ਉੱਘੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬਰਟ੍ਰੰਡ ਰਸਲ ਨੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਕਿ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਗੁਣ ਨਾਂਹਵਾਚੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ : “ਇਹ ਚੰਗਾ ਸ਼ਾਸਨ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਬਹਰਹਾਲ, ਕੁਝ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।’ ਦਰਅਸਲ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਮਹਿਜ਼ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਝ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਲੋਂ ਅੰਗੀਕਾਰ, ਸਲਾਹੁਣਾ ਅਤੇ ਸਾਂਭਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਸੰਦੇਹ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚਾ ਲੋਕਰਾਜੀ ਅਮਲ ਹੀ ਪਲੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅੰਤਰੀਵ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਣਚੁਣੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਸਿਰਫ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਤੇ ਤਜਰਬਾ ਤੈਅ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜ਼ਰੀਏ (ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ) ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸੀਮ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਗਈ।
      ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਕਾਨੂੰਨ-1991 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 324(5) ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ (ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਿਹਾ ਸਦਨ) ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਅਧੀਨ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਸੈਨੇਟ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ, ਲਿੰਗਕ ਸਮਾਨਤਾ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸਤਗਾਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸੱਤ ਸਾਲ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਐਕਟ-2017 ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।
        ਇਸ ਆਲਮੀ ਸੂਝ ਬੂਝ ਦੀ ਲੋਅ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਉਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਬਿਹਤਰੀਨ ਬਦਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਜੇਆਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸਹਿਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
        ਜਸਟਿਸ ਕੇਐੱਮ ਜੋਸਫ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਜਿਹੜੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੁਕੁਮਾਰ ਸੇਨ ਨੂੰ ਨਹਿਰੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1950 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। 1958 ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਲਿਆਣ ਸੁੰਦਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਵੀਐੱਸ ਰਮਾਦੇਵੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਿਰਫ਼ 16 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਟੀਐਨ ਸੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
        ਸਾਡੇ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਹੀ ਅਹੁਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਟੀਐੱਨ ਸੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। ਦਸੰਬਰ, 1996 ਵਿਚ ਟੀਐੱਨ ਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਥਾਪਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਂਝ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।
        ਜਸਟਿਸ ਜੋਸਫ ਨੇ ਸਹੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਾ ਨਿਭਾ ਸਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ 1991 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 4 ਵਿਚ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮੁਤੱਲਕ ਉਪਬੰਧ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੁਝਾਰਤ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮਤ ਸੀ ਕਿ ਲੰਮਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਰੱਖਣ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਦਰਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਸਮੱਰਥ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਸਟਿਸ ਜੋਸਫ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਿਸ਼ਚਤ ਮਿਆਦ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਅੰਦਰ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ, ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਤੇ ਮਨੋਬਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਇੱਛਾ ਮੱਠੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਇਕ ਨੇਮ ਸੀ ਅਤੇ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਅਪਵਾਦ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਜੋਸਫ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ।
        ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਸ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਨਿਸ਼ਚਤ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣ।
* ਲੇਖਕ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਕਾਲ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਮਜਿਨਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਤੇ ਵਿਭਚਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਨ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸ਼ਖ਼ਸੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਉਥੇ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਸਟਿਸ ਏਐੱਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਨਾਲ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਕੇ ਕਥਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੱਕ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਬਰੀਮਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਵੀ ਮੁੜ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸਮੂਹਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਤਰਫ਼ਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਅਯੱਪਾ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨਿਵੇਕਲਾ ਧਾਰਮਿਕ ਫ਼ਿਰਕਾ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਨਾਗਰਾਜ ਫ਼ੈਸਲੇ (2006) ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤਾਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਸੂਖਮ ਸੰਕੇਤ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਿਆਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸਮੂਹਿਕ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਖ਼ਸੀ ਹੱਕ ਭਾਵੇਂ ਅਹਿਮ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ।
       ਜਸਟਿਸ ਆਰਐੱਫ਼ ਨਰੀਮਨ ਵੱਲੋਂ 48 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਸਨ, ਉੱਤੇ ਸੁਣਾਇਆ 58 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਲਾਹਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਨਾਗਰਾਜ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਐੱਸਟੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਛੜੇਪਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਮਾਣਤ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਂਝ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹਂਂ ਛੇੜਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਗਰਾਜ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਭਾਵ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲਾਈਦਾਰ ਤਬਕੇ (ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ) ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਤ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
