ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਘੇ ਬੁੱਧਵਾਰ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਣਕ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੌਂ, ਛੋਲਿਆਂ, ਮਸਰ, ਤੋਰੀਏ, ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਵਾਧਾ 2 ਤੋਂ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਰਿਹਾ। ਕਸੁੰਭੜੇ ਦੀਆਂ ਫੁੱਲ ਪੱਤੀਆਂ ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੋ ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰੀਬ 21 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁਣ ਦਸ ਕਰੋੜ ਟਨ ਨੂੰ ਢੁਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਕਣਕ ਹੀ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਭਾਵੇਂ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਾਂਮਾਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 62,635 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਵਿਚ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਰਖੀ ਵੀ ਲਾਈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਿਚ 21 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 62,635 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜੁਮਲੇ ਦੀ ਸਚਾਈ ਜਾਣਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤਾਂ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀਏਸੀਪੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਲਾਗਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਹਨ : ਏ2 (ਅਸਲ ਵਿਚ ਹੋਏ ਖਰਚੇ), ਏ2+ਐੱਫਐੱਲ (ਅਸਲ ਵਿਚ ਹੋਏ ਖਰਚੇ + ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਕੀਮਤ) ਅਤੇ ਸੀ2 (ਵਿਆਪਕ ਲਾਗਤ + ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ + ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਵਿਆਜ)। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਲਾਗਤ ਭਾਵ ਸੀ2 ਤੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਏ2+ਐੱਫਐੱਲ ਲਾਗਤ (ਜੋ ਸੀ2 ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਬੈਠਦੀ ਹੈ) ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਯੂਪੀਏ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਏ2+ਐੱਫਐੱਲ ਲਾਗਤ ਨਾਲੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਏ2+ਐੱਫਐੱਲ ਲਾਗਤ ਨਾਲੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਤੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਏ2+ਐੱਫਐੱਲ ਲਾਗਤ ਨਾਲੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਿੱਤੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੀ2+50 ਫ਼ੀਸਦ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਹਾਲੀਆ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 62,635 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕਣਕ ਦੀ ਘੱਟੋਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ। ਹੋਰਨੀਂ ਥਾਈਂ ਜਿੱਥੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਆਮਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਐੱਫਸੀਆਈ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਣਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇਹ ਖਿਆਲੀ ਅਨੁਮਾਨ ਇਸ ਧਾਰਨਾ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਦੋ ਅਹਿਮ ਲਾਗਤਾਂ ਹਨ : ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਖਾਦਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਡਿੱਗਣ ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਚੜ੍ਹਨ ਕਰਕੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ 20 ਰੁਪਏ ਫੀ ਲਿਟਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਢਾਈ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ। ਯੂਰੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਚ 20 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਲਾਗਤਾਂ ਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ 5 ਤੋਂ 26 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਣਕ ਦੇ ਘੱਟੋਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਮਹਿਜ਼ 6 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਯੂਪੀਏ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਸਦਕਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ 2015 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਪੁੱਠੇ ਪੈਰੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ ਪਹਿਲੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਸੀ।
ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐੱਫਸੀਆਈ) ਦਾ ਗਠਨ 1965 ਵਿਚ ਇਸ ਮੰਤਵ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਟਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨੀ ਵੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਸਨ। ਇਸ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਦਕਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਟੀਚੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਰੋਕਣ ਤੇ ਦਰਾਮਦੀ ਮਹਿਸੂਲ ਘਟਾ ਕੇ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਦੇਣ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2013-14 ਤੋਂ 2016-17 ਦਰਮਿਆਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ 43.2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 33.8 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ 15.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 25.6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ (ਸਰਪਲੱਸ) 2016-17 ਵਿਚ 28 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਮਹਿਜ਼ 8 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਬਰਾਮਦਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੱਟੋਘੱਟ ਬਰਾਮਦੀ ਕੀਮਤਾਂ (ਐੱਮਈਪੀ) ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਧਾ ਕੇ ਘੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2014 ਤੋਂ 2016 ਤਕ ਪਿਆਜ਼ ਤੇ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੱਤ ਵਾਰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅਕਸਰ ਸਰਕਾਰ ਬਰਾਮਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਬਰਾਮਦਾਂ ਰੋਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਿਕਦਾਰੀ ਰੋਕਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਰਾਮਦਾਂ ਤੇ ਭੰਡਾਰਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬੰਪਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਯਕਲਖ਼ਤ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2014-15 ਵਿਚ ਆਲੂਆਂ, 2015-16 ਵਿਚ ਪਿਆਜ਼ ਤੇ 2016-17 ਵਿਚ ਦਾਲਾਂ ਨਾਲ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਹ ਰੋਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵੱਲ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ 2016 ਵਿਚ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਰਬੇ ਅਪਣਾਏ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 66 ਲੱਖ ਟਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਾਲਾਂ ਦਰਾਮਦ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ। ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਾਲਾਂ ਹੇਠਲੇ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 2014-15 ਵਿਚ 17.5 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 23 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਹੋ ਗਈ। ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਣ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਹਰੋਂ ਦਾਲਾਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੋ ਗਈ। 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤਾਂ 5500-6000 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ 4000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 'ਲੰਮੇ ਮਾਰਚਾਂ' ਵਿਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।
ਮੱਕੀ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਫਰਵਰੀ 2016 ਵਿਚ 5 ਲੱਖ ਟਨ ਮੱਕੀ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 1500 ਰੁਪਏ ਫੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 1100 ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈ। ਜਦੋਂ 2016 ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਹਿਲਜੁਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਝਟਪਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਜ਼ੀਰੋ ਫ਼ੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ 2016-17 ਵਿਚ 5.75 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਹੋਈ।
ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੱਢ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੱਧਵਰਗ ਦੀ ਹਿੱਤਪੂਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮੁੜ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਨ ਬਰਾਮਦਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ। ਪਿਆਜ਼ ਤੇ ਆਲੂਆਂ ਦੀਆ ਬਰਾਮਦਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

* ਲੇਖਕ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਬੰਧੂ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ।
ਸੰਪਰਕ : 99995-95330

06 Oct. 2018