : ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੱਦੂ ਕਰਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਚੁੱਕੀ ਸਖਤ ਤਹਿ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਮੀਂਹਾਂ ਦੇ ਅਜ਼ਾਈਂ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਟੋਭਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੀਂਹਾਂ ਦੇ ਅਜ਼ਾਈਂ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ (ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਚਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ) ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਆਦਿ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੀਜੇ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਵੀ ਉਪ-ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਦਿ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਢਲੇ ਅਤੇ ਉਪ-ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸਖਤ ਤਹਿ ਤੋੜ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਾਣੀ ਜ਼ੀਰਨ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ, ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਖਤ ਤਹਿ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸੇਂਜੂ ਰਕਬੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
       ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਫਸਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਅਧੀਨ ਰਕਬੇ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਫੈਲਾਅ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਪਹਿਲਾ, ਫਸਲ ਦੀ ਮਿੱਥੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲਾਗਤ ‘ਪਾਣੀ’ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਹੀ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਵੱਧ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਦਲ ਲਈ ਸੁਝਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਬਦਲਵੇਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨੀਤੀਗਤ ਮੱਦਦ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਸਰਮਾਇਆ ਜੁਟਾ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਧੀਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਕੇ, ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਦਾ ਸੁਘੜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਨੀਤੀ-ਘਾੜੇ ਅਤੇ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵੀ ਤਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰਮਾਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਐਲਆਈਸੀ ਆਦਿ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਤਬਕਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਜਾਣ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ, ਨੀਤੀ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।
      ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਇਤਹਾਸਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫਸਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਸਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮਾਡਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਹੀ ਉਦੇਸ਼ ਮਿੱਥ ਕੇ, ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਚੋਣ ਅਤੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਬਾਅਦ ਘੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
* ਪਾਣੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ, ਬੀਸੀ, ਕਨੈਡਾ, ਸਾਬਕਾ ਭੂਮੀ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਪੀਏਯੂ, ਲੁਧਿਆਣਾ।
  ਸੰਪਰਕ : 1-778-938-5479