ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਤਤਕਾਲੀ 10 ਏਕੜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਟੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ(ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ) ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੋਕੀ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ?
 ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਦੇਣ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਰੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਨਿਆਂ ਪੂਰਨ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ  ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ, ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੀ ਇੰਜ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਸਵਾਰਥ ਸਿੱਧੀ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਲੈਣਗੇ?
ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਹੀ, ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਤਰੇਰਿਆ ਸਲੂਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਲ 1966 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੰਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਅਧੂਰਾ ਕੱਟਿਆ-ਵੱਡਿਆ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ  ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀਮਤ ਜਿਹਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ, ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦਰ ਸੁੱਤੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।
1966 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਪੁਨਗਠਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਟੀ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਇਹ ਹੱਕ ਹਥਿਆਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ।
 ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹ ਮਸਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹਨਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਉਤੇ ਮੱਲ੍ਹਮ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਲਗਾਉਣੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰੇਦਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਫਿਰ ਇਹੋ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਦਿਲੋਂ-ਮਨੋਂ  ਵਿਰੋਧ ਵਧਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਟਾ ਕਈ ਤੱਤੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਸੈਂਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹਨਾ ਲਹਿਰਾਂ ਸਮੇਂ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਏ "ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚੇ" ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਕ ਡਾਹਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ, "ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ" ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਦੀ ਜ਼ੁਰੱਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੱਕ ਡਾਹਕੇ ਲੜਦੇ ਹਨ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ-ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਖੜਦਿਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਜਾਮ ਪੀਤੇ। 2020 ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸੱਤ ਅੱਠ ਸੌ ਕਿਸਾਨਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਲਈ ਲੜਦਿਆਂ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਕੀ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਵੀ ਲੈ ਸਕਣਗੇ?
ਸਿਰਫ਼ ਇਹੋ ਨਹੀਂ  ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਾਹੌਰ, (ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਇਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੁਸ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 22 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਨਾਉਣਾ  ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਹਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ 1953 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਿਮਲਾ, ਜੋ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੱਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 1966 'ਚ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵੇਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ  ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ। ਪਰ ਲਗਭਗ 6 ਦਹਾਕੇ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ। ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਣ-ਐਲਾਨੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
 ਕੀ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮੀ ਦੀ ਹੱਠਧਰਮੀ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਇਸ ਹੱਠਧਰਮੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ, ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ?
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਉਥੇ 60:40 ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਤਹਿ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਮੁਨਕਰ ਹੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਸ ਉਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ "ਸੂਰਮੇ ਨੇਤਾ" ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾਣ ਬੁਝਕੇ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋਏ, ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਹੀਣੇ, ਡੰਗ-ਟਪਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਦੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕਦੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਹੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਪੇਅਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਿਆਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਖੋਹਣ  ਦੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗੁਲਜਾਰੀ ਲਾਲ ਨੰਦਾ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਕੇ ਕੰਡੇ ਬੀਜੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਸੇਹ ਦਾ ਤੱਕਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਖੁਭੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਗੇ? ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਕਈ ਵੇਰ ਉਜੜਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸਰਿਆ ਹੈ। ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਵੀ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੇ ਝੱਲਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਦਰਦ ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ 'ਤੇ ਜਰੇ ਹਨ। ਸੰਤਾਲੀ ਦੀ ਵੰਡ, 1984 ਦੇ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸੇ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿੰਮਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ  ਹੋਣ ਦਾ ਖਿਤਾਬ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੱਕ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾ ਪੱਲੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।  
ਪਰ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ  ਲਈ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ? ਕੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਨੱਅਤੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਈਆਂ, ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਰਿਐਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ?
 ਉਲਟਾ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪੱਲੇ ਪਿਆ। ਇਸ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੇਹੂਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਉਦਾਸ, ਹਤਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ।
 ਕੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕਹਾਉਂਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਦਰਦ ਪਛਾਣਿਆ? ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ? ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਤੌਰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬੀ  ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਨ ਸੱਖਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਦੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਥੇ ਪੱਕਾ ਵਸੇਵਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੋਲੀ "'ਪੰਜਾਬੀ' ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭਿਆਚਾਰ ਮਿਲਾਵਟੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਿੱਤ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਤਦ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਲਾਬੀ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰੋਸ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ, ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ, ਲੇਖਕ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖੜਦੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਏਗੀ।
 ਕੀ ਜਰਖੇਜ਼ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸ਼ਿੰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਰਨ ਖੜਨ ਵਾਲੇ ਅਣਖੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੁਖਾਂਤਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਗੇ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਸੁੱਤ-ਉਨੀਂਦੇ, ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਆਮਦ 'ਤੇ ਚੂਹੇ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਮਿਟਣ ਵਾਂਗਰ, ਆਪਣੀ ਬੇ-ਨਿਆਈ ਮੌਤ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਗੇ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਿਖੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕਾਲੇ ਪੰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਥਾਂ ਸਿਰ ਕਰਕੇ ਕੁਝ  ਸਾਰਥਿਕ ਕਦਮ ਤਾਂ ਪੁੱਟਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਸਾਂਹਵੇ ਹੁਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
 ਸਿਰਫ਼ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਮਾਰਿਆਂ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ। ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲ ਸਕਣਗੇ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ -9815802070

ਨਸਲਵਾਦੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ, ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਬੋਲਾਂ-ਕਬੋਲਾਂ ਦੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਮਰੀਕਨਾਂ  ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੁਬੋਲ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਨੇਤਾ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ, ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦੁਆ ਦਿੱਤੀ।
ਰਿਪਬਲਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨੇਤਾ ਟਰੰਪ ਨੇ, ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੂੰ 226 ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 295 ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਕੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਨ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਸਫ਼ੀਤੀ, ਪ੍ਰਵਾਸ ਅਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਸਨ। ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਉਪਰੰਤ 'ਟਰੰਪ' ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸੁਨਿਹਰੀ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ।" ਕੀ ਇਹ ਸਚਮੁੱਚ ਇਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ?
ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੇਖਣ-ਪਰਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਔਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਨਣ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸਦੀ ਆਸ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੱਝਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਤੇ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣਾਂ 'ਚ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਦਾ ਪੱਲੜਾ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵੇਰ ਅਮਰੀਕਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜੀ, ਇੱਕ ਵੇਰ ਹਾਰੇ ਅਤੇ ਦੋ ਵੇਰ ਉਹਨਾ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਔਰਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ। ਪਹਿਲੀ ਵੇਰ ਉਹਨਾ ਨੇ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਿਲੈਰੀ ਕਲਿੰਟਨ ਨੂੰ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਹਰਾਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਚੋਣ 'ਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਸੱਤ ਸਵਿੰਗ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਰੰਪ ਬਾਜੀ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਪਬਲਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ, ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ, ਨੇਵਾਡਾ ,ਉੱਤਰੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ , ਜਾਰਜੀਆ , ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਅਤੇ ਵਿਸਕਾਨਸਿਨ  ਵਰਗੀਆਂ ਰਿਪਬਲਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵੀ ਡੈਮੋਕਰੇਟਾਂ ਨੇ ਖੋਹ ਲਈਆਂ।  ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਅਮਰੀਕਨ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤੇ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਵੋਟਰ  ਟਰੰਪ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾ ਨੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਅਸ਼ਲੀਲ, ਬੇਹੂਦਾ, ਅਸਭਿਆ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾ ਨੂੰ 18-19 ਸਾਲ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਕੰਮਕਾਜੀ ਲੋਕ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤੇ। ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅਮਰੀਕਨ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਪਸੰਦ ਆਏ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਸਦੇ ਮੈਕਸੀਕਨ, ਕਿਊਬਾ ਮੂਲ ਦੇ ਵਾਸੀ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੁਗਤੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਗੂੜ੍ਹੇ ਮਿੱਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਜਿੱਤ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਵਰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ।
ਟਰੰਪ 78 ਸਾਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਨ ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ 30 ਮਈ 2024 ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ।  ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਜਿਊਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਬਾਲਗ ਫ਼ਿਲਮ ਸਟਾਰ ਸਟੈਫਨੀ ਰੋਹਲ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਟੋਰਮੀ ਡੈਨੀਅਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਬਣਾਉਣ ਤੇ 34 ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਜੀਨ ਕੋਰੇਲ ਦੇ ਜਿਨਸੀ  ਸੋਸ਼ਣ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਵਪਾਰਕ  ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਸਿਵਲ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਟਰੰਪ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਵੇਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਤੋਂ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ।
ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹਿੰਦੂ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ  ਇਸ ਵੇਰ ਚੋਣ ਲੜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਈਸਾਈ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ।  ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਫ਼ੈਦ ਰੰਗ ਦੇ ਈਸਾਈ ਅਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਮੂਲ ( ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਫ਼ੈਦ ਮੂਲ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਨ) ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਮੂਲ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ  ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਸਫ਼ੀਤੀ 'ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ, ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਵਧੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਪਰਾਧ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹਨਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਬਣਾਕੇ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰੀਆਂ। ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਹ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ  ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ 'ਚ ਹਾਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਖੁਲ੍ਹੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਟਰੰਪ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਖਿਡਾਰੀ 'ਵਿੱਗ ਆਇਲ', ਵਿੱਗ ਫਾਰਮਾ' ਅਤੇ 'ਵਿੱਗ ਟੇਕ' ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਵੀ ਉਸਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤਿਆ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਗਰਭਪਾਤ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ, ਨਸਲੀ ਸਮਾਨਤਾ ਜਿਹੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਪਰ ਉਹ ਵੋਟਰਾਂ ਉਤੇ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਸਿਰਜ ਸਕੀ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਈ, ਜਿਸਦੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਉਹਨਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇੱਜਤ ਹੈ।
ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਇੱਕ 'ਥਾਣੇਦਾਰ' ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਚੀਨ ਵੱਡੀ ਟੱਕਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਚੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ  ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਕੇ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਡਾਨੀਆਂ/ਅੰਬਾਨੀਆਂ  ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਦਦ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਟਰੰਪ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਬਹੁਤੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਨੇਤਾ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਰਗੀ ਦਿੱਸੀ। ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜਿਸ ਵਲੋਂ 'ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ' ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੰਨ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਫੈਦ ਅਮਰੀਕਨ ਨੂੰ ਇਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਮ ਭਰਿਆ। ਉਹਨਾ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ।
ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।  ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਤਾਕਤਵਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਕੇ, ਵੱਡੇ ਧੁਰੰਤਰ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾ ਜਿਵੇਂ ਗੱਦੀ  ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਗੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਉਤੇ ਧੱਬਾ ਹਨ। ਰੂਸ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਜੋ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ, ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮੁਖੌਟਾ ਪਾ ਕੇ ਖੱਖੜੀਆਂ-ਖੱਖੜੀਆਂ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਉਸਦਾ ਲਾਣਾ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਾ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਖਦੀ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਜਿਵੇਂ ਖੁਲ੍ਹਾ ਖੇਡਿਆ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਇਹੋ ਦਿਸ਼ਾ ਅਪਨਾਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਵਰਤੀ ਗਈ ਭੈੜੀ, ਅਸ਼ਲੀਲ, ਅਸੱਭਿਅਕ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇ। ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦਾ ਇਹ ਮਾਡਲ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੋਏਗਾ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ, ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪੁੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਲਗਭਗ ਹਰੇਕ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦਲ ਬਦਲੂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਹੈ, ‘‘ਅੱਥਰੇ ਪੰਜਾਬ’’ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਾਚ ਲਵੋ। ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਗਿੱਦੜਵਾਹਾ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ (ਮਾਲਵਾ), ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ (ਮਾਝਾ), ਚੱਬੇਵਾਲ (ਦੁਆਬਾ) ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਹਨ। ਅਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ’ਚ ਬਹੁਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਰੁਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਚਾਰੋਂ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ 12 ਅਧਿਕਾਰਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 6 ਦਲ ਬਦਲੂ, 3 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ, ਬੇਟਾ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਮੈਦਾਨੋਂ ਭੱਜ ਤੁਰਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਐਮ.ਪੀ. ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪਤਨੀ ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਐਮ.ਪੀ. ਕਾਂਗਰਸ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅੰਮਿ੍ਰਤਾ ਵੜਿੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮ.ਪੀ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਕੋਈ ਆਮ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਨੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਕੇਬੰਦ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਚਿਹਰਾ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕੇ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਟੇਕ ਦਲ ਬਦਲੂ ’ਤੇ ਰੱਖ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜਦਗੀ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਬੇਵਾਲ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ‘ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਠੰਡਲ’ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਲੜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਦੋਹਤਰਾ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਖ ਟਿਕਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ 7 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਸਿਰੇ ਦੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਖੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਵਿਚ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਜੋ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਉੱਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਐਮ.ਪੀ. ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਇਹੋ ਹਾਲ ਐਮ.ਪੀ. ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਆਮ ਵਰਕਰਾਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ? ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਦਲ ਬਦਲੀ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਖਾਸਮ-ਖਾਸ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਉਪਰੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਾਡਰ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦੇ ਆਲਮ ’ਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਕੇ ਚਾਰੋਂ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਵੈਸਟ ਜ਼ਿਮਨੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਮ-ਦਾਮ-ਦੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸੀਟ ਹਥਿਆਈ ਸੀ, ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦਾ 4 ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ। ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਆਪਣੀ ਐਮ.ਪੀ. ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਹਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿੱਤ ’ਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਯਤਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਲਾਬੀ ਉਸ ਨੂੰ ਠਿੱਡੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ’ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਐਮ.ਪੀ. ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਇਸ਼ਾਂਤ ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ। ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ‘‘ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’
ਭਾਜਪਾ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਢੋਅ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਨ ਥੋਕ ਦੇ ਭਾਅ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਆਖ਼ਿਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿਉਂ ਅਪਨਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਸ ਨੂੰ ਐਮ.ਪੀ. ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਦਿਸਦੀ ਹੈ? ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਐਮ.ਪੀ. ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਨੀਤਾ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੋਣ ਲੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿੱਕੇਬੰਦ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ‘‘ਅਕਾਲੀ ਠੰਡਲ’’ ਹੀ ਚੱਬੇਵਾਲ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਧੁਰਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ‘ਪੰਜਾਬ’ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਜੋ ਜੁਝਾਰੂ ਹਨ, ਦੀ ਸੋਚ ਖੁੰਡੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਹਦੀ ਇਸ ਆਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਉਸ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਭਾਈਵਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਤਨਖਾਈਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਭਾਜਪਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਐਮ.ਪੀ. ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਕਿਉਂ ਛੱਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਇਸ ਅੜੀ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਵਿਚਰਨਗੇ, ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਸਫ਼ਾ ’ਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੀ ਹੈ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡਣ ਕਾਰਨ ਵਰਕਰਾਂ ’ਚ ਮਾਯੂਸੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਇਹਨਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਅਕਾਲੀ ਵੋਟਰ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪਾਲੇ ’ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿ ਰਹੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਚ ਜਾਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 13ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਵੋਟਰ ਕਿਧਰ ਜਾਣਗੇ? ਕੀ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਈਵਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ? ਕੀ ਜਦੋਂ 2027 ’ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਲੜੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਕੀ ਮੁੜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਦੀ ਸਫ਼ਾ ’ਚ ਪਰਤਨਗੇ? ਅਸਲ ’ਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗਾ। ਐਮ.ਪੀ. ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ’ਚ 49053, ਬਰਨਾਲਾ ’ਚ 26990, ਚੱਬੇਵਾਲ ’ਚ 19229, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ’ਚ 50089 ਵੋਟਾਂ ਭਾਵ ਕੁਲ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੋਹਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਕੀ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੀ ਭੇਟ ਨਹੀਂ ਚੜਨਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਅੰਦਰੋਗਤੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਪੁਗਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਆਓ ਜਾਂਦੇ-ਜਾਂਦੇ ਇਕ ਝਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਖੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਉੱਤੇ ਮਾਰੀਏ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮੀਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ 60 ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰਵੀਕਰਨ ਕਾਹਲੋਂ (ਦਲ ਬਦਲੂ), ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ (ਦਲ ਬਦਲੂ), ਆਮ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ ਢਿਲੋਂ (ਦਲ ਬਦਲੂ), ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ (ਦਲ ਬਦਲੂ) ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅੰਮਿ੍ਰਤਾ ਵੜਿੰਗ ਅਮੀਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦਲ-ਬਦਲੂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਜਿੱਤਣਗੇ, ਉਹ ਕੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਗੇ? ਜਾਂ ਕੀ ਉਹ ਔਖਿਆਈਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਉਜਾੜੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਝੋਨਾ ਰੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 100 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 200 ਮਣ ਤੱਕ ਝੋਨਾ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਪਰਲੀ, ਹੇਠਲੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਗੋਟੀਆਂ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਠੋਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ‘‘ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ’’ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਠੋਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਧਨਾਢਾਂ’ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਧੌਂਸ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ।
ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਤੇ ਬਾਲਕਿਆਂ, ਬਾਲਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਪੈਸੇ ਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਮ.ਪੀ. ਜਾਂ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਬਣਿਆ ਵਿਅਕਤੀ, ਆਪਣੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੇ ਜਾਂ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੁੰਨਬੇ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੈਪਟਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਛੋਟੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਲਗਭਗ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਜਾਂ ਖੁੱਡੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਚੁਣ-ਚੁਣ ਕੇ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਸਫ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੋਹੜਾ, ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਆਦਿ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ, ਕਲਾਕਾਰ ਘੁੱਗੀ, ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਵੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਜਿੱਤ ਭਾਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਦਲ ਬਦਲੂਆਂ ਦੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਵੋਟਰ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਅਤੇ ਦਲ ਬਦਲੂ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਖੜੇ ਦਿੱਸਣਗੇ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਲ ਬਦਲੂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ, ਇਕ ਵਾਰ ਵਜ਼ੀਰ, ਦੋ ਵਾਰ ਐਮ.ਪੀ. ਅਤੇ ਸੱਤ ਵੇਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਉੱਘੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਸਨ, ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ‘‘ਸਿਆਸੀ ਹਾਉਕਾ’’ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਹਨਾਂ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਗਿਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ।
ਦਲ ਬਦਲੂ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਮ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡੇਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਰਾਹੀਂ ਆਏ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਕੇਬੰਦ ਨੇਤਾਵਾਂ/ਵਰਕਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਜਪਾ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਇਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਉਪਰਲੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਦਲ ਬਦਲੂਆਂ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਧਾਰਨਗੇ, ਇਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਬਨਣਗੇ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-ਮੋ. 98158-02070

ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਸਰਦੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਸਿਆਸੀ ਸਫਾਂ ਅਤੇ ਕੋਰਟ-ਕਚਿਹਰੀਆਂ ’ਚ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਕਮ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕੁੰਭਕਰਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੇ, ਸੁੱਤ-ਉਨੀਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਹਨ, ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਚਿਹਰੀਆਂ ’ਚ ‘ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ’ ਰਿੱਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਵੱਡੀ ਕਚਿਹਰੀ ਹੁਕਮ ਸਾਦਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਨਾਲਾ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਸੌਖਾ ਹੱਲ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ’ਚ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁੱਖ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਅਨੇਕਾਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸੂਖਮ ਜੀਵ-ਜੰਤੂ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹਨ। ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ 5.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ 2.3 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਫਾਸਫੋਰਸ, 25 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ, 1.2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸਲਫਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਾਧ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 24 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ ਏ ਕਿਊ ਐਮ) ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਸੀ ਏ ਕਿਊ ਐਮ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ-14 ਅਧੀਨ ਸਤੰਬਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੇ ਅਮਲੇ ’ਚ ਕਠੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਕੇ-ਮੋਟੇ ਯਤਨ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ’ਚ ‘ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ’ ਵਾਂਗਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦੇ। ਜਦਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਧਰੀਆਂ ਧਰਾਈਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਗੜਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਜੀਵ-ਜਾਨਵਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਾਹ ਘੁੱਟਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 24 ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਵਾ ਦਾ ਗੁਣਵਤਾ ਅੰਸ 203 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮਿਥਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 23 ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 70 ਮਾਮਲੇ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ, ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਚੱਲਦੇ ਵਾਹਨ ਮੋਟਰ, ਗੱਡੀਆਂ, ਟਰੱਕ, ਕਾਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੇਇੰਤਹਾ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸ਼ਾਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਖਿਰ ਚੁੱਪੀ ਕਿਉਂ ਵੱਟੀ ਬੈਠਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਹੁੰਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੁਸਿਹਰਾ, ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਪਟਾਕੇਬਾਜ਼ੀ ਵੱਡੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕੋਇਲਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਇਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਦੀ ਵੱਧ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ’ਚ ਸਾਢੇ ਛੇ ਸਾਲ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਮੀਥੇਨ, ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਮੇ, ਦਿਲ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਿਹਤ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਹਵਾ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 134 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ 10 ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ।  ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਤਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਗੈਸਾਂ ਅਤੇ ਧੂੜ ਵਾਤਾਵਰਨ ’ਚ ਵਿਖਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ’ਚ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਅੱਗ, ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਵਿਸਫੋਟ, ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ, ਬਿਜਲੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਅਸਰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੋਜ ਅਨੁਸਰਾ ਕੀਤੇ 200 ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਹਤ ਲਈ ਅਤਿਅੰਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਚਲਦੀਆਂ ਅਰਬਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨੀ ਕਾਰਾਂ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ। ਇਸ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ’ਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ, ਪਰਾਲੀ ਆਦਿ ਮੌਸਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ‘ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ’ ਵਜੋਂ ਮਨੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਲਗਦੀਆਂ ਅੱਗਾਂ, ਜੋ ਨਾਲੀ, ਪਰਾਲੀ, ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਕਾਰਨ ਦਿਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਖ਼ਤਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਤੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਲਾਭ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤਹਿ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਜਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੱਦਦ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਿੱਠ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਸੁਧਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਘੱਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਧਾਨ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਬੰਡਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਇਸ ਪਰਾਲੀ ਵਿਚ ਗੋਬਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਾਦ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੋਬਰ ਗੈਸ ਪਲਾਟਾਂ ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਵਰਗੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਜਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਵਾਹਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਬਾਈ-ਸਾਈਕਲ ਅਪਨਾਇਆ ਜਾਏ, ਪੈਰੀਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾਏ। ਕਰੋਨਾ-ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦਿਨ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਵਾਹਣ ਨਾ ਦਿਸੇ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਮੁਕਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਪਹਾੜ ਪਰਬਤ ਦਿਸੇ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋਏਗਾ।  ਪ੍ਰਦੁਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਸੀਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ  ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ । ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਲਈ ਜਿਥੇ ‘ਕੰਪੋਸਟ ਬਾਇਓ ਗੈਸ’ ਪਲਾਂਟ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ -ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਬਾਇਓ ਵੈਸਟ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਤੋਂ ਖਾਦ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਯੋਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਵਹੀਕਲਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਵਹੀਕਲਾਂ, ਬੱਸਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਹਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਏ, ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਯੋਗ ਮੁੱਲ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ।

