ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾਵੋਸ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ‘ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਿਕ ਫੋਰਮ’ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਹਮਾਇਤੀ ਫਿਕਰਮੰਦ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇਸ ਸਲਾਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕਲੋਸ ਸ਼ਵਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਕਟਾਂ ਨਾਲ਼ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਕਟ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ਼ ਮਿਲ਼ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ, ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1971 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਰਮਨ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕਲੋਸ ਸ਼ਵਾਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
     ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਤ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦਾ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ, ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਸੰਸਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਂਝ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁੱਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ। ਇਸ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ‘ਸੰਕਟ ਰਹਿਤ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ’ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਸੁਪਨਮਈ ਨੁਸਖ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਕਸਰ ਅਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਜਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਇਹ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਬੇਤਰਸ ਲੁੱਟ ਨਾ ਕਰੋ।
ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਹਰ ਸਾਲ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦੀ ਮੁਖੀ ਕ੍ਰਿਸਤਿਨਾ ਜਿਓਰਜੀਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਮੱਠੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਪਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ (ਅਮਰੀਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ), ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ਼ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਅਸਰ ਵਜੋਂ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਸੁੱਟਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਦੀ ਮੁਖੀ ਨੇ ਚੀਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਰ ਕਰੋਨਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਮੁੜ ਉਭਾਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੁਝ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ਼ ਇਸਦਾ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮੁੜ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਣ ਨਾਲ਼ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਨਾਲ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਕੁਝ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਮੰਦੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ‘ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਿਕ ਫੋਰਮ’ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦ’ ਵਧਣ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ “ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ” ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਣ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ਼ ਮਿਲ਼ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ।
        ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ਼ ਇਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਵਾਤਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ’ਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਠੋਸ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚਮਤਕਾਰ ਵਾਂਗ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਹਾਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਛੱਡ ਕੇ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਜਦਕਿ ਬਹੁਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ‘ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ’ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲ਼ਾ ਕੇ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜਾ ਨਿੱਕਲ਼ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਧੜਾ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਕਟ ਨਾਲ਼ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਰਾਜਕੀ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਵੱਲ ਮੁੜਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਵਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ’ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
      ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਜਾਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਕੁੱਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਭਲਾ, ਸਮਾਜ ਦੀ ‘ਸਾਂਝੀ’ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1% ਅਮੀਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ 45% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌਲਤ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਿਰੇ ਢਕਵੰਜ ਹਨ। ਇਸੇ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2021 ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ 42 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚੋਂ 26 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਚੋਟੀ ਦੇ 1% ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ 99% ਬਾਕੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 16 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੀ ਆਏ।
      ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਗਲੈਂਡ, ਪੇਰੂ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰੋਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂਕਿ ਇਹ ਘੋਲ਼ ਅਜੇ ਜਥੇਬੰਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਸਮਾਜਿਕ ਜੋੜ’ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਸਮਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਵਧਦੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਕਟ, ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ : 88476-32954