ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾਤਰੀਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ (ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ) ਨੂੰ ਆਪਸਦਾਰੀ ਨਾਲ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਫਿਰ ਭਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ- ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਆਪਹੁਦਰੀ ਵੰਡ ਸਰਬ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਉੱਤੇ ਝਗੜੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ। 1976 ਵਿਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਇਕਪਾਸੜ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ 3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਲਈ 0.12 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ-1966 ਦੀਆਂ 78,79,80 ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। 1980 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। 31 ਦਸੰਬਰ 1981 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਬਿਨ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 8 ਅਪਰੈਲ 1982 ਨੂੰ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਕਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 4 ਅਗਸਤ 1982 ਨੂੰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੌਰਾਨ 1980ਵਿਆਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਿਆਨਕ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਇਆ।
        ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਗੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਧੌਂਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ‘ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ’ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਅੱਗੇ ਦਮ ਤੋੜ ਗਈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਸਿਆਸੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ (1985) ਰਾਹੀਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਵਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਮੁਫ਼ਾਦਾਂ ਲਈ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਨ ਨੇ ਕਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਹਿਰ ਦਾ ਬਣਨਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਧੱਕੇ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ।
       ਨਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਇੰਨਾ ਭਾਵੁਕ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਧਾਂਤਕ ਵੰਡ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ 78, 79, 80 ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੰਗਾਰਿਆ। ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਨਹਿਰ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬੀਕਾਨੇਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਗੰਗ ਕੈਨਾਲ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1948 ਤੱਕ ਰਾਇਲਟੀ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਪਿਛਲੇ 65 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਗਈ।
       ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 2004 ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੇ ਦਰਿਆਈ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਪਾਣੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2016 ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2016 ਵਿਚ ਨਹਿਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਹਿਰ ਪੂਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ।
         ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ 1947 ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 1947 ਵਿਚ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਉੱਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 1948 ਵਿਚ ਹੋਏ ਆਰਜ਼ੀ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿ-ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਹੱਕ ਦਾ ਅਸੂਲ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਇਹ ਬੇਢੰਗਾ ਸਮਝੌਤਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ 1960 ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ‘ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟੀ’ ਨਾਮੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਰਾਵੀ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚਨਾਬ, ਜਿਹਲਮ ਤੇ ਸਿੰਧ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈ।
        ਜਦੋਂ ਹੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਉੱਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਆਦਿ ਦੀ ਸਾਲਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦਿਖਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 1952 ਵਿਚ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰੀਕੇ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ 18500 ਕਿਊਸਿਕ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਰਖਵਾ ਲਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹਿਰ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।
        ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1955 ਵਿਚ ਚੁੱਪ-ਚਪੀਤੇ 8 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਰਾਇਲਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਨਹਿਰ ਨੇ ਨੇੜਲੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸੇਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇ (ਪਾਣੀ) ਦੀ ਥਾਰ ਮਾਰੂਥਲ ਵਿਚ ਭਰਪੂਰ ਬਰਬਾਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਮਰੀਕਨ ਮਾਹਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੈਸਲਮੇਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਇਸ 300 ਮੀਲ ਲੰਮੀ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ‘ਡਿਫੈਂਸ ਕੈਨਾਲ’ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
        1965 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਵਰਗੇ ਆਗੂ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅੱਡ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਸਹਿ-ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਵੰਡੇ ਸਨ।
        ਅਸਲ ਵਿਚ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ 78 ਤੋਂ 80 ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਈ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਏ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਸੂਬੇ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕੁਮੇਦਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, “ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨਾਲ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਵੰਡਣਯੋਗ ਸੰਪਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਖੋਹਿਆ ਗਿਆ।”
       ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੋਰਡ ਦਾ ਸਿੰਜਾਈ ਮੈਂਬਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਅਫਸਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੀ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੈ। 31 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਬੋਰਡ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ।”
      ਗੈਰ-ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਰਬਦਾ ਵਿਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1960ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਨਰਬਦਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਨਰਬਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ। ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਯਮੁਨਾ ਦਰਿਆ ਦਾ ਸਹਿ-ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸੀ। ਯਮੁਨਾ ਦੇ 4.56 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਜੋੜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਵਰਤਣਾ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਹੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਹੈ।
      ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੇਂ 1868 ਵਿਚ ਰੋਪੜ ਹੈਂਡ ਵਰਕਸ ਤੋਂ ਸਰਹਿੰਦ ਨਹਿਰ ਖੋਦਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਅਸੂਲ ਹੀ ਮੰਨੇ ਗਏ। ਗੈਰ-ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਬਣੇ 1935 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਹੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੱਤਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿਚ ਸੂਬਾਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਹੱਕ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਉੱਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੰਵਿਧਾਨ, ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਅਸੂਲਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
      ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਕਬੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਫ਼ਸਲੀ ਸੰਘਣੀ ਖੇਤੀ ਲਈ 14 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧਰਤੀ ਵਿਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ਼ 15 ਤੋਂ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫ਼ਸਲ ਹੀ ਸਿੰਜਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਉਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ 15-16 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਜਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
      ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਨਾਜ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਮਲੇ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਉੱਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਏਕੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੇਗਾ। ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਫਸੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਹਿਰਦ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੁਹਿਰਦ ਖੇਤਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਸਕੇ।
ਸੰਪਰਕ : 75891-23982