ਪੰਜਾਬ ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਗਰਮੋ-ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਹਨ। ਉਪਰੋਂ-ਉਪਰੋਂ ਇਹ ਇੰਞ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਲੂਸ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਕੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਕੀ  ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਪੱਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੇ ਹਨ? ਕੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਗੂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ  ਮੋਹਤਬਰਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਥਿਆ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚੀ,ਸਰਪੰਚੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਧੌਂਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ? ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ,ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਅਧੀਨ 1992 ਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲੇ ਸਨ?

ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਉੱਠਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਮੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13241 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ।ਸਰਪੰਚਾਂ, ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਲਾਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਧੜਿਆਂ,ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਵੰਡੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਪੰਚਾਂ 'ਚ ਖਲਬਲੀ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਸੀ ਸ਼ੰਕਾ,ਨਫ਼ਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਖਰਾਂ 'ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ,ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਂਗਰ ਸਿਆਸੀ ਧੜਿਆਂ,ਗਰੁੱਪਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ,ਡਰਾਉਣ,ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ਼ ਸਰਪੰਚੀ ਬੋਲੀ ਲਾ ਕੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹਨ।ਪਰ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ਼ ਚੰਗੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਮੰਨਦਿਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਾਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੈ,ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਿੱਧੇ,ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚੀ, ਪੰਚੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸਿਆਸੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਤੇ ਨਾ ਲੜਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਇਹ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਅਧਾਰ ਵਿਖਾਉਣ ਜਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ।

      ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 73ਵੀਂ ਤੇ 74ਵੀਂ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ। ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਸੋਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਈ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਰਾਹੀਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਸਮਝਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ,ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ਼ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਘਾੜਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।

                ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸਥਾਨਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸਨ। ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਢਲੀ ਇਕਾਈ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਮਿੱਥੀ ਗਈ।ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰ ਮੈਂਬਰ ਮਿੱਥੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ  ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ,ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਬਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਹਾੜੀ ਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੋ ਸਭਾਵਾਂ ਮਿੱਥੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਦੀਵਾਨੀ, ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਬਲਾਕ ਲਈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮਿੱਥੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੱਕ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। 73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦਿਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦ ਦਸੰਬਰ 23 ਜਾਂ ਜਨਵਰੀ 2024 'ਚ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 10 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਸਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਕੀ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਸੀ?

ਇਹੋ-ਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਅਕਾਲੀ,ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ,ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ।

ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਹੁਣ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਰੁੱਕ ਗਏ,ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮਿਲੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਰਵੇ ਹੋ ਗਏ,ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਸ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋਇਆ,ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਮਿਲੀਆਂ,ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕਾਮੇ,ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ।

      ਉਪਰੋਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ,ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਸਪੈਂਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਚਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ "ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜਨ" 'ਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਜਿਵੇਂ ਤਹਿਲਕਾ ਮਚ ਗਿਆ।

           ਕਾਗਜ਼ ਭਰਨ ਲਈ ਪੰਚੀ, ਸਰਪੰਚੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਦੌੜੇ। ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ  ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ,ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬੈਲੈਂਸ, ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇਣ-ਲੈਣ ਦੀ ਹੋੜ ਲੱਗ ਗਈ। ਇੰਨੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਪੇਂਡੂਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਭੀੜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਬਣਾਉਣ,ਅਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ 'ਤੇ  ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਗੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਰਨ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ।

ਭਲਾ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਾ,ਜਿਹੜਾ ਪੰਚੀ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਸੀ,ਇਸ ਖਰਚ ਦੀ ਝਾਲ ਝੱਲ ਸਕਿਆ ਹੋਏਗਾ? ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੇ ਖਰਚੇ।

ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਸੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਪੋਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ,ਕਾਗਜ਼ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ,ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੁੰਦੀ, ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਲਾਟ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਸ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ,ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਅਤੇ ਤਾਈਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਉਸਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਖਰਚੀਲਾ ਢਾਂਚਾ ਕਿਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਦਿਨ 4 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਢੁਕੀ ਵੇਖੀ।

ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪੰਚੀ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪੋਲਿੰਗ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਏਗੀ।ਵੋਟਰ ਸਪੋਰਟਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਧੜੇਬੰਦੀ ਵਧੇਗੀ। ਵੈਰ ਵਧੇਗਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਨ-ਮੁਟਾਅ ਹੋਏਗਾ। ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਝਗੜੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ,ਜਿਵੇਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਭਰਨ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਕੀ ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਪੰਚਾਇਤ ਆਖਰ ਕਰਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਬਾਗ਼ ਦੀ ਮੂਲੀ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਹਨ?

