ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਪਿਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੀ, ਉੱਪਰੋਂ ਹਰ ਦਿਨ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੈਸ ਭਾਵ ਸੀਐੱਨਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅੰਤਰਾਲ ’ਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਅਤੇ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ’ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜੋ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਦੋ-ਪਹੀਆ, ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦਾ ਖਰਚ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਰ ਹਰ ਵਰਗ ’ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਮਕਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਾ ਮਕਾਨ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਇੱਥੇ ਕਈ ਨਾਗਰਿਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਸੌਂਦੇ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਵਾਧੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਆਦਮੀ ਲਈ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੇ ਬੜਾ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖਤਰਨਾਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਦੂਜੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਤੀਜੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਚੀਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ, ਜੰਗਾਂ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਹਰ ਥਾਂ ਭਾਵ ਲਗਭਗ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੜ ਦੋਹਰੇ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਜਪਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਬਰੈੱਡ, ਰੋਟੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਰੀਬ 20 ਫ਼ੀਸਦ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਇਸ ਵਕਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਆਈ (ਆਈਐੱਮਐੱਫ) ਹਾਲੀਆ ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਫੌਰੀ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।’’ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਖਰਾਂ ਛੂੰਹਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹਨ, ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਖ਼ਰਚੇ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਰਮ ਮਾਇਕ ਨੀਤੀਆਂ, ਦੂਜਾ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਉੱਤੇ ਰੂਸ ਦਾ ਹਮਲਾ ਜਿਸ ਨੇ ਗੈਸ, ਕਣਕ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਹੈ ਚੀਨ ਦੀ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਕੋਵਿਡ’ ਨੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ‘ਆਲਮੀ ਫੈਕਟਰੀ’ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
      ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਰਾਹਤ ਸਕੀਮਾਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਵਿੱਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤਾਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਿੱਤੀ ਸੋਮੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਈ ਵਿੱਤੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮਨਰੇਗਾ ਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਵਧਾ ਕੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੈਸਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
      ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਵਧੇਰੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕਾਲਾ ਧਨ, ਚੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਆਦਿ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜੇ ਆਦਿ ਦੇ ਭਾਅ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਧਾ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਟੱਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵੀ ਤਾਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
       ਜੇਕਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਯਾਤ-ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ, ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ, ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ’ਤੇ ਰੋਕ, ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰਾਂ, ਚੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ, ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮਨ-ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾ ਵਧਾ ਸਕਣ, ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ਘਟਾਏ ਜਾਣ। ਨਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਥੇ ਜਾਣ। ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ : 80547-57806