ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ 13 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਰੇਟਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅੰਕੜੇ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤਲਵੰਡੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2.86 ਅਤੇ 2.89 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਅੰਕੜਾ (2.86/2.89 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਹੋਰ) ਦਰਜ ਨਹੀਂ।
       ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਬਾਕੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਬੇਸ ਲੋਡ ਪਲਾਂਟ, ਜਿਵੇਂ ਥਰਮਲ, ਪਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਸੀਜ਼ਨਲ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਥੋੜ੍ਹਚਿਰੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ, ਬਿਜਲੀ ਐਕਸਚੈਂਜ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਅਤੇ ਪੀਕ ਲੋਡ ਪਲਾਂਟਾਂ (ਹਾਈਡਲ/ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਆਦਿ) ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
       ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਮਾਰਚ 2006 ਵਿਚ ਬੱਝਿਆ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਦੋ ਥਰਮਲ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ। ਇਸ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2006 ਵਿਚ 1000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਦੂਜਾ 1000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਪੀਐੱਫਸੀ/ਆਰਈਸੀ ਫੰਡਿਗ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਛਵਾੜਾ ਖਾਣ (ਝਾਰਖੰਡ) ਤੋਂ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2006 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਾਣ ਦੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 1000-1000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਤਿੰਨੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਮੈਬਰਾਂ (ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ, ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ, ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ) ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟ ਵੀ ਭੇਜਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਅਪਰੈਲ 2007 ਵਿਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਔਫ ਇੰਟਰਸਟ (EOI) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਝੋਨਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਤਲਵੰਡੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਪਲਾਂਟ (ਜੋ ਬੇਸ ਲੋਡ ਪਲਾਂਟ ਹਨ) ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾ ਕੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1980 ਅਤੇ 1400 ਮੈਗਾਵਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਐੱਮਓਯੂ ਰਾਹੀਂ 540 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਉਂ 2000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਥਾਂ 3920 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗੇ।
       ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਟੈਂਡਰਾਂ ਬਾਰੇ 2005 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਸੇਧਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦੋ ਭਾਗਾਂ- ਕਪੈਸਿਟੀ ਚਾਰਜਿਜ਼ (Fixed Charges) ਤੇ ਅਨਰਜੀ ਚਾਰਜਿਜ਼ (Variable Charges) ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ। ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲਾਨਾ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੱਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਪੈਸਿਟੀ ਚਾਰਜਜ਼ ਦੀ ਦਰ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਅਣਵਰਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਵੀ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਰੇਟ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੇਰੀਏਬਲ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਢੁਆਈ ਭਾੜਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਧਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਧਾਰਾ 3.2(iv) ਮੁਤਾਬਿਕ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਲੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸਰੋਤ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਪਛਵਾੜਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਕੋਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਾਂ 2007 ਵਿਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਕੋਲੇ ਦਾ ਬਦਲਵਾਂ ਸਰੋਤ ਕੋਲ ਲਿੰਕੇਜ ਆਦਿ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੀ ਤਲਵੰਡੀ ਥਰਮਲ ਲਈ ਸਤੰਬਰ 2007 ਵਿਚ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਲੇ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 723 ਰੁਪਏ ਟਨ, ਰੇਲ ਭਾੜਾ 1295 ਰੁਪਏ ਟਨ, ਕੈਲੋਰੀਫਿਕ ਕੀਮਤ 4500 ਕਿਲੋਕਲੋਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਸੁਆਹ 33-34% ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੋਲੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਰੇਲ ਭਾੜੇ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 6.77% ਤੇ 0.54% ਅਤੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟਡ ਰੇਟ 10.49% ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡਿਸਕਾਊਂਟਡ ਰੇਟ ਨੂੰ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇੰਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਦੋਂ ਦੀ ਤੈਅ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਖਰੀਦਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਹੁਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੱਢਣ ਲਈ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟਡ ਰੇਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੈਂਡਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 80% ਸਮਰੱਥਾ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣ ਤੇ ਪੂਰੇ 100% ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਦੇਣ ਯੋਗ ਸਨ, ਬਿਜਲੀ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਖਰੀਦੀ ਹੋਵੇ।
       ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰੇ ਫਿਕਸਡ ਅਤੇ ਅਨਰਜੀ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਜੋੜ ਕੇ ਬਣਦੀਆਂ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰਾਂ ਉਪਰ ਡਿਸਕਾਊਂਟਡ ਰੇਟ ਲਗਾ ਕੇ ਬਣਦੀ ਔਸਤ ਦਰ ਨੂੰ ਇੱਕਸਾਰਤਾ ਦਰ (Levelised Tariff) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਲਵੰਡੀ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਇੱਕਸਾਰਤਾ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 2.86 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਫਰਮ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2008 ਵਿਚ ਇਰਾਦਾ ਪੱਤਰ (LOI) ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਤਲਵੰਡੀ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਪੱਕੀ ਕੋਲ ਲਿੰਕੇਜ ਅਗਸਤ 2008 ਵਿਚ ਮਹਾਂਨਦੀ ਕੋਲ ਫੀਲਡ ਲਿਮਟਡ (ਉੜੀਸਾ) ਤੋਂ ਮਿਲੀ। ਇਥੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਭਾੜਾ ਟੈਂਡਰ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਮਤ ਤੇ ਭਾੜੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਲੇ ਦੀ ਲਿੰਕੇਜ ਵੀ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2014 ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਲਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
        ਤਲਵੰਡੀ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕੈਲੋਰੀਫਿਕ ਕੀਮਤ 4500 ਕਿਲੋਕਲੋਰੀ ਅਤੇ ਸੁਆਹ 33-34% ਦੀ ਥਾਂ ਅਸਲ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕੈਲੋਰੀਫਿਕ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 3150 ਕਿਲੋਕਲੋਰੀ ਅਤੇ ਸੁਆਹ 40-45% ਹੈ। ਟੈਂਡਰ ਵਿਚ ਦਰਜ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਲਾਂਟ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 1090 ਰੁਪਏ ਤੇ ਰੇਲ ਭਾੜਾ 1340 ਰੁਪਏ, ਕੁੱਲ 2430 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਬਣਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸਲ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 1475 ਰੁਪਏ ਤੇ ਭਾੜਾ 2690 ਰੁਪਏ, ਕੁੱਲ 4165 ਰੁਪਏ ਸੀ। 2014-15 ਤੋਂ 2019-20 ਤੱਕ ਤਲਵੰਡੀ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਕੋਲੇ ਦਾ ਅਸਲ ਖਰਚਾ (ਕੀਮਤ+ਭਾੜਾ) ਟੈਂਡਰ ਵਿਚ ਦਰਜ ਵੇਰਵਿਆਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 75% ਵੱਧ, ਕੈਲੋਰੀਫਿਕ ਕੀਮਤ 30% ਘੱਟ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ 35% ਘੱਟ ਰਹੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਫਿਕਸਡ ਅਤੇ ਵੇਰੀਏਵਲ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਲਗਭਗ 1.5 ਅਤੇ 2.5 ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਏ।
       ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਵਿਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 520 ਰੁਪਏ ਟਨ, ਰੇਲ ਭਾੜਾ 1204 ਰੁਪਏ ਟਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਲੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਰੇਲ ਭਾੜੇ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 6.12 % ਤੇ 2.39 % ਅਤੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟਡ ਰੇਟ 10.19% ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਟੈਂਡਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 85% ਸਮਰੱਥਾ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣ ਤੇ ਪੂਰੇ 100% ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਦੇਣ ਯੋਗ ਸਨ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇੱਕਸਾਰਤਾ ਦਰ (Levelised Tariff) ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 2.89 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਸੀ। ਟੈਂਡਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕੈਲੋਰੀਫਿਕ ਕੀਮਤ 4080 ਕਿਲੋਕਲੋਰੀ, ਸੁਆਹ 35-40% ਦੀ ਥਾਂ ਅਸਲ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕੈਲੋਰੀਫਿਕ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 