ਪਿੰਡ ਦੀ ਤਾਮੀਰ ਤੇ ਤਾਸੀਰ ਸਦਾ ਮਿੱਠੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਡੂੰਘਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਿਬੇੜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ,ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਸਨ। ਉਹ ਵਿਰਵੇ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਕੀ ਹੁਣ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ ਹਨ?

ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖ਼ਾਸ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਦਖਲ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ- ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਾਰਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਵੱਡੇ ਮੋਹਤਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜਮੀਨਾਂ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵਾਹੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲੀਏ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਕੜਿਆਂ ਦਾ ਸੱਤੀ ਵੀਹੀਂ ਸੌ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤਕੜੀ ਬੋਲੀ ਲਾ ਕੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ,ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਕੋਲ਼ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ,ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੀ ਵੇਰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਪੰਚਾਂ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਮਦਨ ਆਪ ਖਰਚਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਕੱਤਰ, ਬਲਾਕ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਖਰਚੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੋ-ਜਿਹੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਥੰਮ੍ਹ ਗਰਦਾਨਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਪਰ ਉਸ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਸ਼ੰਕੇ ਤਾਂ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਹੀ।

     ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ "ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਕਾਫ਼ਲਾ"ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਬ-ਸੰਮਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਰਬ- ਸੰਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।

     ਪਰ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰੂਹ "ਭਾਈਚਾਰੇ" ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਗ਼ੱਦਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ?

       ਉਂਞ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਠ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਊਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਊਂਦਾ ਵੀ ਰਹੇਗਾ !
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

ਆਰਥਕ ਤੰਗੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਹਨ। ਸਾਧਨ ਵਿਹੁਣੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਬੇਵਸ ਹਨ, ਅਣਿਆਈ ਮੌਤੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ  ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਮਾਨਸਿਕ ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਾਰਨ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਔਰਤਾਂ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 28 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ.ਬੀ.(ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ 54 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, 36 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੁੱਦੇ 23 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਕਾਰਕ ਹਨ। ਉਂਜ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ 9.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਭਾਵਾਤਮਕ ਸਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ  ਨੌਜਵਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਯੋਨ ਸੋਸ਼ਣ, ਘੱਟ ਉਮਰ 'ਚ ਮਾਂ ਬਨਣਾ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਲਿੰਗਕ ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਕਈ ਐਸੇ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਚ ਵਧਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। 3 ਦਸੰਬਰ 2023 ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ.ਬੀ) ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1,70,924 ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ 2021 ਨਾਲੋਂ 4.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 2018 ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ  ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਲੱਖ 'ਤੇ 12.4 ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਚ ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ 'ਤੇ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉਤੇ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੁਝ ਬਣਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਜਾਂ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵੇਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਸਬਜ ਬਾਗ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ  ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 'ਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ. ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 2018 ਤੋਂ 2023 ਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆਈ ਟੀ, ਐਨ.ਆਈ.ਟੀ.,ਆਈ. ਆਈ. ਐਮ,ਜਿਹੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 60 ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵਿਦੀਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਤੇ ਪੈਟਰੋਲ  ਛਿੜਕਕੇ, ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਉੱਚੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਚਾਲ ਮਾਰਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾ ਵਿੱਚੋਂ 34 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਨ।
ਦਰਅਸਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦੀ ਹੋੜ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅੰਕਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਜਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅੰਕਾਂ ਤੋਂ ਪਰਖਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ  ਪਸਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਉਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਾਲਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਹਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਯੁਵਕ  ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਟਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਹਰ ਕੋਈ ਦੁੱਖੀ ਹੈ, ਇਥੇ ਨੀਟ, ਜੇ.ਈ.ਈ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਿਰੰਤਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਰਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਸਾਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਨੋਚਕਿਤਸਕਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਚ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਉਹਨਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਝ ਅਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਲੈਣ ਦੀ ਹੋੜ ਹੈ।  ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ "ਡਾਟਾ  ਔਰੀਐਨਟਿਡ" ਰੱਖਣਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ, ਉਹਨਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਕੁਝ ਬਨਣ। ਇਹੋ ਇੱਛਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਉਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ  ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜਿਹੇ ਮਹਾਂ ਦੈਂਤ ਦੇ ਜਵਾੜੇ  ਹੇਠ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਏਨਾ ਬੋਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਨਸਿਕ ਤਨਾਅ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਜਿਹੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤਨਾਅ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ  ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਿਚਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਾਟੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉਹਨਾ  ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖੋਅ ਬਣਦੀ ਹੈ। 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲਾ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 92 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਵਿੱਚ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ, ਪੱਟੇਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।  ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਿੱਕੇ ਬੰਦ 'ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ' ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮੁਸੀਬਤਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। 2022 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ  ਅਨੁਸਾਰ 11290 ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ 5270 ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ 6083 ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੁਲ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 6.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ, ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਘਾਟ, ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ ਕਰੋਪੀ ਆਦਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦਰ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ 1,12,000 ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ।

ਦੇਸ਼ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਦੌਰਾਨ 48000 ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਜਦਕਿ 1,22,000 ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਾਲ 2021  'ਚ 1,64,033 ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ 'ਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 15 ਤੋਂ 39 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ 'ਚ 2021 ਸਾਲ 'ਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਪਿਛੇ 12.7 ਸੀ ਜੋ  ਕਿ 2021 'ਚ ਵਧਕੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਪਿੱਛੇ 17.5 ਹੋ ਗਈ ।ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ 'ਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ, ਬੀਮਾਰੀ, ਇਕੱਲੇਪਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਵਿਆਹ ਟੁੱਟਣਾ ਆਦਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 31 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ।ਇਹ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛਾਇਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮੀਡੀਆਂ 'ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਵਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 2010 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ 1,34,600 ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਮੈਗਜ਼ੀਨ 'ਦੀ ਲਾਂਸਿਟ' ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 1,87,000 ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਂ ਦੂਰ-ਦੁਰੇਡੇ ਦੇ ਲੋਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕੋਅ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮੀ ਨਾ ਹੋਏ।
ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਗਿਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੰਗਾਲੀ, ਬਦਹਾਲੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਸਿੱਖਿਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਨਿਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਿਆਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਹੈ। ਸਾਧਨ ਵਿਹੁਣਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮੌਤ ਨੂੰ ਹੀ ਆਖ਼ਰੀ ਹੱਲ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਫੈਲੀਆਂ ਜਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ, ਜਿਹਨਾ ਦੇ ਅਣਦਿਸਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ, ਉਸਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ "ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ" ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ।  ਇਹ ਘੁਣ ਵਾਂਗਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਯਤਨ ਤਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੀ ਹਨ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਸਾਂਵੀ ਪੱਧਰੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਊਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਉਣ ਸਕਣ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ  ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਬਹੁਤੀ ਵੇਰ ਪਰਨਾਲਾ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ।  ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ। ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾ ਦੇ ਵੇਤਨ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਵੇਤਨ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਪੱਕੇ ਕਰਨ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਾਧੂ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਿਰਫ਼ ਲਾਰੇ -ਲੱਪੇ ਲਾ ਕੇ ਸਮਾਂ ਟਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਸਹੀ ਮੰਗਾਂ, ਜਿਹਨਾ ਉਤੇ ਕਈ ਵੇਰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ।

ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹੱਥ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਨਿਯੁੱਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਨਿਯੁੱਕਤੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ,  ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੈਂਕੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਬੇਚੈਨੀ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਸਿਰਫ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਐਲਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹਨ?

ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮ.ਪੀ. ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੱਧਾ ਸਮਾਂ ਟੱਪਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਇਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਲੰਮੀਆਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਚ ਰੋਹ ਹੈ। ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭਰੇ-ਪੀਤੇ ਹਨ।

ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਤ ਪੱਖੋਂ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੱਦ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ  ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਪਵਾਕੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਖ਼ਰਚ  ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ (ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ) ਨੂੰ  ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ?

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਧਰਨੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਤੁਰ ਹੋ ਕੇ ਘਰੀਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਰ ਠੱਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਨਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਟਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਵੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੀਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਚਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੀ। ਕੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਸੈਂਕੜੇ ਕੇਸ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਦੇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਖ਼ਿਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਟਾਲਾ ਵੱਟਕੇ ਕੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ?

ਇਹ ਗੱਲ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗਰ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸਮਰੱਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ,  "ਸਰਕਾਰ ਬਨਣ" 'ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ "ਸਰਕਾਰ", "ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰ" ਬਨਣ 'ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 2.85 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, 70  ਹਜ਼ਾਰ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ 60 ਹਜ਼ਾਰ  ਆਊਟਸੋਰਸ  ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ ਅਤੇ 3.07 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹਨ।  "ਆਪ" ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ  ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ,6ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 125% ਡੀ.ਏ.ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20% ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਫ਼ਿਕਸ ਕਰਕੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨਾ, ਡੀ.ਏ. ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਏਰੀਅਰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੰਙੜੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ 3% ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 125% ਡੀ.ਏ. ਅਤੇ 2.59 ਦੇ ਗੁਣਾਂਕ ਅੰਕ ਨਾਲ਼ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫ਼ਿਕਸ ਕਰਕੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਆਊਟਸੋਰਸ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀਆਂ ਕਰਨਾ, ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਆਊਟਸੋਰਸ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਫੈਕਲਟੀ, ਮਨਰੇਗਾ, ਡੇਲੀਵੇਜ, ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ,ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ,ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ, ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਭੱਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ,17-07-2020 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ  ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

               ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨੂੰ "ਗਾਰੰਟੀਆਂ" ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਹੋਣਗੇ,ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ,ਕੋਈ ਕੱਚਾ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ,ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦੁਆਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ, ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਬੀਮਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।

         ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਪਛਾਣਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲ਼ਿਆ ਅਤੇ ਅਣਦੇਖਿਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਧਰਨੇ, ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਰੋਸ ਮਾਰਚ, ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੋਖਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਕੋਲ਼ੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਹਲਕੇ ਦੇ 50- 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲ਼ੇ ਵੱਖ - ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ,ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ।

        ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿਹਾਰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਰਹਿਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ । ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼  ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਦਾ ਵਧਣਾ, ਔਝੜੇ ਰਾਹੀਂ ਪਏ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੜਖੜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਖਿਲਾਅ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਟ-ਖੜਿਕਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਆਨੇ-ਬਹਾਨੇ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਉਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਕਸੁਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਚੰਗੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਜਾਹ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮਨੀਪੁਰ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਥੋਂ ਦੇ ਮੈਤੇਈ ਅਤੇ ਕੁਕੀ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਗਰਮ-ਤੱਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਗਠਨ ਨਾ ਕੇਵਲ ਹਿੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਨਵੇਂ ਆਧੁਨਿਕ  ਤਕਨੀਕੀ ਉਪਕਰਨਾਂ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਪਰਲੀ-ਹੇਠਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥ 'ਤੇ ਹੱਥ ਧਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਭਿੜਦੇ-ਮਰਦੇ ਵੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਆਖ਼ਿਰ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਪੁਰ 'ਚ ਹਿੰਸਾ ਰੋਕਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬਦਲਣ 'ਚ ਸੰਕੋਚ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਚੋਣ  ਨੀਤੀ  ਤਹਿਤ ਭਾਜਪਾ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਨੀਪੁਰ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ-ਯੁਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਪਰ  ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ?
ਮਨੀਪੁਰ ਬੇਯਕੀਨੀ, ਛਲ-ਕਪਟ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼  ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮਨੀਪੁਰ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾ- ਕਾਬਲੀਅਤ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਥੇ ਸਥਿਤੀ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਚੱਕੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ 'ਚ ਦੋ ਜ਼ਿਲਿਆਂ 'ਚ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪੰਜ ਜ਼ਿਲਿਆਂ 'ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਫਾਲ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ, ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨੀਪੁਰ 'ਚ 26000 ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ. ਜਵਾਨ ਤੈਨਾਤ ਹਨ, ਇਹਨਾ 'ਚ 2000 ਹੋਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਦ ਵੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਬੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮਨੀਪੁਰ ਅਸਲ 'ਚ ਦੋ ਰਾਜ ਹਨ। ਚੂੜਾਚਾਂਦਪੁਰ, ਫੇਰਜਾਵਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਪੋਕਪੀ ਜਿਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਤੇਂਗਨੋਪਾਲ ਜ਼ਿਲਾ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾਵਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਮੋਰੇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ) ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀ-ਜੋਮੀ ਅਤੇ ਨਾਗਾ ਦੀ ਰਲੀ-ਮਿਲੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀ ਜੋਮੀ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਤੇਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਘਾਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਾਜ ਦਾ ਲਗਭਗ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮੈਦਾਨੀ ਅਤੇ ਘਾਟੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ 53 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੈਤੇਈ ਆਬਾਦੀ ਇਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੁਕੀ, ਨਾਗਾ ਅਤੇ ਜਨ ਜਾਤੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੁਕੀ-ਜੋਮੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਥੇ ਮੈਤੇਈ ਬਹੁਮਤ 'ਚ ਹੋਣ। ਮੈਤੇਈ ਮਨੀਪੁਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੰਜ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਗਹਿਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਆਪਸ  ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਹੈ: ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੈਤੇਈ ਅਤੇ ਕੁਕੀ-ਜੋਮੀ ਵਿਚਕਾਰ। ਨਾਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਤੇਈ ਬਨਾਮ ਕੁਕੀ-ਜੋਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਂਅ ਦੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਕੀ-ਜੋਮੀ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਤੇਈ ਫਿਰਕਾ ਉਹਨਾ ਦੀ ਪਿੱਠ ਉਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੀਪੁਰ 'ਚ ਸਥਿਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦਾ ਉਥੇ ਕੋਈ ਨਾਮੋ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਭੋ ਕੁਝ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਹੱਥ ਹੈ।
ਮਨੀਪੁਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਪਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਮਨੀਪੁਰ ਦੁਖਦ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਮਨੀਪੁਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਹਿਰੇ ਹਨ੍ਹੇਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਨੇ 'ਚ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮਨੀਪੁਰ 'ਚ ਦੋ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਝੜਪਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਤੇਈ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਕੀ ਫਿਰਕਾ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਿੱਸਾ 'ਚ 221 ਲੋਕ ਮਰੇ ਅਤੇ 60000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਘਰ ਹੋਏ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਇਸ ਹਿੰਸਾ 'ਚ ਤਬਾਹ ਹੋਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਨਾਹ ਲੈਣੀ ਪਈ। ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਚਰਚ, ਮੰਦਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਨੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭੀੜ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੀ ਦੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੀੜ ਨੇ ਇਹਨਾ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਬਸਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਘੁੰਮਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦਾ ਜੋਨ ਉਤਪੀੜਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਕਸ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ  ਧੁੰਦਲਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ।  ਅਸਲ 'ਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕੀਤਾ।
ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਥੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆ ਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰਤ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ, ਇਕੋ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੌਤਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਸਹੀ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਖ਼ਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸੁਮਦਾਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ  ਜੰਗਲ ਦੇ ਸਾਖ਼ ਇੱਕ ਸਹਿਜੀਵੀ ਸਬੰਧ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਉਤੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਨਿਰਭਰ  ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਜਾਹ ਮੀਆਮਾਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਵਧਣਾ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ  ਨੌਜਵਾਨ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਹਨ। ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਕਿੱਤਾ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਗਰਮ-ਸਰਦ ਧੜਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ  ਅਤੇ  ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਗਰਕ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ।
 ਮਨੀਪੁਰ  1949 'ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ। 1972 ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਥੇ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਕਾਲ 'ਚ ਆਈ.ਐਲ.ਪੀ. ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ  ਜਾਇਦਾਦ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਾਰਨ  ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਉਤੇ ਚੁੱਪੀ ਵੱਟਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਨੀਪੁਰ 'ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਅਤੇ ਸਥਿਲਤਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਅਸ਼ੰਕਾ ਗਹਿਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਫਿਰਕਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਥੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਉਥੇ  ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਂਦ  ਤਾਂ ਦਰਸਾਏਗਾ ਹੀ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੇ ਅਕਸ 'ਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਲਿਆਏਗਾ ਪਰ 9 ਜੂਨ 2024 ਦੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੋਦੀ ਮਨੀਪੁਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਇਟਲੀ, ਰੂਸ, ਅਸਟਰੀਆ, ਪੋਲੈਂਡ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ, ਬਰਾਜੀਲ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦਾ ਮਹਾਂਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ  ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀ.ਚਿੰਦਬਰਮ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ, "ਮਨੀਪੁਰ ਕੋ ਜਲਨੇ ਦੋ, ਮੈਂ ਮਨੀਪੁਰ ਕੀ ਧਰਤੀ ਪਰ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਰਖੂੰਗਾ" ਦੀ ਜਿੱਦ ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ  ਦੀ ਉਸਦੀ ਜਿੱਦ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ, ਸੀਏਏ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੇਖੀ ਸੀ।
ਮਨੀਪੁਰ ਜਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ "ਰਾਜਾ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾ ਰਹਾ ਹੈ, ਰੋਮ ਜਲ ਰਹਾ ਹੈ।"
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