      ਨਾਗਰਾਜ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਖੜੋਤ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਨਰੀਮਨ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ ਫ਼ੈਸਲੇ (1992) ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨੌਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਐੱਸਟੀ ਲੋਕ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਛੜਿਆ ਤਬਕਾ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 341 ਤੇ 342 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਛੜੇਪਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ ਅਤੇ 'ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ-ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਅੱਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ'। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 'ਪਛੜੇਪਣ ਦੀ ਪਰਖ ਨੂੰ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਸਬੰਧੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਚੋਂ ਪਛੜਿਆ ਵਰਗ' ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
    ਜਸਟਿਸ ਨਰੀਮਨ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਪੈਰਾ 792 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਠਾਕੁਰ ਫ਼ੈਸਲੇ (2008) ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ 'ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ' ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਇਹ 'ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ' ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸ਼ੋਕ ਠਾਕੁਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਨਰੀਮਨ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਾਬਰੀ ਲਈ ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਾਬਰਾਂ ਤੇ ਨਾ-ਬਰਾਬਰਾਂ ਨਾਲ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ 'ਚ ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੂਚੀਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹੋ ਜਾਤਾਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸਿਰਫ਼ ਗ਼ੈਰ-ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਛੂਤਛਾਤ ਜਾਂ ਪਛੜੇਪਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਤਹਿਤ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 16 ਤਹਿਤ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੀ ਰਾਇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦੀ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
      ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਰੁਤਬੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜਾਂ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ। ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛੜੇਪਣ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਛੂਤਛਾਤ ਅਤੇ ਇਸ ਵਰਗ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਏ ਵਿਤਕਰੇ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਜ਼ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੀ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 11000 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। ਓਬੀਸੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੁਝ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਤ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਦਬੇ ਜਾਂ ਉਚੇਰੇ ਆਰਥਿਕ ਰੁਤਬੇ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
     ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹੈ ਕਿ ਨਾ-ਬਰਾਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ਉਤੇ ਵੀ ਲਾਭ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਕਿੰਗ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸਕੇਲ ਹਨ, ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨਵਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।
     ਨਾਗਰਾਜ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਾਜ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ 'ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਕਮੀ' ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਮਾਣਕ ਡੇਟਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੇ ਬੱਸ ਇਹੋ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਕੇਡਰ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀਆਂ 'ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਘੋਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਬੇਲੋੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੁੱਪ 'ਏ' ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਅਤੇ ਸਿਖਰਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 80 ਸਕੱਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਹਨ।
       ਜਦੋਂ ਵੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਹਰ ਵਾਰ 'ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ' ਨੂੰ ਵੀ ਘੋਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਉਦੋਂ ਆਦਰਸ਼ ਵਜੋਂ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਚੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਵਿਚ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪੱਖੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਊਣੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਤਹਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਚਿਨੱਪਾ ਰੈਡੀ ਨੇ ਵਸੰਤ ਕੁਮਾਰ ਫ਼ੈਸਲੇ (1985) ਵਿਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਸਬੰਧੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ : ''ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਕਿ ਉਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਜਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਗ਼ੈਰ-ਰਾਖਵੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਉਤੇ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ 'ਕਲਪਿਤ ਮੈਰਿਟ' ਕਾਰਨ ਕੁਦਰਤੀ ਹੀ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤਹਿਤ ਨਿਯੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ (ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਿਆਂ) ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੀ ਸਵੱਛ ਧਾਰਾ ਪਲੀਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਗ਼ਲਤ ਧਾਰਨਾ ਹੈ।"
       ਦਰਅਸਲ, ਬਹੁਤੇ ਆਈਏਐੱਸ ਟੌਪਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਲਈ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਨਲ ਤੱਕ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਟੌਪਰ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਇੰਜਨੀਅਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੀਆ ਖੋਜਾਂ ਵਿਚ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸਸੀ ਐੱਸਟੀ/ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਐੱਨਆਰਆਈ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਕਾਰਨ ਮੈਰਿਟ ਦਾ ਵੱਧ ਘਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
       ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਹਮਾਇਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ 'ਮੈਰਿਟ' ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰਾਂ ਉਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ : ਜਿਵੇਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੋਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨਾ, ਕੈਚ-ਅਪ ਨਿਯਮ, ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਆਦਿ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਲਾਈ ਗਈ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਹੱਦ, ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹੀ ਕਾਢ ਹੈ, ਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ/ਓਬੀਸੀ ਹਨ। ਇਉਂ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਨਰਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
'ਲੇਖਕ ਐੱਨਏਐੱਲਐੱਸਏਆਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਲਾਅ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਹੈ।

25 Oct. 2018