3300 ਕਿਲੋਕਲੋਰੀ ਅਤੇ ਸੁਆਹ 40-45% ਹੈ। ਟੈਂਡਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 700 ਰੁਪਏ ਤੇ ਰੇਲ ਭਾੜਾ 1355 ਰੁਪਏ, ਕੁੱਲ 2055 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 1055 ਰੁਪਏ ਤੇ ਭਾੜਾ 2530 ਰੁਪਏ, ਕੁੱਲ 3585 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ 2014-15 ਤੋਂ 2019-20 ਤੱਕ ਕੋਲੇ ਦਾ ਅਸਲ ਖਰਚਾ (ਕੀਮਤ+ਰੇਲ ਭਾੜਾ) ਟੈਂਡਰ ਵਿਚ ਦਰਜ ਵੇਰਵਿਆਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 80% ਵੱਧ, ਕੈਲੋਰੀਫਿਕ ਕੀਮਤ 20% ਘੱਟ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ 15% ਘੱਟ ਰਹੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਫਿਕਸਡ ਅਤੇ ਵੇਰੀਏਵਲ ਚਾਰਜਜ਼ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਲਗਭਗ 1.2 ਅਤੇ 2.25 ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਏ।
      ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲੇ ਦੀ ਧੁਲਾਈ ਦੇ ਖਰਚੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜੁਆਬ ਨਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ 2017 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਲਵੰਡੀ ਪਲਾਂਟ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 4.65 ਤੋਂ 5.55 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਪਲਾਂਟ ਦੀਆਂ 4.15 ਤੋਂ 4.75 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪਏ ਕਈ ਕੇਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੋਣ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਹੋਰ ਵਧਣਗੀਆਂ।
       ਕੋਲੇ ਦੇ ਖਰਚੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੇਲ ਭਾੜੇ ਵਿਚ ਫਰਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਰਮਲਾਂ ਦੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਚਾਰਜਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤੀ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਪਰ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਿਜ਼ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਔਸਤ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਲਗਭਗ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1.33 ਅਤੇ 1.13 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹਨ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਸਮਕਾਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ, 1200 ਮੈਗਾਵਾਟ ਲੈਂਕੋ ਅਨਪਾਰਾ 1.03 ਰੁਪਏ, 1320 ਮੈਗਾਵਾਟ ਝਜਰ 0.87 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 4000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਟਾਟਾ ਮੁਦਰਾ 0.86 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹਨ। ਤਲਵੰਡੀ ਥਰਮਲ ਲਈ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਦਾ 25 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮਤਲਬ 320 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਲਈ 245 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
       ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਵਾਜਿਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਛਵਾੜਾ ਖਾਣ ਦੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧੀਆ, ਕੈਲੋਰੀਫਿਕ ਕੀਮਤ 4300-4400 ਕਿਲੋਕਲੋਰੀ, ਸੁਆਹ ਘੱਟ 27-28% (ਧੁਲਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ) ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ 2000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲਗਦਾ ਅਤੇ ਕੋਲਾ ਪਛਵਾੜਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਵਰਤਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਕਿਸੇ ਪੱਕੀ ਦਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਬਲਕਿ ਅਸਲ ਦਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਕੋਲੇ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹੀ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਲਾਨਾ ਅਸਲ ਦਰਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕਸਾਰਤਾ ਦਰ (Levelised Tariff) ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਸਾਰਤਾ ਦਰ ਡਿਸਕਾਊਂਟਡ ਰੇਟ ਲਗਾ ਕੇ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਦਰ ਅਤੇ ਇੱਕਸਾਰਤਾ ਦਰ (Levelised Tariff) @2.86/2.89 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਦਾ ਕਾਰਨ ਟੈਂਡਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲਾਨਾ 80/85% ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਖਰੀਦਣਾ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 2.86/2.89 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਟੈਂਡਰ ਵਿਚ ਦਰਜ ਵੇਰਵਿਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕਸਾਰਤਾ ਦਰ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ ਬੋਲੀਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਦਰਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਾਲਾ ਭਰਮ ਹੈ, ਸੱਚ ਨਹੀਂ।
* ਸਾਬਕਾ ਸੀਐੱਮਡੀ, ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ।
   ਸੰਪਰਕ : 96462-00003