ਇਸ ਵੇਰ ਮਸਾਂ ਬਣੀ ਤੀਜੀ ਵੇਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 100 ਦਿਨ 17 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੀ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 100 ਦਿਨ ਲਈ ਕੁਝ ਟੀਚੇ ਮਿੱਥੇ ਸਨ : ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ’ਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਭਾਸ਼ਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ’ਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵਾਅਦੇ, ਇਹ ਦਾਈਏ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਠੁੱਸ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਉਪਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਐਨੀ ਬੇਵੱਸ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ 100 ਦਿਨਾਂ ’ਚ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 100 ਦਿਨ ’ਚ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ (ਲਿਟਰਲ ਇੰਟਰੀ) ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਆਪਣੀ ਧੁਨ ਦੀ ਪੱਕੀ ਅਤੇ ਇਕੋ ਧਰਮ ਦੇ ਝੰਡੇ ਵਾਲਾ ਸਾਮਰਾਜ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਬੂਰੀਵੱਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਬਿੱਲ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 10 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ-ਭਾਗ ’ਚ ਆਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਜੰਡਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ’ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਕਿਥੇ ਰਫੂ ਚੱਕਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਹਾਰ ਦੇ ਡਰੋਂ ਚੋਣਾਂ ਪਛੇਤੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀਆਂ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ (ਇੰਡੀਆ ਗਰੁੱਪ) ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਤੱਥ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਛਾਵਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿਸਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਯਕੀਨੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ।
ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੀਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਉਹ ਸੌਖੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਤਕੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਧੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਨੂੰ?
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਖ਼ਬਰ ਦੇਖੋ। ਖ਼ਬਰ ਉੱਪਰ, ਥੱਲੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ 3,95,000 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ 6112 ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੇਜੂਏਟ, 39,990 ਗਰੇਜੂਏਟ ਅਤੇ 1,17,144 ਬਾਹਰਵੀ ਪਾਸ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ? ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਬਨਾਮ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1.0 ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫਿਰ 2.0 ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵੀ ਭੁਲਾਈ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ 3.0 ’ਚ ਵੀ ਭੁਲੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰੋਲੀ ਬੈਠੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਪੂਰੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2023 ਅਤੇ 2024 ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਔਲਾ, ਪੀ.ਟੀ.ਐਮ. ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਹਨ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। 5 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਫਿਰ ਖ਼ਬਰ ਛਾਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਲ ਗ੍ਰੇਜੂਏਸ਼ਨ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 75ਫੀਸਦੀ ਗ੍ਰੇਜੂਏਟਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਵੇਤਨ ਦਰ ਵੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦਰ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਗਈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਸਤੰਬਰ 2024 ਦਾ ਇਕ ਅਪਡੇਟ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੁਵਕਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ 17ਫੀਸਦੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ‘ਟਾਈਮ ਬੰਬ’ ਹੈ ਅਤੇ 3.0 ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਗੋਹੜੇ ’ਚੋਂ ਪੂਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਤੀ। ਕੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਫਰਜ਼ੀ ਅੰਕੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਅੱਜ ਭਾਰਤ ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 9.2 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ, ਨਿਯਮਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਊਣੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਂ ਟੀਚੇ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਖਿਅਤ-ਅਸਖਿਅਤ, ਸ਼ਹਿਰੀ-ਪੇਂਡੂ, ਬੱਚੇ-ਬੁੱਢੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੱਲ ਇਕੋ ਜਿਹਾ, ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕੁਝ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਾਪਰਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸਮੂੰਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ-ਇਕਹਿਰੇ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ। ਮਜ਼ਬੂਰੀ ’ਚ ਫੋਹੜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਪਰ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ 3.0 ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਹ ਸਾਂਝੀ-ਮਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਰਹੀ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟੀ। ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ ’ਚ ਹਿੰਸਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ’ਤੇ ਛੱਡ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਈ.ਡੀ., ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਛਾਪੇ ਨਿਰੰਤਰ ਪੁਆਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੋਦੀ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਿਰੇ ਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ’ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਉੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।
ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਭਰੋਸਿਆਂ ਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਹਿੱਤ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਤਲਖ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਥੇ ਹੈ ਜਨ-ਧਨ ਯੋਜਨਾ? ਕਿਥੇ ਹੈ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ? ਕਿਥੇ ਹੈ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ। ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਵੱਡੀਆਂ ਹਾਈਵੇ ਬਨਾਉਣ ਵੱਲ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਹਾਈਵੇਜ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ?
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ 15 ਅਗਸਤ 2025 ਦੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨ ’ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਅਤੇ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਸੰਬੋਧਨ ’ਚ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ।
2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਬਨਣ ਲਈ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਲਾਨਾ 18000 ਡਾਲਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ 30 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਇਸ ਵੇਲੇ 3.36 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ 9 ਗੁਣਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਤੀਜੀ ਵੱਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਤਾਂ 2027 ਤੱਕ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਬਨਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੈ।
ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਧਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਸਾਰਥਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੱਥੀਂ ਕਿੱਤਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਖੇਤੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।
ਜਿਸ ਮੱਧਮ ਗਤੀ ਨਾਲ 100 ਦਿਨਾਂ ’ਚ 3.0 ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦਮ ਪੁਟੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਚਮੁੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਬਚਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਪਹਾੜ ਜਿੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੋਚ, ਮਿਹਨਤ, ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਬੱਕੋ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ, ਉਹ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਮਨਫ਼ੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
98158-02070

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਈ.ਡੀ.(ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟ), ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. (ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼  ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ) ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਧਾ-ਧੁੰਦ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਇਹਨਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਉਤੇ ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਇਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਨਾ ਮਿਲੇ ਇਸ ਲਈ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅੜਚਣਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆਂ ਦਾ ਕੇਸ ਲੈ ਲਵੋ। ਉਸਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਜਮਾਨਤ 17 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖ਼ਿਰ ਜਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਮਾਨਤ ਨਿਯਮ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਪਵਾਦ(ਛੋਟ)। ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਸਿਸੋਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜੇ। ਪਰ ਕੀ ਸਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਜਮਾਨਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇੰਨੇ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇੰਨੇ ਯਤਨ ਜੁੱਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਸੋਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੁਟਾਏ ?ਸਿਸੋਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁਣਿਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੀ, ਵਰਗਾ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਇਆ। ਜੇਕਰ ਉਸਦਾ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਉਸਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ 17 ਮਹੀਨੇ ਜੋ ਉਸਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੱਟੇ ਹਨ, ਉਸਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ? ਲੱਖਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਨ। ਜਮਾਨਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜ਼ੇਲ੍ਹ 'ਚ ਡੱਕੇ ਗਏ। ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੁਰੇਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਧੱਕਿਆ, ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ  ਉਹ ਜਮਾਨਤ 'ਤੇ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਕ ਜਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਰੱਖਣਾ ਕਤੱਈ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਵਜਹ ਕਾਰਨ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਰੱਖਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਤੁਲ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ  ਪੁਲਿਸ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ, ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਈ.ਡੀ., ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਆਦਿ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਜਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਣ ਦੇ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਤਾਂ ਗਿਣੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਕੇਸ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਟਕੇ  ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੇਸ਼ੀ-ਦਰ-ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਦੋਸ਼ ਘੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਗਵਾਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਗਵਾਹ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਇਹ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਉਥੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2023 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 5,73,000 ਲੋਕ, ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। 2022 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾ ਵਿਚੋਂ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਕੇਸ ਭੁਗਤ  ਰਹੇ ਹਨ।  ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 11,448 ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਹੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 25,869 ਹੈ ਅਤੇ 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ 33,980 ਅਤੇ 1 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ 63502 ਵਿਅਕਤੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਲੋਕ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ਼ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾਏ ਹੋਏ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੂਨ 2024 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ  ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਠਾਰਾਂ ਲੱਖ ਕੇਸ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਫੌਜਦਾਰੀ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਆਦਿ ਕੇਸ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। 2018 ਦੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ 324 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੋਨੋਂ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਵਿੱਚ  ਬਿਹਾਰ ਰਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ  ਨੇ 28 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ 28 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ  'ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਗਿਆ ਤੇ ਬਰੀ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਉਸਦੀ ਉਮਰ 56 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ। 28 ਸਾਲ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ? ਇਹਨਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਿਆਂ ਭਾਵ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਦਰਜ਼ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹਨਾ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕਈ ਵੇਰ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਜਮਾਨਤਾਂ 'ਤੇ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਕੇ ਜਮਾਨਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਈਆਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾਏ ਗਏ। ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਿਕਾ ਅਰੁਨਧਤੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ: ਸ਼ੇਖ ਸ਼ੌਕਤ ਹੁਸੈਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ 2010 ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਧਾਰਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਰਮਦਾ ਡੈਮ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਮੇਧਾ ਪਾਟੇਕਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ 23 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ 5 ਮਹੀਨੇ ਸਜ਼ਾ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕਰਕੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਫੌਜ਼ਦਾਰੀ ਜ਼ੁਰਮ ਬਨਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ (ਜੋ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੀ ਭੈੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪਾਜ ਉਭਾਰਦੇ ਹਨ), ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜੋ ਤਿੰਨ ਫੌਕਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਵਧੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਰਾਹੀਂ ਹਾਕਮ 'ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ' ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਤਬਕਿਆਂ ਵਲੋਂ ਹੜਤਾਲਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ 15 ਦਿਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਹਿਰਾਸਤ ਭੇਜਣ ਜਾਂ ਜਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਧਾਨ  ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਵਿੱਚ 60 ਦਿਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਵਿੱਚ 90 ਦਿਨ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਜਮਾਨਤ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਕ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿ ਵਧੇਰੇ  ਵਿਅਕਤੀ, ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਜਮਾਨਤ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬੇਲੋੜੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਗੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰੋਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰੀਕੇਵਾਜੀ ਵਧੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਰਮਰਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਕੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵੱਲ  ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪੁੱਜੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਾਕਮ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲੇਖਕਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਨੀਤੀ, ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਡਿਕਟੇਟਰਾਨਾ ਰੁਚੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤਦੇ ਲੋਕ ਉਸਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਾਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਧੱਕੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਜਹ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਨਾ ਡੱਕੇ ਜਾਣ।